Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

परिच्छेद – ४ बजेट तथा कार्यक्रम सम्बन्धी व्यवस्था

 

१९. बजेट तर्जुमा गर्नेः (१) प्रत्येक कार्यालयले तालुक कार्यालयको निर्देशन र अर्थ मन्त्रालयले निर्धारण गरेको बजेट सीमा तथा बजेट दिग्दर्शन र परिपत्रको अधीनमा रही आफ्नो उद्देश्य अनुरूपको कार्य सम्पादन गर्न लक्ष्य निर्धारण गरी सोको आधारमा आगामी
आर्थिक वर्षको लागि बजेट तर्जुमा गर्नु पर्नेछ ।

(२) नेपाल सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगको सिफारिसमा बहुवर्षीय आयोजना तोकी वजेट विनियोजन गर्न सक्नेछ । बहुवर्षीय आयोजना बाहेक अन्य आयोजना तथा कार्यक्रमको लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको योजना तथा कार्यक्रमको सम्बन्धमा प्राथमिकता तथा नीतिगत लक्ष्य निर्धारण गरी उपनियम (१) बमोजिमको परिपत्र हुनु अगावै सम्बन्धित मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयलाई आवश्यक मार्गदर्शन उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
(३) आवधिक योजनाको लक्ष्य, नीति र राष्ट्रिय योजना आयोगको मार्गदर्शनलाई समेत ध्यानमा राखी नेपाल सरकारले गर्नु पर्ने काम, हासिल गर्ने लक्ष्य, कार्यक्रम र आर्थिक स्रोत तथा देहायका कुृराहरूलाई समेत दृष्टिगत गरी राष्ट्रिय योजना आयोग, सम्बन्धित मन्त्रालय र निकाय समेतको सल्लाह लिई आगामी वर्षको लागि अर्थ मन्त्रालयले क्षेत्रगत र मन्त्रालयगत बजेट रकमको सीमा निर्धारण गर्नेछ । यसरी निर्धारण गरिएको बजेट रकमको सीमा र अर्थ मन्त्रालयले बनाएको बजेट दिग्दर्शन बमोजिम सम्बन्धित निकायहरूलाई बजेट पेश गर्ने समय तोकी अर्थ मन्त्रालयले परिपत्र गर्नेछः–
(क) साल बसाली गर्नु पर्ने कामहरू,
(ख) आवधिक योजनाले लक्ष्य गरेका कामहरू,
(ग) चालू भैरहेका काम वा आयोजनाहरू,
(घ) वैदेशिक सहायताका सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिमका अवधिमा गर्नु पर्ने कामहरू,
(ङ) नेपाल सरकारका नीति र कार्यक्रम अनुसारका कामहरू,
(च) त्रिवर्षीय बजेट सीमा तोकिएको भए सो बमोजिमका कार्यक्रमहरू,
(छ) अन्य आवश्यक कुराहरू ।

२०. बजेट तथा कार्यक्रम तयार गरी पेश गर्नेः (१) नियम १९ मा उल्लेख भए बमोजिम कार्यालयलाई आगामी वर्षको लागि चाहिने बजेट र कार्यक्रम अनुसूची–१ को ढाँचामा तयार गरी अर्थ मन्त्रालयद्वारा निर्धारित समय भित्र तालुक कार्यालयमा पेश गर्नु सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखको कर्तव्य हुनेछ ।

(२) सम्बन्धित कार्यालयले उपनियम (१) बमोजिम बजेट तथा कार्यक्रम पेश गर्दा चालू वर्षको छ महिनासम्मको प्रगति विवरण अनुसूची–२ बमोजिमको ढाँचामा संलग्न गरी पठाउनु पर्नेछ । साथै चालू कार्यक्रम वा आयोजना भए गर्नु पर्ने कामको कूल परिमाण र लागत, सो मध्ये गत वर्षसम्म सम्पन्न भएको परिमाण र खर्च, चालू वर्षमा सम्पन्न गरिने कामको परिमाण र लागत, चालू छ महिनामा सम्पन्न परिमाण सहित आगामी वर्षमा पनि चालू राख्नु पर्ने भए त्यसको परिमाण र बजेट समेत पेश गर्नु पर्नेछ ।

(३) वार्षिक बजेट कार्यक्रम र कार्यान्वयन तालिका बनाउँदा लागत अनुमान बनाउने, बोलपत्र आव्हान गरी स्वीकृत गर्ने, स्थानीय निकाय वा उपभोक्ता समितिको सहयोग जुटाउने र सामग्री उपलब्ध र ढुवानी गराई कार्यान्वयन गर्ने विषयलाई समेत ध्यान दिनु पर्नेछ । कार्यक्रम सुचारु रूपले कार्यान्वयन गराउन र निर्धारित समयभित्र कार्य सम्पन्न गर्न अन्य निकायसँग लिनु पर्ने सहयोग र स्वीकृति बारे पत्राचार र छलफल गर्ने कार्य तथा लागत अनुमान तयार गर्ने, ठेक्का पट्टा स्वीकृत गर्ने कार्य समेत प्रथम चौमासिक अवधिमा समाप्त गरी सक्नु पर्नेछ ।

(४) कार्यालयहरूले खर्च सम्बन्धी बजेट पेश गर्दा आफ्नो कार्यालयबाट उठती हुने राजस्व रकमको पनि बजेट दिग्दर्शनमा तोकिए बमोजिमको ढाँचामा राजस्व अनुमान बनाई पेश गर्नु पर्नेछ ।

(५) कार्यक्रमगत बजेट तर्जुमा गर्दा आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुखको सहभागिता हुनु पर्नेछ ।
(६) पूरक बजेट पेश गर्न नेपाल सरकारको निर्देशन भएमा निर्देशन बमोजिम गर्नु पर्नेछ ।

२१. बजेट तयारीमा तालुक कार्यालयको कर्तव्यः (१) नियम २० मा उल्लेख भए बमोजिम बजेट सीमाभित्र रहेर आवश्यक बाँडफाँड गरी सीमा तोकी बजेट तयार गर्न गराउन लगाउने कर्तव्य सम्बन्धित तालुक कार्यालयको हुनेछ । सम्बन्धित तालुक कार्यालयले आफू अन्तर्गत रहेका विभाग वा कार्यालयलाई अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट तर्जुमा सम्बन्धी परिपत्र प्राप्त भएको सात दिनभित्र बजेट तयार गर्ने निर्देशन पठाउनु पर्नेछ ।

(२) अन्तर्गतका कार्यालयबाट बजेट अनुमान तथा वार्षिक कार्यक्रम प्राप्त भएपछि सो छानबिन गरी बजेट सीमा, आवधिक योजनाको नीति अनुरूप र उपलब्धीमूलक भए वा नभएको जाँची अन्तिम रूप दिई बजेट दिग्दर्शन र अर्थ मन्त्रालयको परिपत्रको अतिरिक्त नियम २० को उपनियम (१) बमोजिम वार्षिक कार्यक्रम समेत तयार गरी बजेट दिग्दर्शनमा तोकिएको समयमा पुग्ने गरी सम्बन्धित मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालय बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखामा पठाउनु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम बजेटलाई अन्तिम रूप दिंदा बजेट सीमा अनुरूप भए वा नभएको र उपलब्धिमूलक भए वा नभएको प्रष्ट गर्नु पर्नेछ ।

२२. आयोजना स्वीकृत गर्ने गराउनेः (१) विकास आयोजनाको बजेट तर्जुमा गर्दा प्रस्तावित आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन र आर्थिक, प्राविधिक, वातावरणीय तथा प्रशासकीय उपयुक्तताको आधारमा त्यसबाट हुने प्रतिफलको समेत विचार गरी नेपाल सरकारबाट
त्यस्तो आयोजना स्वीकृत भएको हुनु पर्नेछ । जिल्लास्तरीय आयोजना राष्ट्रिय योजना आयोगको नीतिभित्र रही सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवले र केन्द्रीयस्तरीय आयोजना राष्ट्रिय योजना आयोगले स्वीकृत गर्नु पर्नेछ । आयोजना स्वीकृत गर्ने आधार अनुसूची–३
मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ । यसरी स्वीकृत आयोजना कार्यान्वयन गर्नको लागि विस्तृत सर्वेक्षण, ड्रइङ्ग, डिजाइन, लागत अनुमान र सो अनुसार वार्षिक कार्यक्रम निश्चित गरी सोही आधारमा वार्षिक बजेट तर्जुमा गर्नु पर्नेछ । तर पन्ध्रलाख रूपैयाँ भन्दा कम लागत पर्ने आयोजनाको सम्बन्धमा उपर्युक्त विधि अपनाई आयोजना स्वीकृत गर्न सम्भव नभएमा कामको आवश्यकता, लागत, त्यसबाट हुने उत्पादन वा रोजगारी वृद्धि वा अन्य आर्थिक सामाजिक उद्देश्य प्राप्तिको विवरण खुलाई त्यसको आधारमा सम्बन्धित मन्त्रालयले स्वीकृत गरी बजेटमा समावेश गराई काम गराउन सक्नेछ । यसको जानकारी राष्ट्रिय योजना आयोगलाई दिनु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम स्वीकृत आयोजनाको विवरण सम्बन्धित मन्त्रालयले एक प्रति सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा र जिल्ला स्तरीय आयोजनाको हकमा एक प्रति जिल्ला विकास समितिमा समेत पठाउनु पर्नेछ ।

२३. कार्यक्रम स्वीकृत गर्नेेः (१) कार्यालयको उद्देश्य, नीतिगत लक्ष्य र स्वीकृत बजेट अन्तर्गत नियम २२ को उपनियम (१) को अधीनमा रही आफ्नोे मन्त्रालय र अन्तर्गत सञ्चालन हुने कार्यक्रम मन्त्रालयले स्वीकृत गर्नु पर्नेछ । यसरी स्वीकृत भएको कार्यक्रम केन्द्रीयस्तरको भएमा मन्त्रालयले सोको जानकारी राष्ट्रिय योजना आयोगलाई दिनु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (२) बमोजिम स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम र खर्च गर्ने अख्तियारी सम्बन्धित मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष शुरु भएको पन्ध्र दिनभित्र सम्बन्धित कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ ।

(३) सम्बन्धित मन्त्रालयले उपनियम (२) बमोजिम स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमको जानकारी सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई दिनु पर्नेछ । साथै सम्बन्धित मन्त्रालयले खर्च गर्ने अख्तियारीको जानकारी सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ ।

२४. कार्यक्रम संशोधन गर्नेः कार्यालयले स्वीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा स्थानीय परिस्थितिलाई समेत ध्यानमा राखी त्यस्तो कार्यक्रमको उद्देश्य, लक्ष्य, स्वीकृत बजेट र आवधिक योजना अनुकूल हुने गरी त्यस्तो कार्यक्रमलाई संशोधन गर्न आवश्यक
ठानेमा संशोधन गर्नु पर्ने स्पष्ट कारण खोली तालुक मन्त्रालयको स्वीकृत लिई लागत नबढ्ने गरी त्यस्तो कार्यक्रममा आवश्यक संशोधन गर्न सक्नेछ । यसरी कार्यक्रममा गरिएको संशोधनको जानकारी सम्बन्धित मन्त्रालय र कार्यालयले राष्ट्रिय योजना
आयोगलाई दिनु पर्नेछ ।

२५. चौमासिक प्रगति विवरण पेश गर्नेः बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने प्रत्येक कार्यालयले अनुसूची–२ बमोजिमको ढाँचामा चौमासिक प्रगति विवरण तयार गरी तालुक कार्यालयमा, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा र जिल्लास्तरीय कार्यक्रमको हकमा जिल्ला विकास समितिमा पनि पठाउनु पर्नेछ ।

२६. बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रगति समीक्षा गर्नेः (१) नियम २५ बमोजिम चौमासिक प्रगति विवरण प्राप्त भएपछि तालुक कार्यालयले त्यसको भौतिक र वित्तीयपक्षको समीक्षा गर्नु पर्नेछ र सबै कार्यालयबाट प्रगति विवरण प्राप्त गरी केन्द्रीय स्तरको प्रगति विवरण तयार गरी त्यसको भौतिक र वित्तीय पक्षको सामुहिक समीक्षा गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम गरिने समीक्षामा प्रगति कम हुनुका प्रमुख कारणहरू र सोको निमित्त जिम्मेवार व्यक्ति समेतको पहिचान गर्नु पर्नेछ । त्यस्तो समीक्षामा सुधारका लागि चाल्नु पर्ने कदमहरू र जिम्मेवार व्यक्ति उपर गर्नु पर्ने कारबाही पनि उल्लेख हुनु पर्नेछ ।
(३) तालुक कार्यालयका प्रमुखले बजेट तथा कार्यक्रम अनुसार प्रगति भए वा नभएको र बाधा अड्काउ परेको भए सो फुकाई दिने र केही निर्देशन दिनु पर्ने भए सो समेत दिने र जिम्मेवार व्यक्ति उपर कारबाही गर्नु पर्ने भए सो समेत प्रचलित कानून बमोजिम गर्नु पर्नेछ ।

(४) यस नियम बमोजिम प्रगति विवरण प्राप्त नभए तालुक कार्यालयले ताकेता गरी प्रगति विवरण प्राप्त गर्नु पर्नेछ । प्रगति विवरण तोकिदिएको समयमा नपठाउने कार्यालय प्रमुखको तलब रोक्का गर्न सकिनेछ ।

(५) तालुक कार्यालयले बजेट शीर्षक, उप शीर्षकको आधारमा चौमासिक प्रगति विवरण तयार गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ । त्यस्तो चौमासिक प्रगति विवरणको आधारमा अर्थ मन्त्रालयले वार्षिक बजेटको मध्यावधि मूल्याङ्कन गरी प्रतिवेदन प्रकाशन
गर्नेछ ।

२७. वैदेशिक सहायता बजेट विवरणमा समावेश गर्नेः (१) कुनै पनि कार्यालयले विदेशी संघ, संस्था, एजेन्सी वा राष्ट्रहरूबाट कुनै पनि किसिमको नगदी वा जिन्सी सहायता प्राप्त गर्दा वा प्राप्त गर्ने सम्झौता गर्दा राष्ट्रिय योजना आयोगको परामर्श लिई अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त भएको वा हुने सहायतालाई कार्यालयले वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेटमा प्रतिविम्बित गराई आम्दानी खर्च गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम वैदेशिक सहायता बजेटमा प्रतिविम्वित गर्दा अर्थ मन्त्रालयले विनियोजन बजेट रकममा समावेश गर्नु पर्नेछ ।
(४) वैदेशिक सहायता सम्बन्धी सम्झौता भए पछि अर्थ मन्त्रालयले सम्झौताको एक एक प्रति महालेखा परीक्षकको कार्यालय र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा तीस दिनभित्र पठाउनु पर्नेछ ।

२८. वैदेशिक सहायता अन्तर्गत खर्च हुन बाँकी रकम यकिन गर्नु पर्नेः (१) मित्र राष्ट्र वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाबाट प्राप्त भएको वैदेशिक ऋण, अनुदान वा सहयोगबाट सञ्चालित आयोजनाले वार्षिक कार्यक्रम तयार गरी पठाउदा मित्र राष्ट्र वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थासग वैदेशिक ऋण अनुदान सहयोगका सम्बन्धमा भएको सम्झौताका विभिन्न शीर्षकमा व्यवस्थित रकम मध्ये चालू वर्षको अन्त्य सम्ममा खर्च भई आगामी आर्थिक वर्षको लागि के कति बचत रहन्छ भन्ने कुरा समेत अनुसूची–४, अनुसूची–५, अनुसूची–६ र अनुसूची–७ बमोजिमका ढाचाका फाराम भरी पेश गर्नु पर्नेछ । यसरी पेश गरिसकेका फाराममा भरिएका अंकहरूलाई वैदेशिक सहायता प्रदान गर्ने मित्र राष्ट्र वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाको सहायता विवरण प्रतिवेदनले पुष्ट्यार्इं गरेको हुनु पर्नेछ ।

(२) एउटै वैदेशिक सहायता सम्झौता अन्तर्गत प्राप्त भएको ऋण, अनुदान सहयोग एक भन्दा बढी निकायले उपयोग वा खर्च गर्ने अवस्था भई ती मध्ये कुनै निकायलाई संयोजक तोकिएको भए सो निकायले र संयोजक नतोकिएको भए सबैभन्दा बढी सहयोग उपयोग गर्ने निकायले सम्पूर्ण विवरण समायोजन गरी उपनियम (१) बमोजिम पेश गर्नु पर्नेछ । संयोजन गर्ने निकाय वर्षै पिच्छे फरक–फरक हुने भएमा शुरु वर्षमा जुन निकायबाट संयोजन गरिएको हो, सोही निकायले सो कार्य गर्नु पर्नेछ ।

(३) एउटै वैदेशिक ऋण, अनुदान सहयोग सम्बन्धी सम्झौता अन्तर्गत वैदेशिक सहायता उपयोग गर्ने सबै निकायलाई अर्थ मन्त्रालयले एकै पटक उपस्थित गराई बजेट छलफल गर्नु पर्नेछ ।

२९. वैदेशिक सहायताको आर्थिक पक्ष तथा लेखापरीक्षण बारेमा राय लिनेः वैदेशिक  सहायता सम्बन्धी सम्झौता गर्नु अघि सम्बन्धित कार्यालयले लेखापरीक्षण सम्बन्धमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयको र आर्थिक पक्ष सम्बन्धमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको राय लिनु पर्नेछ । तर पहिला नै राय प्राप्त भैसकेको रहेछ भने राय लिन आवश्यक हुने छैन ।

३०. अर्थ मन्त्रालयले बजेट तथा कार्यक्रमलाई अन्तिम रूप दिनेः (१) यस नियमावली  बमोजिम सबै निकायबाट बजेट तथा कार्यक्रम प्राप्त गरी आवश्यक छलफल समेत गरी बजेट तथा कार्यक्रमलाई अन्तिम रूप दिने काम अर्थ मन्त्रालयले गर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम बजेट तथा कार्यक्रमलाई अन्तिम रूप दिंदा नियम २० बमोजिम तयार गरी पेश हुन आएकोे बजेट विवरण माथि अर्थ मन्त्रालयले मुलुकको आर्थिक स्थिति बिचार गरी सम्बन्धित मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसँग परामर्श गरी थप–घट गर्न सक्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम अर्थ मन्त्रालयले बजेट थप–घट गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल गरी सोही बमोजिम कार्यक्रम पनि मिलाउन लगाउनु पर्नेछ ।

३१. बजेट निकासा, खर्च तथा लक्ष्य र प्रगति बनाई पेश गर्नेः बजेटसाथ व्यवस्थापिका– संसदमा पेश गर्न मन्त्रालय तथा अन्तर्गत कार्यालयलाई निकासा भएको बजेट रकम, खर्च तथा खर्च अनुसारको लक्ष्य र प्रगति प्रत्येक सालको चैत्र महिनाभित्र अर्थ मन्त्रालयमा पेश गर्नु सबै मन्त्रालयको उत्तरदायित्व हुनेछ ।