Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

परिच्छेद – ५ बजेट निकासा र सरकारी रकम खर्च गर्ने तरिका

 

३२. बजेट निकासाः (१) सालबसाली पेश्की खर्च ऐन वा विनियोजन ऐन वा पूरक विनियोजन ऐन वा उधारो खर्च ऐन जारी भएपछि अर्थ मन्त्रालयका सचिवले सम्बन्धित सचिवलाई बजेट शीर्षक, उपशीर्षक र रकम समेत खुलेको बजेट विवरण, विकास बजेटमा परेका आयोजनाहरूको निम्ति खर्च व्यहोर्ने स्रोतको विवरण र बजेट खर्च गर्ने गराउने सम्बन्धी अख्तियारी पत्र पठाउनु पर्नेछ । त्यस्तो बजेट विवरण र खर्च गर्ने अख्तियारी पत्रको बोधार्थ महालेखा परीक्षकको कार्यालय र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम बजेट विवरण र खर्च गर्ने अख्तियारीपत्र प्राप्त भएको पन्ध्र दिन भित्र सम्बन्धित सचिवले विभागीय प्रमुखलाई र विभागीय प्रमुखले मातहत कार्यालय प्रमुख वा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यालय प्रमुखलाई कार्यालयगत बजेट विवरण स्वीकृत कार्यक्रम र खर्च व्यहोर्ने स्रोत खोली बजेट खर्च गर्ने अख्तियारीपत्र पठाउनु पर्नेछ । सम्बन्धित सचिवले त्यस्तो कार्यालयगत बजेट विवरण, कार्यक्रम र खर्च गर्ने अख्तियारी पत्रको बोधार्थ महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई पनि पठाउनु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम कार्यालयगत बजेट विवरण, कार्यक्रम र खर्च गर्ने अख्तियारीपत्र प्राप्त भएपछि सम्बन्धित कार्यालयले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले तोकिदिए बमोजिमको फाराम भरी सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा बजेट निकासा माग गर्नु पर्नेछ । बजेट निकासा माग गरी पठाउँदा अघिल्लो महिनासम्मको विनियोजन खर्चको फाँटबारी पेश गर्नु पर्नेछ । यसरी निकासा माग गर्दा राजश्व, धरौटी र प्रचलित कानून बमोजिम खडा भएको कार्य सञ्चालन कोष लगायत सम्पूर्ण कारोवारकोे मासिक फाँटबारी सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पेश गरी सकेको हुनु पर्नेछ ।

(४) उपनियम (३) बमोजिम सम्बन्धित कार्यालयबाट रीतपूर्वक बजेट निकासा माग पेश भएपछि सो कार्यालयको राजश्व, धरौटी र प्रचलित कानून बमोजिम खडा भएको कार्य सञ्चालन कोष अन्तर्गत भए गरेका सम्पूर्ण कारोवारकोे मासिक फाँटबारी पेश भई सकेको भए सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट सो कार्यालयको स्वीकृत बजेट भित्र रही, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले तोकिदिए बमोजिम बजेट निकासा रकम सम्बन्धित कार्यालयको खातामा जम्मा गर्ने व्यवस्था गराई त्यसको सूचना सम्बन्धित कार्यालयलाई र बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी दिने कार्यालय समेतलाई दिनु पर्नेछ । यसरी बजेट रकम निकासा दिंदा अर्थ मन्त्रालय वा सम्बन्धित कार्यालयको तालुक मन्त्रालय, विभागबाट बजेट रकम निकासा रोक्का भएकोमा फुकुवा नभएसम्म त्यस्तो रकम निकासा दिनु हुदैन । तर बजेट रकम निकासा भै खर्च भैसकेपछि उक्त निकासा रोक्का राख्न लेखि आएमा सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले त्यस्तो निकासा रोक्का राख्न नसक्ने जानकारी सम्बन्धित कार्यालयको तालुक मन्त्रालय वा विभागलाई दिनु पर्नेछ ।

(५) उपनियम (४) बमोजिम बजेट रकम निकासा दिंदा वैदेशिक सहयोग वा ऋण सहायता समावेश भएको योजनाको सम्बन्धमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट तोकेको कार्यविधि अनुसार निकासा दिनु पर्नेछ ।

(६) सालबसाली विनियोजन ऐन पारीत नभएको अवस्थामा वा विनियोजन ऐन पारीत भई उपनियम (१) र (२) बमोजिमका कागजातहरू प्राप्त भइनसकेको अवस्थामा बजेट रकम निकासा प्रक्रिया महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले तोकि दिए बमोजिम हुनेछ ।

(७) उपनियम (३), (४), (५) र (६) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि जिल्ला स्थित सरकारी कार्यालयकोे निम्ति बिनियोजित बजेट सम्बन्धित कार्यालयले दिएको भुक्तानी आदेश अनुसार सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाटै खर्च लेखी भुक्तानी दिनु पर्दा अपनाउनु पर्ने तरिका महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ ।

(८) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि बजेट रकम निकासा र खर्च सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयले थप कार्यविधि तोकिदिन सक्नेछ ।

 

३३. साल तमाममा बाँकी रकम फिर्ता दाखिला गर्ने की रकम फिर्ता दाखिला गर्नेः आर्थिक वर्ष भित्र खर्च नभई बाँकी रहन आएकोे रकम देहाय बमोजिम फिर्ता दाखिला गर्नु पर्नेछः–

(क) फ्रिज नहुने बजेट उपशीर्षक प्रत्येक वर्ष महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले तोकिदिनेछ । त्यसरीे फ्रिज नहुने भनी तोकेको उपशीर्षकहरूको हकमा बाहेक साल तमाम हुनु भन्दा कम्तीमा सात दिन अगाडि नै सम्बन्धित कार्यालयले भुक्तानी दिनु पर्ने रकमहरू भुक्तानी दिई आर्थिक कारोवार बन्द गर्नु पर्नेछ  यसरी आर्थिक कारोवार बन्द गरेपछि निकासा र खर्चको लेखा अद्यावधिक गरी बा“की रहेको रकम सम्बन्धित कार्यालयले सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा फिर्ता गर्नु पर्नेछ ।

(ख) साल तमाम हुनु भन्दा कम्तीमा पा“च दिन अगाडि सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जिल्लास्थित सबै कार्यालयले खण्ड (क) बमोजिम गरे वा नगरेको निरीक्षण गरी नगर्ने कार्यालयको हकमा तुरुन्त गर्न लगाउनु पर्नेछ र नभए बैङ्क खाता रोक्का राख्नु पर्नेछ ।

(ग) खण्ड (क) को समय पछि पनि कार्यालयलाई अति आवश्यक काम परी खर्च गर्नु परेमा सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट स्वीकृति र निकासा लिई भुक्तानी गर्नु पर्नेछ ।

(घ) प्रत्येक कार्यालयले लेखा अद्यावधिक राखे वा नराखेको, आवश्यक विवरणहरू तयार गरे वा नगरेको सम्बन्धमा सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले आकस्मिक निरीक्षण गरी सो बमोजिम गरेको नदेखिएमा तुरुन्त गर्न लगाई तालुक कार्यालय र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा प्रतिवेदन दिनु पर्नेछ ।

३४. दैनिक कार्य सञ्चालन गर्न रकम निकासा गर्नेः सालबसाली पेश्की खर्च ऐन वा विनियोजन ऐन लागू भै नियम ३२ को उपनियम (२) बमोजिम कार्यालयगत बजेट विवरण र कार्यक्रम प्राप्त नभएको अवस्थामा कार्यालयको दैनिक कार्य सञ्चालन गर्नको लागि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले तोकिदिए बमोजिमको रकम सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले पेश्कीको रूपमा निकासा गर्न सक्नेछ । पेश्की खर्च ऐन अन्तर्गत निकासा भएको रकम विनियोजन ऐन लागू भएपछि स्वतः विनियोजन ऐन बमोजिम निकासा भएको मानिनेछ ।

३५. स्वीकृत बजेटबाट खर्च गर्नेः

(१) अधिकार प्राप्त अधिकारीले बाहेक अरु कसैले पनि खर्च गर्ने आदेश दिन वा खर्च स्वीकृत गर्न हुदैन ।
(२) खर्च गर्ने वा खर्चको निकासा दिने अधिकार प्राप्त अधिकारीले देहायका कुराहरू विचार गरी खर्च गर्न र खर्च गर्ने निकासा दिनु पर्नेछः–
(क) रकम स्वीकृत बजेटभित्र र सम्बन्धित खर्च शीर्षकमा पर्छ र खर्च गर्न बाँकी छ भने,
(ख) रकम कुनै योजनाको सम्बन्धमा भए  सकेको छ भने,

(ग) रकम खर्च गर्नुभन्दा अघि खर्च गर्न निकासाको आदेश प्राप्त भइसकेको छ भने, र
(घ) वैदेशिक स्रोतबाट व्यहोर्नेमा स्रोत प्राप्त भैसकेको वा सम्झौता प्रभावकारी भएको छ भने ।
(३) सम्बन्धित उपशीर्षकमा विनियोजित एक समूहको खर्च शीर्षकको रकम नम्बरमा रकम अपर्याप्त छ र सो रकम खर्च नगरेमा सरकारी हानी नोक्सानी हुने वा सरकारी काममा बाधा पर्ने देखिएमा सोको स्पष्ट कारण खुलाई सोही उपशीर्षकको अर्काे समूहको खर्च शीर्षकको मौज्दात रकमबाट खर्च गरी त्यस्तो काम भएको सात दिनभित्र त्यसरी खर्च गरेको रकम नियम ३८ बमोजिम नियमित गराउनु पर्नेछ ।

(४) यस नियमावली बमोजिम सम्बन्धित आर्थिक वर्षमा निकासा दिएको आदेश तथा रकम मध्ये खर्च नभै बाँकी रहेको रकम नियम ३३ को खण्ड (क) बमोजिम फिर्ता हुन नसकेमा सोही आर्थिक वर्षको समाप्तिमा स्वतः निष्क्रिय भएको मानिनेछ । नियम ३३ को खण्ड (क) बमोजिम फिर्ता दाखिला भएको रकम निकासामा घटाइनेछ ।

३६. सरकारी रकम खर्च सम्बन्धी कार्यविधिः (१) नयाँ आर्थिक वर्ष शुरु भएपछि कार्यालय प्रमुखले नियम ३२ बमोजिम निकासा लिई बजेटको सीमा भित्र रही निर्धारित कार्यमा खर्च गर्नु पर्छ ।
(२) सम्बन्धित बजेट भित्रको रकम खर्च गर्दा अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट स्वीकृति गराई खर्च गर्नु पर्नेछ । स्वीकृत बजेट भित्र परेको तर कारणवश अधिकार प्राप्त अधिकारीको स्वीकृत बिना खर्च गरेको रकम निजले मनासिब ठानेमा पछि स्वीकृत गरी दिन सक्नेछ ।

(३) यस नियमावली बमोजिम खर्च गर्दा खर्चको बिल भरपाईसहित लेखा राख्नु पर्नेछ । बिल भरपाई आउन नसक्ने काममा खर्च भएको फुटकर खर्चको हकमा खर्च गर्ने कर्मचारीले प्रमाणित गरी अधिकार प्राप्त अधिकारीद्वारा समर्थन गराई लेखा राख्नु पर्नेछ । स्पष्टीकरणः यस उपनियमको प्रयोजनको लागि “बिल भरपाई आउन नसक्ने काममा भएको फुटकर खर्च” भन्नाले एक पटकमा एक हजार रूपैयाँभन्दा कम रकमको ट्याक्सी, रिक्साभाडा, कुल्ली खर्च र दक्षिणा आदिमा भएको खर्च सम्झनु पर्छ ।

(४) नेपाल सरकारले तोकेको विशेष खर्च वा शान्ति सुरक्षा तथा गुप्तचर सम्बन्धी बिल भरपाई देखाउन उचित नहुने खर्च नेपाल सरकारले तोकेको अधिकारीले खर्च गरी नेपाल सरकारले तोकेको अधिकारीबाट समर्थन गराई लेखा राख्नु पर्नेछ । नेपाल सरकारले त्यसरी अधिकारी तोक्दा खर्चको सीमा पनि तोकि दिनु पर्नेछ ।

(५) सरकारी निकायबाट कुनै तालिम,सेमिनार,गोष्ठी, कार्याशालागोष्ठी आदि सञ्चालन गर्नु पर्दा सो कार्यको कार्यक्रम तथा लागत अनुमान तयार गरी अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट स्वीकृत गराउनु पर्नेछ । यस्तो स्वीकृत कार्यक्रम अनुरूप सञ्चालित तालिम, सेमिनार, गोष्ठी, कार्याशालागोष्ठी आदि सम्पन्न भइसकेपछि कार्यक्रम अनुरूप कार्य सम्पन्न भए नभएको र त्यसमा खर्च गरिएका मालसामानको विवरण तथा बिल भरपाई सहितको खर्च देखिने गरी प्रतिवेदन तयार गर्नु पर्नेछ । त्यस्तो प्रतिवेदन अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट स्वीकृत भएपछि  यस्तो कार्यमा खर्च भएका खर्च भएर जाने मालसामानहरूको खरिद आदेश, दाखिला रिपोर्ट तयार गरी कार्यालयमा रहेको जिन्सी खातामा आम्दानी तथा खर्च जनाई रहनु पर्ने छैन ।

(६) विकास आयोजना तर्फ योजनाको सर्भे, डिजाइन, लागत अनुमान तथा कार्यक्रम तयार गरी स्वीकृत गराई बजेटमा निर्धारित गरिएको रकम निकासा लिई नियमानुसार खर्च गर्नु र समयमै निर्धारित कार्यक्रम अनुसार मालसामानको उपलब्धि तथा प्राविधिक एवं प्रशासकीय व्यवस्था मिलाई कार्य सम्पादन गर्नु सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख वा योजना प्रमुखको कर्तव्य हुनेछ । यस सम्बन्धमा बाधा अड्काउ फुकाउन
आवश्यक निकासा माग भएकोमा त्यसको निकासा समयमै दिनु सम्बन्धित मन्त्रालय वा विभागको कर्तव्य हुनेछ ।

(७) आफूले जिम्मा लिएको सरकारी रूपैयाँ र त्यसको हिसाब किताब बिल भर्पाई वा प्रमाण लेखा प्रमुखद्वारा राख्ने तथा राख्न लगाउने समेतको सम्पूर्ण दायित्व कार्यालय प्रमुखको हुनेछ र खर्च गर्दा स्वीकृत बजेटको परिधिभित्र रही कार्यालय प्रमुखले स्वीकृत गर्नु पर्नेछ ।

(८) कुनै रकमको भुक्तानी दिंदा रीत पुगे वा नपुगेको जाँच गर्नु पर्नेछ । खर्च भएको सबै रसिद बिल भरपाईहरूमा सिलसिलेवार नम्बर राखी कार्यालय प्रमुखले तोकेको कर्मचारीले “भुक्तानी भएको” जनाउने छाप समेत लगाई दस्तखत गरी प्रमाणित गर्नु पर्नेछ ।

(९) कार्यालय प्रमुखले आर्थिक कारोवार गर्दा आफ्ना मातहतका कर्मचारी उपर पूरा रेखदेख पुर्‍याई नगद तथा जिन्सीमा कुनै किसिमको हिनामिना, हानी नोक्सानी वा लापरवाही समेत हुन नपाउने गरी सरकारी नगद जिन्सी सुरक्षित राख्न उचित प्रबन्ध गर्नु पर्नेछ । आफूले गर्नु पर्ने काम आफू मुनिका कर्मचारीद्वारा गराएमा पनि त्यस्तो काम प्रति निजको उत्तरदायित्व रहनेछ ।

(१०) कार्यालय प्रमुख वा निजबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले प्रचलित कानून बमोजिम सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय र सम्बन्धित मन्त्रालय वा तालुक विभागमा लेखाका मासिक फाँटबारी पेश गर्नु पर्नेछ ।

(११) मातहत कार्यालयमा आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी काम कर्तव्यको उचित पालन गर्नु वा गराउनु र मातहतका कार्यालयको हिसाब केन्द्रीय हिसाबमा समावेश गराई जाँचबुझ गराउनु सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागको उत्तरदायित्व हुनेछ ।

(१२) कार्यालय प्रमुखले सुम्पेको काम र आर्थिक कारोवारको लेखा राख्ने जिम्मेवारी बहन गरी आर्थिक कारोवारमा कार्यालय प्रमुखलाई मद्दत गर्नु र प्रचलित कानून बमोजिम कार्यालय प्रमुखको उत्तरदायित्वमा हिसाब किताब रीतपूर्वक राखी लेखापरीक्षण गराउने काम कर्तव्य आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुखको हुनेछ ।

(१३) जिल्ला स्थित सरकारी कार्यालयकोे निम्ति बिनियोजित बजेट सम्बन्धित कार्यालयले दिएको भुक्तानी आदेश अनुसार सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाटै खर्च लेखी भुक्तानी दिंदा कार्यालय प्रमुखबाट स्वीकृत खर्च बजेटको परिधि भित्र रही खर्च लेखी हरहिसाब राख्ने कर्तव्य कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको हुनेछ ।

(१४) आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुखले प्रचलित कानून बमोजिमको प्रक्रिया नपुगेको आर्थिक कारोवारको भुक्तानी दिन वा भुक्तानीको निमित्त पेश गर्न वा भुक्तानीको निमित्त सिफारिस गर्न हुदैन । आर्थिक कारोवार सञ्चालन एवं भुक्तानी दिने सम्बन्धमा कार्यालय प्रमुख र आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख बीचमा मतभेद भएमा कार्यालय प्रमुखको निर्णय अनुसार गर्नु पर्नेछ । यस्तो निर्णयको जानकारी आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुखले तालुक कार्यालय र सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय समक्ष तुरुन्त पठाउनु पर्नेछ ।

(१५) उपनियम (१४) बमोजिम मतभेद भएका विषयमा जाँचबुझ गरी सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले सम्बन्धित कार्यालयलाई आवश्यक परामर्श दिनु पर्नेछ । त्यसरी दिइएको परामर्शको जानकारी सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले सम्बन्धित कार्यालयको तालुक कार्यालय र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई समेत दिनु पर्नेछ ।

(१६) उपनियम (१४) र (१५) बमोजिम प्राप्त प्रतिवेदन उपर सम्बन्धित कार्यालयको तालुक कार्यालयले छानवीन गरी आवश्यक कारबाही गर्नु पर्नेछ ।

३७. वैदेशिक सहायता शोधभर्ना लिनेः

(१) नेपाल सरकारको स्रोतबाट खर्च गरी दातृ पक्षबाट शोधभर्ना लिनु पर्नेमा देहाय बमोजिम गर्नु पर्नेछः–
(क) सम्बन्धित मन्त्रालय वा विभागले विभिन्न दातृ पक्षसँग भएको सम्झौताको आधारमा प्रत्येक आयोजनाले खर्च गरेको रकम
शोधभर्ना माग गर्ने अधिकारी तोकिदिनु पर्नेछ र शोधभर्ना माग गर्ने कार्यालयमा खर्चको फाँटबारी र अन्य विवरण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । शोधभर्ना माग गर्ने वा सोझै भुक्तानी माग गर्ने अधिकारीको दस्तखत पठाउँदा संयुक्त दस्तखत हुने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ ।
(ख) सम्बन्धित आयोजना वा कार्यालयले शोधभर्ना हुने गरी सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट प्राप्त गरेको निकासा रकम प्रचलित कानून तथा सम्झौतामा भएको व्यवस्था अनुसार खर्च गरी लेखा राख्नु पर्नेछ । रीतपूर्वकको खर्चको फाँटबारी र शोधभर्ना माग गर्ने कार्यालयले माग गरेको अन्य विवरण तथा आवश्यक कागजातहरू महिना भुक्तानी भएको सात दिन भित्र उपलब्ध गराउनु खर्च गर्ने सम्बन्धित कार्यालयको कर्तव्य हुनेछ ।

(२) शोधभर्ना माग गर्ने कर्तव्य भएको कार्यालयले शोधभर्ना माग गर्दा देहाय बमोजिम गर्नु पर्नेछः–
(क) मातहतका कार्यालय वा कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाईलाई सम्झौता बमोजिम के कस्तो रकम खर्च गर्न सकिन्छ, के कस्तो रकम
खर्च गरेमा दातृ पक्षबाट शोधभर्ना हुन सक्दैन त्यसको जानकारी पठाउनु पर्नेछ । दातृ पक्षबाट शोधभर्ना हुने गरी निकासा भएको रकमबाट शोधभर्ना हुन नसक्ने रकम खर्च गर्नु वा गराउनु हुदैन ।

(ख) मातहतका कार्यालय वा कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाईबाट शोधभर्ना माग गर्न आवश्यक पर्ने खर्चको फाँटबारीको अतिरिक्त अन्य आवश्यक विवरण वा कागजात माग गर्न सक्नेछ ।

(ग) मातहतका कार्यालय वा कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाईबाट खर्चको फाटबारी र अन्य आवश्यक विवरण संकलन गरी जाँची
शोधभर्ना योग्य रकम निर्धारण गरी सम्बन्धित दातृ पक्षमा बढीमा पैतालीस दिन भित्र दातृ पक्षको निर्देशिका बमोजिम माग दरखास्त फाराम तयार गरी शोधभर्ना माग गर्नु पर्नेछ । यसरी शोधभर्ना माग भएको दरखास्तको एक प्रति महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ । न्यूनतम माग सीमाङ्क (थ्रेसहोल्ड) नपुगेमा सो पुगेपछि मात्र शोधभर्ना माग गरी पठाउन सकिनेछ ।

(घ) मातहतका कार्यालय वा कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाईलाई कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट शोधभर्ना हुने गरी निकासा
भएको, दातृ पक्ष सँग शोधभर्ना माग भएको, शोधभर्ना माग हुन बाँकी, शोधभर्ना प्राप्त भएको, शोधभर्ना प्राप्त हुन बाँकी आदि र सोझै भुक्तानी माग दरखास्त र भुक्तानीको अभिलेख राखी महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा भएको अभिलेखसँग प्रत्येक चार महिनामा भिडाउनु पर्नेछ ।

(ङ) प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिना भित्र अन्तिम लेखा परीक्षण नभएको अवस्थामा पनि परियोजना लेखा (अन
अडिटेड प्रोजेक्ट एकाउण्ट) तयार गरी दातृ पक्षलाई पठाउनु पर्नेछ । अन्तिम लेखापरीक्षण सम्पन्न गराई परियोजना लेखा दातृ पक्षले निर्दिष्ट गरे बमोजिम पठाउनु पर्नेछ ।

(च) परियोजनाको नाममा खोलिएको विशेष खाताको हिसाब मासिक रूपमा बैङ्क स्टेटमेण्टसँग भिडाई सोको प्रतिवेदन महालेखा
नियन्त्रक कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ ।

(छ) प्रत्येक आर्थिक वर्षको कार्तिक मसान्तभित्र गत आर्थिक वर्षको वैदेशिक स्रोत तर्फको शोधभर्ना र सोझै भुक्तानी हिसाबको पूर्ण
विवरण र त्यस सम्बन्धी एकिकृत आर्थिक विवरण महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा अनिवार्य रूपमा पेश गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (२) को खण्ड (क) बमोजिम खर्च गर्ने कार्यालयले खर्चको फाँटबारी शोधभर्ना मागपत्र पेश गर्ने कार्यालयमा पठाएको र शोधभर्ना माग गर्ने कार्यालयले माग गरे नगरेको सम्बन्धमा प्रत्येक महिनामा सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले अनुगमन गर्नु पर्नेछ ।

(४) महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले शोधभर्ना हुने गरी भएको निकासा, खर्च सम्बन्धित कार्यालय वा आयोजनाबाट शोधभर्ना माग भएको, दातृ पक्षबाट शोधभर्ना प्राप्त भएको र शोधभर्ना प्राप्त हुन बाँकीको अभिलेख राखी अनुगमन गरी चाडो शोधभर्ना गर्ने गराउने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ ।

(५) यस नियम बमोजिम शोधभर्ना माग गर्न तोकिएको अधिकारीले मनासिव समयभित्र शोधभर्ना माग गरे नगरेको सम्बन्धमा मन्त्रालयले अनुसूची–८ बमोजिमको ढाँचामा मातहत कार्यालयहरूबाट चौमासिक विवरण लिई अनुगमन गर्नु पर्नेछ । लेखा उत्तरदायी अधिकृतले केन्द्रीय आर्थिक विवरण तथा शोधभर्नाको स्थितिको वार्षिक विवरण महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा पेश गर्नु पर्नेछ ।

३८. खर्च गरेको रकम नियमित हुन सक्नेः (१) प्रचलित कानून बमोजिम खर्च गर्ने वा गराउने अधिकार नभएको वा बजेटमा रकम भए पनि निकासा भएको रकम अपर्याप्त भएको वा नियम ३५ को उपनियम (३) बमोजिम भएको खर्च सम्बन्धित सचिवको सिफारिसमा अर्थ मन्त्रालयले ऐनको अधीनमा रही रकमान्तर वा खर्च समर्थन गरी वा थप निकासा दिई त्यस्तो खर्च भएको कुरा नियमित गरी दिन सक्नेछ । यसरी नियमित गर्नु पर्ने कुरा त्यसरी खर्च गरेको सात दिन भित्र सम्बन्धित मन्त्रालय वा विभागमा पेश गरी सक्नु पर्नेछ । तर रकमान्तर हुन सक्ने रकमको सम्बन्धमा सम्बन्धित अधिकारीले नियमित गरी दिन सक्नेछ । नियमित हुन नसकेमा खर्च गर्ने वा गराउने अधिकारी नै जिम्मेवार हुनेछ ।

(२) बजेटको शीर्षक उपशीर्षक अन्तर्गतको रकम खर्च गर्दा रकमान्तर सम्बन्धी अनियमितता भएकोमा सम्बन्धित मन्त्रालयले त्यसरी अनियमित भएको कारण खोली गरेको सिफारिस अर्थ मन्त्रालयलाई मनासिव लागेमा नियमित गरी दिन सक्नेछ । नियमित हुन नसकेमा खर्च गर्ने वा गराउने अधिकारी नै जिम्मेवार हुनेछ ।

(३) स्वीकृत बजेटबाट खर्च गर्नु पर्ने काममा खर्च गर्दा यस नियमावली बमोजिम पुर्‍याउनु पर्ने रीत नपुर्‍याई परिस्थितिवश खर्च गरेको र सम्बन्धित मन्त्रालयले जाच्दा सरकारलाई हानी नोक्सानी भएको देखिन नआएमा नियमित गरी दिन सक्नेछ ।

स्पष्टीकरणः यस उपनियमको प्रयोजनको लागि ”परिस्थितिवश“ भन्नाले तत्काल खर्च नगर्दा सरकारी हानी नोक्सानी हुने, बढी दस्तुर तिर्नु पर्ने, ठूलो आर्थिक व्ययभार व्यहोनु पर्ने जस्ता अवस्था सम्झनु पर्छ ।

(४) यस नियमावली बमोजिम खर्च गरेको कुरा नियमित गरी दिने मन्त्रालयले सो नियमित गरी दिएको कुराको बोधार्थ महालेखा परीक्षकको कार्यालय र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ ।

(५) अधिकार प्राप्त अधिकारीको स्वीकृति बिना खर्च गरेको रकम निजले मनासिब ठानेमा पछि समर्थन गरिदिन सक्नेछ ।

(६) अधिकार प्राप्त आधिकारीले यस नियमावली बमोजिम समर्थन गरेपछि त्यस्तो खर्च नियमित भएको मानिनेछ ।

३९. स्वीकृत बजेट नियन्त्रण गर्ने अर्थ मन्त्रालयको अधिकारः यस परिच्छेदमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि सञ्चित कोष माथि व्ययभार हुने रकम बाहेक स्वीकृत बजेटमा अर्थ मन्त्रालयले सञ्चित कोषको अवस्था अनुसार आवश्यक नियन्त्रण गर्न सक्नेछ ।

४०. रकमान्तर तथा खर्च सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) स्वीकृत बजेटको रकम एक बजेट उपशीर्षक, स्रोत वा खर्च शीर्षकबाट अर्को बजेट उपशीर्षक, स्रोत वा खर्च शीर्षकमा रकमान्तर गर्ने अधिकार अर्थ मन्त्रालयको हुनेछ । सम्बन्धित कार्यालयबाट कारण सहित रकमान्तरको माग भई आएकोमा अर्थ मन्त्रालयले आवश्यकतानुसार रकमान्तर गरी सो कुराको अभिलेख महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा राख्न लगाई त्यसको जानकारी त्यस्तो कार्यालय र महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि देहायका खर्च शीर्षकमा बाहेक अन्य खर्च शीर्षकहरूमा उपनियम (३) र (४) को अधीनमा रही सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव, विभागीय प्रमुख वा कार्यालय प्रमुखले रकमान्तर गर्न सक्नेछः–

(क) दरबन्दी स्वीकृत नभएको तलब भत्ता,
(ख) अनुदान (ट्रान्सफर),
(ग) पूँजीमा अनुदान (सब्सिडी),
(घ) भैपरी आउने,
(ङ) विविध खर्च,
(च) फर्निचर, सवारी साधन र मेशिन औजार,
(छ) शेयर लगानी,
(झ) ऋण लगानी ।

(३) वार्षिक कार्यक्रम नघटने वा वार्षिक कार्यक्रममा बाधा नपर्ने र स्रोत फरक नपर्ने गरी कुनै एक उपशीर्षक भित्रको एक खर्च शीर्षकबाट अर्को खर्च शीर्षकमा मन्त्रालयको भए सम्बन्धित सचिवले र विभाग वा अन्तर्गत कार्यालयको भए सम्बन्धित विभागीय प्रमुखले रकमान्तर गर्न सक्नेछ । यसरी रकमान्तर गर्दा जुन खर्च शीर्षकमा थप रकमान्तर गरिने हो सो खर्च शीर्षकमा विनियोजित रकमको पच्चीस प्रतिशत भन्दा बढी हुने गरी रकमान्तर गर्न पाइने छैन ।

(४) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि महालेखा नियन्त्रककार्यालयको निर्देशनमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले एक बजेट शीर्षकभित्रको एक उपशीर्षकबाट अर्को उपशीर्षकमा नेपाल सरकारको श्रोत (वैदेशिक श्रोत समावेश भएको बजेट उपशिर्षक बाहेक) तर्फको साधारण बजेटबाट साधारण बजेटमा र विकास बजेटबाट विकास बजेटमा रकमान्तर गर्न सक्नेछ ।

(५) स्वीकृत बजेटको विविध रकमबाट खर्च गर्ने गरी निर्धारित भएको काममा बाहेक बजेटमा नपरेको रकमस“ग सम्बन्धित अरु काम तथा अतिथि सत्कारमा एक पटकमा दश हजार रूपैयाँसम्म सम्बन्धित सचिव, पाँच हजार रूपैयाँसम्म विभागीय प्रमुख र एक हजार रूपैयाँसम्म कार्यालय प्रमुखको स्वीकृति लिई खर्च गर्न सकिनेछ । तर बजेटमा परेको रकममा विविध रकमबाट खर्च गर्न पाइने छैन ।

(६) उपनियम (२), (३) र (४) बमोजिम रकमान्तर गरिएकोमा सोको बोधार्थ अर्थ मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय र महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई रकमान्तर गरेको सात दिन भित्र दिनु पर्नेछ ।

(७) चालू वर्षको बजेटले नखाम्ने गरी बढी खर्च हुने गरी दायित्व श्रृजना गर्न हुदैन । तर विशेष कारण एवं परिस्थितिवश उपनियम (८) मा उल्लिखित खर्च शीर्षकहरूमा चालू वर्षको बजेटले नखामेको खर्च व्यहोर्नु पर्ने भएमा बिल भर्पाई बमोजिमको रकम आगामी वर्षमा भुक्तानी दिन पर्ने कारण खोली महालेखा परीक्षकको कार्यालयले तोकेको ढाँचामा भुक्तानी दिन बाँकीको कच्चावारीमा चढाई श्रावण पन्ध्र गते भित्र कार्यालय प्रमुख र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट प्रमाणित गराई राख्नु पर्नेछ र त्यस्तो भुक्तानी दिन बाँकीको कच्चावारी आर्थिक विवरणका साथ तालुक कार्यालय, सम्बन्धित मन्त्रालय, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय तथा महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ ।

(८) उपनियम (७) बमोजिम दायित्व सिर्जना भई भुक्तानी दिन बाँकीको कच्चावारीमा रहेको खर्च रकममध्ये देहायको खर्चको भुक्तानी दिन बाँकी रहेमा चालू आर्थिक वर्षको सम्बन्धित बजेट रकमबाट भुक्तानी दिन पुग्ने देखिएमा सम्बन्धित कार्यालयले देहायका खर्च भुक्तानी दिन सक्नेछः–

(क) तलब (स्वीकृत दरबन्दीको),
(ख) भत्ता,
(ग) सरुवा भ्रमण खर्च तथा दैनिक भत्ता,
(घ) भाडा,
(ङ) लुगा तथा खाद्य पदार्थ, बिरामी र बन्दीको सिदा,
(च) कुनै व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीसँग भएको सम्झौता बमोजिमको रकम,
(छ) दावी प्राप्त भई सकेको सेवा निवृत्त सुविधा ।
(९) उपनियम (८) मा उल्लिखित खर्च बाहेकका अन्य खर्चहरूको भुक्तानी स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा समावेश भएको अवस्थामा दिन सकिनेछ ।

४१. दान, दातव्य र अनुदान सहयोगः (१) सरकारी नगदी, जिन्सी मालसामान वा घर जग्गा कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई हस्तान्तरण वा दान दातव्य गर्दा वा आर्थिक सहायता दिंदा अर्थ मन्त्रालयको सिफारिसमा नेपाल सरकारले दिने वा नदिने निर्णय गर्न सक्नेछ । एक सरकारी निकायको स्वामित्वमा रहेको चल अचल सम्पत्ति अर्को सरकारी निकायलाई हस्तान्तरण गर्दा भने नेपाल सरकारले सम्बन्धित मन्त्रालयको सहमति लिई गर्नेछ । तर वार्षिक बजेटमा समावेश भएको देहायको आर्थिक सहायता दिनलाई यस नियमले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैनः–

(क) दैवी प्रकोप आदिमा गृह मन्त्रालय वा नेपाल सरकारको निर्णयबाट दिने आर्थिक सहायता,
(ख) विद्यालय र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थालाई आर्थिक सहायता, चन्दा शुल्क दिने भनी नेपाल सरकारको निर्णयबाट
तोकिएका रकम,
(ग) नेपाल सरकारले नियम बनाई वा निर्णय गरेर तोकिदिएका आर्थिक सहायता वा अनुदान रकम,
(घ) स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार लक्षित समूहलाई वितरण गरिने मालसामान (जस्तै वीउ विजन,बोट विरुवा, दोपाया, चौपाया आदि) ।

(२) उपनियम (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा उल्लेख भएको नगद वा वस्तुगत आर्थिक सहायता दिनलाई बजेट पेश गर्दा यथासम्भव लक्ष्य, कार्यक्रम र लागत अनुमान र कुन नियम वा निर्णयबाट कसलाई कसरी दिने हो प्रष्ट खोली पेश गर्नु पर्नेछ ।

(३) सालबसाली प्रकृतिका बाहेक विशेष प्रकारका पटके कार्यक्रम, आयोजनाको लागि कुनै सरकारी वा गैरसरकारी कार्यालय, सँगठित संघ, संस्था र संस्थानलाई बजेटमा समावेश भएको रकम अर्थ मन्त्रालयले निकासा दिंदा सम्बन्धित मन्त्रालय मार्फत दिनु पर्नेछ । यसरी निकासा भै सम्बन्धित संघ, संस्था वा संस्थानलाई दिएको रकमको आय व्ययको प्रगतिको विवरण लिई जुन कामको लागि त्यस्तो रकम दिइएको हो सो काममा खर्च गरे वा नगरेको, लक्ष्य अनुसार गरे वा नगरेको, प्रचलित कानून बमोजिम लेखापरीक्षण भए वा नभएको कुराहरूको अध्ययन, अनुगमन गरी वार्षिक विवरण तयार गरी सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा र अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने कर्तव्य सम्बन्धित मन्त्रालयको हुनेछ ।

(४) गाउँ विकास समिति, नगरपालिका र जिल्ला विकास समितिले नेपाल सरकारबाट प्राप्त गरेको अनुदान रकमबाट त्यस्ता निकायहरूले प्रचलित कानून बमोजिम खर्च गरी सञ्चालन गरेका कार्यक्रमको भौतिक उपलब्धि तथा वित्तीय प्रतिवेदन र लेखापरीक्षण भए वा नभएको कुरा समेत खुलेको विवरण जिल्ला विकास समितिबाट तयार गराई साल तमाम भएको तीन महिनाभित्र राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ
मन्त्रालयमा पेश गर्ने दायित्व स्थानीय विकास मन्त्रालयको हुनेछ ।

(५) उपनियम (४) बमोजिम सरकारी अनुदानमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने स्थानीय निकायले सञ्चालन गरेको योजना, कार्यक्रमको मूल्याङ्कन तथा लक्ष्य र प्रगतिको अनुगमन गरी उपनियम (४) बमोजिमको विवरण तयार गर्न गराउन स्थानीय विकास मन्त्रालयले प्रत्येक जिल्लामा आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।

(६) अनुदान दिंदा योजना, कार्यक्रम र यथासम्भव लागत समेत खुलाई दिनु पर्नेछ ।

४२. खर्च र मिन्हा गर्न सकिनेः विकास समिति ऐन, २०१३ अन्तर्गत गठन भएको कुनै समितिबाट खर्च गर्ने वा गराउने गरी नेपाल सरकारले दिएको रकमको खर्च र मिन्हा सो समितिलाई भएको अधिकार बमोजिम गर्न सकिनेछ । तर नेपाल सरकारको आर्थिक दायित्व वृद्धि हुने कुरामा अर्थ मन्त्रालयको पूर्व सहमति लिनु पर्नेछ ।

४३. आफू वा कुनै खास व्यक्ति वा वर्गलाई फाइदा हुने गरी निकासा दिन नहुनेः कुनै अधिकार प्राप्त अधिकारीले आफूलाई वा कुनै खास व्यक्ति वा वर्गलाई फाइदा हुने गरी सरकारी धन खर्च गर्न वा सरकारी मालसामान दिने गरी निकासा दिनु हुदैन । तर प्रचलित कानून बमोजिम लिन खान पाउने वा दिनु पर्ने वा अदालतको निर्णय बमोजिम दिन लिन पाउनेमा यो नियमले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन ।

४४. आवधिक स्रेस्ता तथा विवरण पठाउनेः (१) महालेखा नियन्त्रक कार्यालय तथा मन्त्रालय र विभागको माग बमोजिम आवधिक स्रेस्ताको विवरण पठाउनु सबै कार्यालय प्रमुखको कर्तव्य हुनेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम आवधिक स्रेस्ताको विवरण दुई पटकसम्म ताकेता गर्दा पनि नपठाएमा त्यस्तो कार्यालय प्रमुखको तलब रोक्का गर्नु पर्नेछ । तलब रोक्का गर्दा पनि नपठाएमा प्रचलित कानून बमोजिम विभागीय कारबाही गर्नु पर्नेछ ।

४५. आय व्यय ठीकसँग भएको छ भन्ने कुरामा विश्वस्त हुन ध्यान दिनु पर्नेः अधिकार प्राप्त अधिकारीले सरकारी रकम निकासा दिदा वा खर्च गर्दा नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यको दृष्टिकोणले देहायका कुराहरूमा ध्यान दिई देहाय बमोजिम सरकारी रकम निकासा दिन वा खर्च गर्नु पर्नेछ । कारोवार र लेखांकन भए पछि पनि भए गरेका कारोवारमा आन्तरिक जाच गरी वा गराई ठीक छ भन्ने कुरामा विश्वस्त हुनु पर्नेछः–

(क) सालबसाली विनियोजन ऐन बमोजिम सेवा तथा कार्यहरूमा खर्च गर्न विभिन्न शीर्षक तथा उप–शीर्षकमा स्वीकृत भएका रकम सो सेवा तथा कार्यका निमित्त स्वीकृत सीमाभित्र रही सोही प्रयोजनको लागि खर्च भएको छ ।

(ख) आर्थिक कारोवार प्रचलित कानून बमोजिम छ र आम्दानी खर्चका कलमहरूको प्रमाण पुगेको छ ।
(ग) महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट तोकिएको ढाँचा अनुरूप लेखा राखिएको छ ।
(घ) आर्थिक विवरणले त्यसमा लेखिएको अवधिको आर्थिक कारोवारको यथार्थ चित्रण गर्दछ ।
(ङ) सरकारी सम्पत्तिको लगत दुरुस्त र अद्यावधिक छ । सरकारी सम्पत्तिको सुप्रबन्ध र संरक्षण भएको छ ।
(च) नगदी वा जिन्सी तथा अन्य सरकारी सम्पत्ति समेतको हानी नोक्सानी र दुरूपयोग हुन नपाउने गरी आन्तरिक नियन्त्रण व्यवस्था छ र त्यसको अनुृशरण गरिएको छ ।

(छ) राजस्व र अरु समस्त आम्दानी र धरौटी समेतको लेखा ठीक छ र असूल तहसिल गर्ने र लेखा राख्ने तरिकाहरूको पर्याप्त पालना गरिएको छ ।
(ज) सरकारी ऋण, जमानत, निक्षेप, ऋण निवारण कोष तथा ऋण विमोचनका निमित्त छुट्याइएका र विमोचन गरिएको रकमहरूको लेखा यथार्थ छ ।
(झ) औद्योगिक तथा व्यावसायिक सेवाहरू भए त्यस्को आम्दानी खर्च, लेखा, त्यसको जिन्सी नगदी मौज्दात तथा आर्थिक कारोवार सम्बन्धी व्यवस्था र नियमहरू पर्याप्त छन् र तिनीहरूको पालना गरिएको छ ।
(ञ) कार्यालयको सँगठन, व्यवस्थापन तथा कार्य विभाजन यथेष्ठ र समुचित छ र सो अनुसार कार्य सञ्चालन भएको छ ।
(ट) कुनै काम अनावश्यक रूपमा दोहोरो हुने गरी विभिन्न कर्मचारी वा निकायबाट गरिएको छैन र आवश्यक काम गर्न छुटाएको छैन ।
(ठ) उपलब्ध स्रोत, साधन तथा सम्पत्तिको समुचित उपयोग भएको छ र हानी नोक्सानी नहुने गरी सम्भार तथा संरक्षणको उचित व्यवस्था गरेको छ ।
(ड) कार्यक्रम अनुसार निर्धारित समयभित्र प्रगति भएको छ र कामको गुणस्तर र परिमाण समेत सन्तोषजनक छ ।
(ढ) कार्यालयको उद्देश्य र नीति स्पष्ट छ र निर्दिष्ट उद्देश्य तथा नीति अनुरूप कार्यक्रम तयार भएको छ ।
(ण) स्वीकृत लागत खर्चको सीमाभित्र रही कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ र लागतको तुलनामा प्राप्त प्रतिफल मनासिव छ ।
(त) लक्ष्य प्रगति तथा लागत खर्चको आँकडा राख्ने व्यवस्था पर्याप्त र भरपर्दाे छ ।
(थ) निकासा अनुसार खर्च गरेको भए तापनि बेमुनासिव तरिकाले वा चल अचल राष्ट्रिय धन बरबाद हुने गरी खर्च भएको छैन । खर्च र निकासा औचित्यपूर्ण छ ।
(द) चल अचल राष्ट्रिय धनको अनुदान वा राजस्वको अभिहस्ताङ्कन वा खानी, जंगल, जलशक्ति आदिको सुविधा प्रदान सम्बन्धमा पट्टा, लाइसेन्स, अधिकार र कुनै अन्य प्रकारबाट राजस्व वा चल अचल राष्ट्रिय धन त्याग गर्ने गरी जारी गरिएका सबै निकासाहरू औचित्यपूर्ण छन् ।
(ध) आवधिक आर्थिक विवरणहरू समयमा तयार भएका छन् र समयमा पेश हुने गरेका छन् ।