Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

परिच्छेद – ७ लिलाम बिक्री सम्बन्धी व्यवस्था

 

५७. लिखित आदेश बिना लिलाम बिक्री गर्न नहुनेः (१) कार्यालय प्रमुख वा निजले तोकेको अधिकारीको लिखित आदेश बिना जिन्सी मालसामान लिलाम बिक्री वा हस्तान्तरण गर्नु गराउनु हुदैन ।

(२) नियम ५३ बमोजिमको प्रतिवेदनमा उल्लिखित बेकम्मा भई काम नलाग्ने देखिएका मालसामानहरू लिलाम बिक्री गर्ने, मर्मत गर्नु पर्ने मालसामानहरू मर्मत गर्ने, आम्दानी नबाँधिएका जति तुरुन्त आम्दानी बाँध्ने कर्तव्य कार्यालय प्रमुख वा निजले तोकेको अधिकारीको हुनेछ ।

(३) नियम ५३ बमोजिमको प्रतिवेदन कार्यालय प्रमुख बाहेक अरुले दिएको रहेछ भने लिलाम बिक्री गर्नु पर्ने जिन्सी मालसामानको सम्बन्धमा त्यस्तो जिन्सी मालसामान लिलाम बिक्री गर्ने अवस्थामा छ वा छैन कार्यालय प्रमुखले जाँची लिलाम बिक्री गर्नु पर्ने भनी ठहराएकोमा मात्र लिलाम बिक्री गर्नु पर्नेछ ।

(४) उपनियम (१) बमोजिम जिन्सी मालसामान हस्तान्तरण गर्दा हस्तान्तरण फाराम भरी हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ । मालसामान वुझिलिने कार्यालयले हस्तान्तरण भै आएको मालसामान जिन्सी खातामा आम्दानी बाँधी सोको जानकारी साबिक कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ । बुझिलिने कार्यालयबाट आम्दानी बाँधेको जानकारी प्राप्त भएपछि साबिक कार्यालयले त्यस्ता मालसामानको लगत कट्टा गर्नु पर्नेछ ।

५८. लिलाम गर्ने व्यवस्थाः (१) जिन्सी निरीक्षण प्रतिवेदनमा पुरानो भै काममा आउन नसक्ने टुटफुट भै बेकम्मा भएका र पुनः मर्मत नहुने भनी किटान भएका मालसामान मध्ये कार्यालय प्रमुखले लिलाम गर्नु पर्ने भनी ठहराएका मालसामानको परल मूल्य खुलेकोमा तीन लाख रूपैयाँसम्मको र परल मूल्य नखुलेको भए हाल मूल्याङ्कन भएको मूल्यमा एक लाख रूपैयाँसम्म वा दुबै गरेर चार लाख रूपैयाँसम्मका मालसामान आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख, उपलब्धि संचय अधिकृत, भण्डार अधिकृत वा भण्डार सहायक समेतको राय लिई कार्यालय प्रमुखले एक वर्षभित्र लिलाम बिक्री गर्नु पर्नेछ । तर घर जग्गा जस्ता स्थिर सम्पत्ति नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बेगर लिलाम बिक्री गर्न पाइने छैन ।

(२) कुनै मेशिन औजार तथा भारी उपकरण र सवारी साधन (घोडा र साइकल बाहेक) चालू हालतको भए पनि पुरानो मोडल, त्यसको स्पेयर पार्ट पूर्जाको अभाव तथा मर्मत सम्भार तथा सञ्चालनमा बढी खर्च लाग्ने तथा वर्तमान अवस्थामा अनुपयोगी भनी मेकानिकल प्राविधिकबाट प्रतिवेदन पेश गरेका मेशिन औजार तथा भारी उपकरण र उपनियम (१) मा उल्लिखित मूल्य भन्दा बढी परल मूल्य वा मूल्याङ्कन भएका मालसामान कार्यालय प्रमुखले लिलाम गर्नु पर्ने भनी ठहराएमा त्यस्ता मालसामान जाँचबुझ एवं सर्भेक्षण गरी सिफारिस गर्न उपनियम (३) बमोजिम समिति गठन गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (२) मा उल्लिखित मालसामानको मूल्याङ्कनको लागि देहायबमोजिमको समिति गठन गर्नु पर्नेछः–

(क) संवैधानिक अंग तथा निकाय, मन्त्रालय, विभाग र अन्य केन्द्रीयस्तरका कार्यालयको हकमा सम्बन्धित निकायका प्रमुख वा निजले तोकेको अधिकारीको अध्यक्षतामा कार्यालय प्रमुखले तोकेको मालसामानको विशेषज्ञ र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले तोकेको अधिकृत स्तरको प्रतिनिधि भएको तीन जनाको समिति ।

(ख) खण्ड (क) मा उल्लिखित केन्द्रीयस्तरको कार्यालय बाहेक अन्य कार्यालयको हकमा कार्यालय प्रमुख वा निजले तोकेको
अधिकृतको अध्यक्षतामा सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तोकेको अधिकृत स्तरको प्राविधिक प्रतिनिधि र सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले तोकेको अधिकृत स्तरको प्रतिनिधि भएको समिति ।

(ग) प्राविधिक प्रतिनिधि तोक्दा यथासम्भव सम्बन्धित जिन्सी मालसामानको ज्ञान भएको कर्मचारी खटाउनु पर्नेछ ।
(घ) दश लाख रूपैयाँ भन्दा बढी मूल्य पर्ने वा विशेष प्रकारको जिन्सी मालसामानको हकमा यस समितिले बढीमा दुई जनासम्म सम्बन्धित विषयका प्राविधिक आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।

(ङ) उपनियम (६) बमोजिम आवश्यक अध्ययन सर्वेक्षण गरी मूल्य नतोकिएकोमा अनुमानित मूल्य समेत तोकी यस समितिले कार्यालय प्रमुख समक्ष सिफारिसको प्रतिवेदन दिनेछ ।

(४) उपनियम (३) बमोजिमको समितिको सिफारिस भएपछि परलमूल्य खुलेकोमा दश लाख रूपैयासम्म र मूल्य नखुली मूल्याङ्कन भएकोमा दुई लाख रूपैयाँसम्म र दुबै गरी बाह लाख रूपैयाँ मूल्य सम्मको जिन्सी मालसामान कार्यालय प्रमुखले लिलाम गर्नेछ । सोध
भन्दा माथि मूल्य भएकोमा लिलाम गर्ने स्वीकृतिको लागि सबै व्यहोरा खुलाई विभाग भए विभागमा र विभाग नभए मन्त्रालयमा पेश गर्नु पर्नेछ ।

(५) उपनियम (४) बमोजिम सम्बन्धित विभाग वा मन्त्रालयमा प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि त्यस्तो प्रतिवेदनको सम्बन्धमा सर्वेक्षण एवं मूल्याङ्कन गर्न विभाग वा मन्त्रालयले देहायका सदस्यहरू भएको समिति गठन गरी सर्वेक्षण एवं मूल्याङ्कन गराउनु पर्नेछ । उपनियम (३) बमोजिमको समितिले सिफारिस गरेकै मूल्याङ्कन मनासिव लागेमा सम्बन्धित विभाग वा मन्त्रालयले त्यसैलाई समर्थन गरीे स्वीकृति दिन सक्नेछः–

(क) सम्बन्धित सचिव वा विभागीय प्रमुखले तोकेको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको अधिकृत – अध्यक्ष
(ख) सम्बन्धित विषयको इञ्जिनियर – सदस्य
(ग) प्रतिनिधि (अधिकृतस्तर), सम्बन्धित कार्यालय वा मन्त्रालय – सदस्य
(घ) आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख – सदस्य
(ङ) सम्बन्धित मन्त्रालय वा विभागले तोकेको मन्त्रालय वा विभागको अधिकृतस्तरको प्रतिनिधि – सदस्य–सचिव
(६) उपनियम (३) वा (५) बमोजिमको समितिले मालसामानको मूल्य कायम गर्दा मालसामानको उपयोगिता, सेवा आयु, ह्रास कट्टी, अवशेष मूल्य र बजार मूल्य समेत विचार गरी मूल्य कायम गर्नु पर्नेछ । ह्रास कट्टी गर्दा आयकर कानून बमोजिमको दरमा कट्टी गर्नु पर्नेछ । भन्सार नतिरेको मालसामानको मूल्य कायम गर्दा भन्सार महसूल समेत समावेश गरी सो शुल्क समेतमा ह्रास कट्टी गर्नु पर्नेछ ।
तर यसरी उल्लिखित आधारहरू कुनै पनि वा आंशिक रूपमा किटान गर्न नसकिने मालसामानको हकमा कार्यालय प्रमुखले विभागीय प्रमुख समक्ष पेश गर्नु पर्ने छ । यसरी जानकारी प्राप्त भए पछि विभागीय प्रमुखले सम्बन्धित विशेषज्ञलाई मालसामान प्रयोगमा आउने वा नआउने बारे जाचबुझ गर्न लगाउनु पर्नेछ । सम्बन्धित विशेषज्ञले त्यस्ता मालसामान मर्मत गरेर पनि पुनः प्रयोग हुन नसक्ने वा मर्मत गर्दा
उपनियम (१६) बमोजिमको स्थिति हुने प्रतिवेदन दिएमा सोही प्रतिवेदनलाई आधार लिई मूल्य कायम गर्ने निर्देशन विभागीय प्रमुखले दिनु पर्नेछ ।
(७) उपनियम (५) बमोजिमको समितिको सिफारिस पेश भएपछि विभाग वा मन्त्रालयले लिलाम गर्ने आदेशका साथ सम्बन्धित कार्यालयमा पठाई दिनु पर्नेछ । यसरी आदेश प्राप्त भएपछि कार्यालयले उपनियम (८) बमोजिम लिलाम बिक्री गर्नेछ ।

(८) उपनियम (७) बमोजिम लिलाम गर्ने आदेश प्राप्त भएपछि वा उपनियम (१) बमोजिम लिलाम गर्ने निर्णय भएपछि एक लाख रूपैयाँसम्मको मालसामान लिलाम बिक्री गर्न पन्ध्र दिनको र सो भन्दा बढी मूल्यको मालसामान लिलाम बिक्री गर्न एक्काईस दिनको म्याद दिई देहायका कुराहरू समेत खुलाई सूचना प्रकाशन गरी लिलाम बढाबढ गराउनु पर्नेछः–

(क) मालसामानको विवरण,
(ख) मालसामानको न्यूनतम मूल्य,
(ग) लिलाम बढाबढ हुने स्थान, समय (शुरु र अन्त्य हुने समय बजे) र मिति,
(घ) न्यूनतम मूल्यबाट बढाबढ शुरु हुने कुरा,
(ङ) लिलाम सकार गर्न डाँक बोल्नु अघि नै न्यूनतम मूल्यको पाँच प्रतिशतले हुने नगद धरौटी राख्नु पर्ने कुरा र डाँक अंक बढ्दै गएमा सोही अनुपातमा धरौटी थप गर्दै जानु पर्ने कुरा,
(च) लिलाम सकार गरेको मालसामान उठाई लैजानु पर्ने अवधि,
(छ) अन्य आवश्यक कुराहरू ।

(९) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि बोलपत्रबाट लिलाम बिक्री गर्न मनासिव देखिएमा मालसामान हेर्न सक्ने व्यवस्था मिलाई उपनियम (८) बमोजिम म्याद दिई बोलपत्र माग गर्न सकिनेछ । यसरी बोलपत्र आव्हान गरिएकोमा बोलअंकको दश प्रतिशतले हुने रकम बराबरको बैङ्क जमानत वा धरौटी खातामा जम्मा गरेको भौचर बोलपत्र साथ राख्नु पर्नेछ । बोलपत्र माग गर्दा बोलपत्र खरिद र दाखिला सम्बन्धी कार्य सम्बन्धित कार्यालय र तालुक कार्यालयमा गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।

(१०) उपनियम (८) वा (९) बमोजिम प्रकाशित सूचना बमोजिम लिलाम सकार गर्न चाहने ब्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले देहाय बमोजिमको रकम तिरी सम्बन्धित कार्यालयबाट सो कार्यालयको कार्यालय प्रमुख वा निजले तोकेको कर्मचारीको दस्तखत र कार्यालयको छाप लागेको बोलपत्र फाराम किन्नु पर्नेछः–

(क) एकलाख रूपैयासम्म न्यूनतम मूल्य कायम भएको बोलपत्रको लागि रु. ३००।–
(ख) एकलाख भन्दा माथि दश लाख रूपैयासम्म न्यूनतम मूल्य कायम भएको बोलपत्रको लागि रु. १,०००।–
(ग) दशलाख भन्दा माथि जतिसुकै रकम न्यूनतम मूल्य कायम भएको बोलपत्रको लागि रु. २,०००।–

(११) उपनियम (८) र (९) बमोजिमको लिलाम बढाबढ गर्न वा बोलपत्र माग गरी लिलाम बिक्री गर्ने सूचना प्रकाशन गर्दा परल मूल्य नखुलेकोमा हाल मूल्याङ्कन गर्दा एकलाख रूपैयाँसम्म मूल्य कायम हुने मालसामान र परल मूल्य खुलेकोमा हाल मूल्याङ्कन गर्दा तीनलाख रूपैयाँसम्म मूल्य कायम हुने मालसामानको लिलाम बिक्री गर्न बोलपत्र माग गर्ने कार्यालय, सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मालपोत कार्यालय, जिल्ला विकास समिति तथा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा बोलपत्र आह्वानको सूचना टाँस गरी र सो भन्दा बढी मूल्य कायम हुने मालसामान राष्ट्रियस्तरको पत्रपत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरी लिलाम बिक्री गर्न सकिनेछ । यसरी लिलाम बिक्री गर्दा पहिलो पटक लिलाम बिक्री हुन नसकेमा सात दिनको म्याद दिई पुनः लिलाम बिक्रीको कारबाही गर्नु पर्नेछ । पुनः लिलाम बिक्रीको कारबाही गर्दा पनि लिलाम हुन नसकेमा कायम मूल्यमा नघट्ने गरी सिधै वार्ताबाट बिक्री गर्न सकिनेछ । वार्ताबाट पनि बिक्री नभएमा पुन मूल्याङ्कन गरी लिलाम गर्न सकिनेछ ।

(१२) लिलाम सकार गरेको जिन्सी मालसामान सम्बन्धित कार्यालयले तोकेको अवधि भित्र कबोल गरेको पूरा रकम बुझाई नउठाएमा राखिएको धरौटी जफत गरी जफत रकम बराबर मात्र घटि कबुल भएका क्रमशः दोस्रो, तेस्रो वा चौथौ घटीवालाको कबुल अंक स्वीकृत गर्न सकिनेछ । यसरी गर्दा पनि लिलाम हुन नसकेमा पुनः लिलाम गर्नु पर्नेछ ।

(१३) उपनियम (११) बमोजिमको प्रक्रियाबाट बिक्री हुन नसकेमा उपनियम (३) र (५) बमोजिमको समितिबाट पुनः मूल्याङ्कन गराई लिलाम बढाबढ गराउनु पर्नेछ । यसरी पुनः मूल्याङ्कन गरिएको मूल्यमा पनि लिलाम बढाबढ हुन नसकेमा कार्यालय प्रमुखले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रतिनिधिको रोहबरमा मूल्य कायम गरी विभागीय स्वीकृति लिई सीधै बिक्री गर्न सक्नेछ । यसरी सीधै बिक्री हुन नसकेमा विभागीय निर्णयबाट लगत कट्टा गर्नु पर्नेछ ।

(१४) सवारी साधन, मेशीनरी, औजार र प्राविधिक मालसामान बाहेक फर्निचर जस्ता मालसामानको मूल्याङ्कन गर्दा समिति नराखी आयकर प्रयोजनको लागि निर्धारित ह्रास कट्टी दरको आधारमा मूल्य कायम गर्न सकिनेछ । आयु निश्चित भएका जुनसुकै मालसामानको आयु समाप्त भए पछि उपनियम (३) बमोजिमको समितिबाट मूल्याङ्कन गराई लिलाम बिक्री गर्न सकिनेछ ।

(१५) यस नियमावली बमोजिम लिलाम बिक्री भए वा नभएको सम्बन्धमा तालुक कार्यालयले वर्षको एक पटक निरीक्षण गरी सोको प्रतिवेदन एक तह माथिको अधिकृत समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

(१६) यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि बाह्र वर्ष भन्दा बढी पुराना र चालू हालतमा नरहेका वा चालू हालतमा ल्याउन सोही मालसामानको बजार मूल्यको पच्चीस प्रतिशत भन्दा बढी मर्मत खर्च लाग्ने भएमा कार्यालय प्रमुखले उपनियम (३) बमोजिमको समितिको सिफारिसमा लिलाम बिक्री गर्न सक्नेछ ।

(१७) निर्माण भएका भौतिक संरचना भत्काई लिलाम बिक्री गर्दा भत्काउन लाग्ने खर्च र मालसामान बिक्री गर्दा प्राप्त हुने रकमको आइटम वाइज लागत अनुमान तयार गर्नु पर्नेछ । लिलामबाट प्राप्त हुने रकम भत्काउदा लाग्ने खर्च भन्दा बढी हुन आएमा फरक रकमलाई नै न्यूनतम मूल्य मानी लिलाम घटाघट सम्बन्धी कारबाही गर्नु पर्नेछ ।

५९. जफत भएका मालसामानको मूल्याङ्कनः जुनसुकै कारणबाट जफत भएका मेशिन, उपकरण वा मालसामान लिलाम बिक्री गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट मूल्याङ्कन समिति गठन गरी यस नियमावली बमोजिम लिलाम बिक्री गरिनेछ । यसरी समिति गठन गर्दा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रतिनिधि समेत राख्नु पर्नेछ ।

६०. बिक्रीको व्यवस्थाः  नेपाल सरकारको आयोजना वा कार्यालयले उत्पादन गरेको मालसामानको हकमा सम्बन्धित मन्त्रालयले तोकिदिए बमोजिम बिक्री गर्नु पर्नेछ ।

६१. नष्ट गर्नु पर्नेः कार्यालयले प्रचलित कानून बमोजिम आफ्नो कव्जामा लिएको वा आफ्नोे मौज्दातमा रहेको मालसामानको उपभोग मिति समाप्त भएमा वा अन्य कुनै कारणबाट उपभोग गर्न नहुने प्रमाणित भएमा त्यस्तो मालसामान मुचुल्का गरी सार्वजनिक रूपमा नष्ट गर्नु पर्नेछ । यसरी नष्ट गरेपछि त्यस्तो सामानलाई मुचुल्काको आधारमा जिन्सी खातामा मिन्हा खर्च जनाउनु पर्नेछ ।