Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

परिच्छेद – ११ लेखा, लेखापरीक्षण र बेरुजु फछ्‌र्यौट सम्बन्धी व्यवस्था

 

९२. कारोवारको लेखा राख्नेः (१) प्रत्येक कार्यालयले विनियोजन, राजस्व, धरौटी, जिन्सी र अन्य आम्दानी खर्चको लेखा महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट स्वीकृत ढाँचामा राख्नु पर्नेछ । लेखा भिड्ने प्रमाणित कागजातहरू पनि सिलसिलाबद्ध तरिकाले राख्नु पर्नेछ ।

(२) वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनाको हकमा उपनियम (१) बमोजिम स्वीकृत लेखाको अतिरिक्त महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले तोके बमोजिमको सहायक लेखा समेत राख्नु पर्नेछ । त्यसरी राखिएको सहायक लेखाको आधारमा दातृ पक्षलाई चाहिने विवरण समयमै पेश गर्नु पर्नेछ ।

(३) वस्तुगत सहायता, सीधै भुक्तानी, टर्नकी, प्राविधिक सहायताको हिसाब राख्ने र विवरण पेश गर्ने कुरा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट तोकी दिए बमोजिम हुनेछ ।

(४) महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले लेखा प्रणाली विषयमा समय समयमा स्वीकृत गरी पठाएको निर्देशिका कार्यालयहरूले पालन गर्नु पर्नेछ ।
(५) कार्यालय प्रमुखले कारोवारको लेखा अद्यावधिक भए वा नभएको विषयमा बराबर जाँच गर्नु पर्नेछ । आफ्नो कार्यालय अन्तर्गत अन्य कार्यालय भए त्यस्तो कार्यालयमा आफै गई वा अन्य कर्मचारी खटाई आन्तरिक जाँच निरीक्षण गर्नु वा गराउनु पर्नेछ ।

(६) कार्यालयमा राख्नु पर्ने लेखा ठीक दुरुस्तसँग राखे वा नराखेको, तहबिल मौज्दात ठीक भए वा नभएको सम्बन्धमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले आकस्मिक वा समय समयमा जाँच गर्न सक्नेछ । यसरी जाँच गरेको प्रतिवेदन र लेखा ठीक नराखी जरिवाना गर्न पर्ने भए सो समेत उल्लेख गरी सम्बन्धित कार्यालयको तालुक कार्यालय प्रमुख समक्ष पठाउनु पर्नेछ । यसरी प्रतिवेदन प्राप्त भएको सात दिन भित्र तालुक कार्यालयले सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखलाई आवश्यकता अनुसार निर्देशन दिने वा कारबाही गर्नु पर्नेछ ।

(७) यस नियमावली बमोजिम जाँच हुँदा कुनै कैफियत भएमा कार्यालय प्रमुख वा विभागीय प्रमुख, विभागीय प्रमुख नभए तालुक कार्यालयले देहाय बमोजिम कारबाही गरी त्यसको जानकारी महालेखा परीक्षकको कार्यालय र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई दिनु पर्नेछः–

(क) नगदी र जिन्सी मालसामानको लगत खडा गर्न छुट भएकोमा तीन दिन भित्र लगत खडा गर्न लगाउने,
(ख) नगदी जिन्सी मालसामानको लगत गोलमाल गरी नेपाल सरकारलाई हानी नोक्सानी पारेकोमा पन्ध्र दिनभित्र नोक्सानी
भएको रकम कलम असूल उपर गर्ने र पन्ध्र दिनभित्र असूल उपर हुन नसकेकोमा प्रचलित कानून बमोजिम सरकारी बाँकी सरह तुरुन्त असूल उपर गर्ने ।

९३. लेखा वा लेखा विवरण दाखिला गर्नेः (१) लेखा वा लेखा विवरण दाखिला गर्ने सम्बन्धमा यस नियमावलीमा अन्यत्र कुनै व्यवस्था भएकोमा सोही बमोजिम र कुनै व्यवस्था नभएकोमा देहाय बमोजिम लेखा वा लेखा विवरण दाखिला गर्नु पर्नेछः–

(क) दैनिक पठाउनु पर्ने विवरण भोलिपल्ट,
(ख) साप्ताहिक रूपमा पठाउनु पर्ने विवरण सो समय समाप्त भएको तीन दिन भित्र,
(ग) मासिक रूपमा पठाउनु पर्ने विवरण महिना भुक्तान भएको सात दिन भित्र,
(घ) महालेखा परीक्षकको कार्यालय वा अर्थ मन्त्रालय वा महालेखा नियन्त्रक कार्यालय वा सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय वा सम्बन्धित तालुक कार्यालय, विभाग वा अधिकारीले मागेको विवरण माग गरिएको पत्रमा उल्लेख भएको म्यादभित्र,
(ङ) अन्य निकायबाट विवरण प्राप्त गरी पठाउनु पर्ने प्रतिवेदनमा त्यस्तो विवरण प्राप्त भएको तीन दिन भित्र ।

(२) उपनियम (१) मा उल्लेख भए बमोजिमको म्यादभित्र विवरण पठाउन नसकेमा पठाउन नसक्नाको कारण खोली पटके रूपमा पठाउनु पर्ने विवरणका हकमा माग गर्ने निकायको प्रमुखसँग र नियमित रूपमा पठाउनु पर्ने विवरणको हकमा तालुक कार्यालय प्रमुख समक्ष म्याद थप माग गरी निकासा भै आए अनुसार गर्नु पर्नेछ ।

९४. लेखा नराख्ने वा प्रतिवेदन पेश नगर्नेलाई कारबाही हुनेः लेखा उत्तरदायी अधिकृतले यस नियमावली बमोजिम राख्नु पर्ने राजस्व विनियोजन धरौटी लगायतको लेखा नराख्ने वा प्रतिवेदन पेश नगर्ने सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख र आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुखलाई
लेखा नराखेकोमा लेखा नरहेको रकमको पाँच प्रतिशतसम्म र प्रतिवेदन पेश नगरेकोमा सात दिनको तलब बराबरको रकम जरिवाना गर्नु पर्नेछ ।

९५. आन्तरिक नियन्त्रण सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) प्रत्येक मन्त्रालय,सचिवालय,संवैधानिक अङ्ग, विभागीय प्रमुखले आफू र अन्तर्गत निकायबाट सम्पादन गरिने कार्यहरू मितव्ययी, कार्यदक्षता र प्रभावकारी ढंगबाट सम्पादन गर्न, वितीय प्रतिवेदन प्रणालीलाई विश्वसनीय बनाउन तथा प्रचलित कानून बमोजिम कार्य सम्पादन गर्न आ–आफ्नोे कामको प्रकृति अनुसारको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरी यो नियम प्रारम्भ भएको एक वर्षभित्र लागू गरी सक्नु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गर्दा निकायगत कामको प्रकृति अनुरूप आवश्यक कुराहरूको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ र त्यसमा नियन्त्रणको वातावरण, जोखिम क्षेत्रको पहिचान, सूचनाको आदान प्रदान,अनुगमन तथा मूल्याङ्कन जस्ता विषयलाई समेत समेटिनु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (१) र (२) बमोजिमको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको अनुगमन गर्नका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय,सचिवालय,संवैधानिक अङ्ग तथा विभागीय प्रमुखले जिम्मेवार अधिकारी तोकी अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।

(४) उपनियम (३) बमोजिम गरिएको अनुगमनबाट देखिएका त्रुटिलाई सुधार गरी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई सुदृढ वनाउने जिम्मेवारी उपनियम (१) मा उल्लिखित निकायको हुनेछ ।

(५) तालुक कार्यालयले यस नियमावली बमोजिम मातहतका कार्यालयले तोकिएको कार्यहरू प्रभावकारी रूपमा परिपालना गरे नगरेको, आर्थिक अनुशासन र निर्देशनको पालना गरे नगरेको सुपरिवेक्षण र अनुगमन गर्नु पर्नेछ ।

(६) उपनियम (५) बमोजिमको सुपरिवेक्षण र अनुगमन वर्षको कम्तीमा दुई पटक गर्नु पर्नेछ । तालुक कार्यालयले अनुगमन र सुपरिवेक्षणको आधारमा देखिएका कैफियतको सुधारको लागि मातहत कार्यालयलाई निर्देशन दिनु पर्नेछ र त्यस्तो निर्देशनको पालना
गर्नु मातहतका कार्यालयको कर्तव्य हुनेछ ।

९६. आन्तरिक लेखापरीक्षण सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) कार्यालयका कार्यालय प्रमुखले आफ्नोे कार्यालयको राजस्व, धरौटी तथा विनियोजन तर्फको आय–व्यय तथा प्रचलित कानून बमोजिम खडा भएको कार्य सञ्चालन वा अन्य सार्वजनिक कोषको आन्तरिक लेखापरीक्षण सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट गराउनु पर्नेछ र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले समेत कार्यालयको राजस्व, धरौटी, विनियोजन तर्फको आय व्यय र प्रचलित कानून बमोजिम खडा भएको कार्य सञ्चालन वा अन्य सार्वजनिक कोषको आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्नु पर्नेछ ।

(२) कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले उपनियम (१) बमोजिम आन्तरि  लेखापरीक्षण गर्दा कार्यालयमा हुने आम्दानी तथा खर्च र त्यसको लेखाङ्कन प्रचलित कानूनद्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप भए वा नभएको, वित्तीयसाधनको उपयोग मितव्ययी तवरले दक्षतापूर्वक प्रभावकारी रूपमा भए वा नभएको, स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुरूप लक्ष्य प्राप्ति गरे वा नगरेको, वित्तीय प्रतिवेदनले आर्थिक कारोवारको सही र यथार्थ चित्रण प्रस्तुत गरे वा नगरेको र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली प्रभावकारी भए वा नभएको जस्ता कुराहरूमा केन्द्रीत भई महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट तयार गरी लागू गरेको आन्तरिक लेखापरीक्षण निर्देशिका अनुरूपको कार्यविधि अपनाई आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्नु पर्नेछ ।

(३) कार्यालयले आन्तरिक लेखापरीक्षणबाट निस्केका वेरुजु अन्तिम लेखापरीक्षण हुनु भन्दा अगाडि नै नियमित गराउनु पर्नेमा नियमित गराई वा प्रमाण पेश गर्नु पर्नेमा प्रमाण पेश गरी वा असूल उपर गर्नु पर्नेमा असूल उपर गरीे बेरुजु लगत कट्टा गराउनु पर्नेछ ।

(४) तालुक कार्यालयले समेत आफू मातहत निकायको आन्तरिक लेखापरीक्षण समयमै भए वा नभएको, आन्तरिक लेखापरीक्षणबाट कायम भएका वेरुजुहरू समयमै फछर्यौट गरे वा नगरेको अनुगमन गरी समयमै आन्तरिक लेखापरीक्षण वेरुजु फछर्यौट नगर्ने जिम्मेवार अधिकारीलाई सेवा सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम विभागीय कारबाही गर्नु पर्नेछ ।

(५) कार्यालय प्रमुख आफैंले नियमित गर्न सक्नेमा आफैले नियमित गर्ने र आफैले नियमित गर्न नसक्ने रकमहरू तालुक कार्यालयमा समयमै पेश गर्नु पर्नेछ । तालुक कार्यालयले पनि नियमित गर्नु पर्नेमा समयमै नियमित गरी गराई दिनु पर्नेछ । सोध बमोजिम नगरेमा त्यसको जवाफदेही तालुक मन्त्रालय, विभाग वा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख हुनु पर्नेछ ।

(६) आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्ने कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले आन्तरिक लेखापरीक्षणबाट निस्केको बेरुजुको एक प्रति बोधार्थ तालुक कार्यालयमा पनि पठाउनुु पर्नेछ । त्यस्तो बेरुजु फछ्र्यौट गरे वा नगरेको अनुगमन तालुक कार्यालयले गर्नु पर्नेछ ।

(७) आन्तरिक लेखापरीक्षणबाट देखिएको बेरुजुको प्रमाण जुटाई अन्तिम लेखापरीक्षण हुनु अघि विशेष कारण परी फछ्र्यौट हुन नसकेमा सो कुरा समेत उल्लेख गरी अन्तिम लेखापरीक्षक समक्ष लिखित स्पष्टीकरण दिनु पर्नेछ ।

(८) आन्तरिक लेखापरीक्षणबाट निस्केको फछ्र्यौट हुन बाँकी बेरुजु उपनियम (७) बमोजिम अन्तिम लेखापरीक्षकलाई दिइनेछ । अन्तिम लेखापरीक्षण भएपछि आन्तरिक लेखापरीक्षण बेरुजु कायम रहने छैन ।

९७. अन्तिम लेखापरीक्षण गराउनेः कार्यालय प्रमुखले महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट तोकिए बमोजिम लेखा र आर्थिक विवरण पेश गरी अन्तिम लेखापरीक्षण गराउनु पर्नेछ ।

९८. बेरुजु फछ्र्यौट गर्ने गराउने उत्तरदायित्वः (१) कार्यालय प्रमुख वा जिम्मेवार व्यक्तिले बेरुजु फछ्र्यौट गरे वा नगरेको अनुगमन गरी नगरेको भए प्रचलित कानून बमोजिम फछ्र्यौट गर्न लगाउने दायित्व लेखा उत्तरदायी अधिकृतको हुनेछ ।

(२) लेखापरीक्षणबाट कायम भएका बेरुजु प्रमाण पेश गरी वा नियमित गरी गराई वा असूल उपर गरी फछ्र्यौट गर्ने दायित्व जिम्मेबार व्यक्ति वा कार्यालय प्रमुखको हुनेछ ।

(३) बेरुजु फछ्र्यौट गर्ने दायित्व भएको जिम्मेवार व्यक्ति वा कार्यालय प्रमुख वा कर्मचारी सरुवा बढुवा वा अवकाश भै कार्यालय छाड्नु पर्दा निजले फछ्र्यौट हुन बाँकी रहेको बेरुजु लगत तथा कारोवार सम्बन्धी कारबाहीको सम्पूर्ण विवरण खोली हालवालालाई बुझाउनु पर्नेछ । हालवालाले पनि फछ्र्यौट हुन बाँकी रहेको बेरुजु लगत तथा कारोवार सम्बन्धी कारबाहीको सम्पूर्ण विवरण बुझी लिई प्राथमिकताका साथ बेरुजु फछ्र्यौट गर्नु गराउनु पर्नेछ ।

९९. बेरुजु फछ्र्यौटको कारबाही गरी जवाफ दिनेः (१) आन्तरिक लेखापरीक्षण वा अन्तिम लेखापरीक्षणबाट औल्याइएका कैफियत प्रतिवेदन र बेरुजुहरूको सम्बन्धमा सम्बन्धित लेखापरीक्षक वा लेखापरीक्षण गर्ने कार्यालयबाट पत्र लेखी आएपछि सो पत्रमा म्याद तोकिएको भए सो म्याद भित्र र नतोकिएकोमा पैंतीस दिन भित्र नियमित गर्नु पर्ने भए नियमित गरी आवश्यक प्रमाण पेश गर्नु पर्ने भए सो पेश गरी गराई वा असूल उपर गर्नु पर्ने भए असूल उपर गरी वा जवाफबाट प्रष्ट गर्नु पर्ने भए प्रष्ट जवाफ दिई बेरुजु फछ्र्यौट गर्नु पर्नेछ र त्यसको जवाफ लेखापरीक्षक वा लेखापरीक्षण गर्ने कार्यालयलाई पैतीस दिनभित्र दिनु पर्नेछ । कारोवार र प्रमाण सम्बन्धमा कुनै कुरा स्पष्ट गर्नु परेमा लेखा परीक्षकले बन्द सवाल गरी जवाफ तत्कालै लिन सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम बेरुजु फछ्र्यौट गर्न नभ्याएमा बेरुजु पत्र लेख्ने निकायमा कारण सहित म्याद माग्नु पर्नेछ र सो निकायले थप दिएको म्यादभित्र सो कार्य सम्पादन गरी बेरुजु फछ्र्यौट गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (१) वा (२) मा उल्लेख भए बमोजिमको कारबाही र जवाफको बोधार्थ तालुक कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ ।
(४) उपनियम (१) र (२) बमोजिम बेरुजु फछ्र्यौटको कारबाही नगर्ने तथा दिएको जवाफ पनि सन्तोषजनक नभएमा तालुक कार्यालय प्रमुखले ऐनको दफा ३३ बमोजिम जरिवाना वा सेवा सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम विभागीय कारबाही वा दुबै कारबाही गर्न सक्नेछ ।
(५) ऐनको दफा १९ को उपदफा (१) मा उल्लिखित समयभित्र सम्परीक्षण हुन

नसकी बा“की रहेका बेरुजुहरू लेखा उत्तरदायी अधिकृतले ऐनको दफा २३ बमोजिमको बेरुजु फछ््र्यौट समितिमा पेश गरी फछ्र्यौट गराई महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट लगत कट्टा गराउनु पर्नेछ ।

(६) ऐनको दफा २३ बमोजिमको बेरुजु फछ्र्यौट समितिबाट फछ्र्यौट गर्ने निर्णय भएको र केन्द्रीय तहसिल कार्यालयबाट असूल फछ्र्यौट भएको बेरुजुको जानकारी महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई दिई लगत फछयौट गर्नु पर्नेछ ।

१००. बेरुजु फछ्र्यौैट सम्बन्धी व्यवस्थाः (२) लेखा उत्तरदायी अधिकृतले आफूले सोझै नियमित गर्न नमिली कुनै कार्यालय वा अधिकारी वा सम्बन्धित व्यक्ति वा कर्मचारी बुझी नियमित गर्न हुने बेरुजु सो बमोजिम बुझी नियमित गर्नु पर्नेछ ।

(३) प्रचलित कानूनको रीत पुर्‍याउनु पर्नेमा सो रीतसम्म नपुर्‍याई अनियमित भएको तर सरकारी हानी नोक्सानी भएको नदेखिएको बेरुजु कार्यालय प्रमुख र विभागीय प्रमुखको सिफारिसमा सम्बन्धित मन्त्रालय, सचिवालय वा संवैधानिक अङ्ग तथा निकायका लेखा उत्तरदायी अधिकृतले नियमित गर्न सक्नेछ । यसरी नियमित गर्दा हानी नोक्सानी नभएको कारण यथासम्भव प्रष्ट गर्नु पर्नेछ ।

(४) उपनियम (१), (२) र (३) मा उल्लेख गरिएको बाहेक अन्य बेरुजुलाई न यमित गर्न लेखा उत्तरदायी अधिकृतले मनासिब कारण देखेमा र सो नियमित गर्न मिन्हा दिनु पर्ने भएमा नियम १०६ बमोजिम मिन्हा गर्नु पर्नेछ ।

१०१. बेरुजु फछ्र्यौट मूल्याङ्कन र अनुगमन समितिः (१) कार्यालयले गरेको बेरुजु फछ्र्यौटको अनुगमन गरी बेरुजु फछ्र्यौट सम्बन्धी काम कारबाहीमा प्रभावकारिता ल्याउन नेपाल सरकारले बेरुजु फछ्र्यौट मूल्याङ्कन र अनुगमन समिति गठन गर्न सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको समितिमा देहायका अध्यक्ष र सदस्यहरू रहनेछन्ः–
(क) मुख्य सचिव – अध्यक्ष
(ख) सचिव, अर्थ मन्त्रालय – सदस्य
(ग) सचिव, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय – सदस्य
(घ) महालेखा नियन्त्रक – सदस्य
(ङ) नेपाल सरकारले मनोनयन गरेको व्यक्ति – सदस्य–सचिव
(३) उपनियम (१) बमोजिमको समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः (क) मन्त्रालय, सचिवालय, विभाग वा कार्यालयले गरेको बेरुजु फछ्र्यौट सम्बन्धी काम कारबाहीको लेखाजोखा तथा मूल्याङ्कन गर्ने,

(ख) कायम भएको बेरुजु कम फछ्र्यौट गर्ने वा फछ्र्यौट नगर्ने मन्त्रालय, सचिवालय वा विभागका प्रमुखलाई समितिमा उपस्थित गराई निजसँग छलफल गर्ने,
(ग) कायम भएको बेरुजु फछ्र्यौट नगर्ने वा नगराउने कार्यालय प्रमुख र कर्मचारीलाई मूल्याङ्कनको आधारमा कारबाहीको लागि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने र यसरी दिइएको निर्देशन माथि कारबाही नगरेको पाइएमा लेखा उत्तरदायि अधिकृत उपर विभागीय कारबाहीको निमित्त नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने,

(घ) सम्बन्धित मन्त्रालय, सचिवालय वा विभागलाई बेरुजु फछ्र्यौट गर्न आवश्यक निर्देशन दिने र बेरुजु फछ्र्यौट सम्बन्धी कारबाही
शुरु गरे वा नगरेको वा असूल उपर गर्नु पर्ने भनी ठहयाएको बेरुजु तोकिएको समयभित्र असूल उपर गरे नगरेको वा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयमा पठाए नपठाएको सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने,

(ङ) बेरुजु फछ्र्यौट सम्बन्धी काम कारबाहीको सम्बन्धमा प्रत्येक छ महिनामा सम्बन्धित मन्त्रालय, सचिवालय वा विभागको प्रगति
विवरण तयार गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र वार्षिक प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने ।

(४) उपनियम (१) बमोजिमको समितिको सदस्य–सचिवको पारिश्रमिक र सुविधा नेपाल सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ ।
(५) उपनियम (१) बमोजिम गठित समितिले आफ्नो कार्यविधि आफैंं व्यवस्थित गर्न सक्नेछ ।
(६) समितिको सचिवालय अर्थ मन्त्रालयमा रहनेछ ।

१०२. लेखा उत्तरदायी अधिकृतको कर्तव्यः यस नियमावली बमोजिम लेखा राख्ने, लेखा दाखिला गर्ने तथा लेखापरीक्षण भए वा नभएको रेखदेख निरीक्षण गर्ने गराउने र महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनको प्रतिक्रिया दिने व्यवस्थापिका–संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको छलफलमा भाग लिई बेरुजु फछ्र्यौट् सम्बन्धी काम कारबाही गर्ने गराउने उत्तरदायित्व लेखा उत्तरदायी अधिकृतको हुनेछ ।

१०३. बेरुजुको लगत पठाउनु पर्नेः (१) असूल उपर गर्नु पर्ने ठहरिएको बेरुजु रकम सम्बन्धित कार्यालयले नै असूल उपर गर्नु पर्नेछ । सम्बन्धित कार्यालयले त्यस्तो बेरुजु रकम एक वर्षभित्र पटक पटक कारबाही गर्दा पनि असूल उपर गर्न नसकेमा असूल उपर
गर्न नसक्नाको कारण खोली लेखा उत्तरदायी अधिकृत समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । यसरी पेश हुन आएको व्यहोरा लेखा उत्तरदायी अधिकृतले अनुसूची–१५ बमोजिमको ढाँचामा विवरण भरी केन्द्रीय तहसील कार्यालयमा लगत पठाउनु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त हुन आएको विवरण केन्द्रीय तहसील कार्यालयले जाँची रीत पुगेको भएमा सात दिन भित्र लगत कसी सोको जानकारी सम्बन्धित निकायलाई दिनेछ । त्यसरी प्राप्त भएको जानकारीको आधारमा सम्बन्धित निकायले आफ्नो बेरुजुको लगत कट्टा गर्नु गराउनु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम प्राप्त विवरण जाँच गर्दा गणितीय त्रुटि देखिएमा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयले लेखा उत्तरदायी अधिकृत समक्ष पुनरावलोकनको लागि लेखी पठाउनु पर्नेछ ।

१०४. केन्द्रीय तहसील कार्यालयको काम, कर्तव्य र अधिकारः ऐनको दफा ३० मा उल्लेख भएको काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त केन्द्रीय तहसील कार्यालयको काम, कर्तव्य  र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः–

(क) नियम १०३ बमोजिम असूल उपरको लागि प्राप्त भएको लगत रकम असूल फछर्यौट गर्ने,
(ख) सरकारी रकम असूल उपर गर्ने सिलसिलामा जिम्मेवार व्यक्तिको तलब, भत्ता, निवृत्तभरण, उपदान र निजले भुक्तानी पाउने जुनसुकै रकम रोक्का गर्ने र आवश्यकतानुसार राहदानी रोक्का गर्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने,

(ग) यस नियमावलीमा उल्लेख भएकोमा यसै नियमावली बमोजिम र यस नियमावलीमा उल्लेख नभएको अवस्थामा प्रचलित कानूनबमोजिम असूल उपर गर्ने,

(घ) आफू कहाँ लगत कसिएका सरकारी बाँकी रकम भएका व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाको नाम र बाँकी रकमको लगत प्रत्येक वर्ष अद्यावधिक गरी सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउने,

(ङ) सरकारी रकम असूल उपर गर्ने सिलसिलामा जिम्मेवार व्यक्ति वा निजको जमानीको जायजेथा खोज तलास गरी रोक्का राख्ने र लिलाम बिक्री गर्ने,
(च) ऐनको दफा २३ बमोजिमको बेरुजु फछ्र्यौट समितिको सचिवालयको रूपमा काम गर्ने ।

१०५. केन्द्रीय तहसील कार्यालयले असूल फछ््र्यौट गर्ने प्रक्रियाः (१) नियम १०३ बमोजिमको सरकारी बाँकी रकम वा अन्य प्र्रचलित कानून बमोजिम असूल उपर गर्नु पर्ने ठहरिएको रकम असूल उपर गर्न केन्द्रीय तहसील कार्यालयमा लगत प्राप्त भै लगत कसेपछि केन्द्रीय तहसील कार्यालयले जिम्मेवार व्यक्तिलाई रकम बुझाउन पैतीस दिनको म्याद दिई सूचना पठाउनु पर्नेछ ।

स्पष्टीकरण ः यस नियमको प्रयोजनको लागि संस्था वा कम्पनीको हकमा “जिम्मेवार व्यक्ति” भन्नाले संस्था वा कम्पनीको कार्यकारी प्रमुख सम्झनु पर्छ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको म्याद भित्र रकम दाखिला गर्न नसकी सोको पर्याप्त कारण सहित जिम्मेवार व्यक्तिले म्याद थप माग गरेमा केन्द्रीय तहसील कार्यालयले बढीमा छ महिनासम्मको म्याद थप दिन सक्नेछ ।

(३) उपनियम (१) र (२) मा उल्लिखित अवधिभित्र पनि रकम दाखिला नगर्ने जिम्मेवार व्यक्तिसँग केन्द्रीय तहसील कार्यालयले रकम असूल गर्दा जिम्मेवार व्यक्ति सरकारी कर्मचारी भएमा निजको पारिश्रमिकबाट, जिम्मेवार व्यक्ति सरकारी सेवाबाट वहाल टुटी सकेको व्यक्ति भएमा निजले पाउने निवृत्तभरणबाट र जिम्मेवार व्यक्ति गैरसरकारी व्यक्ति भएमा निजले कुनै सरकारी निकायबाट कुनै रकम भुक्तानी पाउन बाँकी भए सो रकमबाट कटृी गरी असूल उपर गर्न सक्नेछ ।

(४) उपनियम (१) बमोजिमको रकम असूल उपर गर्न केन्द्रीय तहसील कार्यालयबाट अनुरोध भै आएमा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले जिम्मेवार व्यक्तिबाट असूल उपर गर्नु पर्ने जति रकम निजले भुक्तानी पाउने रकमबाट कटृी गरी असूल उपर गरी दिनु पर्नेछ । यसरी असूल उपर नगर्ने कार्यालय प्रमुख उपर प्रचलित कानून बमोजिम विभागीय कारबाही गर्न केन्द्रीय तहसील कार्यालयले सम्बन्धित मन्त्रालयमा लेखी पठाउनु पर्नेछ ।

(५) असूल उपर गर्नु पर्ने रकम असूल उपर गर्न केन्द्रीय तहसील कार्यालयले असूल उपर गर्नु पर्ने व्यक्तिको जायजेथा लिलाम बिक्री गर्न र सो व्यक्तिलाई थुनामा राख्न सक्नेछ ।

(६) उपनियम (५) बमोजिम जायजेथा लिलाम बिक्री गरी रकम असूल उपर गर्दा केन्द्रीय तहसील कार्यालयले देहाय बमोजिमको प्रक्रिया अपनाउनु पर्नेछः–

(क) असूल उपर गर्नु पर्ने रकमको लगत साथ जायजेथा धितो रहेको विवरण प्राप्त नभएको अवस्थामा केन्द्रीय तहसील कार्यालयबाट
रकम असूल उपर गर्नु पर्ने व्यक्तिको तीन पुस्ते सहित सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा निजको जायजेथा खोजतलाश
गरी रोक्का राख्न लेखी पठाउनेछ । यसरी रोक्का राख्न लेखी आएमा सम्बन्धित मालपोत कार्यालयले त्यस्तो व्यक्तिको जायजेथा खोजतलाश गरी रोक्का राखी सोको जानकारी केन्द्रीय तहसील कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ । उक्त जिल्लामा निजको नाउँमा कुनै जायजेथा नभएमा सोही व्यहोराको जानकारी दिनु पर्नेछ ।

(ख) लगत साथ प्राप्त भएको धितो वा खण्ड (क) बमोजिम प्राप्त भएको जायजेथाको विवरण सिलबन्दी बोलपत्र वा सार्वजनिक
बढाबढको माध्यमबाट लिलाम बिक्रीको लागि केन्द्रीय तहसील कार्यालयले पैंतीस दिनको म्याद दिई राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नेछ । यसरी लिलाम बिक्री गर्दा असूल उपर गर्नु पर्ने रकम खाम्न सक्ने जती मात्रै जायजेथाको लिलाम बिक्री गर्नु पर्नेछ ।

(७) उपनियम (६) को खण्ड (ख) बमोजिम दुई पटकसम्म लिलाम बिक्री गर्दा समेत लिलाम सकार नभएमा वा सकार हुन आएको रकम लिलाम हुने जायजेथा सम्बन्धित मालपोत कार्यालयबाट रजिष्ट्रेशन प्रयोजनको लागि कायम भएको न्यूनतम मूल्य भन्दा पनि कम हुन आई रकम असूल उपर गर्नु पर्ने व्यक्तिले बुझाउन पर्ने रकम खाम्न समेत नसक्ने भएमा त्यस्तो जायजेथा नियम १०६ को उपनियम (१) बमोजिम गठित समितिले निर्णय गरी नेपाल सरकारको स्वामित्वमा लिनेछ । तर नेपाल सरकारको स्वामित्व कायम भएको छ महिनाभित्र रकम बुझाउनु पर्ने व्यक्तिले बुझाउन बाँकी रकम र लिलाम बिक्रीसँग सम्बन्धित कार्य गर्दा र सूचना प्रकाशन गर्दा लागेको सम्पूर्ण खर्च रकम समेत दाखिला गरी त्यस्तो जायजेथा फिर्ता माग गरेमा नियम १०६ को उपनियम (१) बमोजिम गठित समितिले फिर्ता दिने निर्णय गर्न सक्नेछ ।

(८) उपनियम (७) बमोजिम नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आएको जायजेथा नेपाल सरकारले सरकारी कार्यालय वा स्थानीय निकायलाई हस्तान्तरण गर्न सक्नेछ ।

(९) रकम असूल उपर गर्नु पर्ने व्यक्तिलाई थुनामा राखी सरकारी बा“की रकम असूल उपर गर्दा केन्द्रीय तहसील कार्यालयले देहायको प्रक्रिया अपनाउनेछः–

(क) रकम असूल उपर गर्नु पर्ने व्यक्तिलाई केन्द्रीय तहसील कार्यालयमा उपस्थित गराई दिन सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा लेखी पठाउनु पर्नेछ । यसरी लेखी आएमा सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालयले त्यस्तो व्यक्तिलाई केन्द्रीय तहसील कार्यालयमा उपस्थित गराई दिनु पर्नेछ ।

(ख) खण्ड (क) बमोजिम उपस्थित गराइएको व्यक्तिले तत्काल रकम दाखिला गर्न नसकेमा त्यस्ता व्यक्तिसँग केन्द्रीय तहसील
कार्यालयले जेथा जमानी लिई उक्त रकम दाखिला गर्न बढीमा साठी दिन सम्मको म्याद दिन सक्नेछ । रकम तत्काल नबुझाउने वा जेथा जमानी समेत नदिने त्यस्तो व्यक्तिलाई निजले बुझाउनु पर्ने सम्पूर्ण रकम नबुझाएसम्म थुनामा राख्नु पर्नेछ ।

(ग) खण्ड (ख) मा उल्लिखित अवधिभित्र रकम दाखिला नगरेमा लिइएको जेथा जमानीलाई यस नियमावली बमोजिम लिलाम
बिक्रि वा जफत गरी रकम असूल उपर गर्नु पर्नेछ । लिलाम बिक्रि गर्दा पनि असूल उपर गर्नु पर्ने रकम असूल नभएमा बाँकी रकमको लागि प्रचलित कानून बमोजिम कैद सजाय गरिनेछ ।

(१०) अन्य प्रचलित कानून बमोजिम असूल उपर गर्ने ठहर भै केन्द्रीय तहसील कार्यालयमा लगत कसिएको रकम असूल फछ्र्यौट गर्दा समेत यस नियमावलीमा उल्लेख भए बमोजिम असूल उपर गर्नु पर्नेछ ।

(११) यस नियमावली बमोजिम सरकारी बाँकी रकम असूल उपर गर्दा यस नियमावलीमा उल्लिखित प्रक्रियाहरू मध्ये केन्द्रीय तहसील कार्यालयले उपयुक्त ठानेको प्रक्रिया अपनाउन सक्नेछ ।

१०६. मिन्हा सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) ऐनको दफा २९ बमोजिम मिन्हा दिनु परेमा तीनलाख रूपैंयाँसम्म सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवले र सो भन्दा माथिको रकमको हकमा देहाय बमोजिमको समितिको सिफारिसमा पाँचलाख रूपैयाँ सम्मको मिन्हा सम्बन्धित मन्त्रालयले र सो भन्दा बढी रकमको मिन्हा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले दिन सक्नेछः–

(क) मुख्य सचिव – अध्यक्ष
(ख) अर्थ मन्त्रालयको सचिव – सदस्य
(ग) महालेखा नियन्त्रक – सदस्य
(घ) केन्द्रीय तहसील कार्यालयको प्रमुख– सदस्य–सचिव
(२) उपनियम (१) बमोजिमको समितिले आफ्नो कार्यविधि आफै व्यवस्थित गर्नेछ ।