Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

परिच्छेद – १३ विविध

 

११४. आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धी आन्तरिक निर्देशिका बनाउन सकिनेः आफ्नो मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित आयोजना वा कार्यसँग सम्बन्धित आर्थिक कारोवारलाई सुव्यवस्थित ढंगबाट सञ्चालन गर्नको निमित्त मन्त्रालयले यी नियमहरूको अधीनमा रही अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिई आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धी आन्तरिक निर्देशिका बनाई लागू गर्न सक्नेछ ।

११५. अधिकार प्रत्यायोजनः (१) यस नियमावली बमोजिम व्यवस्था भएका मिन्हा दिने, योजना स्वीकृत गर्ने, लागत अनुमान संशोधन गर्ने, कबुलियतनामा संशोधन गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सकिने छैन ।

(२) उपनियम (१) मा उल्लिखित अधिकारहरू बाहेक यस नियमावली बमोजिम व्यवस्था भएका अरु अधिकारहरू सो अधिकार प्रयोग गर्ने अधिकार प्राप्त अधिकारीले आफ्नो उत्तरदायित्वमा सम्बन्धित अधिकृतलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । तर आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुखको राय लिई निर्णय गर्नु पर्ने विषयको अधिकार प्रत्यायोजन गर्दा आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख भन्दा माथिल्लो तहको कर्मचारीलाई गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (१) को प्रतिकुल नहुने गरी सम्बन्धित सचिवले आफ्नोे उत्तरदायित्वमा खाता सञ्चालन लगायत आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी अधिकार आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुखलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुखले आफ्नोे उत्तरदायित्वमा आफू अन्तर्गतका कर्मचारीलाई खाता सञ्चालन लगायत लेखा सम्बन्धी कार्यको बाँडफाँड गर्न सक्नेछ ।

(४) उपनियम (१) बमोजिम अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने अधिकारीले आफूले प्रत्यायोजन गरेको अधिकारका सम्बन्धमा सम्बन्धित अधिकारीबाट बराबर आवश्यक जानकारी लिई राख्नु पर्नेछ ।

११६. लेखापरीक्षण गराई मात्र रमाना दिनेः (१) आर्थिक कारोवार गर्ने कार्यालय प्रमुख र आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुखको सरुवा हुदा निजहरूको पालाको आन्तरिक लेखापरीक्षण गराई भएको जवाफ वा प्रमाण पेश गर्न लगाई हालवालालाई वा हालवालालाई बुझाउने गरी मातहत कर्मचारीलाई बुझाई बरबुझारथ भएपछि मात्र रमाना लिनु दिनु पर्नेछ । बुझ्नेले पनि सो बमोजिम बुझिलिई अन्तिम लेखापरीक्षणको जवाफदेही लिनु पर्नेछ । यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले पनि आन्तरिक लेखापरीक्षण तत्काल गरिदिनु पर्नेछ । बर बुझारथ गर्नु पर्ने व्यक्तिले से्रस्ता तयार गरी आन्तरिक लेखापरीक्षणको लागि सात दिन भित्र पेश गर्नु पर्नेछ । आन्तरिक
लेखापरीक्षणबाट निस्केको बेरुजुको जवाफ पनि सात दिन भित्र दिई बरबुझारथ सम्पन्न गरी निजामती सेवा सम्बन्धी प्रचलित कानूनले तोकेको समयभित्र रमाना लिई सक्नु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम आन्तरिक लेखापरीक्षण नगराई रमाना दिन नसकिने अवस्था भएमा सम्बन्धित सचिवको स्वीकृति लिएर मात्र रमाना दिनु पर्नेछ । स्रेस्ता पेश नगर्ने, आन्तरिक लेखापरीक्षण नगर्ने नगराउने र जवाफ दिन आलटाल गर्ने उपर विभागीय कारबाही गर्नु पर्नेछ ।

११७. सल्लाहकार समिति गठन गर्न सकिनेः कुनै आयोजना वा कार्यालय वा विभागलाई निर्माण सुधार सम्बन्धी काममा गंभीर प्राविधिक, आर्थिक र सामाजिक समस्या सृजना भै आयोजना कार्यान्वयनमा बाधा पर्ने स्थिति उत्पन्न भएमा व्यहोरा खोली सम्बन्धित सचिव समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । सम्बन्धित सचिवले आफ्नो र आवश्यकता भए अन्य मन्त्रालयका विज्ञ कर्मचारी समेत समावेश भएको सल्लाहकार समिति गठन गरी सो समितिको सिफारिस अनुसार आवश्यक निर्देशन दिनु पर्नेछ ।

११८. अधिकारमा हस्तक्षेप गर्न नहुनेः (१) यस नियमावली बमोजिम कुनै अधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरी अधिकार प्राप्त गरेका अधिकारीको अधिकारमा तालुक कार्यालय वा पदाधिकारीले हस्तक्षेप गर्न पाइने छैन । अधिकारको दुरूपयोग भएको भन्ने तालुक कार्यालयलाई लागेमा तत्काल तत्सम्बन्धी छानबिन गर्न कर्मचारी खटाउने वा सम्पूर्ण ब्यहोरा खुलाई तत्सम्बन्धी छानबिन गर्ने निकायमा अनुरोध गर्न सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको व्यवस्थाले तालुक कार्यालयको सुपरिवेक्षण, अनुगमन गर्ने, निर्देशन दिने अधिकारलाई सीमित गरेको मानिने छैन ।

११९. नगद मौज्दात राख्न सकिनेः (१) कार्यालयले दैनिक रूपमा गर्नु पर्ने सानातिना खर्चको लागि केन्द्रीय स्तरका कार्यालयहरूले पच्चीस हजार रूपैयाँसम्म र अन्य कार्यालयहरूले पन्ध्र हजार रूपैयाँसम्म कुनै कर्मचारीको नाममा पेश्की जनाई नगद मौज्दात राख्न सक्नेछ । यसबाट खर्च भएको रकमको विल भरपाई पेश गरी शोधभर्ना लिनु पर्नेछ । प्रत्येक वर्षको आषाढ २५ गते भित्र बाँकी रहेको नगद मौज्दात बैङ्क दाखिला गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) मा उल्लेख भए बमोजिमको मौज्दातबाट काम नचल्ने भएमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको स्वीकृति लिई नगद मौज्दात राख्ने हद बढाउन सकिनेछ ।

१२०. चेकको भुक्तानी अवधिः सरकारी कोषबाट भुक्तानीको निमित्त खिचिएको चेकको भुक्तानी अवधि तीस दिनको हुनेछ ।
१२१. बैठक भत्ताः यस नियमावली बमोजिम गठन भएका समितिहरूको बैठक कार्यालय समयभित्र हुन नसकी कार्यालय समय अघि वा पछि गर्नु परेमा त्यस्तो बैठकमा उपस्थित हुने सदस्यलाई अर्थ मन्त्रालयले तोके बमोजिमको दरमा बैठक भत्ता दिइनेछ ।

१२२. निर्देशिका बनाउन सकिनेः (१) यस नियमावलीमा व्यवस्था भएका कुनै कुरा प्रष्ट गरी आवश्यक निर्देशिका बनाउन पर्ने देखिएमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले निर्देशिका बनाई नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई लागू गर्न सक्नेछ ।

(२) नेपाल सरकारले बहुवर्षीय आयोजना सञ्चालनका लागि छुट्टै निर्देशिका बनाई लागू गर्न सक्नेछ ।

१२३. आर्थिक दायित्व पर्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनु पर्नेः यस नियमावलीमा उल्लेख भएकोमा बाहेक कुनै पनि कार्यालयले थप सुविधा वृद्धि गरी आर्थिक दायित्व पर्ने निर्णय गर्दा गराउँदा वा कुनै कार्य गर्नु पर्दा अर्थ मन्त्रालयको पूर्व सहमति लिएको हुनु पर्नेछ ।

१२४. अनुसूचीमा हेरफेर वा थपघटः नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अनुसूचीमा आवश्यक हेरफेर वा थपघट गर्न सक्नेछ ।

१२५. खारेजी तथा बचाउः (१) आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नियमावली, २०५६ खारेज गरिएको छ ।
(२) आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नियमावली, २०५६ बमोजिम भए गरेका काम कारबाहीहरू यसै नियमावली बमोजिम भए गरेको मानिनेछ ।