परिच्छेद–१० परामर्श समिति

परिच्छेद–१० परामर्श समिति

४३. समितिको गठन : (१) ऐनको दफा ७ बमोजिम देहाय बमोजिमको पेट्रोलियम परामर्श समिति गठन हुनेछ :
(क) उद्योग मन्त्री वा राज्यमन्त्री – अध्यक्ष
(ख) गभर्नर, नेपाल राष्ट्र बैंक – सदस्य
(ग) सचिव, उद्योग मन्त्रालय – सदस्य
(घ) सचिव, अर्थ मन्त्रालय – सदस्य
(ङ) सचिव, गृह मन्त्रालय – सदस्य
(च) सचिव, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय – सदस्य
(छ) सचिव, वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय – सदस्य
(ज) सचिव, खानी तथा भूगर्भ विभाग – सदस्य
(झ) परियोजना प्रमुख, पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजना – सदस्य–सचिव
(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उद्योग मन्त्रालयमा मन्त्री र राज्यमन्त्री दुबैलाई जिम्मेवारी सुम्पिएको अवस्थामा उद्योग राज्यमन्त्रीले समितिको उपाध्यक्ष भई कार्य गर्नेछ ।
४४. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार : देहायका विषयमा नेपाल सरकारलाई परामर्श दिनु समितिको कर्तव्य हुनेछ :
(क) पेट्रोलियम कार्य गर्नको लागि ठेकेदारको छनौट ।
(ख) पेट्रोलियम सम्झौतामा संशोधन गर्ने ।
(ग) ………….
(घ) पेट्रोलियम कार्यमा नेपाल सरकार हिस्सेदार बन्ने ।
(ङ) पेट्रोलियमको आन्तरिक मागको आपूर्ति ।
(च) ऐनको दफा १२ बमोजिम पेट्रोलियमको निर्यातमा अस्थायी बन्देज लगाउने ।
(छ) ………….
(ज) ठेकेदारको अधिकार तथा दायित्व सार्ने ।
(झ) संयुक्त हिस्सेदारी (ज्वाइन्ट भेञ्चर) व्यवस्था ।
(ञ) मध्यस्थता सम्बन्धी ।
(ट) पेट्रोलियम सम्झौता रद्द गर्ने ।
(ठ) नेपाल सरकारले तोकेको अन्य जुनसुकै विषय ।
४५. समितिको बैठक र कार्यविधि : (१) समितिको बैठक अध्यक्षले तोकेको समय र स्थानमा बस्नेछ ।
(२) समितिको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले वा अध्यक्षको अनुपस्थितिमा अध्यक्षले तोकेको व्यक्तिले वा त्यसरी बैठकको अध्यक्षता गर्नको लागि अध्यक्षले कुनै व्यक्तिलाई नतोकेमा समितिका सदस्यहरूले छानेको व्यक्तिले गर्नेछ ।
(३) समितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ । मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णयात्मक मत दिन सक्नेछ ।
(४) सदस्य–सचिवले समितिको निर्णयको अभिलेख राख्ने र प्रमाणित गर्नेछ ।
(४क) समितिले आवश्यक देखेमा पेट्रोलियम अन्वेषण वा उत्पादन वा उद्योग सञ्चालनसँग सम्बन्धित विज्ञ वा कुनै निकायको पदाधिकारीलाई बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।
(५) समितिको बैठकसम्बन्धी अन्य कार्यविधि समितिले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।