Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

अनुसूची–३ आयोजना स्वीकृति आधार र तरिका

१. आयोजना स्वीकृतिको आधार अधिकार प्राप्त अधिकारीले निम्न सूचना एवं जानकारीको आधारमा मात्र आयोजना वा कार्यक्रम स्वीकृत गर्नु पर्नेछ ।
१.१ आयोजनाको रूपरेखा
१.१.१ आयोजनाको उद्देश्य
१.१.२ आयोजनाको क्षेत्र
१.१.३ आयोजनाको कार्यान्वयन अवधि

१.२ आयोजनाको कूल लागत अनुमान रु.
१.२.१ विकास तथा निर्माण लागत
१.२.२ सञ्चालन लागत
१.२.३ अन्य (अनुदान दिनु पर्ने भए सो खुलाउने)

१.३ लागत व्यहोरिने स्रोत
१.३.१ नेपाल सरकार
१.३.२ बाहृय सहयोग

ऋण
अनुदान
१.४ आयोजनाबाट प्राप्त हुने प्रतिफल
१.४.१ उत्पादन वृद्विमा पुग्ने सहयोग वा योगदान
१.४.२ रोजगारीमा हुने बृद्वि
१.४.३ आयोजनाको आन्तरिक प्रतिफल
१.४.४ अन्य आर्थिक सामाजिक प्रतिफल
आर्थिकः
सामाजिकः

१.५ आयोजनाको आर्थिक विश्लेषण
१.५.१ लागत लाभको अनुमानित अनुपात
१.५.२ लागत प्रभावकारीताको अनुमान

१.८ आयोजना सञ्चालन प्रस्ताव

आयोजना चरणको कार्य सम्पन्न भइसकेपछि सञ्चालन अवस्थामा कसरी त्यसको सञ्चालन गरिने हो, सञ्चालन खर्च कति लाग्न सक्दछ र कति आय आर्जन गर्न सकिन्छ वा उपभोक्तालाई हस्तान्तरण कहिले गर्ने सो खुलाउनु पर्दछ ।

१.८.१ सञ्चालन प्रबन्ध
१.८.२ खर्च अनुमानः– कम्तीमा तीन वर्षको लागि
१.८.३ उपभोक्तालाई हस्तान्तरण गरिने योजना भए नेपाल सरकारको सहयोग आवश्यक पर्ने वा नपर्नेः
१.८.४ सम्भावित आय आर्जन कम्तीमा तीन वर्षको
२. आयोजनाको स्वीकृत दिने प्रक्रिया र अधिकारीः

(१) प्रस्तावित आयोजना राष्ट्रिय विकासको उद्देश्य, क्षेत्रगत (sectoral) कार्यानीति अनुकूल छ छैन एवं स्वीकृत आवधिक योजनामा समावेश भएको हो होइन भन्ने सम्बन्धमा मन्त्रालयले राष्ट्रिय योजना आयोगको परामर्श लिनु पर्नेछ ।

(२) आयोजनाको कामको लागि प्रस्ताव गरिएको खर्चका आधारहरू प्रचलित मूल्य, लाभ, लागत खर्चको आधारमा मनासिब छ भन्ने सिफारिस आयोजना, प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने विभागीय प्रमुखले गरेको हुनु पर्नेछ ।

(३) राष्ट्रिय योजना आयोगको परामर्शलाई ध्यानमा राखी सम्बन्धित मन्त्रालयले निम्न बमोजिम आयोजनाको स्वीकृति एवं कार्यान्वयन गर्नेछ ।
(क) स्वीकृत आवधिक योजनामा समावेश भएको एवं त्यसमा उल्लेख भए बमोजिम नै प्रस्तावित आयोजनाको लाभ एवं खर्च हुने देखिएको र राष्ट्रिय योजना आयोगको पनि अनुकूल राय भएकोमा सम्बन्धित मन्त्रालयले स्वीकृति दिने ।
(ख) स्वीकृत राष्ट्रिय आवधिक योजनामा समावेश नभएको वा सो योजनामा छुट्याइएको भन्दा बढी आर्थिक दायित्व पर्ने गरी आयोजना कार्यान्वयन गर्नु पर्ने भएमा राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयको राय लिनु पर्नेछ ।
(ग) राष्ट्रिय योजना आयोग वा अर्थ मन्त्रालयको राय अनुकूल नभएमा सो रायहरू उल्लेख गरी सम्बन्धित मन्त्रालयले नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) मा प्रस्ताव पेश गर्नु पर्नेछ । सो सम्बन्धमा भएको निर्णय अनुसार हुनेछ ।
(४) आयोजना प्रस्ताव पेश गर्दा सो आयोजना सम्पन्न भए पछि सो आयोजना सुचारु एवं दिगो रुपमा सञ्चालन गर्ने आयोजना सञ्चालन योजना प्रस्ताव (project operation plan)  पनि आयोजना प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने विभागीय प्रमुखले सिफारिस साथ पेश गरेको हुनु पर्नेछ ।

(५) माथि उल्लिखित आधारहरूको अतिरिक्त आयोजना/कार्यालयलाई अनुशासनशील एवं सुदृढ गराउने प्रयोजनका लागि आवश्यक प्रक्रियाहरू नेपाल सरकारले समय समयमा स्पष्ट गरिदिन सक्नेछ ।