परिच्छेद–२ फर्महरु सम्बन्धित विभागको लगतमा दर्ता गराई प्रमाण दिनु पर्ने

परिच्छेद–२ फर्महरु सम्बन्धित विभागको लगतमा दर्ता गराई प्रमाण दिनु पर्ने

५. सम्बन्धित विभागको लगतमा दर्ता गराउनु पर्ने – साझेदारी खडा भएको ६ महिना भित्र सो साझेदारीलाई यस ऐन बमोजिम सम्बन्धित विभागको लगतमा दर्ता गराउनु पर्छ ।
तर सो बमोजिम दर्ता नभएको अवधिभित्र सो साझेदारीले वा सो साझेदारीका निमित्त गरेको कुनै काम वा कारोवारलाई यस ऐन वमोजिमको कानूनी मान्यता हुने छैन ।
६. दर्ताको दरखास्तमा खुलाउनु पर्ने विषय र दस्तूर – फर्म लगतमा दर्ता गराउन अनुसूची –२ (क) मा तोकिएको दस्तूर सामेल राखी साझेदारहरुको आपसमा कबुलियत भएको भए त्यसको रीतपूर्वकको नक्कल एक प्रति समेत राखी अनुसूची–१ (क) को ढाँचामा देहायको विवरण समेत खुलाई सम्बन्धित विभागमा दरखास्त दिनु  पर्छ ।
(क) फर्मको पूरा नाम,
(ख) फर्मको कारोवार गर्ने मूख्य ठेगाना,
(ग) फर्मले काम गर्न चाहेको चीज वस्तु वा गर्न खोजेको सेवाको छोटकरी वयान सहित फर्मको उद्देश्य,
(घ) साझेदारहरुको पूरा नाम, थर र स्थायी ठेगाना,
(ङ) कुनै साझेदारको अधिकार उपर बन्देज लगाएको भए सो कुरा,
(च) साझेदारको किसिम र प्रत्येक साझेदारले लगाएको पूँजी,
(छ) फर्मको प्रतिनिधित्व गर्ने साझेदार वा साझेदारहरुको नाम,
(ज) नाफा नोक्सान वण्डा लगाउने तरिका,
(झ) नाफा निश्चित गर्ने तरिका,
(ञ) सम्बन्धित विभागले खुलाउनु पर्ने भनी तोकिदिएको अरु कुनै विषयहरु ।
७. फर्मको नाम – पहिले रजिष्ट्रेशन भैराखेको अरु फर्मको नाम र कम्पनी ऐन अन्तर्गत रजिष्ट्रेशन भैराखेको लिमिटेड कम्पनीको नाम मिल्ने गरी फर्मको नाम राख्नु हुँदैन ।
८. फर्म दर्ताको निस्सा – दफा ६ र ७ को शर्तहरु बमोजिम छ भने यस ऐनबमोजिम सम्वन्धित विभागको लगत किताबमा फर्मको नाम दर्ता भैसकेपछि साझेदारको नाममा सम्वन्धित विभागबाट अनुसूची ३ (क) को ढाँचाको निस्सा (प्रमाणपत्र) दिइनेछ ।
९. अघिको फर्म दर्ता गराउन नपर्ने – प्राईभेट फर्म रजिष्ट्रेशन ऐन, २०१४ अन्तर्गत रजिष्ट्रेशन भई राखेको फर्महरु फेरि यस ऐन अन्तर्गत दर्ता गराउनु पर्दैन । तर दफा ६ मा उल्लेख भएको अनुसूची १ (क) मा तोकिएको विवरण पहिले उल्लेख नभएको रहेछ भने सम्वन्धित विभागबाट मागेमा साझेदारहरुले त्यस्तो विवरण पेश गर्नुपर्छ ।
१०. विवरणमा हेरफेर गर्नु परेमा स्वीकृति लिनु पर्ने- फर्म दर्ता गर्दा दफा ६ बमोजिम पेश गरेको दरखास्त र कबुलियतको विवरणमा कुनै हेरफेर गर्नु परेमा सो कुरा जनाई सम्वन्धित विभागमा दरखास्त दिनु पर्नेछ र सम्वन्धित विभागबाट स्वीकृति प्राप्त भएपछि मात्र सो विवरण हेरफेर गर्न सकिन्छ ।
११. नवीकरण गर्नु पर्ने – यस ऐनबमोजिम दर्ता भएको फर्मको आर्थिक वर्ष भुक्तान भएको पैंतीस दिनभित्र अनुसूची २ (ख) मा तोकिएको दस्तूर साथ अनुसूची १ (ख) को ढाँचाको फारममा सम्वन्धित विभागमा दरखास्त दिनु पर्नेछ । सो म्यादभित्र दस्तूरसाथ दरखास्त परेमा सम्वन्धित विभागले त्यस्तो फर्मको दर्ता लगतमा र दर्ता प्रमाणपत्रमा नवीकरणको व्यहोरा जनाई दिनु  पर्नेछ । नवीकरण नगराई सोही नामबाट कुनै फर्म चलाउनु  हुँदैन ।
११क. सम्वन्धित विभागले विवरण माग गर्न सक्ने – (१) यस ऐन अन्तर्गत दर्ता भएको कुनै फर्मसँग सम्वन्धित विभागले त्यस्तो फर्मको हिसाबको विवरण माग गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम माग गरिएको हिसाबको विवरण सम्वन्धित विभागलाई पेश गर्नु त्यस्तो फर्मको कर्तव्य हुनेछ ।
११ख. फर्म खारेज गर्न सक्ने : (१) देहायको अवस्थामा यस ऐनबमोजिम दर्ता भएको फर्म सम्वन्धित विभागले खारेज गर्न सक्नेछ
(क) वाणिज्य व्यवसायको लागि दर्ता भएको फर्मले तोकिएको अवधिभित्र नवीकरण नगराएमा,
(ख) साझेदारहरुले मुनासिब कारण दर्शाई फर्म खारेज गरी पाउँ भनी सम्वन्धित विभागमा निवदेन दिएमा,
(ग) सम्वन्धित विभागले दफा ११ क बमोजिमको विवरण माग गर्दा सम्वन्धित फर्मले तोकिएको अवधिभित्र सो विवरण पेश नगरेमा,
(घ) उद्योगसम्वन्धी फर्मले कार्य सञ्चालन गरी सम्वन्धित विभागलाई जानकारी दिई वा नदिई उद्योग बन्द गरेमा,
(ङ) उद्योगसम्वन्धी फर्मले नवीकरण गर्ने म्याद समाप्त भएको मितिले तोकिएको अवधिभित्र नवीकरण नगराएमा वा नवीकरण गराएर पनि इजाजतको शर्त अनुसार उद्योग स्थापना र सञ्चालनको गर्नको लागि कारखाना निर्माण, मेशिनरी औजार, उपकरणको खरीद वा उद्योग सञ्चालनको लागि आवश्यक कार्य गरेको लिखित प्रगति विवरण सम्वन्धित विभागमा नदिएमा, वा
(च) फर्मले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको विपरीत हुने गरी अन्य कुनै काम गरेमा ।
(२) उपदफा (१) को खण्ड (क), (ग), (घ), (ङ) वा (च) बमोजिम सम्वन्धित विभागबाट फर्म खारेज गर्नु अघि सम्वन्धित फर्मलाई सबूद पेश गर्ने उचित अवसर दिनु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (१) को खण्ड (क), (ग), (घ), (ङ) वा (च) बमोजिम सम्वन्धित विभागबाट फर्म खारेज भएमा त्यसरी खारेज भएको फर्मका साझेदारहरुको नाममा एक वर्षसम्म सोही उद्देश्य भएको अर्को फर्म दर्ता गरिने छैन ।
११ग.   प्रदेशमा साझेदारीको दर्ताः प्रदेशस्तरमा साझेदारीको दर्ता, नवीकरण तथा तत् सम्बन्धी अन्य व्यवस्था यस ऐनको अधीनमा रही प्रदेश कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ।