परिच्छेद – ३ जग्गाको अधिकतम हदबन्दी क्षतिपूर्ति तथा बिक्री वितरण

परिच्छेद – ३ जग्गाको अधिकतम हदबन्दी क्षतिपूर्ति तथा बिक्री वितरण

१७. अधिकारी तथा अदालत तोक्ने ः

(१) ऐनको परिच्छेद ४ को प्रयोजनको लागि अधिकारीमा जिल्ला भूमिसुधार अधिकारीलाई तोकिएको छ ।
(२) …………….
(३) ……………..

१८. जग्गाको फाँटवारी दाखिल गर्ने सूचना ः

(१) ऐनको दफा १३ को उपदफा (१) र (१क) बमोजिम भूमिसुधार अधिकारीले सूचना प्रकाशन गर्दा अनुसूची–६ बमोजिमको ढा“चामा प्रकाशन गर्नु, गराउनु पर्नेछ र सो सूचना जिल्ला विकास समितिको कार्यालय र अन्य स्थानीय प्रमुख स्थानमा टा“सी प्रकाशन गर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम सूचना प्रकाशित भएपछि जग्गावाला वा मोही वा निजको तर्फबाट अरू कसैले दाखिल गर्नु पर्ने फा“टवारीको ढा“चा अनुसूची–७ बमोजिमको हुनेछ । त्यस्तो फा“टवारी दाखिल गर्दा फा“टवारीको दुई प्रति राखी ऐनको म्याद भित्रै दाखिल गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम फा“टवारी पेश गर्नु पर्ने कर्तव्य भएका व्यक्तिले त्यस्तो फा“टवारी ऐनको दफा १३ को उपदफा (१क) को अधीनमा रही भूमिसुधार कार्यालयमा पेश गर्नु पर्नेछ ।

(४) ……………….
(५) ……………….

१९. ऐनको दफा १३ बमोजिम दाखिल भएको फा“टवारी र तत्सम्बन्धमा अन्य सुत्रबाट प्राप्त भएको सूचनाको जा“चबुझ गर्ने कार्यविधि ः (१) ऐनको दफा १३ बमोजिम फा“टवारी दाखिल भएपछि भूमिसुधार अधिकारीले स्थानीय निकायको प्रतिनिधि, मालपोत कार्यालय, नापी शाखा र सम्बन्धित अन्य निकाय वा अधिकारीको राय समेत बुझ्नु पर्ने देखिएमा बुझी जग्गा र मोहीको लगत र उपलब्ध भएको अन्य कागज प्रमाण हेरी आवश्यक जा“चबुझ गर्न सक्नेछ ।

(२) जिल्ला भूमिसुधार अधिकारीले आवश्यक देखेमा सम्बन्धित जग्गामा हक दावी गर्न जग्गावाला वा मोहीबाट पेश हुन आएको लिखत प्रमाणहरू पनि जा“चबुझ गर्न सक्नेछन् ।

(३) जिल्ला भूमिसुधार अधिकारीले आवश्यक देखेमा आफै गई वा मातहतका कर्मचारी खटाई सरजमीन समेत बुझ्न लगाउन सक्नेछ ।
(४) दुई वा दुई भन्दा बढी जिल्ला भित्र जग्गा हुने जग्गावालाको जग्गाको सम्बन्धमा उपरोक्त बमोजिम भूमिसुधार अधिकारीहरूले जा“चबुझ गरिसके पछि त्यसको नतीजाको १ प्रति सम्बन्धित जग्गावालाको जग्गा भएको क्षेत्रको अन्य जिल्ला भूमिसुधार अधिकारी छेउ र निज नभएको जिल्लामा भए माल अड्डामा पनि पठाउनु पर्दछ ।

(५) यस नियम बमोजिम भूमिसुधार अधिकारीले जग्गाको फाँटवारी सम्बन्धी जाँचबुझ गर्ने कार्य समाप्त नगरेसम्म त्यस्तो जग्गाको कुनै किसिमले स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न वा धितोबन्धक राख्न नपाउने गरी रोक्का राख्न सम्बन्धित मालपोत कार्यालयलाई लेखी पठाउनु पर्नेछ ।

(६) उपनियम (५) बमोजिम लेखी आएमा सम्बन्धित मालपोत कार्यालयले त्यस्तो जग्गा रोक्का राखी त्यसको जानकारी सम्बन्धित भूमिसुधार कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ ।

२०. ऐनको दफा १४ को उपदफा (१) अन्तर्गत फा“टवारी तयार गरी प्रकाशित गर्ने ः

(१) नियम १९ बमोजिम आवश्यक जा“चबुझ गरिसकेपछि जिल्ला भूमिसुधार अधिकारीले ऐनको दफा ७ मा तोकिएको अधिकतम हदभन्दा बढी जग्गा हुने प्रत्येक जग्गावालाको सम्बन्धमा अनुसूची–८ बमोजिमको ढा“चामा फा“टवारी तयार गरी आफ्नो कार्यालय वा स्थानीय जिल्ला विकास समितिको कार्यालयको सूचना बोर्डमा टा“सी प्रकाशित गर्नेछ ।

(२) जिल्ला भूमिसुधार अधिकारीले त्यसरी तयार गरी प्रकाशित गरेको प्रत्येक फा“टवारीको १ प्रतिलिपि नेपाल सरकार, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयमा पनि पठाउनु पर्छ ।

२०क. नेपाल सरकारको नाममा जग्गा दर्ता गर्ने ः (१) ऐनको दफा ९ को उपदफा (४) र दफा १४क. को उपदफा (२) बमोजिम भूमिसुधार अधिकारीले जफत गरेको जग्गा नेपाल सरकारको नाममा दर्ता गर्न सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा लेखी पठाउनु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम जग्गा दर्ताको लागि लेखी आएमा मालपोत कार्यालयले त्यस्तो जग्गा नेपाल सरकारको नाममा दर्ता गरी त्यसको जानकारी सम्बन्धित भूमिसुधार कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ ।

२०ख. पुरस्कार ः (१) ऐनको दफा ९ को उपदफा (६) र दफा १४क. को उपदफा (३) बमोजिम कसैले पुरस्कार पाउने भएमा भूमिसुधार अधिकारीले नियम २०क. बमोजिम काम सम्पन्न भईसकेपछि त्यस्तो पुरस्कारको रकम निकासाको लागि भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन
विभागमा लेखी पठाउनु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम रकम निकासाको लागि लेखी पठाउँदा नियम २०क. बमोजिम नेपाल सरकारको नाममा दर्ता हुन आएको जग्गा र पुरस्कार पाउने व्यक्तिको वरण तथा पुरस्कार वापत दिनु पर्ने रकम समेत उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (१) को प्रयोजनको लागि त्यस्तो जग्गाको मोल कायम गर्दा रजिष्ट्रेशन प्रयोजनको लागि तोकिएको न्युनतम मूल्याङ्कनलाई आधार लिईनेछ ।

२१. जग्गावालालाई दिइने क्षतिपूर्ति ः (१) ऐनको दफा १५ अन्तर्गत प्राप्त गरिएको जग्गाको सम्बन्धमा जग्गावालालाई ऐनको परिच्छेद–५ अन्तर्गत क्षतिपूर्ति दिंदा मूल्य निर्धारण समितिले निर्धारण गरेको दरले दिइनेछ । मूल्य निर्धारण समितिले क्षतिपूर्तिको रकम
निर्धारण गर्दा सम्बन्धित मालपोत कार्यालयले रजिष्टे«शन प्रयोजनका लागि कायम गरेको न्यूनतम मूल्याङ्कनको तीस प्रतिशतमा नघटाई र पचास प्रतिशतमा नबढाई आवश्यक जा“चबुझ गरी निर्धारण गर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम क्षतिपूर्तिको रकम निर्धारण भएपछि भूमिसुधार अधिकारीले प्रत्येक जग्गावालाको सम्बन्धमा निर्धारित गरिएको क्षतिपूर्तिको रकमको तालिका अनुसूची–१७ बमोजिमको ढा“चामा तयार गरी सो तालिका आफ्नो तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला विकास समितिको कार्यालय र मालपोत कार्यालयको सूचना पाटीमा घटीमा पैंतीस दिनको म्याद तोकी सूचना प्रकाशन गर्नेछ ।

(३) ऐनको दफा १५ बमोजिम कुनै जग्गावालाबाट प्राप्त गरिएको जग्गा दुई वा दुई भन्दा बढी जिल्ला भित्र परेमा त्यस्तो जग्गावालाको जग्गा सम्बन्धमा सम्बन्धित जिल्लाको मूल्य निर्धारण समितिले उपनियम (१) बमोजिम क्षतिपूर्तिको रकम निर्धारण गरी उपनियम (२) बमोजिम सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो सूचनाको एक प्रति फा“टवारी पेश गरेको कार्यालयमा समेत पठाउनु पर्नेछ ।

(४) उपनियम (२) र (३) बमोजिम प्रकाशित क्षतिपूर्ति निर्धारणको तालिकामा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले सो तालिका प्रकाशित भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र सम्बन्धित पुनरावेदन अदालत समक्ष पुनरावेदन गर्न सक्नेछ ।

(५) उपनियम (२) र (३) बमोजिम प्रकाशित क्षतिपूर्ति निर्धारण तालिकामा उपनियम (४) बमोजिम पुनरावेदन गर्ने म्याद गुज्री पुनरावेदन नलाग्ने भई सकेकोमा सो प्रकाशित तालिका बमोजिम र पुनरावेदन परेकोमा पुनरावेदन अदालतबाट अन्तिम निर्णय भए बमोजिम जिल्ला भूमिसुधार अधिकारीले सम्बन्धित जग्गावालालाई ऐनको परिच्छेद–५ बमोजिम क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गर्नेछ ।

(६) सम्बन्धित जग्गाको तेरो मेरो सम्बन्धी झगडा परी कुनै मुद्दा अदालत वा अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष विचाराधीन रहेकोमा सो टुंगो नलागेसम्म झगडा परे जति जग्गाको क्षतिपूर्ति रोक्का राखिनेछ ।

२२. अधिकारी तोक्ने ः ऐनको परिच्छेद–६ को प्रयोजनको निमित्त अधिकारीमा जिल्ला भूमिसुधार अधिकारीलाई तोकिएको छ ।

२३. जग्गाको बिक्री वितरण ः (१) ऐन बमोजिम प्राप्त र जफत भएको जग्गालाई भूमिसुधार अधिकारीले ऐनमा तोकिएको प्राथमिकताको आधारमा देहायको हदसम्म बिक्री वितरण गर्नेछ र सो प्रयोजनको निमित्त बिक्री वितरणमा जग्गा लिन चाहने व्यक्तिबाट दरखास् आव्हान गर्नेछ । यसरी आह्वान गरिएको सूचना जिल्ला भित्रका सम्बन्धित सबै गाउ“ विकास समिति वा नगरपालिकामा पठाउनु पर्नेछ र गाउ“ विकास समिति वा नगरपालिकाले सो सूचना आफ्नो इलाकाभित्र प्रकाशन गरी सो को जानकारी भूमिसुधार कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ ।

(क) तराई क्षेत्र अन्तर्गत शहरी इलाकामा बढीमा दुई कठ्ठा र अन्य इलाकाको जग्गाको हकमा बढीमा दश कठ्ठासम्म,
(ख) काठमाडौं उपत्यकाको शहरी क्षेत्रमा बढीमा आठ आना र अन्य क्षेत्रमा बढीमा एक रोपनीसम्म,
(ग) पहाडी क्षेत्रको शहरी इलाकामा बढीमा एक रोपनी र अन्य क्षेत्रमा बढीमा पा“च रोपनीसम्म, र
(घ) शिक्षण संस्था र अन्य सार्वजनिक संघ संस्थाका हकमा क्षेत्रगत आधारमा सामान्यतया माथि खण्ड (क) देखि (ग) सम्म उल्लेख
भएको हदसम्म ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम जग्गा बिक्री वितरण गर्दा भूमिसुधार अधिकारीले सम्भव भएसम्म एकासगोलका पति र पत्निको नाउ“मा संयुक्त रूपमा रहने गरी बिक्री वितरण गर्न सक्नेछ ।

(३) उपनियम (१) बमोजिम बिक्री वितरणमा जग्गा पाउने व्यक्ति वा संस्थाको नाम जग्गावालाको हैसियतले दर्ता भइसकेपछि भूमिसुधार अधिकारीले निजलाई अनुसूची– ९ बमोजिमको ढा“चामा प्रमाणपत्र दिनेछ ।

(४) ऐनको दफा २१ख. बमोजिम जग्गाको दर्ता किताब अनुसूची–१८ बमोजिमको ढा“चामा राखिनेछ ।
(५) उपनियम (१) को खण्ड (घ) बमोजिम शिक्षण संस्था वा संघ संस्थाका नाउ“मा बिक्री वितरण भएको जग्गाको साविक जग्गावालालाई दिइने क्षतिपूर्तिको सम्बन्धमा नेपाल सरकारले निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ ।

(६) ऐनको दफा २२ को उपदफा (४) बमोजिम जफत भएको जग्गा भूमिसुधार अधिकारीले देहाय बमोजिम पुनः बिक्री वितरण गर्न सक्नेछ ः–

(क) कसैले यी नियमहरू लागू हुनुभन्दा अघि कायम रहेका नियमहरू बमोजिम जग्गा पाई ऐनको दफा २२ को उपदफा
(४) बमोजिम जफत भएको जग्गाको सम्बन्धमा त्यस्तो जग्गा बिक्री वितरणमा पाएको व्यक्ति वा निजको परिवारले नै कमाई
आएको रहेछ भने यी नियमहरू बमोजिम निर्धारित मूल्य तथा वक्यौता मालपोत समेत लिई निजलाई नै उक्त जग्गा पुनः बिक्री वितरण गर्न,
(ख) खण्ड (क) बमोजिमको जग्गा सो खण्डमा उल्लेख भएको व्यक्तिले नकमाई अन्य व्यक्तिले कमाई आएको रहेछ भने सो
सम्बन्धमा ऐनको दफा २१ को अधीनमा रही उपनियम (१) र (२) बमोजिम बिक्री वितरण गर्न ।

(७) ऐनको दफा २४क. को उपदफा (२) बमोजिम जफत भएको जग्गाको हकमा उपनियम (१) र (२) को अधीनमा रही पुनः बिक्री वितरण गरिनेछ ।

२४. जग्गाको मोल लिने ः (१) ऐनको दफा २१  बमोजिम जग्गा बिक्री वितरण हु“दा जग्गा पाउने व्यक्तिले सो जग्गाको सम्बन्धमा नियम २१ बमोजिम कायम भएको मोलको रकम एकमुष्ट वा बढीमा १० वार्षिक किस्ता सम्ममा जिल्ला भूमिसुधार अधिकारी छेउ वा निजले सो कामको लागि तोकिदिएको अड्डा वा अधिकारी छेउ बुझाउनु पर्नेछ ।

(२) त्यस्तो किस्ताको रकम काठमाडौं उपत्यका समेत पहाडी क्षेत्रकाले प्रत्येक सालको माघ मसान्त सम्ममा र तराई तथा भित्री मधेशकाले प्रत्येक सालको फाल्गुण मसान्त सम्ममा बुझाउनु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (१) अनुसार बुझाइएको रकमलाई सो बुझिलिने कार्यालय वा अधिकारीले बैंकमा दाखिल गर्नु पर्नेछ ।

२४क. जग्गावाला र मोहीले संयुक्त निवेदन दिनुपर्ने ः

(१) ऐनको दफा २६ग. बमोजिम जग्गावाला र मोहीले आपसी सहमतिद्वारा जग्गा बा“डफा“ड गरी लिन दिन चाहेमा वा त्यसरी आफूले लिन मन्जुर गरेको जग्गा बापतको रकम लिई पूरै जग्गा जग्गावाला वा मोहीलाई छाडी मोहीको लगत कट्टा गर्न चाहेमा सो कुराहरू खुलाई अनुसूची–१९ (क) बमोजिमको ढा“चामा सम्बन्धित भूमिसुधार अधिकारी समक्ष संयुक्त निवेदन दिनु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको कुनै निवेदन पर्न आएमा भूमिसुधार अधिकारीले निवेदन साथ संलग्न प्रमाणहरू जा“चबुझ गर्दा व्यहोरा मनासिब देखिएमा निवेदकहरूको माग बमोजिम जग्गा बाडफा“ड गरिदिनु वा पुरै जग्गा एकजनाको नाममा कायम गरी मोहीको लगत समेत कट्टा गरिदिनु पर्नेछ ।

२४ख. जग्गाधनी वा मोही एकजनाले आफ्नो भाग जग्गा छुट्याई लिन निवेदन दिनु पर्नेः

(१) नियम २४क. बमोजिम जग्गाधनी र मोहीको संयुक्त निवेदन पर्न नसकी जग्गाधनी वा मोही मध्येकुनै पक्षले मोही लागेको जग्गा बाडफा“ड गरी लिन चाहेमा सोही व्यहोरा खुलाई तत्सम्बन्धी संपूर्ण प्रमाण सहित अनुसूची–१९ (ख) बमोजिमको ढा“चामा भूमिसुधार
अधिकारी समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको कुनै निवेदन पर्न आएमा भूमिसुधार अधिकारीले अर्को पक्षलाई बाटोको म्याद बाहेक पन्ध्र दिन भित्र झिकाई मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालय समेतमा रहेका तत्सम्बन्धी दर्ता श्रेस्ता प्रमाण जा“चबुझ गरी आवश्यकता अनुसार बा“डफा“ड गरिने जग्गाको स्थलगत निरीक्षण र सम्बन्धित गाउ“ विकास समिति वा नगरपालिकाको राय समेत बुझी जग्गाधनी र मोहीलाई नरम करम मिलाई आधा आधा हुने गरी जग्गा बा“डफा“ड गरी मोहीको लगत समेत कट्टा गरिदिनु पर्नेछ ।

२४ग. थप प्रमाण बुझ्न सक्नेः ऐनको दफा २६ङ बमोजिम मोही लागेको सम्पूर्ण जग्गा जग्गावाला र मोहीमध्ये कुनै एक जनाको नाममा कायम हुने निर्णय गर्दा भूमिसुधार अधिकारीले तत्सम्बन्धमा आवश्यक सम्झेको थप प्रमाण बुझ्न सक्नेछ ।

२४घ. बाटोको प्रयोजनको लागि जग्गा छुट्याउनु पर्नेः मोही लागेको जग्गामा बनेको घरमा आउने जाने बाटोको लागि जग्गा छुट्याउ“दा कम्तीमा तीन फीट चौडाईमा नघटाई साविक देखि सो भन्दा बढी चौडाईको बाटो प्रयोग हु“दै आएको भए सो बाटोलाई कायमै हुने गरी जग्गा छुट्याउनु पर्नेछ ।

२४ङ. जग्गाको मूल्य कायम गर्नेः

(१) मूल्य निर्धारण समितिले जग्गाको मूल्य निर्धारण गर्दा जग्गावाला र मोही बीच आपसी सहमतिबाट मूल्य कायम गरिएको भए सोही मूल्य, त्यसरी मूल्य कायम हुन नसकेकोमा सम्बन्धित मालपोत कार्यालयबाट रजिष्ट्रेशनको प्रयोजनको लागि कायम भएको मूल्यको अभिलेख र सो जग्गाको आसपासमा कुनै जग्गा बिक्री भएको भए सो बिक्री गर्दा कायम गरिएको थैलीको रकम समेतको आधारमा मूल्य निर्धारण गर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम जग्गाको मूल्य निर्धारण गर्दा मूल्य निर्धारण समितिले आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित गाउ“ विकास समिति वा नगरपालिकाको राय बुझ्न तथा सो जग्गाको स्थलगत अध्ययन र सरजमिन समेत गर्न सक्नेछ ।

२४च. जग्गाको रकम बुझाउनु पर्नेः

(१) ऐनको दफा २६ङ. बमोजिम भुमिसुधार अधिकारीबाट जग्गाधनी वा मोहीमध्ये एकजनाको नाममा जग्गा कायम हुने निर्णय गरेको जानकारी पाएको मितिले नब्बे दिन भित्र सम्बन्धित पक्षले जग्गा बापतको रकम अर्को पक्षलाई बुझाई सक्नु पर्नेछ ।
तर सो म्याद भित्र रकम बुझाउन नसकेको मनासिव माफिकको कारण उल्लेख गरी म्याद थपको लागि सम्बन्धित पक्षको निवेदन परेमा भूमिसुधार अधिकारीले पैंतीस दिन सम्मको म्याद थप गरिदिन सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम सम्बन्धित पक्षले बुझ्नु पर्ने रकम नबुझेमा वा बुझ्न इन्कार गरेमा सो म्याद नाघेको पन्ध्र दिन भित्र रकम बुझाउने पक्षले सोही व्यहोरा खुलाई सम्बन्धित भूमिसुधार कार्यालयमा रकम धरौटी राख्नु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम सम्बन्धित पक्षले रकम धरौटी राखेमा भूमिसुधार कार्यालयले सो रकम धरौटी खातामा जम्मा गरी सात दिन भित्र रकम बुझ्नको लागि सम्बन्धित व्यक्तिको नाममा सूचना पठाउनु पर्नेछ ।

(४) उपनियम (३) बमोजिमको सूचना पाएपछि सम्बन्धित व्यक्तिले धरौटी रकम बुझ्नु नपर्ने कुनै कारण भए बाटोको म्याद बाहेक पन्ध्र दिन भित्र भूमिसुधार कार्यालयमा लिखित जानकारी दिनु पर्नेछ र म्याद भित्र त्यस्तो जानकारी नआएमा सम्बन्धित व्यक्तिले सो रकम बुझ्न मन्जुर गरेको मानिनेछ ।

(५) उपनियम (१) बमोजिम रकम पाउनु पर्ने व्यक्तिले उपनियम (३) बमोजिम रकम बुझ्ने सूचना पाएको मितिले दुई वर्ष भित्र धरौटी रकम बुझन आवश्यक प्रमाण सहित निवेदन दिएमा भूमिसुधार कार्यालयले धरौटी रकमको सयकडा दुई प्रतिशतका दरले हुने रकम कटाई बा“की रकम सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता गर्नु पर्नेछ । सो म्याद भित्र पनि धरौटी रकम बुझिलिन नआएमा म्याद समाप्त भएपछि सो रकम नेपाल
सरकारले निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ ।

(६) उपनियम (१) बमोजिम रकम बुझाउनु पर्ने दायित्व भएको व्यक्तिले म्याद भित्र रकम नबुझाएमा वा उपनियम (२) बमोजिम सम्बन्धित भूमिसुधार कार्यालयमा धरौटी समेत नराखेमा रकम पाउनु पर्ने व्यक्तिले बा“डफा“ड गरिने जग्गा लिलाम गराई रकम असूल गरी पाउन सम्बन्धित भूमिसुधार कार्यालयमा निवेदन दिन सक्नेछ ।

(७) उपनियम (६) बमोजिमको कुनै निवेदन पर्न आएमा भूमिसुधार कार्यालयले त्यस्तो जग्गा प्रचलित कानून बमोजिम लिलाम गरी सम्बन्धित व्यक्तिलाई रकम भराई दिनु पर्नेछ । लिलाम गर्दा निवेदन दिने व्यक्तिले पाउनु पर्ने रकम भन्दा बढी रकममा जग्गा लिलाम भई बढी रकम प्राप्त भएमा त्यसरी बढी भएको जति रकम भूमिसुधार कार्यालयको धरौटी खातामा जम्मा गरिनेछ ।

(८) उपनियम (७) बमोजिम धरौटी खातामा जम्मा भएको रकम सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता बुझी लिन भूमिसुधार कार्यालयले उपनियम (३) बमोजिम सूचना गर्नेछ । त्यसरी दिईएको सूचना बमोजिम सम्बन्धित व्यक्तिले धरौटी रकम उपनियम (५) बमोजिमको म्याद भित्र बुझी लिन आवश्यक प्रमाण सहित निवेदन दिएमा भूमिसुधार कार्यालयले धरौटी रकमको सयकडा दुई प्रतिशतका दरले हुने रकम कटाई बा“की रकम सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता गर्नु पर्नेछ । सो म्याद भित्र पनि धरौटी रकम बुझी लिन नआएमा म्याद समाप्त भएपछि सो रकम नेपाल सरकारले निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ ।

(९) यस नियम बमोजिम धरौटी रकम बुझ्नु पर्ने वा बुझाउनु पर्ने कर्तव्य भएको व्यक्तिको वतन खुल्न नसकी वा पत्ता नलागी म्याद वा सूचना तामेल हुन नसकेमा सम्पूर्ण व्यहोरा खुलाई राष्ट्रियस्तरको समाचारपत्रमा पैंतीस दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।

(१०) उपनियम (९) बमोजिम सूचना प्रकाशन भएपछि पनि रकम बुझ्न नआएमा त्यस्तो धरौटी रकम सम्बन्धमा नेपाल सरकारले निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ ।

२४छ. मोही र जग्गाधनी बीच बा“डफा“ड सम्बन्धी अन्य व्यवस्था ः

(१) ऐनको दफा २६घ१. बमोजिम पर्न आएका निवेदनको फछ्र्यौट नियम २४ख. को उपनियम (२) को प्रकृया पूरा गरी गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन नपरी ऐनको दफा २६घ२. बमोजिम बा“डफा“ड गर्दा ऐनको दफा १३ को उपदफा (१क) बमोजिम फा“टवारीमा देखाइएको मोही लागेको जग्गा तथा मोहीमा कमाएको जग्गाको फा“टवारी छानविन गर्ने र जग्गाधनी तथा मोहीले भरेका फा“टवारी विवरण मिलान भएपछि मिलान भएको र नभएको छुट्टाछुट्टै लगत तयार गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम तयार भएको लगत अनुसार ऐनको दफा २६घ. बमोजिम जग्गाधनी तथा मोहीलाई झिकाई आवश्यक प्रमाण बुझ्नु पर्ने भएमा सो समेत बुझी बा“डफा“डको कारबाही गरिनेछ ।

(४) जग्गाधनीको मृत्यु भई निजको हकदारको नाममा हक नसरेको अवस्थाको जग्गाको मोहीले बा“डफा“ड गरी पाउ“ भनी माग गरेमा ऐन र यी नियमहरूमा तोकिएको प्रकृया पूरा गरी बा“डफा“ड गरिदिनु पर्नेछ ।

(५) मोहीको मृत्यु भई निजको हकदारको नाममा मोहीयानी हक नामसारी नभएको अवस्थामा बा“डफा“डको लागि जग्गाधनीले निवेदन गरेकोमा बुझ्दा मृतक मोहीका एकासगोलका हकदार उपस्थित भई स्वीकार गरेमा आवश्यक जा“चबुझ गरी सोही अनुसार बा“डफा“ड गरिदिनु पर्नेछ । त्यसरी स्वीकार नगरेको अवस्थामा अन्य बुझ्नु पर्ने प्रमाण बुझी ऐनको दफा २६छ. को अधीनमा रही बा“डफा“ड हुन सक्ने भएमा मोहीको भागमा पर्न जाने जग्गाको हकमा पछि हकदारले हक कायम गरी माग्न आएका बखत दाखिल खारेज हुने गरी कित्ता छुट्याई जग्गाधनीकै नाममा रोक्का राखी बा“डफा“ड
गर्नु पर्नेछ ।

(६) मोही लागेको जग्गा ऐन बमोजिम बा“डफा“ड गर्दा वा ऐनको व्यवस्था बमोजिम वा अदालतको निर्णयले मोही लगत कट्टा गर्नु पर्ने भएमा अनुसूची–१६क. बमोजिमको लगत राखी मोहीको दर्ता किताब अनुसूची–१६ वा सो सम्बन्धी अन्य प्रमाणमा निर्णयको छोटकरी व्यहोरा जनाई लगत कट्टा गर्नु पर्नेछ र सोही व्यहोराको जानकारी मालपोत कार्यालयमा पठाई मालपोत कार्यालयमा रहेको जग्गा धनी दर्ता श्रेस्ता
र जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा समेत अद्यावधिक गर्नु पर्नेछ ।

२४छ१. जगा बाँडफाँडको कार्यविधि ः (१) ऐनको दफा २६घ४. को उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि टोली खटाउनु अघि भूमिसुधार अधिकारीले देहायको विवरण तयार गर्नु पर्नेछ ः

(क) ऐनको दफा ९ को उपदफा (४) र दफा १४क. को उपदफा (२) बमोजिम नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने मोही लागेका जग्गाहरुको
विवरण,

(ख) ऐनको दफा २६घ१. बमोजिम परेका निवेनदहरुको विवरण,

(ग) ऐनको दफा २६घ१. बमोजिमको म्याद भित्र जग्गा बाँडफाँड गर्न जग्गावाला र मोही कसैको पनि निवेदन नपरेमा कार्यालयको
अभिलेखबाट लगत कट्टा हुन बाँकी मोहीको विवरण ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम विवरण तयार गरिसकेपछि जग्गावाला र मोहीबीच जग्गा बाँडफाँडको लागि भूमिसुधार अधिकारीले आफ्नो मातहतको कुनै कर्मचारीको नेतृत्वमा नापी कार्यालयको प्राविधिक कर्मचारी सहितको टोली खटाउन सक्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिमको टोली खटाइसकेपछि भूमिसुधार अधिकारीले सो विषयको सूचना सम्बन्धित स्थानीय निकायलाई दिनु पर्नेछ ।
(४) उपनियम (२) बमोजिम खटिएको टोलीले सम्बन्धित जग्गाको स्थलगत निरीक्षण र आवश्यकता अनुसार सरजमिन समेत गरी जग्गाधनी र मोही बीच जग्गा छुट्याई त्यस्तो जग्गाको टे«श नक्शा समेत तयार गरी सो को प्रतिवेदन भूमिसुधार अधिकारी समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।
(५) उपनियम (४) बमोजिम प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि भूमिसुधार अधिकारीले सो विषयमा आवश्यक जाँचबुझ गरी ऐन तथा यी नियमहरु बमोजिम जग्गाधनी र मोही बीच जग्गा बाँडफाँड सम्बन्धी निर्णय गर्नेछ ।

२४ज. जग्गा रोक्का राख्न सक्ने ः ऐन बमोजिम जग्गा बा“डफा“ड गरी पाउ“ भनी मोहीको निवेदन परेपछि सो निवेदनमा टु·ो नलागेसम्म त्यस्तो जग्गा कुनै किसिमले हक हस्तान्तरण हुन नपाउने गरी रोक्का राखी बा“डफा“डको कारवाही गरिनेछ ।

२५. अधिकारी तोक्ने ः (१) ऐनको परिच्छेद–७ र दफा ३८ को प्रयोजनको लागि अधिकारीमा भूमिसुधार अधिकारीलाई तोकिएकोछ ।
(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले उक्त प्रयोजनको लागि ट्रिव्यूनलको गठन गरेकोमा सो ट्रिव्यूनल सम्बन्धित जिल्लामा रहेको अवस्थामा सो अवधिभर सो अधिकार उक्त ट्रिव्यूनलले नै प्रयोग गर्नेछ र भूमिसुधार अधिकारी छेउ परेको सम्बन्धित उजुरी पनि सोही ट्रिव्यूनलमा सर्नेछ ।