परिच्छेद – ५ विविध

परिच्छेद – ५ विविध

४०. ……………….

४१. भूमिसुधार अधिकारीहरूको नियुक्ति ः ऐन र यी नियमहरूलाई कार्यान्वित गर्न नेपाल सरकारले प्रत्येक जिल्लाको निमित्त एक एक जना जिल्ला भूमिसुधार अधिकारी र त्यस्तो अधिकारीलाई विभिन्न कार्यमा मद्दत गर्न अरू आवश्यक कर्मचारी नियुक्ति गर्नेछ ।

त्यसरी भूमिसुधार अधिकारी नियुक्त नभएको जिल्लामा सोही जिल्लाको कुनै अधिकृतलाई भूमिसुधार अधिकारीको काम गर्न तोक्न सक्नेछ ।

४१क.समिति गठन गर्ने ः

(१) यी नियमहरूमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले आवश्यक देखेमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको जिल्लामा ऐन बमोजिम तोकिएको अधिकारीले गर्नु पर्ने काम कारवाई मध्ये सोही सूचनामा तोकिएको काम कारवाई गर्नको लागि अध्यक्ष लगायत तीन जना सदस्य भएको एक समिति गठन गर्न सक्नेछ ।

(२) समितिले अध्यक्ष र अर्को एक जना सदस्यको उपस्थितिमा उपनियम (१) बमोजिम तोकिएको सबै काम कारवाई र किनारा गर्न सक्नेछ । तर कारवाईको हकमा समितिको अध्यक्ष वा कुनै सदस्यले गर्न सक्नेछ ।

(३) समितिले काम कारवाई वा किनारा गर्दा सदस्यहरूको भिन्दा भिन्दै राय भई बहुमत कायम हुन नसकेमा अध्यक्षको राय बमोजिम गर्नु पर्नेछ ।

(४) कुनै जिल्लामा उपनियम (१) बमोजिम समिति गठन भई कायम रहुन्जेल सम्म सो समितिले गर्ने भनी तोकिएका काम कारवाई अन्य अधिकारीले गर्न पाउने छैन ।

४१ख. जमिन उपलब्ध गराउनेः (१) नेपाल सरकारले ऐनको दफा ५२क. बमोजिम भूमिहीन दलित परिवारलाई एक पटकका लागि जमिन उपलब्ध गराउनेछ ।
स्पष्टीकरणः यस नियमको प्रयोजनको लागि “परिवार“ भन्नाले पति–पत्नी, बाबु–आमा र छोरा–छोरी सम्झनु पर्छ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम जमिन उपलब्ध गराउँदा सम्भव भएसम्म भूमिहीन दलित परिवार बसोबास गर्दै आएको सम्बन्धित स्थानीय तहभित्रै सरकारी जमिन उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम सम्बन्धित स्थानीय तहभित्र सरकारी जमिन उपलब्ध हुन नसकेमा सम्भव भएसम्म नजिकै रहेको अन्य स्थानीय तहमा रहेको सरकारी जमिन उपलब्ध गराउन सकिनेछ ।
(४) उपनियम (३) बमोजिम सरकारी जमिन उपलब्ध हुन नसकेमा नेपाल सरकारले जमिन प्राप्त हुन सक्ने अन्य स्थानमा प्रचलित कानून बमोजिम प्राप्त गरी जमिन उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।
(५) उपनियम (१) बमोजिम भूमिहीन दलित परिवारलाई जमिन उपलब्ध गराउँदा देहाय बमोजिमको क्षेत्रफलमा नबढ्ने गरी उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ः–

(क) हिमाली क्षेत्रका जिल्ला सदरमुकाम रहेको गाउँपालिका वा नगरपालिका क्षेत्रमा एक सय साठी वर्ग मिटर र अन्य क्षेत्रमा तीन सय बीस वर्ग मिटर,
(ख) पहाडी क्षेत्रका जिल्ला सदरमुकाम रहेको गाउँपालिका वा नगरपालिका क्षेत्रमा एक सय पैंतालीस वर्ग मिटर र अन्य क्षेत्रमा दुइ सय नब्बे वर्ग मिटर,
(ग) तराई क्षेत्रका जिल्ला सदरमुकाम रहेको गाँउपालिका वा नगरपालिका क्षेत्रमा एक सय तीस वर्ग मिटर र अन्य क्षेत्रमा एक सय नब्बे वर्ग मिटर,
(घ) उपमहानगरपालिका वा महानगरपालिकाको क्षेत्रमा एक सय तीस वर्ग मिटर ।

(६) यस नियम बमोजिम जमिन उपलब्ध गराउँदा धार्मिक, साँस्कृतिक, पुरातात्विक, सामरिक, जोखिमयुक्त वा अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रमा जमिन उपलब्ध गराईने छैन ।
(७) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि भूमिहीन दलितलाई नेपाल सरकारले कुनै प्रकारले जमिन उपलब्ध गराएको रहेछ भने निजलाई यस नियम बमोजिम पुनः जमिन उपलब्ध गराइने छैन ।
(८) यस नियम बमोजिम जमिन उपलब्ध गराउँदा जमिनको मूल्य र रजिष्ट्रेशन शुल्क लिईने छैन ।

४१ग. सिफारिस समिति गठन सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) नियम ४१ख. बमोजिम भूमिहीन दलित परिवारलाई जमिन उपलब्ध गराउने प्रयोजनको लागि आवश्यक जमिनको पहिचान तथा वितरणको लागि आवश्यक जाँचबुझ एवं सिफारिस गर्न नेपाल सरकारले सम्बन्धित स्थानीय तहमा देहाय बमोजिमको एक सिफारिस समिति गठन गर्नेछः–
(क) सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख वा अध्यक्ष – संयोजक
(ख) प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तोकेको अधिकृतस्तरको कर्मचारी – सदस्य
(ग) सम्बन्धित स्थानीय तह हेर्ने मालपोत कार्यालयको प्रमुख – सदस्य
(घ) सम्बन्धित स्थानीय तह हेर्ने नापी कार्यालयको प्रमुख – सदस्य
(ङ) सम्बन्धित गाउँ वा नगर कार्यपालिकाले तोकेको सो कार्यपालिकाको एक जना सदस्य – सदस्य
(च) सम्बन्धित गाउँ वा नगर कार्यपालिकाले तोकेको सो कार्यपालिकाको दलित सदस्य र त्यस्तो सदस्य नभए सोही कार्यपालिकाको महिला सदस्य – सदस्य
(छ) सम्बन्धित स्थानीय तह हेर्ने डिभिजन वन कार्यालयको प्रतिनिधि – सदस्य
(ज) सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत – सदस्य–सचिव
(२) उपनियम (१) बमोजिमको समितिको बैठकमा आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित पदाधिकारी वा विज्ञलाई आमन्त्रण गर्न सकिनेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिमको समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
(४) यी नियमहरुमा अन्यत्र उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त उपनियम (१) बमोजिमको समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः–

(क) सम्बन्धित स्थानीय तहभित्र रहेका जमिनमध्ये भूमिहीन दलित परिवारलाई उपलब्ध गराउन सकिने सम्भाव्य सरकारी जमिनको पहिचान गर्ने,
(ख) खण्ड (क) बमोजिम पहिचान गरिएका जमिनको आवश्यक नापजाँच गर्ने, गराउने,
(ग) खण्ड (ख) बमोजिम नापजाँच गरिएको जमिन नियम ४१ज. बमोजिम नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भई आए पश्चात कित्ताकाट गर्ने, गराउने,
(घ) खण्ड (ग) बमोजिम कित्ताकाट गरिएको जमिन मध्येबाट नियम ४१ज. बमोजिम नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भई आए पश्चात सम्भव भएसम्म सम्बन्धित भूमिहीन दलित परिवार बसोबास गरिरहेको ठाउँमा वा त्यस्तो परिवारले इच्छाएको ठाउँमा र सो सम्भव नभए गोला प्रथाद्वारा वितरण गर्ने,
(ङ) खण्ड (घ) बमोजिम वितरण गरिएको जमिनको दर्ता श्रेस्ता सम्बन्धित भूमिहीन दलित परिवारको नाममा गरिदिन सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा लेखी पठाउने,
(च) खण्ड (क) बमोजिम पहिचान भएका सरकारी जमिन दर्ता हुन बाँकी भए त्यस्तो जमिन नेपाल सरकारको नाममा दर्ता गर्न आवश्यक कारबाही चलाउने,
(छ) मन्त्रालयले तोकेको अन्य काम गर्ने ।

४१घ. सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने ः ऐनको दफा ५२क. बमोजिम भूमिहीन परिवारलाई जमिन उपलब्ध गराउने प्रयोजनको लागि भूमिहीन दलितको निवेदन सङ्कलन गर्न मन्त्रालयले राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा पैँतीस दिनको म्याद दिई सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ र सो सूचनालाई सम्बन्धित स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र प्रचार प्रसार समेत गर्नु, गराउनु पर्नेछ ।

४१ङ. निवेदन दिनु पर्नेः (१) नियम ४१घ. बमोजिम प्रकाशित सूचना अनुसार जमिन प्राप्त गर्न चाहने भूमिहीन दलित परिवारको मूलीले र मूली नभए परिवारको ज्येष्ठ सदस्यले आफ्नो नागरिकतामा उल्लेख भएको ठेगाना, हाल बसोबास गर्दै आएको स्थानीय तहभित्र बसोबास गर्न चाहेको सम्भाव्य स्थान खुलाई देहाय बमोजिमका कागजात संलग्न गरी नियम ४१ग. बमोजिमको सिफारिस समितिमा निवेदन दिनु पर्नेछ ।
(क) आफ्नो र आफ्नो परिवारको नाममा नेपालभित्र जमिन नभएको र जमिन जोड्न सक्ने नगद वा अन्य स्रोत नभएको स्वघोषणापत्र,
(ख) निवेदक भूमिहीन दलित हो भन्ने व्यहोराको सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिसपत्र,
(ग) नेपाल सरकारबाट कुनै पनि प्रकारले जमिन प्राप्त नगरेको स्वघोषणापत्र ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त हुन आएका निवेदन उपर कसैको दाबी, विरोध वा उजुरी भए सो को प्रयोजनको लागि सात दिनको म्याद दिई सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (२) मा उल्लिखित म्यादभित्र पर्न आएका दाबी, विरोध वा उजुरीका सम्बन्धमा नियम ४१ग. बमोजिमको सिफारिस समितिले आवश्यक छानबिन गर्नेछ ।
(४) उपनियम (३) बमोजिम छानबिन गर्दा निवेदकको जवाफ लिनुपर्ने देखिएमा नियम ४१ग. बमोजिमको सिफारिस समितिले त्यस्तो निवेदकलाई सात दिनको समय दिई जवाफ पेश गर्न लगाउन वा अन्य आवश्यक प्रमाण समेत बुझ्न सक्नेछ ।
(५) उपनियम (४) बमोजिम प्राप्त हुन आएको निवेदकको जवाफ तथा सङ्कलित प्रमाण समेतको आधारमा नियम ४१ग. बमोजिमको सिफारिस समितिले उपनियम (२) बमोजिम पर्न आएको दाबी, विरोध वा उजुरीको सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गर्नेछ र सो समितिले गरेको त्यस्तो निर्णय अन्तिम हुनेछ ।
(६) उपनियम (४) बमोजिम निवेदकले जवाफ पेश नगरेको कारणबाट मात्र नियम ४१ग. बमोजिमको सिफारिस समितिले उपनियम (५) बमोजिम निर्णय गर्न बाधा परेको मानिने छैन ।

४१च. सिफारिस गर्नेः (१) नियम ४१ग. बमोजिमको सिफारिस समितिले नियम ४१ङ. को उपनियम (२) बमोजिम प्रकाशित सूचनाको म्यादभित्र कुनै दाबी, विरोध वा उजुरी नपरेमा सो म्याद समाप्त भएको मितिले र कुनै दाबी, विरोध वा उजुरी परेकोमा सोही नियमको उपनियम (५) बमोजिम निर्णय गरेको मितिले एक महिना भित्र जमिन पाउन योग्य देखिएका भूमिहीन दलित परिवारलाई उपलब्ध गराउन सकिने जमिनको विवरण तयार गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम विवरण तयार गर्नु पूर्व नियम ४१ङ को उपनियम (२) बमोजिम परेको निवेदन उपर जाँचबुझ गर्न आवश्यक देखिएमा सो समितिले स्थलगत निरीक्षण गरी स्थानीय व्यक्तिहरुसँग समेत बुझ्न सक्नेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोजिमको विवरण तयार गर्दा सो समितिले देहायका विषयमा समेत आवश्यक जाँचबुझ गर्नु पर्नेछ ः–
(क) आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र भूमिहीन दलित परिवारलाई उपलब्ध गराउन उपयुक्त हुने जमिन भए वा नभएको,
(ख) प्राप्त निवेदन बमोजिम जमिन उपलब्ध गराउन सकिने वा नसकिने,
(ग) आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्र जमिन उपलब्ध हुन नसक्ने भएमा उपलब्ध हुन सक्ने अन्य सम्भाव्य स्थान र आवश्यक पर्ने जमिन,
(घ) प्राप्त निवेदन बमोजिम आवश्यक पर्ने जमिन ।
(४) उपनियम (२) र (३) बमोजिम जाँचबुझ गरिसकेपछि नियम द्धज्ञग. बमोजिमको सिफारिस समितिले निवेदकलाई उपलब्ध गराउन सकिने जमिनको पहिचान सहितको सिफारिस मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ ।
(५) उपनियम (२) र (३) बमोजिम जाँचबुझ गर्दा नियम ४१ग. बमोजिमको सिफारिस समितिको कार्यक्षेत्र भित्र निवेदकमध्ये सबै वा केही व्यक्तिलाई जमिन उपलब्ध गराउन नसकिने अवस्था देखिएमा सो समितिले त्यस्तो निवेदकको नाम नामेसी र जमिन उपलब्ध हुनसक्ने सम्भाव्य स्थान सहितको सिफारिस मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ ।

४१छ. जमिन पहिचान समिति ः (१) नियम ४१च. को उपनियम (५) बमोजिम सिफारिस प्राप्त भएपछि सम्बन्धित जिल्लाभित्रका अन्य स्थानमा रहेका जमिनको पहिचान गरी सिफारिस गर्न नेपाल सरकारले देहाय बमोजिमको जमिन पहिचान समिति गठन गर्नेछ ः–
(क) सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख – संयोजक
(ख) जमिन उपलब्ध गराउनु पर्ने सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख वा अध्यक्ष – सदस्य
(ग) प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा निजले तोकेको अधिकृतस्तरको कर्मचारी – सदस्य
(घ) सम्बन्धित स्थानीय तह हेर्ने मालपोत कार्यालयको प्रमुख – सदस्य
(ङ) सम्बन्धित स्थानीय तह हेर्ने नापी कार्यालयको प्रमुख – सदस्य
(च) सम्बन्धित गाउँ वा नगर कार्यपालिकाले तोकेको सो कार्यपालिकाको दलित सदस्य र त्यस्तो सदस्य नभए सोही वडाको महिला सदस्य – सदस्य
(छ) सम्बन्धित स्थानीय तह हेर्ने डिभिजन वन कार्यालयको प्रतिनिधि – सदस्य
(ज) जिल्ला समन्वय अधिकारी वा निजले तोकेको अधिकृत कर्मचारी – सदस्य–सचिव
(२) मन्त्रालयले नियम ४१च. को उपनियम (५) बमोजिम प्राप्त विवरण सम्बन्धित जिल्लाको जमिन पहिचान समितिमा आवश्यक कारबाहीको लागि पठाउनु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम विवरण प्राप्त भएपछि उपनियम (१) बमोजिमको जमिन पहिचान समितिले नियम ४१च. को उपनियम (२) र (३) बमोजिमको कार्यविधि अवलम्बन गरी भूमिहीन दलित परिवारलाई जमिन उपलब्ध गराउने प्रयोजनको लागि मन्त्रालयमा सिफारिस गरी पठाउनु पर्नेछ ।
(४) नियम ४१ग. बमोजिमको सिफारिस समितिले नियम ४१च. को उपनियम (४) बमोजिम र उपनियम (१) बमोजिमको जमिन पहिचान समितिले उपनियम (३) बमोजिम जमिन उपलब्ध गराउन सिफारिस गर्दा सम्भव भएसम्म एकीकृत बस्ती बसाउन उपयुक्त हुने गरी गर्नु पर्नेछ ।

४१ज. स्वीकृति प्रदान गर्नेः (१) नियम ४१च. को उपनियम (४) र नियम ४१छ. को उपनियम (३) बमोजिम सिफारिस प्राप्त भएपछि मन्त्रालयले भूमिहीन दलित परिवारलाई जमिन उपलब्ध गराउन स्वीकृतिको लागि नेपाल सरकार समक्ष प्रस्ताव पेश गर्नु पर्नेछ ।
(२) नेपाल सरकारले उपनियम (१) बमोजिम मन्त्रालयबाट प्राप्त प्रस्ताव अनुसार जमिन उपलब्ध गराउन उपयुक्त देखेमा सो को लागि स्वीकृति प्रदान गर्नेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्रदान भए पश्चात सो बमोजिम जमिन उपलब्ध गराउन मन्त्रालयले सम्बन्धित स्थानीय तहको नियम ४१ग. बमोजिमको समितिलाई निर्देशन दिनु पर्नेछ ।

४१झ. निर्धा्रित मापदण्ड बमोजिम कित्ताकाट गर्नुपर्नेः (१) नियम ४१ज. को उपनियम (३) बमोजिम मन्त्रालयबाट निर्देशन प्राप्त भएपछि नियम ४१ग. बमोजिमको सिफारिस समितिले भूमिहीन दलित परिवारलाई जमिन उपलब्ध गराउन योजनाबद्ध आवास क्षेत्रको निर्धारित मापदण्ड बमोजिम हुने गरी कित्ताकाट गर्न सम्बन्धित नापी कार्यालयमा लेखी पठाउनु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम लेखी आएमा नापी कार्यालयले सोही अनुसार प्लानिङ्ग गरी कित्ताकाट गरी नक्साङ्कन गरिदिनु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम कित्ताकाट गरी नक्साङ्कन सहितको विवरण प्राप्त भएपछि समितिले जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा उपलब्ध गराउने प्रयोजनको लागि सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा आवश्यक विवरण सहित लेखी पठाउनु पर्नेछ ।

४१ञ. जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा उपलब्ध गराउनु पर्नेः नियम ४१झ. को उपनियम (३) बमोजिम लेखी आएमा सम्बन्धित मालपोत कार्यालयले सम्बन्धित भूमिहीन दलित परिवारका नाममा जमिन दर्ता गरी सोको प्रमाणपूर्जा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

४१ट. अनुगमनः (१) नियम ४१ग. बमोजिमको सिफारिस समिति र नियम ४१छ. बमोजिमको जमिन पहिचान समितिले गरेको काम कारबाही सम्बन्धमा मन्त्रालयले निरीक्षण तथा अनुगमन गरी आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम मन्त्रालयले दिएको निर्देशनको पालना गर्नु सम्बन्धित समितिको कर्तव्य हुनेछ ।

 

४१ठ. समितिको विघटन ः (१) भूमिहीन दलित परिवारलाई जमिन उपलब्ध गराउने काम सम्पन्न भएपछि नियम ४१ग. बमोजिमको सिफारिस समिति र नियम ४१छ. बमोजिमको जमिन पहिचान समिति स्वतः विघटन हुनेछन् ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम विघटन भएका समितिले गरेका निर्णय सम्बन्धी अभिलेख, निवेदन तथा फायलहरु पञ्जिका बनाई सम्बन्धित समितिको सदस्य–सचिवले सम्बन्धित मालपोत कार्यालयलाई हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ ।

४१ड. अभिलेख राख्ने: ऐनको दफा ५२क. बमोजिम भूमिहीन दलित परिवारलाई उपलब्ध गराइएको जमिन र त्यस्तो जमिन प्राप्त गर्ने भूमिहीन दलित परिवारको अभिलेख सम्बन्धित स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रको र मन्त्रालयले मुलुकभरको राख्नु पर्नेछ ।

४२. वार्ड समितिको गठन ः (१) प्रत्येक गाउ“ विकास समिति वा नगरपालिकाको ईलाकाभित्र प्रत्येक वार्ड पिच्छे देहायका सदस्यहरूको एक समिति गठन गरिनेछः–

(क) स्थानीय गाउ“ विकास समिति वा नगरपालिकामा सम्बन्धित वार्डबाट छानिएको सो गाउ“ विकास समिति वा नगरपालिकाको सदस्य – अध्यक्ष
(ख) भूमिसुधार टोलीले वार्डका जनताको राय बुझी मनोनित गरेको सम्बन्धित वार्डको अन्य दुईजना साक्षर प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू – सदस्य
(२) वार्ड समितिको कुनै सदस्यले आफ्नो उत्तरदायित्व सन्तोषजनक ढंगले पूरा नगरेमा निजलाई अधिकारीले हटाई अन्य कुनै व्यक्तिलाई उक्त पदमा नियुक्त गर्न सक्नेछ ।

४३. अधिकार प्रत्यायोजन ः जिल्ला भूमिसुधार अधिकारीले आÇनै जवाफदेहीमा आफ्नो अधिकार आफू मातहतका अरू कर्मचारीद्वारा प्रयोग गराउन सक्नेछ ।
४४. ………………..

४५. अधिकारी, अदालत र समिति तोक्ने ः (१) ऐनको दफा ४० र दफा ६० को प्रयोजनको लागि समितिमा नियम २८क. अन्तर्गत गठित समितिलाई तोकिएकोछ ।
(२) ऐनको दफा ५८ को उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि अधिकारीमा जिल्ला भूमिसुधार अधिकारीलाई र सोही दफाको उपदफा (३) को प्रयोजनको लागि अदालतमा पुनरावेदन अदालतलाई तोकिएकोछ ।

४६. कूत बुझाउने समय ः ऐनको दफा ३६ को उपदफा (१) बमोजिम मोहीले बुझाउनु पर्ने कूत जग्गावालालाई देहाय बमोजिमको जग्गाको सम्बन्धमा देहाय बमोजिमको समय भित्र बुझाइसक्नु पर्छ ः–

(क) वर्षे बाली मुख्य वार्षिक उब्जनी हुने तराई र भित्री मधेशको जग्गाको सम्बन्धमा माघ मसान्तसम्म ।

(ख) वर्षे बाली मुख्य वार्षिक उब्जनी हुने काठमाडौं उपत्यका र पहाडको जग्गाको सम्बन्धमा पौष मसान्तसम्म ।
(ग) हिउँदे बाली नै मुख्य वार्षिक उब्जनी हुने जग्गाको सम्बन्धमा जेष्ठ मसान्तसम्म ।

४६क.निर्देशिका जारी गर्न सक्ने ः नेपाल सरकारले यी नियमहरूको उद्देश्य पूरा गर्न आवश्यक निर्देशिका जारी गर्न सक्नेछ ।ज्ञ