१९. दण्ड सजाय

१९. दण्ड सजाय

(१) कसैले यस ऐनबमोजिम पेट्रोलियम सम्झौता गर्नु पर्नेमा त्यस्तो सम्झौता नगरी पेट्रोलियम कार्य सञ्चालन गरेमा नेपाल सरकारले त्यस्तो पेट्रोलियम कार्य बन्द गर्नेछ र पेट्रोलियम कार्यमा प्रयोग गरिएका सामान र औजारहरु तथा अनधिकृत तवरले उत्पादन गरिएको पेट्रोल समेत जफत गरी त्यस्तो व्यक्तिलाई एक लाख रुपैंयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।
(२) ठेकेदारले दफा १० बमोजिमको आदेश पालना नगरेमा त्यस्तो आदेश पालना नगरेसम्म नेपाल सरकारले पेट्रोलियम कार्य स्थगित गर्न सक्नेछ र त्यस्तो आदेश पालना नगरेको कारणबाट कसैको जीउ वा सम्पत्तिमा चोट पटक वा नोक्सानी पर्न गएमा वा पेट्रोलियमको भण्डारमा क्षति पुग्न गएमा त्यसको मुनासिब माफिककोक्षतिपूर्ति समेत नेपाल सरकारले ठेकेदारबाट भराउन सक्नेछ ।
(३) ठेकेदारले दफा १८ बमोजिम विभागमा दिनु पर्ने सूचना वा प्रतिवेदन नदिएमा त्यसरी सूचना वा प्रतिवेदन नदिएसम्म नेपाल सरकारले यस ऐनबमोजिम ठेकेदारले पाउने सहुलियतहरु निलम्बन वा रोक्का गर्न सक्नेछ ।
(४) ठेकेदारले यस ऐनको बर्खिलाप कुनै काम कारवाई गरेमा नेपाल सरकारले निजलाई एकलाख रुपैंयाँसम्म जरिवाना गर्ने वा कुनै खास अवधि तोकी यस ऐनबमोजिम ठेकेदारले पाउने सहुलियत निलम्बन वा रोक्का गर्न सक्नेछ ।

(५) उपदफा (१), (२), (३) वा (४) अन्तर्गत कारवाई गर्नुभन्दा अगाडि नेपाल सरकारले सम्बन्धित व्यक्तिलाई स्पष्टीकरण पेश गर्न मनासिब मौका दिनेछ ।
(६) यस ऐनबमोजिम कुनै ठेकेदारलाई पेट्रोलियम सम्झौता अनुसार पेट्रोलियम कार्य गर्दा वा अन्य अधिकृत काम गर्दा कसैले मनासिब कारणमा बाहेक त्यस्तो कार्यमा बाधा पारेमा वा कुटपिट गरेमा वा रोकटोक गरेमा निजलाई नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको अधिकारीको आदेशले ६ महीनासम्म कैद वा एक हजार रुपैंयाँसम्म जरिवाना वा दुबै हुन सक्नेछ ।
(७) उपदफा (१), (२), (३), (४) वा (६) बमोजिम भएको सजायको आदेशमा चित्त नबुझ्ने व्यत्तिलले पैंतीस दिनभित्र उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्नेछ ।