परिच्छेद—६, गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाका सदस्य तथा जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन सम्बन्धी विशेष व्यवस्था

परिच्छेद—६, गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाका सदस्य तथा जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन सम्बन्धी विशेष व्यवस्था

२९. निर्वाचन अधिकृत

(१) गाउँ कार्यपालिका तथा नगर कार्यपालिकामा निर्वाचित हुने महिला र दलित वा अल्पसङ्ख्यक सदस्यको निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी सम्बन्धित स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि खटिएको निर्वाचन अधिकृतको हुनेछ ।

(२) जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख, उपप्रमुख तथा सदस्य पदको निर्वाचनको लागि आयोगले न्याय सेवा आयोगको परामर्शमा न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित अधिकृतलाई निर्वाचन अधिकृतको रुपमा नियुक्त गर्नेछ ।

(३) ऐन तथा यस नियमावलीमा अन्यत्र उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त उपनियम (१) वा (२) बमोजिमको निर्वाचन अधिकृतको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :–

(क) आयोगसँग समन्वय गरी उपनियम (१) वा (२) बमोजिमको निर्वाचनको लागि निर्वाचन कार्यक्रम तयार गरी प्रकाशन गर्ने,
(ख) सम्बन्धित निर्वाचनमा मतदाता हुने सदस्यहरुको नाम मतदाताको रुपमा सूचीकृत गरी मतदाता नामावली प्रकाशन गर्ने,
(ग) खण्ड (ख) बमोजिमको सूचीमा प्रकाशित नामावलीमा उल्लिखित विवरणमा कुनै त्रुटी भएमा सम्बन्धित व्यक्तिको निवेदनको आधारमा आवश्यक जाँचबुझ गरी सच्याउने,

(घ) सम्बन्धित निर्वाचनको लागि मतदान अधिकृतको रुपमा मतदान सम्पन्न गर्ने वा गराउने ।

३०.  निर्वाचन कार्यक्रमको सूचना टाँस गर्नु पर्ने :-

(१) नियम २९ को उपनियम (१) र (२) बमोजिमका निर्वाचन अधिकृतले सो नियमको उपनियम (३) को खण्ड (क) बमोजिम निर्वाचन कार्यक्रम तयार गर्दा देहाय बमोजिमका कार्यक्रम क्रमबद्ध रुपमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो कार्यक्रम सञ्चालन गरिने मिति, समय र स्थान समेत तोक्नु पर्नेछ :–

(क) मतदाता नामावली प्रकाशन गर्ने,
(ख) मतदाता नामावली सच्याउन निवेदन दिने,
(ग) उम्मेदवारको मनोनयन पत्र दर्ता गर्ने,
(घ) मनोनयन पत्र दर्ता भएका उम्मेदवारको सूची प्रकाशन गर्ने,
(ङ) उम्मेदवारको विरोधमा उजुरी दिने,
(च) मनोनयन पत्रको जाँच गर्ने,
(छ) उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन गर्ने,
(ज) उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिने,
(झ) उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने,
(ञ) उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्ने, र
(ट) मतदान गर्ने ।

(२) नियम २९ को उपनियम (१) बमोजिमको निर्वाचन अधिकृतले गाउँसभा वा नगरसभाको निर्वाचन घोषणा भएको तीन दिनभित्र गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाको निर्वाचनको कार्यक्रम प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।

(३) नियम २९ को उपनियम (२) बमोजिमको निर्वाचन अधिकृतले जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन सम्बन्धी कार्यक्रम आयोगले तोके बमोजिम आफ्नो कार्यालयमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।

(४) सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतले उपनियम (१) बमोजिम निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशन गरेकोे जानकारी सम्भव भएसम्म सम्बन्धित राजनीतिक दलका कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ ।

३१.  उम्मेदवारको योग्यता :- (१) गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाको महिला सदस्य पदको लागि सम्बन्धित गाउँसभा वा नगरसभाको सदस्य रहेको महिला उम्मेदवार हुन सक्नेछ ।

(२) गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाको दलित वा अल्पसङ्ख्यक सदस्य पदको लागि देहाय बमोजिमको योग्यता पुगेको व्यक्ति उम्मेदवार हुन सक्नेछ ;–

(क) नेपालको नागरिक,
(ख) एक्काईस वर्ष उमेर पूरा भएको,
(ग) सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको,
(घ) ऐनको दफा १३ बमोजिम अयोग्य नभएको,
(ङ) अन्य प्रचलित कानूनले अयोग्य नभएको ।

(३) जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख, उपप्रमुख र सदस्य पदको लागि देहाय बमोजिमको व्यक्ति उम्मेदवार हुन सक्नेछ :–
(क) महिला सदस्य पदको लागि जिल्लाभित्रको कुनै गाउँसभा वा नगरसभाको सदस्य भएको महिला,
(ख) दलित वा अल्पसङ्ख्यक सदस्य पदको लागि जिल्लाभित्रको कुनै गाउँसभा वा नगरसभाको सदस्य भएको दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदायको व्यक्ति,

(ग) प्रमुख, उपप्रमुख वा अन्य सदस्य पदको लागि जिल्लाभित्रको कुनै गाउँसभा वा नगरसभाको सदस्य भएको व्यक्ति ।

३२. धरौटी राख्नु पर्ने –

(१) गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाको महिला र दलित वा अल्पसङ्ख्यक सदस्य वा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, उपप्रमुख र सदस्य पदको उम्मेदवार हुनको लागि देहाय बमोजिमको रकम धरौटी राख्नु पर्नेछ ;–
(क) गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाको महिला र दलित वा अल्पसङ्ख्यक सदस्यको लागि दुईसय पचास रुपैयाँ,
(ख) जिल्ला समन्वय समितिको सदस्यको लागि एकहजार पाँचसय रुपैयाँ,
(ग) जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख तथा उपप्रमुखको लागि दुईहजार रुपैयाँ।

(२) उपनियम (१) को खण्ड (ख) र (ग) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि महिला र दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदाय वा आर्थिक रुपले विपन्न उम्मेदवारको हकमा पचास प्रतिशत छुट हुनेछ ।

स्पष्टीकरण :- यस उपनियमको प्रयोजनका लागि “आर्थिक रुपले विपन्न व्यक्ति” भन्नाले वार्षिक पारिवारिक आय पचासहजार रुपैयाँभन्दा कम भएको भनी सम्बन्धित स्थानीय तहले सिफारिस गरेको व्यक्ति सम्झनु पर्छ ।

(३) उपनियम (१) बमोजिमको निर्वाचनमा मतदान गरिएको जम्मा सदर मतको दश प्रतिशत भन्दा कम सदर मत पाउने उम्मेदवारको धरौटी जफत हुनेछ । तर निर्वाचित उम्मेदवारको हकमा यो कुरा लागू हुने छैन ।

(४) उपनियम (३) बमोजिम धरौटी जफत हुने अवस्थामा बाहेक अन्य उम्मेदवार र मनोनयनपत्र स्वीकृत नभएको वा नाम फिर्ता लिएका व्यक्तिले राखेको धरौटी त्यस्तो निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले नब्बे दिनभित्र सम्बन्धित व्यक्तिले फिर्ता लिनु पर्नेछ ।

(५) उपनियम (४) बमोजिमको म्यादभित्र धरौटी फिर्ता नलिएमा त्यस्तो धरौटीको रकम सञ्चित कोषमा दाखिला हुनेछ ।

३३. निर्वाचन प्रणाली :- (१) गाउँसभा वा नगरसभाका सदस्य मध्येबाट निर्वाचित हुने गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाको महिला सदस्यको लागि हुने निर्वाचनमा गाउँ कार्यपालिकाको हकमा सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने चारजना र नगर कार्यपालिकाको हकमा सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने पाँचजना उम्मेदवार गोप्य मतदानद्वारा निर्वाचित हुनेछन् ।

(२) गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाको दलित वा अल्पसङ्ख्यक सदस्यको लागि हुने निर्वाचनमा गाउँ कार्यपालिकाको हकमा सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने दुई जना र नगर कार्यपालिकाको हकमा सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने तीनजना उम्मेदवार गोप्य मतदानद्वारा निर्वाचित हुनेछन् ।

(३) जिल्लाभित्रका गाउँसभा वा नगरसभाका सदस्यहरु मध्येबाट निर्वाचित हुने जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने एकजना प्रमुख, एकजना उपप्रमुख, कम्तीमा तीनजना महिला र कम्तीमा एकजना दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्ति समेत बढीमा नौजना सदस्य गोप्य मतदानद्वारा निर्वाचित हुनेछन् ।