परिच्छेद – ८, अध्ययन र तालीममा मनोनयन सम्बन्धी व्यवस्था

परिच्छेद – ८, अध्ययन र तालीममा मनोनयन सम्बन्धी व्यवस्था

४९. अध्ययन, तालीम वा अध्ययन भ्रमणको निमित्त मनोनयनको आधारहरु :- अध्ययन, तालीम वा अध्ययन भ्रमणको निमित्त निजामती
कर्मचारीलाई मनोनयन गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालयले सेवा, समूह वा उपसमूहभित्रका मन्त्रालय र अन्तर्गतका कर्मचारीमध्येबाट देहायको
आधारमा मनोनयन गरिनेछ :–
(क) अध्ययन, तालीम वा अध्ययन भ्रमणको विषय सम्बन्धित निजामती कर्मचारी कार्यरत रहेको सेवा, समूह वा उपसमूहको
निमित्त उपयोगी र आवश्यक भएको ।
(ख) अध्ययन, तालीम वा अध्ययन भ्रमणको लागि प्राप्त छात्रवृत्तिमा मनोनयनको लागि तोकिएको आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिई ऐनको दफा २४ बमोजिम शैक्षिक योग्यता, जेष्ठता, भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव र कार्य सम्पादनको मूल्याङ्कन बापत बढी अङ्क पाउने निजामती कर्मचारीमध्ये प्राथमिकताको आधारमा ।
(ग) अध्ययनको हकमा तीन वर्ष स्थायी सेवा अवधि पुरा भएको ।
(घ) स्नातक, स्नातकोत्तर वा कुनै शैक्षिक उपाधिको अध्ययनको हकमा पैंतालीस वर्ष उमेर ननाघेको ।
स्पष्टीकरण :- यस परिच्छेदको प्रयोजनको निमित्त –
(१) “अध्ययन” भन्नाले सेवासंग सम्बन्धित विषयमा स्नातक, स्नातकोत्तर वा कुनै शैक्षिक उपाधि हासिल गर्नको निमित्त
गरिने अध्ययनलाई जनाएको मानिनेछ ।
(२) “तालीम” भन्नाले स्नातक, स्नातकोत्तर वा कुनै शैक्षिक उपाधि प्रदान गरिने बाहेक कुनै संगठित संस्थाद्वारा
निश्चित पाठ्यक्रम अनुसार निश्चित अवधिमा सञ्चालन हुने प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई जनाएको मानिनेछ ।
(३) “अध्ययन भ्रमण” भन्नाले अध्ययन र तालीम बाहेक ६ हप्तामा नबढ्ने गरी आयोजना हुने गोष्ठी, सेमिनार वा
अवलोकन भ्रमणलाई जनाएको मानिनेछ ।

५०. मनोनयन गर्दा प्राथमिकता दिनु पर्ने :- (१) विदेशमा अध्ययन, तालीम वा अध्ययन भ्रमणको निमित्त निजामती कर्मचारीको मनोनयन
गर्दा नियम ४९ को अधीनमा रही देहाय बमोजिम मनोनयन गर्नु पर्नेछ :–
(क) वैदेशिक अध्ययन गर्ने, तालीम लिने वा अध्ययन भ्रमण गर्न पहिले मौका नपाएको निजामती कर्मचारीलाई,
(ख) सबै निजामती कर्मचारीहरुले पहिले मौका पाई सकेको भएमा यसरी अध्ययन, तालीम वा अध्ययन भ्रमण पूरा गरी सकेपछि सम्बन्धित निकायमा सबै भन्दा बढी समय व्यतित गरेको निजामती कर्मचारीलाई,
(ग) खण्ड (क) र (ख) बमोजिम मनोनयनका लागि क्रम निर्धारण हुन नसकेमा एउटै पदमा सबै भन्दा बढी सेवा अवधि भएको निजामती कर्मचारीलाई ।
तर कुनै खास योग्यता र उमेर नै आवश्यक पर्ने भनी उल्लेख भई आएको विषयमा त्यस्तो योग्यता र उमेर हुने निजामती कर्मचारीको बीचमा मात्र खण्ड (क) र (ख) अनुरुप मनोनयन गर्नु पर्नेछ ।
(२) नेपाल सरकारले मनोनयन गर्नु पर्ने तालीम वा अध्ययन भ्रमणमा भाग लिन कुनै निजामती कर्मचारीको नाममा आमन्त्रण
आए पनि सम्बन्धित निकायले उपनियम (१) अनुरुप नै मनोनयन गर्नु पर्नेछ ।
तर आयोजना विशेषसंग सम्बन्धित सिटको लागि सोही आयोजनाभित्रबाट उपनियम (१) बमोजिम मनोनयन गर्न सकिनेछ ।
(३) यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आफुले  कार्यरत सेवा, समूह वा उपसमूहको लागि उपयोगी र
आवश्यक हुने विषयमा विभिन्न मुलुक वा नेपाल सदस्य रहेका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने गरी नेपाल सरकारको पूर्व
स्वीकृति लिई विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धामा छनौट भई विदेशमा अध्ययन वा तालीममा सहभागि हुने अवसर पाएका निजामती कर्मचारीलाई
समेत अध्ययन वा तालीमका लागि मनोनयन गरिनेछ ।

५१. मनोनयनमा बन्देज :- यस परिच्छेदमा यसअघि जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ऐनको दफा २२ बमोजिम बढुवाको लागि सम्भाव्य
उम्मेदवार हुन नपाउने अवधिभर कुनै पनि निजामती कर्मचारीलाई अध्ययन, तालीम वा अध्ययन भ्रमणको निमित्त मनोनयन गर्न हुंदैन

५२. ………..
५३. ………..
५३क. अध्ययन, तालीम वा अध्ययन भ्रमण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था :- (१) निजामती सेवाको कुनै पदाधिकारी कार्यरत रहेको निकायलाई दातृसंस्थाबाट सोझै प्राप्त भएको अध्ययन, तालीम वा अध्ययन र अध्ययन भ्रमण सम्बन्धी अवसरहरुको जानकारी सम्बन्धित निकायले
ऐनको दफा ४०ख. को उपदफा (३) बमोजिम गठन भएको समितिको सचिवालयलाई दिनु पर्नेछ । यस्तो जानकारी नदिने निकायको
प्रमुखलाई सो समितिले विभागीय कारबाहीको लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गरी पठाउनेछ र त्यसरी जानकारी नदिई
मनोनयन गर्ने अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट जति समयको लागि मनोनयन गरिएको हो, त्यती अवधिमा मनोनयन भएको निजामती
कर्मचारीले पाएको वा पाउन सक्ने तलवभत्ता बराबरको रकम असुल उपर गरिनेछ ।
(२) विभिन्न दातृ संस्थाबाट आयोजनाहरु कार्यान्वयनको सिलसिलामा आयोजना सम्झौता अन्तर्गत प्राप्त हुने छात्रवृत्तिको
वार्षिक विवरण तयार गरी ऐनको दफा ४०ख. को उपदफा (३) बमोजिम गठन भएको समितिको सचिवालयमा पठाउनु पर्ने कर्तव्य
सम्बन्धित निकायको हुनेछ ।
(३) निजामती कर्मचारीले अध्ययन, तालीम वा अध्ययन भ्रमण पूरा गरेको मितिले एक महिनाभित्र सम्बन्धित कार्यालयमा
हाजिर हुन जानु पर्नेछ । मनासिव माफिकको कारण सहितको सूचना सहित विदा माग गरी विदा स्वीकृत भएको अवस्थामा बाहेक सो
अवधिभित्र हाजिर नहुने निजामती कर्मचारीलाई विभागीय सजाय हुनेछ ।
(४) अध्ययन, तालीम वा अध्ययन भ्रमण पूरा गरेको मितिले नब्बे दिनभित्र हाजिर हुन नआएमा वा ऐनको दफा ४०घ.
बमोजिमको कबुलियत अनुसार निजामती सेवामा सेवा नगरेमा त्यस्तो अध्ययन, तालीम वा अध्ययन भ्रमणमा लागेको वा पाएको खर्च
र सो अवधिमा पाएको तलब भत्ता समेत त्यस्ता निजामती कर्मचारीले अध्ययनको लागि निर्धारित समय व्यतित भएको अर्को तीन
महिनाभित्र सम्बन्धित कार्यालयमा बुझाउनु पर्नेछ र नबुझाएमा सरकारी बांकी सरह असुल गरिनेछ ।
(५) अध्ययन, तालीम वा अध्ययन भ्रमणमा गएको निजामती कर्मचारी अध्ययन, तालीम वा अध्ययन भ्रमण पछि उपनियम (
३) बमोजिमको अवधिभित्र कार्यालयमा हाजिर हुन आए नआएको सम्बन्धमा अभिलेख प्रयोजनको लागि त्यस्तो कर्मचारीको नाम,
अध्ययन गर्न गएको देश, अध्ययन वा तालीमको अवधि र विषय खुल्ने दुई प्रति विवरण प्रत्येक वर्षको श्रावण मसान्तभित्र तयार गरी
एक प्रति ऐनको दफा ४०ख. को उपदफा (३) बमोजिमको समितिको सचिवालयमा पठाई एक प्रति सम्बन्धित निकायले अभिलेख
अद्यावधिक गरी राख्नु पर्नेछ । यस्तो विवरण तयार गरी पठाउने दायित्व सम्बन्धित निकायको प्रमुखको हुनेछ ।
(६) वैदेशिक अध्ययन, तालीम वा अध्ययन भ्रमणमा गएको निजामती कर्मचारीले कार्यालयमा हाजिर भएको पन्ध्र दिन भित्र
प्रतिवेदन तयार गरी सम्बन्धित कार्यालयमा पेश गर्नु पर्नेछ । त्यसरी प्रतिवेदन दिएको जानकारी व्यक्तिगत फाइलमा समावेश गर्न
निजामती कितावखानामा पठाइनेछ ।
(७) कुनै निजामती कर्मचारीले काबु बाहिरको परिस्थिति परी उपनियम (६) बमोजिमको अवधि भित्र प्रतिवेदन पेश गर्न नसकेमा त्यसको आधार र कारण सहित सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख समक्ष म्याद थपको लागि निवेदन दिन सक्नेछ र यसरी परेको
निवेदनको व्यहोरा मनासिब लागेमा कार्यालय प्रमुखले त्यस्तो प्रतिवेदन पेश गर्न थप पन्ध्र दिन म्याद दिन सक्नेछ । प्राप्त प्रतिवेदनलाई
आवश्यक कारवाही गरिनेछ ।

५३ख.तालीम दिनु पर्ने :- (१) सेवा, समूह वा उपसमूह सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयले तालीम प्रदायक संस्थाहरुसँग समन्वय गरी प्रत्येक निजामती
कर्मचारीलाई तीन वर्षमा कम्तीमा एक पटक पाँच कार्य दिन वा सो भन्दा बढी अवधिको तालीम दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम तालीम दिन आवश्यक बजेट प्रत्येक कार्यालयले आफ्नो वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश
गर्नु पर्नेछ ।