परिच्छेद – १५, सजाय र पुनरावेदन

परिच्छेद – १५, सजाय र पुनरावेदन

१०६. सामान्य सजाय दिने अधिकारी :- देहायको पदमा वहाल रहेका निजामती कर्मचारीलाई ऐनको दफा ५९ को खण्ड (क) बमोजिमको
सजायको आदेश दिन पाउने अधिकारी देहाय बमोजिम हुनेछन् :–
(क) कार्यालय प्रमुख र निजको कार्यालयको कर्मचारीको सम्बन्धमा

 

 

  

१०७. निलम्बन र सफाईको मौका :- (१) कुनै निजामती कर्मचारीलाई निलम्बन गर्नु परेमा सजायको आदेश दिन पाउने अधिकारीले निलम्बन पत्र र ऐनको दफा ६६ को उपदफा (१) बमोजिम सफाई पेश गर्न लेखिएको पत्र सम्बन्धित कर्मचारीलाई बुझाउनु पर्नेछ ।
(२) सजायको आदेश दिन पाउने अधिकारीले कुनै निजामती कर्मचारीसंग सफाई माग गर्नुभन्दा अगावै स्वयं वा कुनै अन्य
अधिकृतद्वारा ऐनको दफा ६६ को उपदफा (२) बमोजिम विभागीय जांचबुझ गराई निजको ठहर सहितको प्रतिवेदन लिन सक्नेछ ।

१०७क. कारबाही प्रारम्भ गर्नु पर्ने अवधि :- कुनै पनि निजामती कर्मचारीलाई ऐनको दफा ६०, ६०क. वा ६१ बमोजिम विभागीय कारबाही
गर्नु पर्ने अवस्था सृजना भएको मितिले पन्ध्र दिन भित्र कारबाहीको प्रकृया प्रारम्भ गर्नु पर्नेछ ।

१०८. जांचबुझ गर्ने अधिकृतले अपनाउने कार्यविधि :- (१) जांचबुझ गर्ने अधिकृतलाई देहायको कार्यविधि अपनाई विभागीय जांचबुझको
कारबाही चलाउने अधिकार हुनेछ :-–
(क) बयान गराउने, लिखित प्रमाणहरु दाखिल गराउने र साक्षीको नाममा समाव्हान जारी गर्ने आदि विषयमा अदालतलाई
भए सरहको अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने ।
(ख) अभियोग लागेको निजामती कर्मचारीको रोहवरमा सबुत प्रमाण बुझ्ने ।
(ग) अभियोग लागेको निजामती कर्मचारीलाई साक्षीसंग जिरह गर्न र अभियोग विरुद्ध सबुत प्रमाण दाखिल गर्ने मौका दिने ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको जांचबुझको काम सकिएपछि आदेश दिन पाउने अधिकारी समक्ष जांचबुझ अधिकृतले प्रतिवेदन
पेश गर्नु पर्नेछ । निजले त्यस्तो प्रतिवेदनमा सजाय सम्बन्धी कारण सहितको आफ्नो ठहरको साथै जो भएको सबुत प्रमाण पनि दाखिल
गर्नु पर्नेछ ।

१०९. विभागीय जांचबुझ गराउनु नपर्ने :- देहायको अवस्थामा सजायको आदेश दिन पाउने अधिकारीले कुनै निजामती कर्मचारीलाई देहायको विभागीय सजाय गर्ने सम्बन्धमा विभागीय जांचबुझगराई रहनु पर्ने छैन ;–
(क) ऐनको दफा ५९ को खण्ड (क) बमोजिमको सामान्य सजाय गर्नु परेमा ।
(ख) भागी पत्ता नलागेको वा अरु कुनै कारणले सम्पर्क स्थापित गर्न असम्भव भएको निजामती कर्मचारीलाई विभागीय सजाय
गर्नु परेमा ।
(ग) नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट अपराधी प्रमाणित भएको आधारमा कुनै निजामती कर्मचारीलाई
विभागीय सजाय दिनु परेमा ।
(घ) भ्रष्टाचारको आरोपमा अदालतबाट कसूरदार ठहरिएको कर्मचारीलाई विभागीय सजाय गर्नु परेमा ।

११०. सफाई र स्पष्टीकरण माग गर्ने कार्यविधि :- कुनै निजामती कर्मचारीलाई विभागीय सजाय गर्दा ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम
देहाय बमोजिमको प्रकृया पुरा गरी सफाइ पेश गर्ने र स्पष्टीकरण दिने मौका दिनु पर्नेछ :–
(क) विभागीय सजायको आदेश दिन पाउने अधिकारीले निर्णय गरी सम्बन्धित कर्मचारीलाई लगाइएको आरोपको
सम्बन्धमा कम्तीमा पन्ध्र दिनको समय दिई ऐनको दफा ६६ बमोजिम सफाईको मौका दिनु पर्ने,
(ख) खण्ड (क) बमोजिम दिइएको अवधि भित्र सफाई पेश नगरेमा वा पेश गरेको सफाई सन्तोषजनक नभएमा र
त्यस्तो कर्मचारीलाई ऐनको दफा ५९ को खण्ड (ख) बमोजिम विशेष सजाय गर्नु पर्ने देखिएमा विभागीय
सजायको आदेश दिन पाउने अधिकारीले सफाइ सन्तोषजनक नभएको आधार र कारण सहित सजाय प्रस्ताव
गरी तीस दिनको समय दिई ऐनको दफा ६७ बमोजिम स्पष्टीकरण माग गर्नु पर्ने ।

१११. लोक सेवा आयोगको परामर्श लिने कार्यविधि :- कुनै निजामती कर्मचारीलाई विभागीय सजायको आदेश दिनुभन्दा पहिले सजायको
आदेश दिन पाउने अधिकारीले ऐनको दफा ६८ बमोजिम लोक सेवा आयोगको परामर्शको निमित्त लेखी पठाउंदा तत्सम्बन्धमा प्रस्तुत
भएका सफाई, स्पष्टीकरण तथा सबुत प्रमाण समेतको मूल्याङ्कन गरी सो आधारमा ठहर गर्न खोजिएको विभागीय सजाय समेत
प्रस्तावित गरी सम्बन्धित मन्त्रालय, सचिवालय वा आयोगकोे सचिव मार्फत सम्बन्धित सबै सक्कल कागजात सहितको फायल संलग्न राखी पठाउनु पर्नेछ ।

११२. सजायको आदेश र नक्कल सम्बन्धी कार्यविधि :- (१) निजामती कर्मचारी उपर कुनै विभागीय सजायको निर्णय गर्दा सजायको आदेश दिन पाउने अधिकारीले सम्बन्धित कर्मचारीलाई सफाई वा स्पष्टीकरण पेश गर्न पर्याप्त मौका प्रदान भए नभएको समेत विचार गरी  निज कर्मचारीबाट पेश भएको सफाई, स्पष्टीकरण तथा उपलब्ध सम्पूर्ण सबुत प्रमाणको समुचित मूल्याङ्कन गरी स्पष्ट कारण खुलाई निर्णय गर्नु पर्नेछ । यसरी सजायको आदेश दिन पाउने अधिकारीले सजायको आदेशको सम्बन्धमा आफ्नो स्पष्ट रायसाथ अनुसूची–१७ बमोजिम निर्णय गर्नु पर्नेछ ।
(२) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै निजामती कर्मचारीलाई एउटा सजाय प्रस्तावित गरी
सफाई, स्पष्टीकरण माग गरेर पछि अर्को सजाय दिने गरी निर्णय गर्नु हुंदैन । तर कुनै कारण परी घटी वा बढी सजाय गर्नु पर्ने अवस्था
परेमा नियम ११० र १११ को कार्यविधि पुनः पूरा गर्नु पर्नेछ ।
(३) सजायको आदेश दिन पाउने अधिकारीले उपनियम (१) बमोजिम कुनै पनि निजामती कर्मचारीलाई विभागीय सजाय दिने
निर्णय गर्दा निर्णय मितिभन्दा पहिलेदेखि नै लागू हुने गरी निर्णय गर्नु हुंदैन ।
तर ऐनको दफा ६१ को उपदफा (१) को खण्ड (छ) बमोजिमको कसूरमा सजाय गर्दा उक्त बमोजिम नब्बे दिन पूरा भएको
भोलिपल्टदेखि र सोही दफाको उपदफा (२) को खण्ड (क) र (ख) बमोजिमको कसूरमा सजाय गर्दा अदालतबाट कसूर ठहर भएको
मितिदेखि लागू हुने गरी निर्णय गर्न सकिनेछ ।
(४) कुनै पनि निजामती कर्मचारीको सम्बन्धमा उपनियम (१) बमोजिम भएको विभागीय सजायको आदेशको एक प्रति नक्कल
सजायको आदेश दिन पाउने अधिकारीले सम्बन्धित कर्मचारीलाई बिना दस्तूर दिनु पर्नेछ ।
(५) उपनियम (१) बमोजिम निर्णय गर्दा लोक सेवा आयोगबाट परामर्श प्राप्त भएको सात दिन भित्र सजायको आदेश
सम्बन्धी निर्णय गरी सो निर्णयको एक एक प्रति लोक सेवा आयोग र निजामती कितावखानामा पठाउनु पर्नेछ ।

११३. परामर्श समितिको गठन :- कुनै निजामती कर्मचारी उपर ऐनको दफा ५९ को खण्ड (ख) बमोजिमको सजायको आदेश दिनु अघि
सजाय दिन पाउने अधिकारीले चाहेमा निजलाई परामर्श दिन नेपाल सरकारले परामर्श समिति गठन गर्न सक्नेछ ।

११४. पुनरावेदनको कार्यविधि ;- कुनै निजामती कर्मचारीले ऐनको दफा ५९ को खण्ड (क) बमोजिम आफुलाई दिएको विभागीय सजाय विरुद्ध पुनरावेदन दिनु परेमा देहाय बमोजिमको कार्यविधि अपनाउनु पर्नेछ ;–
(क) पुनरावेदन गर्ने कर्मचारीले आफ्नै नामबाट पुनरावेदन दिनु पर्नेछ र त्यस्तो पुनरावेदन उचित र आदरसूचक भाषामा
लेखिएको हुनु पर्नेछ ।
(ख) पुनरावेदन गर्ने कर्मचारीले पुनरावेदनको साथमा आफ्नो सफाईको निमित्त जो भएको सबुत प्रमाण संलग्न राख्नुका साथै
जुन आदेशको विरुद्ध पुनरावेदन गरिएको हो सो आदेशको नक्कल समेत संलग्न गर्नु पर्नेछ ।
(ग) पुनरावेदन दिंदा पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीलाई सम्बोधन गरी प्रशासकीय अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गराउनु पर्नेछ ।
(घ) सजायको आदेश पाएको मितिले पैंतीस दिनभित्र पुनरावेदन दिनु पर्नेछ । तर पुनरावेदनको म्याद नघाई पुनरावेदन गर्ने
व्यक्तिले पर्याप्त कारण देखाई निवेदन दिएमा पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीले मुनासिब ठहराएमा दुई महिनासम्ममा परेको
पुनरावेदनलाई दर्ता गर्न सक्नेछ ।

११५. …………………….