भाग – १ सामान्य प्रावधानहरु परिच्छेद –१ प्रारम्भिक

भाग – १ सामान्य प्रावधानहरु परिच्छेद –१ प्रारम्भिक

परिच्छेद –१
प्रारम्भिक
१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस ऐनको नाम “मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४” रहेको छ ।

(२) यो ऐन संवत् २०७५ साल भदौ १ गतेदेखि प्रारम्भ हुनेछ ।

२. ऐनको बहिक्र्षेत्रीय प्रयोगः (१) कसैले नेपाल बाहिर देहायको कुनै कसूर गरेमा निजलाई नेपालभित्र नै त्यस्तो कसूर गरे सरह यस ऐन बमोजिम सजाय हुनेछः–

(क) दफा ५४ बाहेक भाग २ को परिच्छेद १ अन्तर्गतको कसूर,

(ख) नेपालबाट कुनै व्यक्तिलाई अपहरण गरी भाग २ परिच्छेद १७ अन्तर्गत गरेको कसूर,

(ग) दफा १६७, २७६ र २७९ अन्तर्गतको कसूर,

(घ) नेपालभित्र चलनचल्तीमा ल्याउने वा पैठारी गर्ने उद्देश्यले गरेको भाग २ परिच्छेद २२ र २३ अन्तर्गतका कसूर,

(ङ) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेकोे कुनै सङ्गठित संस्थाको कुनै पदीय हैसियतमा कार्य सम्पादन गर्दा गरेको यस ऐन अन्तर्गतको कसूर ।

(२) कसैले नेपालमा दर्ता भएको वायुयान वा जलयानभित्र यस ऐन अन्तर्गतको कुनै कसूर नेपाल बाहिर रहँदाका बखत गरेमा निजलाई नेपालभित्र नै त्यस्तो कसूर गरे सरह यस ऐन बमोजिम सजाय हुनेछ ।

(३) कुनै नेपाली नागरिक वा अन्य कसैले नेपाल बाहिर कुनै नेपाली नागरिक बिरुद्ध देहायको कुनै कसूर गरेमा निजलाई नेपालभित्र नै त्यस्तो कसूर गरे सरह यस ऐन बमोजिम सजाय हुनेछः-

(क) ज्यान लिएको वा ज्यान लिने उद्योग, दुरुत्साहन वा षड्यन्त्र गरेको कसूर,

(ख) असहाय व्यक्तिलाई परित्याग गरेको कसूर,

(ग) अङ्गभङ्ग गरेको कसूर,

(घ) अपहरण, शरीर बन्धक वा गैरकानूनी थुनामा राखेको कसूर,

(ङ)) जवर्जस्ती करणी वा हाडनाता करणी गरेको कसूर,

(च) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको सङ्गठित संस्था बिरुद्ध आपराधिक उपद्रव, आपराधिक लाभ, आपराधिक विश्वासघात, कीर्ते, चोरी, ठगी, डाँका वा सम्पत्तिको आपराधिक उपयोग गरेको कसूर,

(छ) दफा १५८ अन्तर्गतको कसूर,

(ज) भाग २ परिच्छेद ११ अन्तर्गतका विवाह सम्बन्धी कसूर,

(झ) नेपालभित्र पैठारी गर्ने उद्देश्यले खाद्य पदार्थ वा औषधिमा मिसावट गरेको कसूर,

(ञ) दफा २३१, २३२ र २३३ अन्तर्गतका इलाज सम्बन्धी कसूर,

(ट) भाग ३ को परिच्छेद २ अन्तर्गतको कसूर ।

३. परिभाषाः विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,–

(क) “अदालत” भन्नाले सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत वा जिल्ला अदालत सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कुनै खास किसिमका फौजदारी मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न कानून बमोजिम अधिकारप्राप्त अदालत, अन्य न्यायिक निकाय वा अधिकारी समेतलाई जनाउँछ ।

(ख) “आश्रय दिने” भन्नाले कुनै व्यक्तिलाई खान, पिउन, बस्न, नगदी, जिन्सी, लत्ता कपडा, हातहतियार वा सवारीको साधन दिने वा पक्राउबाट वच्न वा अन्य सहायता दिने काम सम्झनु पर्छ ।

(ग) “कसूर” भन्नाले यस ऐन वा कानून बमोजिम सजाय हुने काम सम्झनु पर्छ ।

(घ) “कानून” भन्नाले तत्काल प्रचलित कानून सम्झनु पर्छ ।

(ङ) “काम” भन्नाले कामहरुको समूह सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कानून बमोजिम गर्नु पर्नेमा नगरेको वा गर्न नहुनेमा गरेको काम समेतलाई जनाउँछ ।

(च) “गम्भीर कसूर” भन्नाले तीन वर्षभन्दा बढी दश वर्षसम्म कैद सजाय हुने कसूर सम्झनु पर्छ ।

(छ) “जघन्य कसूर” भन्नाले जन्मकैद वा दश वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने कसूर सम्झनु पर्छ ।

(ज) “ज्यान” भन्नाले मानिसको ज्यान सम्झनु पर्छ ।

(झ) “न्यायाधीश” भन्नाले मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्ने अदालतको अधिकारी सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कुनै खास किसिमका फौजदारी मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्ने अधिकारप्राप्त अधिकारी समेतलाई जनाउँछ ।

(ञ) “राष्ट्रसेवक” भन्नाले देहायको कुनै व्यक्ति सम्झनु पर्छः–

(१) संविधान वा अन्य कानून बमोजिम सार्वजनिक जवाफदेहीको पदमा निर्वाचित, मनोनित वा नियुक्त भएको व्यक्ति,

(२) कानून वा करार बमोजिम नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको सेवामा वा अन्य कुनै सरकारी सेवामा नियुक्त भएको व्यक्ति,

(३)   स्थानीय तह वा जिल्ला समन्वय समितिको कुनै पद वा सेवामा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्त भएको व्यक्ति

(४) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहकोे पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको सङ्गठित संस्थाका पदाधिकारी वा त्यस्तो संस्थाको सेवामा नियुक्त भएको व्यक्ति, वा

(५) सार्वजनिक जवाफदेही भएको पदमा अन्य कुनै किसिमले नियुक्त भएको वा वहाल रहेको व्यक्ति ।

(ट) “स्थानीय तह” भन्नाले गाउँपालिका वा नगरपालिका सम्झनु पर्छ ।

(ठ) “सङ्गठित संस्था” भन्नाले कुनै कानून बमोजिम स्थापित वा कानून बमोजिम दर्ता भएको संस्था सम्झनु पर्छ ।

(ड) “संविधान” भन्नाले नेपालको संविधान सम्झनु पर्छ ।

(ढ) “सार्वजनिक लिखत” भन्नाले देहायको कुनै लिखत सम्झनु पर्छः–

(१) विधायिकाबाट पारित भएको लिखत,

(२) संविधान बमोजिम राष्ट्रपतिबाट भएको औपचारिक कार्यको अभिलेखको रुपमा रहेको लिखत,

(२क) संविधान बमोजिम प्रदेश प्रमुखबाट भएको औपचारिक कार्यको अभिलेखको रुपमा रहेको लिखत,

(३) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह अन्तर्गतका कार्यालय वा संवैधानिक निकाय वा पदाधिकारी, अदालत वा ऐन वा आदेशद्वारा स्थापित संस्था, नेपाल सरकारको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको सङ्गठित संस्थाको कार्यालयले जारी गरेको वा त्यस्ता कार्यालयमा अभिलेखको रुपमा रहने किताब, श्रेस्ता वा अन्य कुनै लिखत,

(३क) संघीय, प्रदेश वा स्थानीय कानून बमोजिम जारी भएको कुनै लिखत,

(४) अदालतबाट भएको फैसला, निर्णय वा आदेश ।

४. सामान्य रुपमा लागू हुने सिद्धान्त र व्यवस्थाहरुःयस संहिताको र “यस संहिता भाग १ को परिच्छेद–२, ३, ४ र ५ बमोजिमका सिद्धान्त र व्यवस्थाहरु यस संहिताको र यस संहिता  र अन्य ऐन अन्तर्गतका कसूरका सम्बन्धमा सामान्यतः लागू हुने छन् ।

५. विशेष ऐनको व्यवस्था लागू हुनेः कुनै खास कामलाई कुनै विशेष ऐनद्वारा छुट्टै कसूर मानी सजाय गर्ने व्यवस्था भएको रहेछ भने त्यस्तो कसूरका सम्बन्धमा सोही ऐन लागू हुनेछ ।