परिच्छेद– ५ सजाय र अन्तरिम क्षतिपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था

परिच्छेद– ५ सजाय र अन्तरिम क्षतिपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था

४०. सजायका प्रकारः (१) यस संहितामा उल्लिखित कसूर गरे बापत हुने सजाय देहाय बमोजिम हुने छन्ः–

(क) जन्म कैद,

(ख) कैद,

(ग) जरिबाना,

(घ) कैद र जरिबाना,

(ङ) क्षतिपूर्ति,

(च) जरिबाना वा क्षतिपूर्ति नतिरे बापतको कैद,

(छ) कैदको सट्टा  सुधार गृह वा सामुदायिक सेवा ।

(२) कानूनमा कुनै कसूर बापत सर्वस्वको सजाय हुने रहेछ भने यो संहिता प्रारम्भ भएपछि त्यस्तो कसूरमा सजाय गर्दा सर्वस्व हुने गरी सजाय गरिने छैन ।

(३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि एक रुपैयाँँभन्दा कम जरिबाना र एक दिनभन्दा कम कैद हुने गरी सजाय गरिने छैन ।

४१. जन्म कैद हुनेः यस संहितामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको कुनै कसूर गर्ने कसूरदारलाई जन्मकैदको सजाय गर्दा त्यस्तो कसूरदार जीवित रहेसम्म कैद गर्नु पर्नेछः–

(क) क्रूर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको,

(ख) वायुयान अपहरण गरी वा वायुयान विष्फोट गरी ज्यान मारेको,

(ग) अपहरण गरी वा शरीरबन्धक लिई ज्यान मारेको,

(घ) सार्वजनिक रुपमा उपभोग हुने पेय वा खाद्य पदार्थमा विष हाली ज्यान मारेको,

(ङ) कुनै जात, जाति वा सम्प्रदायको अस्तित्व नै लोप गर्ने जातिहत्या (जेनोसाइड) गरेको वा गर्ने उद्देश्यले कसूर गरेको वा

(च) जवर्जस्ती करणी गरी ज्यान मारेको ।

४२. जन्म कैदको गणनाः दफा ४१ मा उल्लिखित अवस्थामा बाहेक जन्म कैदको सजाय गणना गर्दा पच्चीस वर्र्ष कैद सजाय हुने गरी गणना गर्नु पर्नेछ ।

४३.  एकीकृत कसूर बापत थप सजाय हुने:   (१) कुनै व्यक्तिले एउटै वारदातमा एकभन्दा बढी कसूर गरेमा त्यस्तो व्यक्तिले एकीकृत कसूर गरेको मानिनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको एकीकृत कसूर गर्ने कसूरदारलाई सजाय गर्दा सबैभन्दा बढी सजाय हुने कसूर बापतको सजाय र त्यसपछिको अधिकतम सजाय हुने अर्को कसूर बापतको सजायको आधा सजाय थप गरी सजाय गर्नु पर्नेछ।

तर जन्मकैदको सजाय हुने अवस्थाको कसूरदारको हकमा यो उपदफा लागू हुने छैन।

४४. थप सजाय हुने: (१) जघन्य वा गम्भीर कसूरमा सजाय पाएको व्यक्तिले अर्को कसूर गरेमा निजले पछिल्लो पटक गरेको कसूरमा हुने सजायको दोब्बरसम्म सजाय हुनेछ ।

तर जन्म कैदको सजाय पाएको कसूरदारको हकमा यो दफा लागू हुने
छैन ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको कसूर बाहेक अन्य कसूरमा सजाय पाएको व्यक्तिले त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको पाँच वर्षभित्र अर्को कसूर गरेमा निजलाई पछिल्लो पटक गरेको सजायको दोब्बरसम्म सजाय हुनेछ ।”

(२) पटके कसूरदारलाई निजले पछिल्लो पटक गरेको कसूरमा हुने सजायको दोब्बरसम्म सजाय हुनेछ ।

तर दफा ४१ बमोजिम जन्म कैदको सजाय पाएको कसूरदारको हकमा यो दफा लागू हुने छैन ।

४५. बालबालिकालाई हुने सजायः (१) कानून बमोजिम कसूर ठहरिने कुनै काम गर्ने व्यक्तिको उमेर त्यस्तो काम गर्दाका बखत दश वर्ष पुगेको रहेनछ भने निजलाई कुनै सजाय हुने छैन ।

(२) दश वर्ष वा दश वर्षभन्दा माथि र चौध वर्षभन्दा कम उमेर भएको व्यक्तिले कानून बमोजिम जरिबाना हुने कुनै कसूर गरेकोमा जरिबाना नगरी निजलाई सम्झाई बुझाई गर्नु पर्नेछ र कैद हुने कसूर गरेकोमा कसूर हेरी छ महिनासम्म कैद सजाय गर्न वा कैद नगरी बढीमा एक वर्षसम्म सुधार गृहमा राख्न सकिनेछ ।

(३) चौध वर्ष वा चौध वर्षभन्दा माथि र सोर्ह वर्षभन्दा कम उमेरको व्यक्तिले  कुनै कसूर गरेमा निजलाई उमेर पुगेको व्यक्तिलाई कानून बमोजिम हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ ।

(४) सोह्र वर्ष वा सोह्र वर्षभन्दा माथि र अठार वर्षभन्दा कम उमेरको व्यक्तिले  कुनै कसूर गरेमा निजलाई उमेर पुगेको व्यक्तिलाई कानून बमोजिम हुने सजायको दुई तिहाई सजाय हुनेछ ।

(५) उपदफा (२), (३) र (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सोह्र वर्ष उमेर पूरा नभएका बालबालिकालाई सजाय गर्दा जघन्य कसूर, गम्भीर कसूर वा पटके रुपमा कसूर गरेकोमा बाहेक कैदको सजाय गर्नु हुँदैन ।

४६. जरिबाना बापत कैद गर्न सकिनेः (१)  कुनै कसूरदारलाई तोकिएको जरिबाना निजको सम्पत्तिबाट असूल उपर गरिनेछ। निजको कुनै सम्पत्ति नभएमा वा त्यसरी जरिबाना बापतको रकम निजबाट असूल उपर हुन नसकेमा निजलाई कैद गर्न सकिनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम कैद निर्धारण गर्दा देहाय बमोजिम गर्नु पर्नेछः–

(क) कैद र जरिबाना दुवै सजाय हुने ठहर भएको कसूरमा जरिबाना नतिरे बापतको कैद निर्धारण गर्र्दा दश वर्षभन्दा बढी नहुने गरी कैद गर्नु पर्नेछ ।

(ख) कैद वा जरिबानामध्ये कुनै वा दुवै सजाय हुन सक्ने कसूरमा जरिबाना मात्रको सजाय भई त्यस्तो जरिबाना नतिरे बापतको कैद निर्धारण गर्दा त्यस्तोे कसूरमा हुन सक्ने कैदको उपल्लो हदको आधाभन्दा बढी नहुने गरी कैद गर्नु पर्नेछ ।

(ग) जरिबाना मात्र सजाय हुने कसूरमा जरिबानाको सजाय भई सो नतिरे बापत कैद निर्धारण गर्र्दा दुई वर्षभन्दा बढी नहुने गरी कैद गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अठार वर्ष उमेर नपुगेको बालबालिकाको हकमा जरिबाना बापत कैद गर्दा देहाय बमोजिम गर्नु पर्नेछः–

(क) जरिबाना मात्र हुने वा कैद वा जरिबानामध्ये कुनै एक सजाय हुने कसूरमा जरिबाना नतिरेकोमा कैद नगरी जरिबाना मिनाह गर्नु पर्नेछ ।

(ख) कैद वा जरिबाना वा दुवै सजाय हुने कसूरमा जरिबाना मात्र सजाय भएकोमा त्यस्तो जरिबाना नतिरे बापत कैद निर्धारण गर्नु पर्दा तीन महिनाभन्दा बढी नहुने गरी कैद गर्नु पर्नेछ ।

(ग) चौध वर्ष उमेर पुगेको तर अठार वर्षभन्दा कम उमेर भएको व्यक्तिलाई उपदफा (२) बमोजिम कैद निर्धारण गर्र्दा अठार वर्ष उमेर पुगेको व्यक्तिलाई गर्नुु पर्ने कैद सजायको आधाभन्दा बढी नहुने गरी कैद गर्नु पर्नेछ ।

४७. सजाय छुट दिन सकिनेः (१) कुनै कसूरदारले आफूले गरेको कसूर स्वीकार गरी त्यस्तो कसूरका सम्बन्धमा प्रमाण जुटाउन, अन्य अभियुक्त वा त्यसको गिरोह वा मतियारलाई पक्राउ गर्न वा अनुसन्धान वा अभियोजन पक्ष वा अदालतलाई सघाउ पु¥याएकोमा कानून बमोजिम हुने सजायको बढीमा पचास प्रतिशतसम्म सजाय छुट दिन सकिनेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको कसूरदारले सजायमा छुट पाउन सक्ने छैनः–

(क) उपदफा (१) अन्तर्गत एक पटक सजाय छुट पाइसकेको,

(ख) कैद सजाय हुने कसूरमा दोषी ठहर भई कैद भुक्तान गरेको अवधि तीन वर्ष पूरा नगरेको,

(ग) जुन कसूरमा सजाय छुट माग गरिएको हो सोही प्रकृतिको कसूरमा एक पटक सजाय पाइसकेको ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम सजायमा छुट दिँदा अभियुक्तले अनुसन्धान वा पुर्पक्षको कुन अवस्थामा कसूर स्वीकार गरेको हो र कस्तो परिस्थितिमा त्यस्तो कसूर स्वीकार गरेको हो त्यस्तो कुरालाई समेत विचार गर्नु पर्नेछ ।

४८.  अन्तरिम क्षतिपूर्तिको लागि आदेश दिन सक्ने: (१) यस संहितामा  अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै कसूर भएको कारणबाट त्यस्तो कसूरबाट पीडित व्यक्ति वा निजमा आश्रित व्यक्तिलाई तत्काल उपचार गराउनु पर्ने भएमा वा क्षतिपूर्ति वा कुनै प्रकारको राहत रकम दिनु परेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई औषधोपचार गराउन वा अन्तरिम रुपमा क्षतिपूर्ति वा राहत रकम उपलब्ध गराउन अदालतले आदेश दिन   सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको आदेश भएमा कसूरबाट पीडित वा निजका आश्रित व्यक्तिलाई फौजदारी कसूरमा सजाय निर्धारण र कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको पीडित राहत कोषबाट क्षतिपूर्ति वा राहत रकम उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम उपलब्ध गराइएको क्षतिपूर्ति वा राहत रकम अदालतबाट फैसला हुँदा अभियोग लागेको व्यक्ति कसूरदार ठहर भएमा त्यस्तो कसूरदारलाई फैसला भएको पैंतीस दिनभित्र त्यस्तो रकम पीडित राहत कोषमा जम्मा गर्न अदालतले आदेश दिनेछ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम अदालतले आदेश दिएकोमा त्यस्तो कसूरदारले क्षतिपूर्ति वा राहत बापतको रकम पीडित राहत कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ र निजले सो अवधिमा त्यस्तो रकम जम्मा नगरेमा फैसला भएको साठी दिनभित्र त्यस्तो कसूरदारको जुनसुकै जायजेथाबाट सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गर्नु पर्नेछ।

(५) यस दफा बमोजिम क्षतिपूर्ति वा राहत रकम पाएको व्यक्तिले झुट्टा उजुरी गरेको ठहरेमा वा वारदात स्थापित नभएमा निजले क्षतिपूर्ति वा राहत बापत पाएको रकम फिर्ता गर्न अदालतले आदेश दिनेछ।

(६) उपदफा (५) बमोजिम अदालतले आदेश दिएकोमा त्यस्तो व्यक्तिले क्षतिपूर्ति वा राहत बापत पाएको रकम फैसला भएको पैंतीस दिनभित्र पीडित राहत कोषमा फिर्ता गर्नु पर्नेछ र निजले सो अवधिमा त्यस्तो रकम फिर्ता नगरेमा फैसला भएको साठी दिनभित्र त्यस्तो व्यक्तिको जुनसुकै जायजेथाबाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्नु पर्नेछ।”