१६. इजाजतपत्र तथा अनुमतिपत्रको अवधि र नवीकरण दस्तुरः

१६. इजाजतपत्र तथा अनुमतिपत्रको अवधि र नवीकरण दस्तुरः

१६. इजाजतपत्र तथा अनुमतिपत्रको अवधि र नवीकरण दस्तुरः

(१) इजाजतपत्र तथा अनुमतिपत्रको अवधि एक आर्थिक वर्षको हुनेछ ।
(२) इजाजतपत्र वा अनुमतिपत्र नवीकरण गराउन चाहने प्रसारण संस्था वा व्यक्तिले इजाजतपत्र वा अनुमतिपत्र बहाल रहने अवधि भुक्तान नहुँदै नियम ११ बमोजिम बुझाउनु पर्ने अघिल्लो आर्थिक बर्षको प्रसारण तथा वितरण शुल्क बुझाएको प्रमाण संलग्न गरी इजाजतपत्र वा अनुमतिपत्र नवीकरणको लागि अनुसूची–८ बमोजिमको ढाँचामा मन्त्रालय समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम इजाजतपत्र वा अनुमतिपत्र नवीकरणको लागि कुनै निवेदन पर्न आएमा मन्त्रालयले इजाजतपत्र वा अनुमतिपत्र दिंदा लाग्ने दस्तुरको दश प्रतिशतले हुने रकम लिई त्यस्तो इजाजतपत्र वा अनुमतिपत्र नवीकरण गरी दिन सक्नेछ ।

(४) उपनियम (२) बमोजिमको म्याद भुक्तान भएपछि इजाजतपत्र वा अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न आएमा पहिलो एक महिनासम्मको लागि दश प्रतिशत, दोस्रो एक महिनासम्म बीस प्रतिशत, तेस्रो एक महिनासम्म तीस प्रतिशत, चौथो एक महिनासम्म चालीस प्रतिशत, पाँचौ एक महिनासम्म पचास प्रतिशत र छैठौ एक महिनासम्म शत प्रतिशत जरिबानासमेत लिई मन्त्रालयले त्यस्तो इजाजतपत्र तथा अनुमतिपत्र नवीकरण गरी दिन सक्नेछ । ६ महिनाभित्र पनि इजाजतपत्र वा अनुमतिपत्र नवीकरण नगराएमा त्यस्तो इजाजतपत्र वा अनुमतिपत्र स्वत ः रद्द हुनेछ ।

(५) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि इजाजतपत्र वा अनुमतिपत्र प्राप्त कुनै प्रसारण संस्था वा व्यक्तिले बढीमा ५ बर्षको लागि एकै पटक इजाजतपत्र वा अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न चाही मन्त्रालय समक्ष निवेदन दिएमा मन्त्रालयले

प्रत्येक बर्षको लागि उपनियम (३) बमोजिमको दस्तुर लिई त्यस्तो इजाजतपत्र वा अनुमतिपत्र नवीकरण गरिदिन सक्नेछ । यसरी एक बर्ष भन्दा बढी अवधिको लागि एकैपटक इजाजतपत्र वा अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दा लाग्ने दस्तुरमा पच्चीस प्रतिशत छुट हुनेछ ।

१६क. विदेशी मुद्रा विनिमयका लागि सिफारिस गर्न सक्नेः कुनै प्रसारण संस्थालाई आवश्यक पर्ने उपकरण विदेशबाट आयात गर्नु पर्ने भएमा वा कुनै प्रसारण संस्था विदेशी प्रसारण संस्थासँग आबद्ध हुँदा वा त्यस्तो संस्थासँग सिग्नल वितरण सम्बन्धमा सम्झौता गर्दा विदेशी मुद्रा आवश्यक पर्ने भएमा त्यस्तो मुद्रा प्रचलित खुल्ला विनिमय दरमा उपलब्ध गराउन मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्न सक्नेछ ।