परिच्छेद–२ विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन

परिच्छेद–२ विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन

3. परियोजनामा निजी लगानीको तरिका ः देहायको कुनै तरिकाबाट नेपाल सरकार र निजी
क्षेत्रको संयुक्त सहभागितामा परियोजना कार्यान्वयन गर्न सकिनेछ ः—
(क) नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको जग्गामा निजी क्षेत्रबाट पूर्वाधार
विकास गरेर,
(ख) नेपाल सरकार र निजी क्षेत्रबाट परियोजनामा संयुक्त रुपमा लगानी
गरेर,
(ग) नेपाल सरकारले स्थापना गरेको विशेष आर्थिक क्षेत्र निजी क्षेत्रलाई
सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न दिएर,
(घ) प्राधिकरणको सिफारिसमा नेपाल सरकारले तोकेको अन्य तरिकाबाट ।

4. स्वीकृतिको लागि सिफारिस गर्ने ः (१) नियम ३ मा उल्लेख भएका कुनै तरिकाबाट कुनै
परियोजना कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त देखेमा प्राधिकरणले कुन तरिकाबाट परियोजना
कार्यान्वयन गरिने हो त्यसको विस्तृत विवरण सहित मन्त्रालयमा सिफारिस गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको विवरणमा देहायको कुराहरु खुलाउनु पर्नेछ ः–
(क) विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्ने स्थान तथा जग्गाको क्षेत्रफल
सहितको विवरण,
(ख) विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्ने स्थानको सम्बन्धमा ऐनको दफा ४
बमोजिमको सर्वेक्षण प्रतिवेदन,
(ग) नेपाल सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त सहभागिताको तरिका
(घ) नेपाल सरकार र निजी क्षेत्रले गर्नु पर्ने लगानीको अनुमानित रकम र
त्यसबाट प्राप्त हुने प्रतिफल,
(ङ) विशेष आर्थिक क्षेत्रमा सञ्चालन गर्न सकिने उद्योगको प्रकृति,
(च) पूर्वाधार विकास पश्चात विशेष आर्थिक क्षेत्रको सञ्चालन तथा
व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया,
(छ) विशेष आर्थिक क्षेत्रमा विकास गरिने पूर्वाधार तथा उपलब्ध गराइने
सेवा सुविधाको व्यवस्थापन,
(ज) मन्त्रालयले निर्धारण गरेका अन्य आवश्यक विवरण ।
(३) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त सिफारिस अध्ययन गर्दा नेपाल सरकार र
निजी क्षेत्रको संयुक्त सहभागितामा कुनै परियोजना कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त देखिएमा
मन्त्रालयले स्वीकृतिको लागि नेपाल सरकार समक्ष प्रस्ताव पेश गर्नेछ ।
(४) उपनियम (३) बमोजिम पेश भएको प्रस्ताव मनासिब देखिएमा नेपाल
सरकारले परियोजना कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि बढाउने सम्बन्धमा स्वीकृति
दिन सक्नेछ ।

5.परियोजना कार्यान्वयनको शर्त तथा प्रक्रिया निर्धारण गर्ने ः (१) नियम ४ बमोजिम
नेपाल सरकारबाट परियोजना कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने स्वीकृति प्राप्त
भएमा प्राधिकरणले त्यस्तो परियोजना कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा देहायका विवरण
समावेश भएको प्रतिवेदन तयार गर्नु पर्नेछ ः–
(क) परियोजनामा नेपाल सरकार र निजी क्षेत्रको लगानीको हिस्सा, क्षेत्र,
सीमा वा प्रकृति,
(ख) परियोजना सञ्चालन र व्यवस्थापन सम्बन्धी विधि,
(ग) परियोजनामा गर्नु पर्ने लगानीको रकम,
(घ) परियोजना कार्यान्वयन गर्ने लगानीकर्ताको आवश्यक योग्यता तथा
क्षमता,
(ङ) परियोजना कार्यान्वयन गर्ने लगानीकर्तासँग गरिने सम्झौताका मुख्य
शर्त,
(च) नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको जग्गामा परियोजना कार्यान्वयन
हुने भएमा त्यस्तो परियोजना नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नु
पर्ने अवधि,
(छ) परियोजनाबाट प्राप्त हुने लाभ र त्यसको बाँडफाँडको तरिका,
(ज) मन्त्रालयले निर्धारण गरेका अन्य विषयहरु ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम प्रतिवेदन तयार गरेपछि प्राधिकरणले त्यस्तो
प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेश गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम प्राप्त प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा परियोजना
कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त देखिएमा मन्त्रालयले आवश्यक शर्त तथा प्रक्रिया निर्धारण गरी
मनसायपत्र तथा प्रस्ताव आह्वान गर्न प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिनेछ ।
(४) उपनियम (३) बमोजिम स्वीकृति दिनु अघि प्रतिवेदनको विषयमा थप
विवरण आवश्यक देखिएमा मन्त्रालयले सो पेश गर्न प्राधिकरणमा लेखी पठाउन सक्नेछ ।

6. मनसायपत्र तथा प्रस्ताव आह्वानको लागि कागजात तयार गर्ने ः (१) नियम ५
बमोजिम स्वीकृति प्राप्त भएपछि प्राधिकरणले मनसायपत्र तथा प्रस्ताव आह्वानको लागि
विस्तृत विवरण सहितका कागजात तयार गर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको कागजातमा नियम ४ र ५ बमोजिमका
विवरणका अतिरिक्त मनसायपत्र तथा प्रस्तावसाथ पेश गर्नु पर्ने कागजात, लगानीकर्ताको
योग्यता, मनसायपत्र तथा प्रस्तावको मूल्याङ्कनका आधार लगायतका कुराहरु उल्लेख गर्नु
पर्नेछ ।

7.मनसायपत्र आह्वान गर्नु पर्ने ः (१) नियम ६ बमोजिम कागजात तयार भएपछि
प्राधिकरणले कम्तीमा एक्काइस दिनको म्याद दिई इच्छुक लगानीकर्ताबाट मनसायपत्र
पेश गर्नको लागि राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा नेपाली र अंग्रेजी भाषामा सूचना
प्रकाशन गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो सूचना मन्त्रालय र प्राधिकरणको वेबसाइटमा समेत राख्नु
पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम प्रकाशन हुने सूचनामा देहायका कुराहरु खुलाउनु
पर्नेछ ः–
(क) परियोजनाको संक्षिप्त विवरण,
(ख) मनसायपत्र पेश गर्ने लगानीकर्ताको आर्थिक तथा प्राविधिक क्षमता,
(ग) मनसायपत्र पेश गर्ने लगानीकर्ताको नाम, ठेगाना,
(घ) मनसायपत्र सम्बन्धी कागजात खरिद गर्न सकिने कार्यालय र सो
बापत लाग्ने दस्तुर,
(ङ) मनसायपत्र पठाउनु पर्ने तरिका, अन्तिम मिति, समय र स्थान,
(च) मनसायपत्र खोल्ने मिति, समय र स्थान,
(छ) मनसायपत्र छनौट हुने आधार,
(ज) मनसायपत्र उपर निर्णय गरिने अनुमानित मिति,
(झ) मन्त्रालयले आवश्यक ठानेका अन्य आवश्यक कुराहरु ।
(३) उपनियम (१) बमोजिमको सूचनामा तोकिएको अवधिभित्र मनसायपत्र पेश
गर्न चाहने लगानीकर्ताले देहायका विवरण खुलाई प्राधिकरणमा मनसायपत्र पेश गर्र्नु
पर्नेछ ः–
(क) लगानीकर्ताको नाम तथा ठेगाना,
(ख) लगानीकर्ताको परियोजना कार्यान्वयन गर्न सक्ने आर्थिक तथा
प्राविधिक क्षमता र अनुभव,
(ग) परियोजना कार्यान्वयनको व्यावसायिक योजना,
(घ) परियोजना कार्यान्वयनको लागि आवश्यक पर्ने वित्त व्यवस्थापन,
(ङ) प्राधिकरणले तोकेका अन्य आवश्यक विवरण ।

8. मनसायपत्रको छनौट ः (१) मनसायपत्रको छनौटको लागि कुल एक सय अङ्कलाई पूर्णाङ्क
मानी सो अङ्कलाई देहायको आधारमा विभाजन गरिनेछ ः–
(क) प्राविधिक क्षमता वापत — चालीस अङ्क
(ख) आर्थिक क्षमता वापत — चालीस अङ्क
(ग) अनुभव वापत — बीस अङ्क
(२) उपनियम (१) बमोजिमको प्राविधिक तथा आर्थिक क्षमता र अनुभवको
मूल्याङ्कन देहाय बमोजिम गरिनेछ ः–
(क) मनसायपत्र पेश गर्ने प्रस्तावकको प्राविधिक क्षमताको मूल्याङ्कन गर्दा
सो परियोजनाको कार्यान्वयनको लागि कुनै यन्त्र, उपकरण वा
जनशक्ति चाहिने भए प्रस्तावकसँग त्यस्तो यन्त्र, उपकरण वा
जनशक्ति भए वा नभएको आधारमा,
(ख) मनसायपत्र पेश गर्ने प्रस्तावककोे आर्थिक क्षमताको मूल्याङ्कन गर्दा
त्यस्तो प्रस्तावकसँग परियोजनाको सर्वेक्षण, सञ्चालन तथा
व्यवस्थापनको लागि आवश्यक आर्थिक क्षमता तथा परियोजनाको
लागि व्यहोर्ने रकम वा ऋण लिने भए के कति रकम कुन
प्रक्रियाबाट ऋण लिन प्रस्ताव गरिएको छ त्यसको आधारमा,
(ग) मनसायपत्र पेश गर्ने प्रस्तावकको अनुभवको मूल्याङ्कन गर्दा सो
व्यक्तिले पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा मनसायपत्र आह्वान
गरिएको प्रकृतिको अन्य परियोजना कार्यान्वयन गरे वा नगरेको
अनुभवको आधारमा,
(घ) मनसायपत्र आह्वान गर्नु अगावै प्राधिकरणले स्वीकृत गरेका
मूल्याङ्कन सम्बन्धी अन्य विस्तृत आधारमा ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम गरिएको मूल्याङ्कनबाट कम्तीमा साठी अङ्क प्राप्त गर्ने
मनसायपत्र पेश गर्ने प्रस्तावक छनौट गरिनेछ । त्यसरी मूल्याङ्कन गर्दा साठी अङ्क प्राप्त
गर्ने कम्तीमा दुईजना प्रस्तावक छनौट हुन नसकेमा कम्तीमा पचास अङ्क प्राप्त गर्ने अन्य
प्रस्तावक पनि छनौट गरिनेछ ।

9.पुनः मनसायपत्र आह्वान गर्ने ः (१) नियम ७ बमोजिम मनसायपत्र आह्वान गर्दा एउटा
मात्र मनसायपत्र प्राप्त भएमा वा नियम ८ बमोजिम मूल्याङ्कन गर्दा मनसायपत्र पेश गर्ने
कम्तीमा दुईजना प्रस्तावक छनौट हुन नसकेमा प्राधिकरणले पुनः मनसायपत्र आह्वान
गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम मनसायपत्र आह्वान गर्दा नियम ८ बमोजिम छनौट
भएको प्रस्तावकको मनसायपत्र निजले चाहेमा कायमै राखिनेछ ।
ज्ञण्। संक्षिप्त सूची तयार गर्नु पर्ने ः (१) नियम ७ बमोजिम मनसायपत्र पेश गर्ने अवधि
समाप्त भएको तीस दिनभित्र प्राधिकरणले प्राप्त मनसायपत्रको नियम ८ बमोजिम
मूल्याङ्कन गरी उपयुक्त देखिएका मनसायपत्र छनौट गरी सोको संक्षिप्त सूची तयार गर्नु
पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम प्रस्ताव मूल्याङ्कन गर्दा आवश्यक देखेमा प्राधिकरणले
सम्बन्धित विषय विज्ञको सहयोग लिन सक्नेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोजिम संक्षिप्त सूची तयार भएको तीन दिनभित्र
प्राधिकरणले त्यस्तो सूचीमा परेका मनसायपत्र पेश गर्ने प्रस्तावकलाई सोको लिखित
जानकारी गराउनु पर्नेछ ।

10.प्रस्ताव आह्वान गर्ने ः (१) प्राधिकरणले नियम १० को उपनियम (१) बमोजिमको
संक्षिप्त सूचीमा समावेश भएका मनसायपत्र पेश गर्ने प्रस्तावकहरु मध्येबाट प्रतिस्पर्धाका
आधारमा उपयुक्त प्रस्तावक छनौट गर्नको लागि देहायका कुराहरु खुलाई कम्तीमा
पैँतालीस दिनको म्याद दिई राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा नेपाली र अंग्रेजी भाषामा
सूचना प्रकाशन गरीे प्रस्ताव आह्वान गर्नु पर्नेछ ः–
(क) प्रस्ताव सम्बन्धी कागजात खरिद गर्ने स्थान र सोको दस्तुर,
(ख) प्रस्ताव पठाउने तरिका,
(ग) प्रस्ताव बुझाउने स्थान, मिति र समय,
(घ) प्रस्ताव बुझाउने अन्तिम मिति,
(ङ) प्रस्ताव खोलिने स्थान, अन्तिम मिति र समय,
(च) प्रस्ताव उपर निर्णय गरिने अनुमानित मिति,
(छ) प्रस्ताव मूल्याङ्कन र छनौट गर्ने आधार,
(ज) प्रस्तावको प्राविधिक र आर्थिक पक्षको मूल्याङ्कनको अङ्कभार,
(झ) प्राविधिक प्रस्ताव मूल्याङ्कन गरेपछि मात्र आर्थिक प्रस्ताव खोलिने
कुरा,
(ञ) प्राविधिक प्रस्तावमा प्रस्तावदाताले प्राप्त गर्नु पर्ने उत्तीर्णाङ्क,
(ट) अन्य आवश्यक विषय ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको सूचना मन्त्रालय र प्राधिकरणको वेबसाइटमा
समेत राख्नु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोजिमको प्रस्ताव सम्बन्धी कागजात खरिद गर्दा दश हजार
रुपैयाँ दस्तुर लाग्नेछ ।

12.प्रस्ताव पेश गर्ने ः (१) नियम ११ को उपनियम (१) बमोजिम प्रस्ताव आह्वान भएकोमा
नियम १० बमोजिमको संक्षिप्त सूचीमा नाम समावेश भएका मनसायपत्र पेश गर्ने
प्रस्तावकले देहायको विवरण खुलाई सो सूचनामा तोकिएको अवधिभित्र सोही सूचनामा
उल्लेख भएको स्थानमा प्रस्ताव पेश गर्नु पर्नेछ ः–
(क) परियोजनामा लगानी गर्न चाहेको रकम, सहभागिता जनाउन
चाहेको क्षेत्र, लगानीको सीमा तथा लगानीका शर्तहरु,
(ख) लगानी गर्न सक्ने आर्थिक तथा प्राविधिक क्षमता तथा अनुभव,
(ग) परियोजनाको प्रस्तावित वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन,
(घ) परियोजना कार्यान्वयन सम्बन्धी व्यावसायिक योजना,
(ङ) परियोजना कार्यान्वयनको कार्ययोजना तथा समय तालिका,
(च) नेपाल सरकारसँगको सहभागिताको शर्त,
(छ) परियोजना कार्यान्वयन भएपछि विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उपलब्ध
गराइने सेवा सुविधाको व्यवस्था तथा परियोजना वा उद्योगबाट
लिने लिज वा बहाल रकमको बाँडफाँड,
(ज) सूचनामा माग गरिएका अन्य आवश्यक विषय ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम प्रस्ताव पेश गर्दा प्रस्तावकले प्राधिकरणको छाप र
सम्बन्धित अधिकारीको दस्तखत भएको प्रस्ताव सम्बन्धी कागजात खरिद गरी सो
कागजातमा उल्लेख भए बमोजिमका विवरण भरी प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव छुट्टाछुट्टै
खाममा सिलबन्दी गरी ती दुवै खामलाई अर्को खाममा राखी पुनः सिलबन्दी गरी पेश
गर्नु पर्नेछ ।

13. विवरण संशोधन गर्न सक्ने ः (१) नियम ७ बमोजिम मनसायपत्र वा नियम ११ बमोजिम
प्रस्ताव आह्वानको सूचनामा उल्लिखित कुनै विवरण संशोधन गर्न आवश्यक देखिएमा
प्राधिकरणले मनसायपत्र वा प्रस्ताव पेश गर्न दिएको अवधि समाप्त नहुँदै राष्ट्रियस्तरको
दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरी त्यस्तो विवरण संशोधन गर्न सक्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम मनसायपत्र वा प्रस्ताव आह्वानको सूचनामा
उल्लिखित विवरण संशोधनको सूचना प्रकाशन गर्दा बढीमा पन्ध्र दिनको अवधि दिन
सकिनेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोजिमको प्रस्ताव आह्वानको सूचना प्रकाशन हुनभन्दा
अगावै कसैले मनसायपत्र वा प्रस्ताव पेश गरिसकेको रहेछ भने त्यस्तो प्रस्तावकले
संशोधित सूचना अनुसार प्रस्तावमा कुनै संशोधन गर्न चाहेमा निजले पेश गरेको
मनसायपत्र वा प्रस्ताव संशोधनको लागि फिर्ता दिने वा पूरक मनसायपत्र वा प्रस्ताव
पेश गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ ।

14.प्रस्तावको मूल्याङ्कन र छनौट ः (१) नियम १२ बमोजिम प्राप्त प्रस्तावको मूल्याङ्कन गरी
उपयुक्त प्रस्ताव छनौटको लागि प्राधिकरण समक्ष सिफारिस गर्न प्राधिकरणले प्रस्ताव
पेश गर्ने अवधि समाप्त भएको तीन दिनभित्र एक विशेषज्ञ समिति गठन गर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको विशेषज्ञ समितिले प्रस्तावको मूल्याङ्कन गर्दा पहिले
प्राविधिक प्रस्ताव मात्र खोली देहायका आधारमा त्यसको मूल्याङ्कन गरी कम्तीमा साठी
प्रतिशत अङ्क प्राप्त गर्ने प्रस्तावकहरुको प्राविधिक प्रस्ताव छनौट गर्नु पर्नेछ ः–
(क) प्रस्तावकको आर्थिक हैसियत,
(ख) प्रस्तावकको प्राविधिक क्षमता र अनुभव तथा जनशक्तिको
कार्यदक्षता र अनुभव,
(ग) परियोजना कार्यान्वयन सम्बन्धी संगठनात्मक व्यवस्था तथा
कार्यान्वयन कार्यतालिका,
(घ) परियोजनाको इन्जिनियरिङ्ग डिजाइन,
(ङ) परियोजना कार्यान्वयन गर्ने वित्तीय स्रोत व्यवस्था तथा तत्
सम्बन्धी योजना,
(च) प्रस्ताव आह्वान पूर्व प्राधिकरणले निर्धारण गरेका अन्य आधार ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम प्राविधिक प्रस्ताव छनौट गरेपछि विशेषज्ञ समितिले
आर्थिक प्रस्ताव खोलिने मिति, समय र स्थान उल्लेख गरी छनौट भएका प्राविधिक
प्रस्तावका प्रस्तावकलाई सूचना दिनु पर्नेछ ।
(४) उपनियम (२) बमोजिम छनौटमा नपरेका प्राविधिक प्रस्तावका प्रस्तावकलाई
आर्थिक प्रस्ताव फिर्ता लिन आउन प्राधिकरणले सूचना दिनु पर्नेछ । त्यसरी सूचना
दिएको मितिले तीन दिनभित्र आर्थिक प्रस्ताव फिर्ता लिन आएमा प्राधिकरणले सम्बन्धित
प्रस्तावकलाई सो प्रस्ताव फिर्ता दिनु पर्नेछ ।
(५) उपनियम (३) बमोजिमको मिति, समय र स्थानमा सम्बन्धित प्रस्तावक वा
निजको प्रतिनिधिको रोहवरमा विशेषज्ञ समितिले आर्थिक प्रस्ताव खोल्नेछ ।
तर सम्बन्धित प्रस्तावक वा निजको प्रतिनिधि उपस्थित नभएको कारणले मात्र
आर्थिक प्रस्ताव खोल्न रोकिने छैन ।
(६) उपनियम (४) बमोजिम आर्थिक प्रस्ताव खोल्दा त्यस्तो प्रस्ताव रीतपूर्वक
दाखिल भए वा नभएको स्पष्ट हुने गरी मुचुल्का खडा गरी उपस्थित प्रस्तावक वा
निजको प्रतिनिधिको समेत सहीछाप गराउनु पर्नेछ ।
(७) उपनियम (१) बमोजिमको विशेषज्ञ समितिले आर्थिक प्रस्ताव देहायको
आधारमा मूल्याङ्कन गर्नेछ ः–
(क) परियोजना कार्यान्वयनको दिगोपना,
(ख) परियोजना कार्यान्वयनको व्यावसायिक योजना,
(ग) वातावरणीय रुपमा न्यून क्षति पु¥याउने,
(घ) विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना तथा सञ्चालन हुने उद्योगबाट लिने
भाडा दर,
(ङ) विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना तथा सञ्चालन हुने उद्योगहरुलाई
दिइने सुविधा तथा उपलब्ध गराउने आधुनिक पूर्वाधार,
(च) प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराउन प्रस्ताव गरेको सेवा शुल्कको दर,
(छ) प्रस्ताव आह्वानको सूचना जारी गर्नु पूर्व प्राधिकरणले निर्धारण
गरेका अन्य आधार ।
(८) उपनियम (७) बमोजिम आर्थिक प्रस्ताव मूल्या मूल्याङ्कन गरी कम्तीमा साठी
प्रतिशत अङ्क प्राप्त गर्ने प्रस्तावकहरुको आर्थिक प्रस्ताव छनौट गर्नु पर्नेछ ।
(९) उपनियम (२) बमोजिम प्राविधिक प्रस्तावमा प्राप्त अङ्क र उपनियम (८)
बमोजिम आर्थिक प्रस्तावमा प्राप्त अङ्कलाई जोडी सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्ने
प्रस्तावकको प्रस्ताव छनौटको लागि उपनियम (१) बमोजिमको विशेषज्ञ समितिले काम
प्रारम्भ गरेको मितिले तीस दिनभित्र प्र्राधिकरण समक्ष सिफारिस सहितको प्रतिवेदन पेश
गर्नु पर्नेछ । त्यसरी सिफारिस गर्दा उपयुक्त देखिएका अन्य प्रस्तावलाई समेत
प्राथमिकताक्रम तोकी वैकल्पिक प्रस्तावको रुपमा सिफारिस गर्नु पर्नेछ ।
(१०) उपनियम (९) बमोजिम विशेषज्ञ समितिको सिफारिस सहितको प्रतिवेदन
प्राप्त भएपछि प्राधिकरणले त्यस्तो प्रतिवेदनको अध्ययन गरी छनौटको लागि सिफारिसमा
परेको प्रस्तावकको सम्बन्धमा आफ्नो राय सहित स्वीकृतिको लागि मन्त्रालयमा सिफारिस
गर्नु पर्नेछ । यसरी सिफारिस गर्नु पूर्व प्राधिकरणले छनौटको लागि सिफारिस भएको
प्रस्तावकसँग आवश्यक वार्ता गर्न सक्नेछ ।
(११) उपनियम (१०) बमोजिम प्राधिकरणले गरेको सिफारिसको आधारमा नेपाल
सरकारको सहभागितामा परियोजना कार्यान्वयन गर्न मनासिब देखेमा मन्त्रालयले लगानी
सम्झौताका शर्तहरु समेत समावेश गरी नेपाल सरकारको स्वीकृतिको लागि प्रस्ताव पेश
गर्नेछ ।
(१२) उपनियम (११) बमोजिम सम्झौताका शर्त तयार गर्नु पूर्व मन्त्रालयले
छनौटको लागि सिफारिस भएका प्रस्तावकसँग परियोजना कार्यान्वयन सम्बन्धी विषयमा
वार्ता गर्नेछ ।

15.परियोजनाको सम्झौता र अवधि ः (१) नियम १४ को उपनियम (११) बमोजिम पेश
भएको प्रस्ताव नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएको जानकारी प्राप्त भएमा पाँच दिनभित्र
प्राधिकरणले छनौट भएको प्रस्तावकलाई नियम १६ बमोजिमको जमानत सहित पन्ध्र
दिनभित्र परियोजना सम्झौता गर्न आउनको लागि सूचना दिनु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको अवधिभित्र छनौट भएको प्रस्तावक परियोजना
सम्झौता गर्न आएमा कार्यकारी निर्देशकले नब्बे दिनभित्र प्रस्तावकसँग परियोजना
सम्झौता गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम गरिने परियोजना सम्झौतामा अन्य कुराको
अतिरिक्त देहायका कुरा खुलाउनु पर्नेछ ः—
(क) सम्झौताका पक्षहरुको नाम र ठेगाना, फोन, फ्याक्स नम्बर र
परियोजना सम्झौता कार्यान्वयनका लागि सम्पर्क राख्ने व्यक्ति,
(ख) परियोजना कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्य सम्पादन तालिका,
(ग) नेपाल सरकार र निजी क्षेत्रको लगानीको हिस्सा तथा लाभको
बाँडफाँड,
(घ) परियोजना सम्झौताका पक्षहरुले लगानी गर्नु पर्ने रकमको विवरण
तथा लगानी गरिसक्नु पर्ने अवधि,
(ङ) विशेष आर्थिक क्षेत्रमा रहने पूर्वाधार तथा सुविधा र त्यसको
व्यवस्थापनको विषय,
(च) नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको जग्गामा निजी क्षेत्रबाट पूर्वाधार
विकास भएकोमा त्यस्तो परियोजनाको प्रक्रिया
(छ) सरकारले निर्माण गरेको विशेष आर्थिक क्षेत्रको व्यवस्थापन तथा
सञ्चालन निजी क्षेत्रबाट हुने भएमा सो सञ्चालनका शर्त,
(ज) विवाद समाधानको संयन्त्र,
(झ) परियोजना सम्झौता रद्द गर्न सकिने अवस्था र त्यसपछि सिर्जना
हुने दायित्वको व्यवस्थापन,
(ञ) परियोजना सम्झौताको अवधि र त्यस्तो अवधि थप गर्न सकिने वा
नसकिने विषय ।
(४) परियोजना सम्झौताको अवधि बढीमा तीस वर्षमा नबढाई सोही
सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।
(५) उपनियम (४) बमोजिमको अवधि समाप्त भएपछि पनि परियोजना
सम्झौताको निजी पक्षले सम्झौताको अवधि बढाउन चाहेमा त्यसको आधार र कारण
खुलाई प्राधिकरण समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ ।
(६) उपनियम (५) बमोजिम प्राप्त निवेदन जाँचबुझ गर्दा परियोजना
सम्झौताको अवधि बढाउन उपयुक्त देखिएमा प्राधिकरणले त्यसका आधार र कारण
खुलाई मन्त्रालयमा सिफारिस गर्न सक्नेछ ।
(७) उपनियम (६) बमोजिम प्राप्त सिफारिस मनासिब देखिएमा मन्त्रालयले
परियोजना सम्झौताको अवधि दश वर्षसम्म बढाउने स्वीकृतिको लागि नेपाल सरकारमा
प्रस्ताव पेश गर्नेछ ।
16.कार्य सम्पादन जमानत दाखिला गर्नु पर्ने ः (१) प्रस्तावकले नियम १५ को उपनियम (२)
बमोजिम परियोजना सम्झौता गर्दाको बखत परियोजनाको कूल लागत अनुमानको शून्य
दशमलव एक प्रतिशत रकम वा सो बराबरको बैंक जमानत कार्य सम्पादन जमानत (
पर्पmरमेन्स बोण्ड) बापत प्राधिकरण समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम कार्य सम्पादन जमानत बापत बैंक जमानत पेश
गर्ने भए त्यस्तो बैंक जमानत प्राधिकरणलाई मान्य हुने नेपाल स्थित “क” वर्गको
बैंकबाट जारी भएको हुनु पर्नेछ ।
(३) प्रस्तावकले मनासिव कारण बिना परियोजना सम्झौतामा उल्लिखित
अवधिभित्र परियोजनाको कार्य प्रारम्भ नगरेमा वा परियोजना कार्यान्वयनको उपलब्धि वा
सूचक हासिल नगरेमा उपनियम (१) बमोजिम दाखिला गरेको कार्य सम्पादन जमानत
जफत हुनेछ ।
(४) उपनियम (३) बमोजिम जफत भएकोमा बाहेक उपनियम (१) बमोजिम पेश
भएको कार्यसम्पादन जमानत सम्बन्धित परियोजना सम्पन्न भई व्यावसायिक कारोबार
सञ्चालन भएको मितिदेखि फुकुवा हुनेछ ।

17.परियोजना सम्झौता बमोजिम काम गर्नु पर्ने ः (१) परियोजना सम्झौताका पक्षले
सम्झौता बमोजिम परियोजना कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ ।
(२) परियोजना सम्झौता कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकार वा प्राधिकरणले
जग्गा उपलब्ध गराउनु पर्ने वा कुनै व्यवस्था गरिदिनु पर्ने शर्त त्यस्तो सम्झौतामा
उल्लेख भएकोमा नेपाल सरकार वा प्राधिकरणले सम्झौता बमोजिम गरिदिनु पर्नेछ ।
(३) परियोजना सम्झौता बमोजिम कुनै काम गर्न तत्काल नसकिने मनासिब
आधार र कारण भएमा परियोजना कार्यान्वयन गर्ने पक्षले त्यसको आधार र कारण
खुलाई लिखित जानकारी प्राधिकरणलाई गराउनु पर्नेछ ।
(४) उपनियम (३) बमोजिम लेखी आएको व्यहोरा मनासिब देखिएमा
प्राधिकरणको सिफारिसमा मन्त्रालयले परियोजना कार्यान्वयन सम्बन्धमा आवश्यक
निर्णय गर्न सक्नेछ ।
(५) परियोजना सम्झौताका कुनै पक्षले सो सम्झौताको कार्यान्वयन नगरेमा
अर्काे पक्षले सम्झौता अन्त्य गर्न सक्नेछ ।

18.परियोजना हस्तान्तरण गर्नु पर्ने ः (१) परियोजना सम्झौताकोे अवधि समाप्त भएमा
परियोजना र सोसँग सम्बन्धित घर जग्गा, मेसिन, उपकरण तथा त्यसमा निर्मित
संरचना लगायतका सम्पत्ति परियोजना सम्झौतामा लेखिए बमोजिम चालू हालतमा
नेपाल सरकारलाई निःशुल्क हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम हस्तान्तरण भएको परियोजनाको सम्पूर्ण पूर्वाधार
तथा जग्गाको स्वामित्व नेपाल सरकारको हुनेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोजिम हस्तान्तरण भएको परियोजनाको सञ्चालन तथा
व्यवस्थापन प्राधिकरणको सिफारिसमा नेपाल सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ ।

19.निजी क्षेत्रबाट विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न स्वीकृति
दिने सम्बन्धी ः (१) ऐनको दफा ६ को उपदफा (१) बमोजिम कुनै स्थानमा विशेष
आर्थिक क्षेत्रको स्थापना, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न चाहने लगानीकर्ताले
स्वीकृतिपत्रको लागि देहायका विवरण खोली अनुसूची–१ बमोजिमको ढाँचामा
प्राधिकरणमा निवेदन दिनु पर्नेछ ः—
(क) विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गरिने स्थान र त्यसको लागि आवश्यक
पर्ने जग्गाको क्षेत्रफल सहितको चार किल्ला खुलेको विवरण,
(ख) विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापनाको लागि आवश्यक पर्ने ऐनको दफा ४
को उपदफा (२) बमोजिमको पूर्वाधार तथा सुविधा उपलब्ध भए
नभएको,
(ग) विशेष आर्थिक क्षेत्रमा रहने उद्योगको प्रकृति, अनुमानित संख्या तथा
निर्यात प्रशोधन क्षेत्र, निर्यात प्रवद्र्धन गृह वा अन्य कुन क्षेत्र रहने हो
सो को विवरण,
(घ) विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उपलब्ध हुने सेवा सुविधा तथा पूर्वाधार,
(ङ) विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उपलब्ध गराइएको सेवा सुविधा तथा
पूर्वाधार उपयोग गरे बापत उद्योगबाट लिन प्रस्ताव गरिएको बहाल
वा लिज रकम,
(च) विशेष आर्थिक क्षेत्रको सुरक्षा व्यवस्था,
(छ) विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उपलब्ध गराइने सेवाको लागि प्राधिकरणलाई
दिन प्रस्ताव गरेको सेवा शुल्क,
(ज) विशेष आर्थिक क्षेत्रको विकास, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न सक्ने
आर्थिक तथा प्राविधिक क्षमताको विवरण,
(झ) विशेष आर्थिक क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रस्ताव गरेको लगानी रकम,
(ञ) प्राधिकरणले तोकेको अन्य विवरण ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम कुनै स्थानमा विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना,
सञ्चालन र व्यवस्थापनको लागि निवेदन प्राप्त भएमा प्राधिकरणले त्यस्तो स्थानलाई
विशेष आर्थिक क्षेत्रको रुपमा तोक्न उपयुक्त हुने वा नहुने सम्बन्धमा ऐनको दफा ४ को
उपदफा (१) बमोजिमको सर्वेक्षण गर्नु पर्नेछ । त्यसरी सर्वेक्षण गर्दा लाग्ने खर्च निवेदकले
व्यहोर्नु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम गरिएको सर्वेक्षणबाट निवेदकले माग गरेको स्थानमा
निजी क्षेत्रबाट विशेष आर्थिक क्षेत्र सञ्चालनको लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार भएको र
निवेदकको विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न सक्ने आर्थिक
तथा प्राविधिक क्षमता रहेको पाइएमा प्राधिकरणले स्वीकृतिपत्रको ला

 

 

 

गि मन्त्रालयमा
सिफारिस गर्नेछ ।
(४) उपनियम (३) बमोजिम प्राप्त सिफारिस समेतको आधारमा निवेदकलाई
विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने स्वीकृतिपत्र दिन मनासिव
देखिएमा मन्त्रालयले स्वीकृतिको लागि नेपाल सरकार समक्ष प्रस्ताव पेश गर्नेछ ।
(५) उपनियम (४) बमोजिम प्रस्ताव पेश गर्नु अघि आवश्यक भएमा मन्त्रालयले
निवेदकसँग थप कागजात वा विवरण माग गर्न सक्नेछ ।
(६) उपनियम (४) बमोजिम पेश भएको प्रस्तावको आधारमा नेपाल सरकारबाट
विशेष आर्थिक क्षेत्रको विकास, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न स्वीकृति प्राप्त भएमा
प्राधिकरणले दश हजार रुपैयाँ दस्तुर लिई निवेदकलाई विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना,
सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न आवश्यक शर्त तोकी अनुसूची—२ बमोजिमको ढाँचामा
स्वीकृतिपत्र दिनेछ ।

20. सेवा शुल्कको विषयमा सम्झौता गर्नु पर्ने ः प्राधिकरणले नियम १९ बमोजिम
स्वीकृतिपत्र दिँदा त्यस्तो विशेष आर्थिक क्षेत्रमा प्राधिकरणको तर्फबाट लगानीकर्तालाई
उपलब्ध गराउने सेवा सुबिधा बापत लिने शुल्कको विषयमा समेत सम्बन्धित पक्षसँग
सम्झौता गर्नु पर्नेछ ।
21.मापदण्डको पालना गर्नु पर्ने ः (१) स्वीकृतिपत्र प्राप्त व्यक्ति तथा लगानीकर्ताले
परियोजनासँग सम्बन्धित निर्माण कार्य वा विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना, सञ्चालन
तथा व्यवस्थापन ऐन, यस नियमावली तथा प्राधिकरणद्वारा निर्धारित मापदण्डको
अधीनमा रही गर्नु पर्नेछ ।
(२) स्वीकृतिपत्र प्राप्त व्यक्ति तथा लगानीकर्ताले विशेष आर्थिक क्षेत्रमा रहेका
भवन तथा जग्गा उद्योगलाई बहाल वा लिजमा दिँदा उद्योगसँग सम्झौता गर्नु पर्नेछ ।
तर स्वीकृतिपत्र प्राप्त व्यक्ति आफैले उद्योग स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने
उद्देश्यले स्थापना गरेको विशेष आर्थिक क्षेत्रको हकमा यो उपनियमको व्यवस्था लागू
हुने छैन ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम उद्योगसँग गरिने सम्झौताको ढाँचा प्राधिकरणबाट
स्वीकृत गराउनु पर्नेछ ।
(४) स्वीकृतिपत्र प्राप्त व्यक्ति तथा लगानीकर्ताले विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित
उद्योगलाई उपलब्ध गराउने जग्गा, भवन, सेवा वा सुविधा बापत लिने लिज बहालको
रकम, शुल्क वा दस्तुर प्राधिकरणले निर्धारण गरेको मापदण्ड बमोजिम हुनु पर्नेछ ।
(५) स्वीकृतिपत्र प्राप्त व्यक्ति तथा लगानीकर्ताले विशेष आर्थिक क्षेत्रमा सुरक्षाको
पर्याप्त प्रबन्ध मिलाउनु पर्नेछ ।