परिच्छेद–३ अनुमतिपत्र सम्बन्धी व्यवस्था

परिच्छेद–३ अनुमतिपत्र सम्बन्धी व्यवस्था

22. विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना गर्न सकिने उद्योग ः (१) विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना
गर्न सकिने उद्योगको सूची प्राधिकरणले ऐनको दफा ५ को उपदफा (१) बमोजिम तयार
गरी उपयुक्त माध्यमबाट सार्वजनिक गर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम प्राधिकरणले उद्योगको सूची तयार गर्दा अनुसूची—३
मा उल्लेख भए बमोजिमका उद्योगलाई त्यस्तो सूचीमा समावेश गर्नु पर्नेछ ।

23. उद्योगको लागि चाहिने न्यूनतम पूँजी लगानी ः (१) विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग
स्थापनाको लागि अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न चाहने लगानीकर्ताले त्यस्तो उद्योगमा कम्तीमा
दुई करोड रुपैयाँ स्थीर पूँजी लगानी गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ऐनको दफा ८ को
उपदफा (३) बमोजिम विशेष आर्थिक क्षेत्रमा कुनै उद्योग स्थापना गर्नको लागि
अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न चाहने लगानीकर्ताले त्यस्तो उद्योगमा कम्तीमा तीन करोड रुपैयाँ
स्थीर पूँजी लगानी गर्नु पर्नेछ ।

24. अनुमतिपत्रको लागि निवेदन माग गर्ने ः (१) प्राधिकरणले राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा
सूचना प्रकाशन गरी विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्न चाहने लगानीकर्ताबाट
निवेदन माग गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको सूचनामा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना गर्न
सकिने उद्योग, उपलब्ध पूर्वाधार, न्यूनतम भाडादर, निवेदन दिनु पर्ने स्थान र अन्तिम
मिति लगायतका विषय उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि स्वीकृतिपत्र
प्राप्त व्यक्तिबाट स्थापना, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन भएको विशेष आर्थिक क्षेत्रको
हकमा स्वीकृतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले व्यवस्था गरे बमोजिम हुनेछ ।

25. अनुमतिपत्रको लागि निवेदन दिनु पर्ने ः (१) विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्न
चाहने लगानीकर्ताले अनुमतिपत्रको लागि अनुसूची–४ बमोजिमको ढाँचामा प्राधिकरण
समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।
(२) स्वीकृतिपत्र प्राप्त व्यक्तिबाट स्थापना भएको विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग
स्थापना गर्न चाहने लगानीकर्ताले उपनियम (१) बमोजिमको निवेदन साथ स्वीकृतिपत्र
प्राप्त व्यक्तिको सिफारिस समेत पेश गर्नु पर्नेछ ।

26. प्राथमिकताका आधार ः (१) विशेष आर्थिक क्षेत्रमा एकै किसिमका एक भन्दा बढी उद्योग
स्थापना गर्न एक भन्दा बढी लगानीकर्ताहरुले अनुमतिको लागि निवेदन दिएमा र त्यस्ता
सबै लगानीकर्तालाई अनुमतिपत्र दिन सकिने अवस्था नभएमा प्राधिकरणले देहायको
लगानीकर्तालाई प्राथमिकता दिनेछ ः—
(क) स्थीर पूँजी बढी भएको,
(ख) निर्यात गरिने परिमाण बढी भएको,
(ग) धेरै संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्ने,
(घ) स्वेदशी कच्चा पदार्थ वा वस्तुको उपयोग र सोमा भएको मूल्य
अभिवृद्घि (भ्याल्यू एडिशन) बढी भएको,
(ङ) उद्योगको क्षमता बढी भएको,
(च) नवीनतम प्रविधिको प्रयोग गर्ने व्यवस्था भएको,
(छ) प्राधिकरणले उपयुक्त ठानेका अन्य आधार ।
(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि स्वीकृतिपत्र प्राप्त
व्यक्तिबाट स्थापना, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन भएको विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना
गर्ने उद्योगको अनुमतिपत्रको हकमा त्यस्तो विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्न स्वीकृतिपत्र
प्राप्त व्यक्तिले सिफारिस गरे बमोजिम हुनेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम अनुमतिपत्रको लागि सिफारिस गर्दा स्वीकृतिपत्र
प्राप्त व्यक्तिले उपनियम (१) बमोजिमका आधार लिन सक्नेछ ।

27.अनुमतिपत्र दिनु पर्ने ः (१) नियम २५ बमोजिम प्राप्त निवेदन जाँचबुझ गर्दा
निवेदकलाई ऐन र यस नियमावली बमोजिम विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्न
अनुमतिपत्र दिन मनासिव देखिएमा प्राधिकरणले निवेदन प्राप्त भएको सात दिनभित्र
पच्चीस हजार रुपैयाँ दस्तुर लिई अनुसूची–५ बमोजिमको ढाँचामा अनुमतिपत्र दिनेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन जाँचबुझ गर्दा प्राधिकरणले आवश्यक
देखेमा निवेदकबाट थप जानकारी, विवरण वा कागजात माग गर्न सक्नेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोजिम जाँचबुझ गर्दा अनुमतिपत्र दिन उपयुक्त नदेखिएमा
प्राधिकरणले त्यसको कारण खुलाई निवेदन परेको सात दिनभित्र निवेदकलाई जानकारी
गराउनु पर्नेछ ।

28. अनुमतिपत्रको नवीकरण ः (१) अनुमतिपत्र नवीकरण गराउन चाहने अनुमतिपत्रवालाले
अनुसूची–६ बमोजिमको ढाँचामा प्राधिकरणमा निवेदन दिनु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त निवेदन जाँचबुझ गर्दा अनुमतिपत्रवालाले ऐन,
यस नियमावली तथा सम्झौता बमोजिमको शर्त पूरा गरेको देखिएमा प्राधिकरणले दश
हजार रुपैयाँ र ऐनको दफा ९ को उपदफा (३) बमोजिम नवीकरणको लागि परेको
निवेदनको हकमा विलम्ब दस्तुर वापत थप दश हजार रुपैयाँ लिई निवेदन प्राप्त भएको
मितिले पन्ध्र दिनभित्र अनुमतिपत्र नवीकरण गरिदिनु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम निवेदन जाँचबुझ गर्दा अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न
मिल्ने नदेखिएमा प्राधिकरणले निवेदन प्राप्त भएको मितिले सात दिनभित्र त्यसको कारण
उल्लेख गरी सम्बन्धित अनुमतिपत्रवालालार्ई जानकारी दिनु पर्नेछ ।

29. सहमति लिनु पर्ने ः (१) अनुमतिपत्रवालाले उद्योगको उद्देश्यमा प्रचलित कानून बमोजिम
परिवर्तन वा संशोधन गर्नु परेमा प्राधिकरणको सहमति लिनु पर्नेछ ।
(२) अनुमतिपत्रवालाले उद्योगको स्थीर वा चालु पूँजी वृद्धि गरेमा पन्ध्र दिनभित्र
त्यसको जानकारी प्राधिकरणलाई गराउनु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम जानकारी प्राप्त भएपछि प्राधिकरणले त्यस्ता
अनुमतिपत्रवालाको अनुमतिपत्रमा सोही व्यहोरा जनाई प्रमाणित गरिदिनु पर्नेछ ।

30. अनुमतिपत्रको अद्यावधिक अभिलेख राख्ने ः प्राधिकरणले अनुमतिपत्रवालाको नाम, ठेगाना
अनुमतिपत्रको अवधि, नवीकरण, अनुमतिपत्र रद्द सम्बन्धी विवरण सहितको अभिलेख खडा
गरी त्यस्तो अभिलेख अद्यावधिक गराई राख्नु पर्नेछ ।

31.उद्योग दर्ता गर्नु पर्ने ः (१) अनुमतिपत्रवालाले अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको सात दिनभित्र
त्यस्तो उद्योग प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता गर्न तथा उद्योगमा विदेशी लगानी रहने
भएमा त्यस्तो लगानीको स्वीकृतिको लागि आवश्यक कागजात, विवरण तथा प्रचलित
कानून बमोजिम लाग्ने दस्तुर सहित ऐनको दफा ३३ बमोजिमको एकद्वार इकाईमा निवेदन
दिनु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको निवेदन प्राप्त भएमा एकद्वार इकाईले सम्बन्धित
सरकारी निकायसँग समन्वय गरी प्रचलित कानूनले तोकेको अवधिभित्र उद्योग दर्ता गरी र
विदेशी लगानी स्वीकृति आवश्यक पर्नेमा निवेदकलाई त्यस्तो स्वीकृतिको प्रमाणपत्र
उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

32.सम्झौता गर्नु पर्ने ः (१) नियम ३१ बमोजिम उद्योग दर्ताको कार्य सम्पन्न भएको पन्ध्र
दिनभित्र अनुमतिपत्रवालाले ऐनको दफा ११ बमोजिम उद्योग स्थापना र सञ्चालन
सम्बन्धमा प्राधिकरणसँग सम्झौता गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम गरिने सम्झौतामा ऐनको दफा ११ मा उल्लिखित
विषयका अतिरिक्त देहायका विषयहरु समेत खुलाउनु पर्नेछ ः–
(क) उद्योगको नाम तथा ठेगाना,
(ख) लगानी योजना (इन्भेस्टमेन्ट प्लान),
(ग) उद्योग सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्रवालाले पाउने सहुलियत तथा
सुविधा,
(घ) अनुमतिपत्रको अवधि तथा नवीकरण,
(ङ) उद्योगको बीमा,
(च) प्राधिकरणलाई बुझाउनु पर्ने दस्तुर तथा रकम भुक्तानी प्रक्रिया,
(छ) सम्झौताको उल्लङ्घन भएको मानिने तथा सम्झौता रद्द हुने
अवस्था,
(ज) उद्योग स्थापना, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्दा पालना गर्नु पर्ने
शर्त तथा मापदण्ड,
(झ) उद्योगमा गैर नेपाली कामदार वा कर्मचारी राख्ने भए नेपाली
नागरिकलाई दक्ष बनाई गैर नेपाली कामदार प्रतिस्थापन गर्ने
कार्ययोजना,
(ञ) विशेष आर्थिक क्षेत्र बाहिर उद्योगको स्थानान्तरण,
(ट) अन्य आवश्यक विषयहरु ।