परिच्छेद–२ जग्गा र मालपोतको लगत

परिच्छेद–२ जग्गा र मालपोतको लगत

३. जग्गा दर्ता ः (१) मालपोत कार्यालयले आफ्नो क्षेत्रभित्रको प्रत्येक जग्गा अनुसूची १
बमोजिमको दर्ता किताबमा दर्ता गरी राख्नु पर्नेछ ।
(२) मालपोत कार्यालयले उपनियम (१) बमोजिम जग्गाको लगत अद्यावधिक गरी
राख्नु पर्नेछ ।
(३) प्रचलित कानून बमोजिम कुनै जग्गाको मोही परिवर्तन भएमा सम्बन्धित
कार्यालयले त्यसको सूचना मालपोत कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ ।

४.नापी नक्सा छुट भएको जग्गा दर्ता गर्ने ः (१) नापी हुदा नापी नक्सा गर्न छूट भएको
जग्गा नापी नक्सा गराई दर्ता गर्न चाहने सम्बन्धित जग्गावालाले त्यस्तो जग्गामा
भएको आफ्नो हकभोगको प्रमाणको प्रतिलिपि समेत संलग्न गरी सम्बन्धित मालपोत
कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएमा सो निवेदन मालपोत
कार्यालयले नियम ४ख. बमोजिमको समिति समक्ष पेश गर्नेछ र सो समितिले जग्गा
नापी नक्सा गरी दर्ता गर्ने सिफारिस गरेमा मालपोत कार्यालयले सो जग्गा नापी
नक्सा गराई सम्बन्धित व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न सक्नेछ ।

४क.दर्ता गर्न सम्म छुट हुन गएको जग्गा दर्ता गर्ने ः (१) जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९
बमोजिम नाप नक्सा भएको जग्गा दर्ता गर्न सम्म छुट भएमा त्यस्तो जग्गा दर्ता गर्न
चाहने सम्बन्धित जग्गावालाले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन
गरी तोकिदिएको म्याद भित्र देहायका कागजात समेत संलग्न गरी सम्बन्धित मालपोत
कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्नेछ ः–
(क) जग्गाको साविक दर्ताको प्रमाण,
(ख) जग्गाको तिरो तिरेको निस्सा वा प्रमाण,
(ग) उपलब्ध भएसम्म भूमि सुधार सम्बन्धी ७ नं. फाराम,
(घ) आवश्यक अन्य प्रमाण ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएमा मालपोत कार्यालयले सो
जग्गाको सम्बन्धमा कसैको दावी भए पैंतीस दिन भित्र उजुर गर्न आउनु भनी सो जग्गा
रहेको ठाउँमा वा सबैले देख्ने गरी सार्वजनिक ठाँउमा सूचना टाँस गर्नु पर्नेछ । त्यस्तो
सूचना काठमाडौं उपत्यकाको हकमा गोरखापत्रमा र काठमाडौं उपत्यका बाहिरका
जिल्लाहरुको हकमा संभव भएसम्म स्थानीय पत्रपत्रिकामा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम उजुर गर्ने म्याद नाघेपछि मालपोत कार्यालयले
आवश्यक भएमा सम्बन्धित गाँउपािलका वा नगरपालिका समेत बुझी सो
जग्गाको वास्तविक स्थिति देखिने गरी प्रतिवेदन तयार गर्न वा सो जग्गाको
सधिंयारहरु राखि सरजमिन गराउन सक्नेछ ।

(४) यस नियम बमोजिम जग्गा दर्ता सम्बन्धमा कारवाई गर्दा मालपोत कार्यालय
क्षेत्रीय किताबमा वन बुटेन, जंगल, झाडी वा वनसँग सम्बन्धित अन्य त्यस्तै व्यहोरा
जनिएको जग्गाको सम्बन्धमा सम्बन्धित वन कार्यालयको र नदी उकास भएको
जग्गाको सम्बन्धमा सम्बन्धित भू–संरक्षण कार्यालयको सहमति लिनु पर्नेछ ।

(५) उपनियम (२) (३) वा (४) बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरिसकेपछि मालपोत
कार्यालयले प्राप्त निवेदन सहितको कागजात नियम ४ख. बमोजिमको समिति समक्ष
पेश गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो समितिले सो जग्गा दर्ता गर्न सिफारिश गरेमा मालपोत
कार्यालयले उक्त जग्गा सम्बन्धित व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न सक्नेछ ।

४ख.जग्गा दर्ता समितिको गठन ः (१) ऐनको दफा ७ को उपदफा (१) र (२) को
प्रयोजनको लागि प्रत्येक मालपोत कार्यालय क्षेत्रमा देहायका अध्यक्ष तथा सदस्यहरु
रहेको एक जग्गा दर्ता समिति गठन हुनेछ ः–

(क) प्रमुख मालपोत कार्यालय – अध्यक्ष
(ख) प्रमुख, नापी शाखा – सदस्य
(ग) मालपोत कार्यालयको वरिष्ठ कर्मचारी – सदस्य

(२) उपनियम (१) बमोजिम गठित समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि सोही
समितिले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

(३) उपनियम (१) बमोजिम गठित समितिलाई मालपोत विभागले समय समयमा
आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु सो समितिको कर्तव्य
हुनेछ ।

५. मालपोतको लगत ः मालपोत कार्यालयले दर्ता किताबको आधारमा मालपोत लाग्ने
प्रत्येक जग्गाको मालपोतको लगत तयार गरी अद्यावधिक गरी राख्नु पर्नेछ र सोही
आधारमा मालपोत असूल गर्नु गराउनु पर्नेछ ।

५क.विवरण सच्याउने तगथा नामसारी, दाखिल खारेज गर्ने ः (१) ऐनको दफा ७ को
उपदफा (३) बमोजिम कुनै विवरण सच्याउ“दा मालपोत कार्यालयले आवश्यकता
अनुसार देहायका कागजातहरु बुझ्न सक्नेछ ः–
(क) नाता प्रमाणपत्र,
(ख) जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्र्जा,
(ग) नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र,
(घ) सम्बन्धित गाँउपालिका वा नगरपालिकाको सिफारिस,
(ङ) जन्मदर्ता प्रमाणपत्र,
(च) आवश्यक अन्य प्रमाण ।
(२) मालपोत कार्यालयले प्रचलित कानून बमोजिम नामसारी वा दाखिल खारेज गर्नु
पर्दा मृत्युदर्ता प्रमाणपत्र र उपनियम (१) बमोजिमका कागजातहरु समेत बुझ्न सक्नेछ ।

५ख.न्यूनतम मूल्य निर्धारण समितिको गठन ः (१) रजिष्ट्रेशन हुने लिखतमा थैली अंक
कायम गर्ने प्रयोजनको लागि प्रत्येक मालपोत कार्यालय क्षेत्रमा देहायका अध्यक्ष तथा
सदस्यहरु रहेको एक न्यूनतम मूल्य निर्धारण समिति गठन हुनेछ ः–
(क) प्रमुख जिल्ला अधिकारी – अध्यक्ष

(ख) जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख वा निजले तोकेको सो समितिको कुनै सदस्य – सदस्य

(ग) प्रमुख, नापी कार्यालय – सदस्य
(घ) आन्तरिक राजश्व कार्यालय भएको जिल्लामा सो
कार्यालयको प्रमुख र सो कार्यालय नभएको जिल्लामा
कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको प्रमुख – सदस्य

(ङ) ……………
(च)……………
(छ)………………….
नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको स्थानीय वाणिज्य बैंकको प्रतिनिधि  – सदस्य
जिल्लास्थित उद्योग वाणिज्य संघको प्रतिनिधि                 – सदस्य
प्रमुख, मालपोत कार्यालय                              – सदस्य–सचिव

(२) उपनियम (१) बमोजिमको समितिको बैठकमा आवश्यकता अनुसार
सम्बन्धित विषयका विज्ञलाई आमन्त्रण गर्न सकिनेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोजिमको समितिले प्रत्येक वर्ष आषढ मसान्तभित्र जग्गाको
न्यूनतम मूल्य निर्धारण गर्नेछ ।
(४) उपनियम (१) बमोजिमको समितिले रजिष्ट्रेशन हुने लिखतमा थैली अङ्क
कायम गर्ने प्रयोजनको लागि देहायको आधारमा जग्गाको न्यूनतम मूल्य निर्धारण गर्न
सक्नेछ ः–
(क) जग्गासँग सडक वा बाटो जोडिए नजोडिएको र नजोडिएको भए त्यसको
प्रकार,
(ख) जग्गाको प्रयोजनको अवस्था,
(ग) जग्गाको वस्तुगत अवस्थिति,
(घ) चालु आर्थिक वर्ष कारोवार भएको सोही क्षेत्रको खरिद विक्री मूल्य,
(५) उपनियम (१) बमोजिमको समितिले कुनै जग्गाको न्यूनतम मूल्य निर्धारण
गर्दा चालु आर्थिक वर्षभन्दा कम मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने भएमा त्यसको कारण खुलाई
स्वीकृतिको लागि नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

५ग.लगत कट्टा समितिको गठन ः (१) व्यक्ति विशेषको जग्गा सार्वजनिक प्रयोजनको
लागि दर्ता गर्न सम्बन्धित जग्गावालाको निवेदन परेमा त्यस्तो जग्गाबाट सो व्यक्तिको
नाम कट्टा गर्ने सिफारिस गर्न प्रत्येक मालपोत कार्यालय क्षेत्रमा देहायका अध्यक्ष तथा
सदस्यहरु भएको एक लगतकट्टा समिति गठन हुनेछ ः–
(क) प्रमुख, मालपोत कार्यालय, – अध्यक्ष
(ख) प्रमुख, नापी शाखा – सदस्य
(ग) जग्गा रहेको गाँउपालिकाको अध्यक्ष वा
नगरपालिकाको प्रमुख वा निजले तोकेको गाउ“ विकास
समिति वा नगरपालिकाको सदस्य – सदस्य

(२) उपनियम (१) बमोजिमको समिति बैठक सम्बन्धी कार्यविधि सो समिति
आफैंले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

५घ.घरजग्गा रोक्का वा फुकुवा ः (१) प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित कुनै बैंक,
वित्तिय संस्था वा स्थानीय निकायले आफ्नो आर्थिक कारोबारको सिलसिलामा कुनै घर,
जग्गा रोक्का राख्न लेखि पठाएमा मालपोत कार्यालयले सो घर, जग्गा कसैलाई
बेचबिखन गर्न वा अरु कुनै प्रकारले हक हस्तान्तरण गर्न नपाउने गरी रोक्का
किताबमा जनाई अधिकृतस्तरको कर्मचारीबाट प्रमाणित गरी रोक्का गर्नु पर्नेछ ।
त्यसरी रोक्का राख्दा बैंक वा वित्तीय संस्थाको हकमा मालपोत कार्यालयले अनुसूची–
१क. बमोजिमको दस्तूर लिनेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम रोक्का रहेको जग्गा फुकुवा गर्न लेखि आएमा
रोक्का किताबमा सो व्यहोरा जनाई मालपोत कार्यालयले त्यस्तो जग्गा फुकुवा,
गरिदिनु पर्नेछ ।