परिच्छेद – ६ जग्गा आवाद गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था

परिच्छेद – ६ जग्गा आवाद गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था

१६. हाल आवादी समिति ः (१) ऐनको दफा १६ को उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि
देहायबमोजिमको हाल आवादी समिति हुनेछ ः–
(क)मालपोत कार्यालयका प्रमुख अध्यक्ष
(ख) प्रतिनिधि, जिल्ला कार्यालय सदस्य
(ग) भूमिसुधार अधिकारी वा प्रतिनिधि सदस्य
(घ) प्रतिनिधि, जिल्ला विकास समिति सदस्य
(ङ) जिल्ला वन कार्यालयको प्रमुख वा प्रतिनिधि सदस्य
(च) पुनर्वास सम्बन्धी कार्यालयको प्रतिनिधि (सो कार्यालय
भएकोमा) सदस्य

(२) समितिको वैठक र कार्यविधि देहाय बमोजिम हुनेछ ः–
(क) समितिको बैठक आवश्यकता अनुसार अध्यक्षले तोकेको समय, मिति
र स्थानमा बस्नेछ ।

(ख) अध्यक्षले तोकेको कर्मचारीले समितिको सचिव भई काम गर्नेछ ।
(ग) चारजना सदस्य उपस्थित भएमा समितिको गण पूरक संख्या पुगेको
मानिनेछ ।
(घ) समितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर
भएमा अध्यक्षले निर्णयात्मक मतसमेत दिन पाउनेछ ।
(ङ) समितिको बैठकमा अपनाइने अन्य कार्यविधि समिति आफैले
निर्धारित गर्न सक्नेछ ।

१७. हाल आवादीको लागि दिइने दरखास्त र वितरण गरिने जग्गाको अधिकतम हद ः (१)
ऐनको दफा १६ को उपदफा (२) बमोजिम दर्ता नभएको जग्गा हाल आवाद गर्न
स्वीकृतिको लागि समिति समक्ष कसैले दर्खास्त दिंदा निज वा निजको परिवारको
नाममा जग्गावाला वा मोहीको हैसियतले केही कुनै जग्गा नभएमा वा जग्गा भए पनि
भित्री मधेशलगायत तराई क्षेत्रमा भए चार विगहा, काठमाडौं उपत्यकामा भए दश
रोपनी वा अन्य क्षेत्रमा भए बीस रोपनी भन्दा घटी जग्गा भएमा मात्र निजले दर्खास्त
दिन पाउने छ र त्यसरी दर्खास्त दिंदा अनुसूची–३ बमोजिमको ढा“चामा दिनु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम दर्खास्त दिने व्यतिm वा निजको परिवारको नाममा
जग्गावाला वा मोहीको हैसियतले केही कुनै जग्गा नभएमा समितिले त्यस्तो व्यतिmलाई
भित्री मधेशलगायत तराई क्षेत्रमा भए चार विगहा, काठमाडौं उपत्यकामा भए दश रोपनी
र अन्य क्षेत्रमा भए बीस रोपनीमा नबढ्ने गरी जग्गा हाल आवाद गर्न स्वीकृत दिन
सक्नेछ ।

(३) उपनियम (१) बमोजिम दर्खास्त दिने व्यतिm वा निजको परिवारको नाममा
जग्गावाला वा मोहीको हैसियतले भित्री मधेशलगायत तराई क्षेत्रमा भए चार विगाहा,
काठमाडौं उपत्यकामा भए दश रोपनी वा अन्य क्षेत्रमा भए बीस रोपनीभन्दा घटी
जग्गा भएमा समितिले त्यस्तो व्यतिmलाई माथि उल्लेखित विगहा वा रोपनीमा नबढ्ने
जग्गासम्म मात्र हाल आवाद गर्न स्वीकृति दिन सक्नेछ ।

(४) कुनै शिक्षण संस्था, गाउ“ विकास समिति वा नगरपालिका वा अन्य कुनै
सामाजिक संस्थालाई हाल आवादी गर्न स्वीकृति दिंदा उपनियम (१), (२) वा (३) मा
तोकिएको हद लागू हुने छैन ।

(५) यस परिच्छेदको प्रयोजनको लागि “परिवार” भन्नाले पति, पत्नी, अंश
छुट्टिएको वा नछुट्टिएको भएतापनि नाबालक छोरा तथा अविवाहिता छोरी सम्झनुपर्छ ।

१८. जांचबुझ गर्नु पर्ने ः (१) समितिले जग्गा आवाद गर्न स्वीकृति दिनुभन्दा अघि सो जग्गा
ऐनको दफा २४ बमोजिम आवाद गर्न नहुने जग्गा हो होइन त्यसको सरजमीन गरी
आवाद गर्न दिन हुने भए आवश्यक नाप जांच समेत गरी समितिमा पेश गर्न मालपोत
कार्यालयलाई लेख्नु पर्नेछ र समितिले चाहेमा आफैले पनि जांचबुझ गर्न सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम समितिबाट लेखी आएमा मालपोत कार्यालयले पनि
सो बमोजिम गरी समितिमा आवश्यक विवरण पेश गर्नु पर्नेछ ।

१९. दर्ता दस्तूर ः (१) हाल आवादी गर्न स्वीकृति दिएको जग्गा दर्ता गर्दा सो जग्गामा
लाग्ने एक वर्षको मालपोतको अड्ढको दश दोव्बर रकम जग्गा पाउने व्यतिmबाट जग्गा
आवाद गर्न पाए वापतको दस्तूर मालपोत कार्यालयले असूल गर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको दस्तूर किस्ताबन्दीमा दश वर्षभित्र बुझाउन
पाउने गरी समितिले तोकीदिन सक्नेछ ।

२०. हाल आवादीमा जग्गा पाउने प्राथमिकता ः (१) कुनै एकै जग्गा आवाद गर्न
स्वीकृतिको लागि एक भन्दा बढी व्यतिmको दरखास्त परेमा समितिले देहायको
प्राथमिकताक्रमको आधारमा जग्गा आवाद गर्न स्वीकृति दिनेछ ः–
(क) खोलो, पहिरो,बाढी वा अन्य दैवी प्रकोपमा परी कुनै ठाउंमा केही जग्गा
नभएको व्यक्ति,
(ख) बन्दव्यापार वा कुनै नोकरी पेशा व्यवसाय नभई घर घडेरी बाहेक कुनै
ठाउंमा केही जग्गा नभएको व्यक्ति,
(ग) आप्नो जग्गा नभई समितिबाट आवाद गर्न दिइने अधिकतम हदभन्दा
घटी जग्गा कमाउने व्यक्ति,
(घ) समितिबाट आवाद गर्न दिइने अधिकतम हदभन्दा घटी जग्गा हुने व्यतिm,
(ङ) सन्धी सर्पन गर्ने संधियार ।

(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि हाल आवादीको
प्राथमिकताक्रमको हकमा देहायको अवस्थामा देहाय बमोजिम हुनेछ ः–
(क) एकै क्रममा पर्ने व्यक्तिहरुमा स्थानीय व्यक्ति र अर्को इलाकाको व्यक्ति
परेमा स्थानीय व्यक्तिलाई पहिलो प्राथमिकता दिइनेछ ।
(ख) हाल आवादी गर्न दिइने जग्गा यो नियमावली प्रारम्भ हुंदाको वखत
कसैले जोतभोग गरिरहेको भए त्यस्तो जग्गाको हकमा उक्त
प्राथमिकताक्रम लागू हुने छैन ।
(ग) नियम १७ को उपनियम (४) बमोजिमको संस्थालाई हाल आवाद गर्न
दिंदा उक्त प्राथमिकताक्रम लागू हुने छैन ।

२१. जग्गा आवाद गर्न पालन गर्नु पर्ने शर्त ः (१) हाल आवादीमा जग्गा पाउनेले त्यस्तो
जग्गा आनो वा आनो परिवारको श्रमले आवाद गर्नु पर्नेछ ।

(२) हाल आवादीमा पाएको जग्गा आनो नाममा दर्ता भएको मितिले दश
वर्षसम्म अरुलाई हक छाडी दिन वा कृषि विकास बैंक वा साझा संस्था बाहेक अरुलाई
धितो बन्धकी राख्नु हुंदैन ।

(३) आफुसंग भएको जग्गाको सम्बन्धमा झुट्ठा बिवरण दिई हाल आवादीमा
जग्गा प्राप्त गरी आवाद गर्न हुंदैन ।

(४) उपनियम (१), (२) वा (३) मा उल्लिखित कुराहरु उल्लंघन गरेमा मालपोत
कार्यालयले सो जग्गाको दर्ता बदर गरी त्यस्तो जग्गा नियम १७ र २० को अधीनमा
रही बिक्री वितरण गर्न सक्नेछ ।

२२. जग्गा दर्ता गर्ने ः समितिबाट जग्गा आवाद गर्न स्वीकृति दिएपछि मालपोत कार्यालयले
नियम १९ बमोजिम दस्तूर लिई सो जग्गा हाल आवादीमा जग्गा पाउने
दर्खास्तवालाको नाममा दर्ता गरी निजलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जा समेत दिनेछ ।

२२क. सरकारी र सार्वजनिक जग्गाको दर्ता अधावधिक गरी राख्नु पर्ने ः (१) मालपोत
कार्यालयले आनो क्षेत्रभित्रको सरकारी र सार्वजनिक जग्गा दर्ता गरी क्रमशः
अनुसूची–२क. र अनुसूची–२ख. बमोजिमको अभिलेखमा अद्यावधिक गरी राख्नु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम सरकारी र सार्वजनिक जग्गाको दर्ता अद्यावधिक
गर्दा मालपोत कार्यालयले क्षेत्रीय किताब र आवश्यक भएमा अन्य प्रमाणहरु समेत
बुझ्न सक्नेछ ।

(३) उपनियम (१) बमोजिम दर्ता गरिएको सरकारी र सार्वजनिक जग्गाको
संरक्षण गर्ने दायित्व सम्बन्धित मालपोत कार्यालयको हुनेछ ।

२३. पुरानो हाल आवादीसम्बन्धी ः (१) यो नियमावली प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि हाल आवादी
सम्बन्धी दरखास्त परी जा“चबुझ र सरजमीन भई तत्कालीन हाल आवादी समितिले
बढी दर्ता गर्ने निर्णय भइसेकेको जग्गाको हकमा मालपोत कार्यालयले नियम १९
बमोजिम दस्तूर लिई दर्खास्तवालाको नाममा सो जग्गा दर्ता गरी दिनु पर्नेछ ।

(२) यो नियमावली प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि हाल आवादीको लागि दर्खास्त मात्र
परेकोमा मालपोत कार्यालयले त्यस्तो जग्गाको हकमा नियम १८ बमोजिम आवश्यक
नाप जांच गरी समितिमा निर्णयको लागि पेश गर्नु पर्नेछ ।