परिच्छेद–५ राष्ट्रपतिबाट सम्बोधन

परिच्छेद–५ राष्ट्रपतिबाट सम्बोधन

९. राष्ट्रपतिबाट सम्बोधन ः संविधानको धारा ५२ बमोजिम राष्ट्रपतिले व्यवस्थापिका–संसदकोे बैठकमा नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरी सम्बोधन गर्नेछ ।

१०. धन्यवादको प्रस्ताव ः (१) नियम ९ वमोजिम राष्ट्रपतिबाट व्यवस्थापिका–संसदलाई सम्बोधन गरेपछि बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधनको एक प्रति टेवुल गर्नेछ

(२) राष्ट्रपतिबाट गरिएको सम्वोधनको लागि उहाँमा धन्यवाद ज्ञापन गर्न कुनै सदस्यले प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछ र त्यस्तो प्रस्तावमा अर्को सदस्यले समर्थन गरेको हुनु पर्ने छ ।

(३) धन्यवादको प्रस्तावमाथि सभामुखले उपयुक्त ठह¥याएको रुपमा संशोधन पेश गर्न सकिनेछ ।

११. सम्बोधन माथि छलफल ः

(१) नियम ९ बमोजिम राष्ट्रपतिबाट गरिएको सम्बोधनमा उल्लिखित नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्नको लागि सभामुखले प्रधानमन्त्री वा निजको अनुपस्थितिमा निजले तोकेको कुनै मन्त्रीसँग परामर्श गरी दिन र समयावधि तोक्नेछ र त्यसरी तोकिएका दिनहरूमा दलीय प्रतिनिधित्वको आधारमा सम्बोधनमा उल्लिखित विषयहरूमा छलफल हुनेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको छलफलको क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ छलफलको अन्त्यमा प्रधानमन्त्री वा निजको अनुपस्थितिमा निजले तोकेको मन्त्रीले दिनेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीले जवाफ दिएपछि छलफल समाप्त भएको मानिनेछ र पेश भएका संशोधनहरूमाथि निर्णय भएपछि सभामुखले प्रस्तावलाई निर्णयार्थ सभामा प्रस्तुत गर्नेछ ।

१२. धन्यवादको प्रस्ताव पेश गर्ने ः यस परिच्छेद अन्तर्गत सभाले पारित गरेको धन्यवादको प्रस्ताव सभामुखले राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नेछ ।
१३. अरू कार्य गर्न सकिने ः (१) नियम ११ बमोजिम सम्बोधन माथि छलफल गर्न तोकिएका दिनहरूमा देहायका कामहरू पनि गर्न सकिनेछ ः–

(क) छलफल प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि व्यवस्थापिका–संसदकोे कार्यविधि सम्बन्धी औपचारिक कामहरु पूरा गर्ने, वा
(ख) पूरक अनुमान पेश गर्ने, वा
(ग) विधेयक प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्ताव पेश गर्ने वा कुनै विधेयक प्रस्तुत गर्ने ।
(२) छलफल स्थगित राखियोस् भनी पेश भएको प्रस्ताव स्वीकृत भएमा सम्बोधनमा छलफल गर्न तोकिएका दिनहरूमा देहायको कुनै काम गर्न सकिनेछ ः–
(क) कुनै विधेयकलाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्न,
(ख) कानून बमोजिम सभामा प्रस्तुत गर्ने अवधि किटान गरिएका विषयहरु प्रस्तुत गर्न, वा
(ग) कुनै मन्त्रीले पेश गरेको अत्यावश्यक कार्यमाथि छलफल गर्न ।