परिच्छेद–१२ व्यवस्थापन कार्यविधि

परिच्छेद–१२ व्यवस्थापन कार्यविधि

५४ . विधेयक प्रस्तुत गर्ने अनुमतिको लागि सूचना ः (१) संविधान र यस नियमावलीको अधीनमा रही कुनै पनि सदस्यले विधेयक प्रस्तुत गर्न सक्नेछ । विधेयक प्रस्तुत गर्न चाहने सदस्यले विधेयकको साथमा उद्देश्य र कारण सहितको विवरण संलग्न गरी त्यसको सूचना कम्तीमा सात दिन अगावै महासचिव वा सचिवलाई दिनु पर्नेछ । तर सरकारी विधेयकको हकमा पा“च दिन अगाडि सूचना दिनु पर्याप्त हुनेछ ।
(२) कुनै विधेयक ऐन बनेपछि आर्थिक व्ययभार हुने रहेछ भने त्यस्तो विधेयक पेश गर्दा विधेयकको साथमा विस्तृत विवरण सहितको आर्थिक टिप्पणी पनि संलग्न रहनु पर्नेछ । आर्थिक टिप्पणीमा खर्च सम्बन्धी दफाहरूप्रति ध्यान आकर्षित गरी विधेयक पारित भई ऐन बनेमा हुन सक्ने पटके र सालवसाली खर्चको अनुमानित विवरण पनि संलग्न हुनु पर्नेछ ।

५५. आश्रित विधेयक प्रस्तुत गर्न सकिने ः सभा समक्ष विचाराधीन रहेको कुनै विधेयकमाथि पूर्णतः वा आशिंक रूपमा आश्रित विधेयक मूल विधेयक पारित नहुँदै पनि प्रस्तुत गर्न सकिनेछ । तर मूल विधेयक पारित नभएसम्म आश्रित विधेयकमाथि विचार गरिने छैन ।

५६. समान विषयको विधेयक सूचीमा नरहने ः सभामुखले अन्यथा आदेश दिएमा बाहेक कुनै विधेयक सदनको विचाराधीन रहेको अवस्थामा उस्तै विषय र उद्देश्य समावेश भएको कुनै अन्य विधेयकको सूचना विचाराधीन विधेयक प्रस्तुत हुनुभन्दा अघि वा पछि जुनसुकै मितिमा प्राप्त भएको भए पनि त्यसलाई प्राप्त विधेयकको सूचीमा राखिने छैन ।

५७. प्रत्यायोजित व्यवस्थापन बारे टिप्पणी ः कुनै विधेयकमा कानून बनाउने अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने प्रावधान रहेको भए त्यसको कारण, प्रत्यायोजित अधिकार अन्तर्गत बनाइने कानूनको प्रकृति र सीमा तथा त्यसबाट पर्न सक्ने प्रभावप्रति ध्यानाकर्षण सहितको टिप्पणी संलग्न गर्नु पर्नेछ ।
५८. स्वीकृत अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक ः राष्ट्रपतिबाट जारी भएको कुनै अध्यादेशका प्रावधानहरूलाई यथावत् वा संशोधन सहित प्रतिस्थापित गर्ने उद्देश्यबाट प्रस्तुत गरिने विधेयकको साथमा उक्त कानून बनाई अध्यादेशको रूपमा तत्कालै लागू गर्नु परेको परिस्थिति र कारण सहितको विवरण संलग्न गर्नु पर्नेछ ।

५९. विधेयक प्रस्तुत गर्ने प्रक्रिया ः विधेयक पेश गर्न अनुमति माग्ने प्रस्ताव प्रस्तुत हुने दिनभन्दा दुई दिन अगावै प्रत्येक सदस्यलाई विधेयकको प्रति उपलब्ध गराइनेछ ।

६०. विधेयक प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावको विरोधको सूचना ः कुनै विधेयक प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावको विरोध गर्न चाहने सदस्यले त्यसको सूचना प्रस्ताव प्रस्तुत हुने दिनभन्दा एक दिन अगावै महासचिव वा सचिवलाई दिनु पर्नेछ ।

६१. विधेयक प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्ताव ः (१) विधेयक प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावको कसैले विरोध गरेमा विरोधकर्ता र प्रस्तावक सदस्यलाई क्रमशः सभामुखले संक्षिप्त वक्तव्य दिन अनुमति दिनेछ । तत्पश्चात् सो प्रश्नमाथि छलफल हुन नदिई सभामुखले बैठकको निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम विधेयक प्रस्तुत गर्ने अनुमति प्राप्त भएमा प्रस्तुतकर्ता सदस्यले विधेयकलाई तत्काल सदन समक्ष प्रस्तुत गर्नेछ र विधेयक प्रस्तुत भईसकेपछिको कुनै समयमा निजले देहायको कुनै एउटा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न सक्नेछ ः–
(क) विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने, वा
(ख) विधेयकलाई जनताको प्रतिक्रिया प्राप्त गर्नको निमित्त प्रचार गरियोस् भन्ने ।
(३) विधेयक प्रस्तुतकर्ता सदस्यले उपनियम (२) बमोजिम कुनै प्रस्ताव पेश गरेकोमा अन्  कुनै सदस्यले सोही उपनियम बमोजिम अर्को प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछ ।

६२. विधेयकमाथिको सामान्य छलफलः नियम ६१ को उपनियम (२) को खण्ड (क) बमोजिमको प्रस्तावमाथि छलफल हुँदा विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमा मात्र छलफल गरिनेछ । त्यसरी छलफल गर्दा विधेयकको मनसाय स्पष्ट गर्न आवश्यक देखिएमा बाहेक विधेयकका दफाहरूमाथि छलफल गरिने छैन र विधेयकमाथि कुनै संशोधन पेश गर्न सकिने छैन ।

६३. जनताको प्रतिक्रिया प्राप्त गर्ने कार्यविधि ः (१) कुनै विधेयकलाई जनताको प्रतिक्रिया प्राप्त गर्नका निमित्त प्रचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत भएमा महासचिव वा सचिवले राय सङ्कलन गरिने निर्धारित अवधि उल्लेख गरी सो विधेयकलाई नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुका साथै अन्य उपयुक्त माध्यमद्वारा पनि प्रचार गर्न सक्नेछ र निर्धारित अवधिभित्र प्राप्त भएका रायहरू सङ्कलन
गरी प्रस्तुतकर्ता सदस्यलाई दिनेछ ।
(२) जनताको प्रतिक्रिया प्राप्त गर्ने अन्य प्रक्रिया सभामुखले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

६४. जनताको प्रतिक्रिया प्राप्त भएपछिको कार्यविधि ः नियम ६३ को उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त भएसम्मको राय संलग्न गरी प्रस्तुतकर्ता सदस्यले जनताको प्रतिक्रिया सहितको सो विधेयकमाथि सदनमा विचार गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न सक्नेछ ।

६५. सामान्य छलफल समाप्त भएपछिको कार्यविधि ः (१) विधेयकमाथि सामान्य छलफल समाप्त भएपछि प्रस्तुतकर्ता सदस्यले देहायको कुनै एक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न सक्नेछ ः–
(क) विधेयकमाथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस् भन्ने, वा
(ख) दफावार छलफलको लागि विधेयकलाई विधायन समितिमा पठाइयोस्
भन्ने ।धधध।बिधअयmmष्ककष्यल।नयख।लउ
धधध।बिधअयmmष्ककष्यल।नयख।लउ ज्ञड
(२) प्रस्तुतकर्ता सदस्यले उपनियम (१) बमोजिमको कुनै प्रस्ताव पेश गरेकोमा अन्य कुनै
सदस्यले सोही उपनियम बमोजिमको अर्को प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछ ।
६६. प्रस्ताव पेश गर्न अधिकृत गर्न सकिने ः विधेयक प्रस्तुतकर्ता सदस्य स्वयं उपस्थित हुन असमर्थ छ
भन्ने कुरामा सभामुख सन्तुष्ट भएमा प्रस्तुतकर्ता सदस्यले अधिकृत गरेको अन्य कुनै सदस्यलाई
सो विधेयकको सम्बन्धमा प्रस्ताव पेश गर्न सभामुखले अनुमति दिन सक्नेछ ।
६७. विधेयकमा संशोधनको सूचना ः (१) विधेयकमा संशोधन पेश गर्न चाहने कुनै पनि सदस्यले
विधेयकमाथिको सामान्य छलफल समाप्त भएको बहत्तर घण्टाभित्र आपूmले पेश गर्न चाहेको
संशोधन सहितको सूचना महासचिव वा सचिवलाई दिनु पर्नेछ ।
(२) महासचिव वा सचिवले प्राप्त संशोधनहरूको विवरण सदस्यहरूलाई उपलब्ध
गराउनेछ ।

६८. संशोधन सम्बन्धी शर्तहरू ः (१) देहायका शर्तहरूका अधीनमा रही विधेयकमा संशोधन पेश गर्न
सकिनेछ ः–
(क) संशोधन विधेयकको विषयसँग सम्बद्ध र विधेयकको परिधिभित्रको हुनु पर्नेछ ।
(ख) संशोधन विधेयकमा निहित सिद्धान्तको विपरीत हुनु हुँदैन ।
(ग) संशोधन अस्पष्ट, निरर्थक वा महत्वहीन हुनु हुँदैन ।
(घ) कुनै दफामा गर्न खोजिएको संशोधन उक्त दफामा रहेको कुरासँग सम्बद्ध हुनु पर्नेछ ।
(ङ) संशोधन सदनद्वारा पूर्व स्वीकृत सिद्धान्त वा निर्णयको विपरीत हुनु हुँदैन ।
(च) संशोधनमा विधेयकको कुन दफाको कुन व्यवस्था वा शब्दावलीको सट्टामा के कस्तो व्यवस्था वा शब्दावली राख्न खोजिएको हो भन्ने कुरा स्पष्ट खुलाएको हुनु पर्नेछ ।

(२) सभामुखलाई यस नियमको अधीनमा रही कुनै संशोधनलाई स्वीकृत गर्ने, अस्वीकृत गर्ने वा सम्बन्धित सदस्यलाई बोलाई त्यसमा सुधार गर्ने वा एकै आशयका एकभन्दा बढी संशोधनहरूलाई एकीकृत गरी स्वीकृत गर्ने अधिकार हुनेछ ।

६९. संशोधनहरूको क्रम ः सभामुखबाट स्वीकृत भएका संशोधनहरू यथासम्भव क्रम मिलाई संशोधनको सूचीमा राखिनेछन् ।

७०. संशोधन सहित दफावार छलफल ः (१) संशोधनमा विचार गर्दा सामान्यतया विधेयकका दफाहरूको क्रमानुसार गरिनेछ र सभामुखले नाम बोलाएको सदस्यले वा निजले अधिकृत गरेको सदस्यले संशोधन प्रस्तुत गर्न सक्नेछ ।

(२) छलफलबाट यथावत रहेको वा संशोधन स्वीकार गरिएको प्रत्येक दफाका सम्बन्धमा क्रमानुसार सभामुखले “यो दफा विधेयकको अङ्ग बनोस्” भन्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश गर्नेछ । तर समयको मितव्ययिताको लागि छलफलमा दोहोरोपन हटाउन एकै दफा वा सो अन्तर्गत प्राप्त अन्योन्याश्रित संशोधनहरूलाई एकसाथ छलफल गर्ने अनुमति दिन सकिनेछ र दफाहरूमाथिको छलफलको क्रममा विधेयकको कुनै भाग वा दफालाई अघि–पछि गरी छलफलमा राख्न वा कुनै भाग वा दफालाई पछि विचार गर्ने गरी मुलतबी राख्न सकिनेछ ।

(३) यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो नियम र नियम ७१, ७२, ७३ र ७४ को प्रयोजनको लागि विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा विधायन समितिमा विधेयकमाथि दफावार छलफल हु“दाको अवस्थामा “सभामुख” भन्नाले विधायन समितिको सभापतिलाई र “बैठक” भन्नाले विधायन समितिको बैठकलाई समेत जनाउ“छ ।

७१. संशोधन फिर्ता लिन सकिने ः संशोधन प्रस्तुतकर्ता सदस्यले बैठकको स्वीकृति लिई संशोधन फिर्ता लिन सक्नेछ ।
तर कुनै संशोधनमाथि पनि संशोधन प्रस्तुत भएकोमा सो संशोधनको टुङ्गो नलागेसम्म मूल संशोधनलाई फिर्ता लिन सकिने छैन ।

७२. अनुसूचीहरूमाथि छलफल ः सभामुखले अन्यथा निर्णय गरेमा बाहेक विधेयकमा रहेका अनुसूची र त्यसमा प्राप्त संशोधनहरूमाथिको छलफल सम्बन्धित दफामाथिको छलफलको लगत्तै पछि गरिनेछ र बैठकको निर्णयको लागि राखिने प्रश्न पनि सोही क्रममा प्रस्तुत गरिनेछ ।

७३. दफाहरूलाई समूहीकृत रूपमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न सकिने ः सभामुखले उचित सम्झेमा विधेयकका दफाहरू अथवा अनुसूचीहरू वा कुनै संशोधित दफाहरू अथवा अनुसूचीहरू बैठकको निर्णयको लागि समूहीकृत रूपमा राख्न पनि सक्नेछ । तर कुनै सदस्यले दफा वा अनुसूचीहरू वा संशोधित दफाहरू वा अनुसूचीहरू बैठकको निर्णयका लागि छुट्टाछुट्टै प्रस्तुत गरियोस् भनी अनुरोध गरेमा सभामुखले छुट्टाछुट्टै प्रस्तुत गर्नेछ ।

७४. प्रस्तावना र नामको प्रस्तुति ः विधेयकका अन्य सबै दफाहरू र अनुसूचीहरू भए सो समेत उपर निर्णय भएपछि मात्र सभामुखले विधेयकको प्रस्तावना र नाम सम्बन्धी दफालाई मूल रूपमा वा संशोधित रूपमा विधेयकको अङ्ग बनाइयोस् भनी अन्त्यमा प्रस्ताव गर्नेछ ।

७५. निर्देशन दिन सकिने ः सदनको विचाराधीन रहेको कुनै विधेयकलाई विधायन समितिमा पठाउँदा वा विधायन समितिको विचाराधीन रहेको अवस्थामा पनि विधेयकको परिधि वा मूल उद्देश्यलाई विस्तृत गर्न वा कुनै विशेष प्रावधानलाई समावेश गर्न वा नगर्न सदनले विधायन समितिलाई निर्देशन दिन सक्नेछ । तर त्यस्तो निर्देशन विधेयकको मूल भावना विपरीत हुनु हुँदैन ।

७६. विधायन समितिको प्रतिवेदन ः विधायन समितिमा विधेयकमाथि दफावार छलफल समाप्त भई नियम ७४ को कार्यविधि पूरा भएपछि विधायन समितिले गरेको निर्णयको प्रतिवेदन तयार गरी सभापतिले वा निजको अनुपस्थितिमा सभामुखले तोकेको विधायन समितिको अन्य कुनै सदस्यले तिवेदन सहितको विधेयक सभामा पेश गर्नेछ ।

७७. विधेयक फिर्ता लिन सकिने ः (१) विधेयक प्रस्तुतकर्ता सदस्यले विधेयक फिर्ता लिन अनुमति माग्ने प्रस्ताव पेश गर्न चाहेमा एक दिन अगावै सूचना दिनु पर्नेछ ।

(२) विधायन समितिमा विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा विधेयक फिर्ता लिने अनुमतिको लागि प्रस्ताव प्रस्तुत भएमा विधायन समितिले सोही व्यहोराको प्रतिवेदन सभामा पेश गर्नेछ ।

(३) सभामुखको अनुमति लिई विधेयक फिर्ता लिने प्रस्तावक सदस्यले व्यवस्थापिका– संसदको बैठकमा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछ ।
(४) विधेयकलाई फिर्ता लिने प्रस्तावको कसैले विरोध गरेमा प्रस्ताव गर्ने तथा विरोध गर्ने सदस्यलाई सभामुखले आ–आफ्नो कुराहरू स्पष्ट पार्न संक्षिप्त वक्तव्य दिन अनुमति दिन सक्नेछ र
त्यसपछि अरू छलफल हुन नदिई प्रस्तावलाई निर्णयार्थ पेश गर्नेछ ।

७८. विधायन समितिको प्रतिवेदन प्रस्तुत भएपछिको कार्यविधि ः (१) विधायन समितिको प्रतिवेदन प्रस्तुत भएपछि सो प्रतिवेदन सबै सदस्यहरूलाई वितरण गरिनेछ ।
(२) सभामुखले अन्यथा आदेश दिएमा बाहेक विधायन समितिको प्रतिवेदन वितरण भएको चौबीस घण्टापछिको कुनै समयमा विधेयक प्रस्तुतकर्ता सदस्यले देहायको कुनै प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछ ः–

(क) प्रतिवेदन सहितको विधेयकमाथि छलफल गरियोस् भन्ने, वा
(ख) कुनै खास दफा वा दफाहरूका सम्बन्धमा पुनः विचारार्थ निर्देशन सहित विधायन समितिमा विधेयक फिर्ता पठाइयोस् भन्ने ।
(३) प्रस्तुतकर्ता सदस्यले उपनियम (२) बमोजिमको कुनै प्रस्ताव पेश गरेकोमा अन्य कुनै सदस्यले सोही उपनियम बमोजिमको अर्को प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछ ।

(४) उपनियम (३) बमोजिम प्रस्ताव पेश गरिएमा सभामुखले सो प्रस्तावक सदस्यलाई र विधेयक प्रस्तुतकर्ता सदस्यलाई बोल्न मौका दिनेछ र यसरी दुबै जनाले बोलिसकेपछि प्रस्तावक सदस्यले प्रस्ताव फिर्ता नलिएमा अरु छलफल हुन नदिई सो प्रस्तावलाई व्यवस्थापिका–संसदको निर्णयार्थ पेश गर्नेछ ।

(५) विधेयकलाई विधायन समितिमा फिर्ता पठाउने निर्णय भएमा सो विधेयकमाथि पुनः विचार गरी प्रतिवेदन पेश गर्न विधायन समितिमा फिर्ता पठाइनेछ ।
(६) उपनियम (५) बमोजिम पुनः विचारार्थ फिर्ता आएको विधेयकमाथि विधायन समितिले
यथाशीघ्र विचार गरी नियम ७६ बमोजिम प्रतिवेदन सहितको विधेयक सभामा प्रस्तुत गर्नेछ ।
(७) उपनियम (६) बमोजिम विधायन समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन सदस्यहरूलाई
वितरण भएपछि सभामुखले तोकेको दिन र समयमा प्रस्तुतकर्ता सदस्यले उपनियम (२) को खण्ड
(क) बमोजिमको प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछ ।
(८) उपनियम (२) को खण्ड (क) वा उपनियम (७) बमोजिमको प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि
विधायन समितिको प्रतिवेदन र सो सम्बन्धी विधेयकका दफाहरु तथा आनुषंगिक अन्य दफाहरूमा
मात्र छलफल गर्न सकिनेछ ।
७९. विधेयक पारित गर्ने प्रस्ताव ः सभामा दफावार छलफल भएकोमा सो समाप्त भएपछि र विधायन
समितिमा दफावार छलफल भएकोमा समितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफल समाप्त भई
संशोधनहरूलाई व्यवस्थापिका–संसदको निर्णयार्थ क्रमशः पेश गरिसकेपछि विधेयक प्रस्तुतकर्ता
सदस्यले विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछ ।
८०. विधेयक दर्ता लगतबाट हटाइने ः (१) देहायको अवस्थामा विधेयकलाई सदनको दर्ता लगतबाट
हटाइनेछ ः–
(क) विधेयक प्रस्तुतकर्ता सदस्यले पेश गरेको देहायको प्रस्ताव सभाले
अस्वीकृत गरेमा ः–
(१) विधेयक प्रस्तुत गर्न अनुमति पाउँ भन्ने,
(२) विधेयकमाथि वा समितिको प्रतिवेदन सहितको
विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने, वा
(३) विधेयक वा संशोधन सहितको विधेयक पारित
गरियोस् भन्ने ।
(ख) नियम ६१ बमोजिम प्रस्तुत प्रस्ताव अस्वीकृत भएमा,
(ग) विधेयक फिर्ता लिएमा,धधध।बिधअयmmष्ककष्यल।नयख।लउ
धधध।बिधअयmmष्ककष्यल।नयख।लउ द्दद्द
(घ) गैर सरकारी विधेयक प्रस्तुतकर्ता सदस्य व्यवस्थापिका–संसदको सदस्य
नरहेमा वा,
(ङ) गैर सरकारी विधेयक पारित नहुँदै प्रस्तुतकर्ता सदस्य मन्त्री भएमा ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम दर्ता लगतबाट हटाइएको विधेयकको सम्बन्धमा बैठकमा कुनै
प्रस्ताव पेश गर्न सकिने छैन ।
८१. सामान्य त्रुटिहरू सुधार्ने सभामुखको अधिकार ः सभामुखले सभाबाट पारित भईसकेको विधेयकमा
आवश्यक देखेमा विधेयकका दफाहरूको संख्याको क्रम मिलाउन आवश्यक आनुषंगिक सुधार गर्न
सक्नेछ ।
८२. विधेयकको पुनः प्रस्तुति ः एक पटक सभाबाट अस्वीकृत भएको विधेयक सोही अधिवेशनमा पुनः प्रस्तुत गरिने छैन ।
८३. विधेयकको प्रमाणीकरण ः (१) व्यवस्थापिका–संसदबाट पारित विधेयक सभामुखले प्रमाणित गरी प्रमाणिकरणको लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।
(२) व्यवस्थापिका–संसदबाट पारित विधेयक राष्ट्रपतिद्वारा प्रमाणीकरण भएपछि ऐन बन्नेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको सूचना प्राप्त भएपछि सभामुखले सो सूचना सभामा पढेर सुनाउनेछ । अधिवेशन चालू नभएको अवस्थामा त्यस्तो सूचना व्यवस्थापिका–संसदको सूचना पत्रमा प्रकाशन गराई त्यसको प्रचार प्रसार समेत गर्न
लगाउनेछ ।
(४) उपनियम (२) बमोजिम प्रमाणीकरण गरिएको विधेयकको एक प्रति व्यवस्थापिका– संसदको अभिलेखमा राखी अर्को एक–एक प्रति राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद््को कार्यालय र कानून, न्याय तथा संविधानसभा व्यवस्था मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ ।
८४. संविधान संशोधन सम्बन्धी विधेयकको कार्यविधि ः (१) संविधानको धारा १४८ बमोजिम संविधान संशोधन गर्ने विधेयकका सम्बन्धमा यस नियमका अधीनमा रही यस परिच्छेदको विधेयक सम्बन्धी कार्यविधि लागू हुनेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त विधेयकमा उल्लेख भएका धारा, उपधारा, खण्ड, उपखण्ड वा स्पष्टीकरण जहाँ संशोधन प्रस्ताव पेश गरिएको छ सोही बुँदामा मात्र संशोधन प्रस्ताव पेश गर्न सकिनेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त विधेयक र सो सम्बन्धमा प्राप्त संशोधन प्रस्ताव माथि दफावार छलफल गरी सभामा प्रतिवेदन सहितको विधेयक प्रस्तुत गर्ने प्रयोजनका लागि सभामुखले सभाको अनुमति लिई विशेष समिति गठन गर्न सक्नेछ ।
(४) संविधान संशोधन सम्बन्धी विधेयकको प्रत्येक धारा वा उपधारा वा त्यसमा प्रस्तुत भएको संशोधन सभामुखले एक–एक गरी निर्णयार्थ सभामा प्रस्तुत गर्नु पर्नेछ ।
(५) संविधान संशोधन गर्ने विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव व्यवस्थापिका–संसदमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाई सदस्यहरुको बहुमतबाट स्वीकृत भएमा विधेयक पारित भएको मानिनेछ ।
(६) संविधान संशोधन गर्ने विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव व्यवस्थापिका–संसदको मत विभाजनद्वारा निश्चित गरिनेछ ।