परिच्छेद–१६ महाभियोगको प्रस्ताव

परिच्छेद–१६ महाभियोगको प्रस्ताव

१०१. संंवैधानिक अङ्गको प्रमुख वा सदस्यका विरूद्धको महाभियोग प्रस्ताव ः (१) कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरण, इमान्दारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेकोे, शारीरिक वा मानसिक कारणले कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ भएको भन्ने आधारमा सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीश, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त वा आयुक्त, महालेखापरीक्षक, लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष वा सदस्य, निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त वा आयुक्त, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष वा सदस्यमाथि कुनै सदस्यले सभामा महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न चाहेमा व्यवस्थापिका–संसदका एक चौथाई सदस्यहरूको समर्थन प्राप्त गरी महाभियोग प्रस्ताव पेश गर्नु परेको आधार र कारण खुलाई त्यस्तो प्रस्ताव पेश गर्ने सूचना महासचिवलाई दिनु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको प्रस्ताव प्राप्त भएपछि महासचिवले सभामुख समक्ष पेश गर्नेछ । त्यस्तो प्रस्ताव दर्ता भएको मितिले सात दिन भित्रको कुनै बैठकमा छलफल हुने गरी दिन र समय तोकिनेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम तोकिएको दिन र समयमा सभामुखले नाम बोलाएपछि प्रस्तावक सदस्यले महाभियोगको प्रस्ताव सभामा प्रस्तुत गर्नेछ र निजले चाहेमा प्रस्ताव पेश गर्नु अघि वक्तव्य दिन सक्नेछ ।

(४) उपनियम (३) बमोजिम प्रस्ताव पेश भएपछि सभामुखले सो प्रस्तावमा छलफल हुने समयावधि निर्धारण गर्नेछ र सो छलफल समाप्त भएपछि प्रस्तावक सदस्यले चाहेमा व्यवस्थापिका–संसदको अनुमति लिई प्रस्ताव फिर्ता लिन सक्नेछ ।

(५) उपनियम (४) बमोजिम प्रस्ताव फिर्ता नलिएमा सभामुखले सभाका बढीमा पन्ध्र जना सदस्य रहेको जाँचबुझ समिति गठन गर्न सभामा प्रस्ताव पेश गर्नेछ । त्यसरी प्रस्ताव पेश गर्दा अभियोग लागेको व्यक्तिसँग स्पष्टीकरण माग्ने, प्रमाण बुझ्ने र सो प्रयोजनका लागि समाव्हान जारी गर्ने अधिकार समेत उल्लेख भएको हुनु पर्नेछ ।

(६) उपनियम (५) बमोजिमको प्रस्तावमा कुनै पनि सदस्यले संशोधन पेश गर्न सक्नेछ ।

(७) पेश भएका संशोधनहरूमा निर्णय भएपछि जाँचबुझ समितिको गठन सम्बन्धी प्रस्ताव वा संशोधित प्रस्तावलाई सभामुखले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नेछ ।
(८) उपनियम (७) बमोजिम जाँचबुझ समिति गठन गर्ने प्रस्ताव पारित भएमा महाभियोगको प्रस्ताव सहितका आवश्यक कागजातहरू सभामुखले जा“चबुझ समितिमा पठाउनेछ र सो कुराको सूचना सम्बन्धित पदाधिकारी र निकायलाई दिनेछ ।

(९) जाँचबुझ समितिका सदस्यहरूले आपूmमध्येबाट समितिको सभापति छान्नेछन् ।

१०२. जाँचबुझ समितिको कार्यावधि ः (१) सभामुखले अन्यथा निर्णय गरेमा बाहेक जाँचबुझ समितिको कार्यावधि गठन भएको मितिले बढीमा एक्काईस दिनको हुनेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम तोकिएको म्यादभित्र समितिले आफ्नो कार्य पूरा गर्न नसकेमा त्यसको कारण खुलाई म्याद थपको लागि सभामुख मार्पmत सभा समक्ष अनुरोध गर्न सक्नेछ र सभाले एकपटक मात्र बढीमा सात दिनको म्याद थप गर्न सक्नेछ ।

१०३ जाँचबुझ समितिको कार्यविधि ः (१) महाभियोगको प्रस्ताव सहितको कागजात प्राप्त भएपछि जाँचबुझ समितिले यथाशीघ्र कारबाही शुरू गर्नु पर्नेछ ।
(२) समितिको सभापतिले सभामुखको निर्देशनको अधीनमा रही समितिको कार्यविधि व्यवस्थित गर्नेछ ।
(३) समितिले आवश्यकता अनुसार व्यवस्थापिका–संसद सचिवालयका अतिरिक्त अन्य अधिकारीको पनि सहयोग लिन सक्नेछ ।
(४) यस परिच्छेद बमोजिम प्रस्तुत महाभियोगको प्रस्तावमा कुनै पदाधिकारी शारीरिक वा मानसिक कारणले कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ भएको भन्ने आधार उल्लेख भएकोमा जाँचबुझ
समितिले सभामुखसँग परामर्श गरी सम्बन्धित पदाधिकारीको शारीरिक वा मानसिक अवस्थाको परीक्षण गर्न र सो सम्बन्धी प्रतिवेदन जाँचबुझ समितिलाई उपलब्ध गराउन सम्बन्धित विषयका विशेषज्ञ रहेको तीन सदस्यीय चिकित्सकको बोर्ड ( मेडिकल बोर्ड) गठन गर्न सक्नेछ ।

१०४. जाँचबुझ समितिको प्रतिवेदन ः

(१) जाँचबुझ समितिले प्रत्येक आरोपको छानबिन गरी महाभियोग लागेको व्यक्तिलाई सफाई पेश गर्ने मनासिब मौका समेत दिई सबै तथ्यहरूमा विचार गरी महाभियोग प्रमाणित हुन्छ वा हुँदैन सो कुराको ठहर गरी कारण र आधार खुलाई सिफारिस
सहितको प्रतिवेदन सभामा प्रस्तुत गर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको प्रतिवेदनमाथि सभामा छलफल हुने दिनको कम्तीमा दुई दिन अगावै सो प्रतिवेदन सबै सदस्यहरूलाई वितरण गरिनेछ ।

१०५ प्रतिवेदनमाथि विचार ः (१) सभामुखले तोकेको दिन र समयमा सो समितिको सभापति वा निजको अनुपस्थितिमा सभामुखले तोकेको समितिको अन्य कुनै सदस्यले समितिको प्रतिवेदनमाथि विचार गरियोस् भनी सभामा प्रस्ताव पेश गर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम प्रस्ताव पेश भएपछि सो प्रतिवेदनमाथि बैठकमा छलफल हुनेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम छलफल हुँदा कुनै सदस्यले सो प्रतिवेदनमा सभामुखले उपयुक्त ठह¥याएको रूपमा संशोधन पेश गर्न वा कुनै विशेष कुराको सम्बन्धमा पुनः छानबिन गर्न प्रतिवेदनलाई समितिमा फिर्ता पठाइयोस् भन्ने संशोधन प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछ ।
(४) उपनियम (३) बमोजिम समितिमा फिर्ता पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत भएमा सो प्रतिवेदन समितिमा पठाइनेछ र समितिले पनि सात दिन भित्र पुनः छानबिन गरी आफ्नो प्रतिवेदन सभामा पठाउनेछ ।

१०६. प्रतिवेदन स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव ः (१) नियम १०५ को उपनियम (२) बमोजिम प्रतिवेदनमाथि छलफल समाप्त भएपछि वा सोही नियमको उपनियम (४) बमोजिम जाँचबुझ समितिको प्रतिवेदन सभामा पुनः प्राप्त भएपछि समितिको सभापतिले वा निजको अनुपस्थितिमा सभामुखले तोेकेको समितिको अन्य कुनै सदस्यले प्रतिवेदनमा उल्लिखित सिफारिस स्वीकृत
गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम प्रस्ताव पेश भएपछि सो प्रतिवेदनमा कुनै सदस्यले चाहेमा सभामुखले निर्धारण गरेको कार्यविधि अनुरुप संशोधन पेश गर्न सक्नेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोजिम पेश भएको प्रस्ताव वा उपनियम (२) बमोजिम पेश भएको संशोधनमाथि संक्षिप्त छलफल भएपछि सभामुखले सबै संशोधनहरू निर्णयार्थ सभामा पेश गर्नु पर्नेछ र त्यसपछि प्रतिवेदनमा उल्लिखित सिफारिसलाई निर्णयार्थ सभामा प्रस्तुत गर्नेछ ।
(४) महाभियोगको प्रस्तावमाथि व्यवस्थापिका–संसदको निर्णय विभाजनद्वारा हुनेछ ।
(५) कुनै पदाधिकारीको विरुद्धमा यस परिच्छेद बमोजिम प्रस्तुत प्रस्तावमा छानवीन गरी महाभियोग प्रमाणित हुन्छ भन्ने ठहरका साथ जाँचबुझ समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन व्यवस्थापिका–संसदको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित पदाधिकारी स्वतः पदमुक्त हुनेछ ।