परिच्छेद–१८ व्यवस्थापिका–संसदका समितिहरू

परिच्छेद–१८ व्यवस्थापिका–संसदका समितिहरू

१०८. समिति गठन गर्न सकिने ः व्यवस्थपिका–संसदको नियमित कार्यमा सहयोग पुर्याउन व्यवस्थपिका– संसद अन्र्तगत विधायन समिति, विषयगत समितिहरु र विशेष समितिहरु गठन गर्न सकिनेछ ।

१०९. विधायन समिति ः (१) संविधानको धारा ८३ को उपधारा (१) बमोजिम नियमित विधायन सम्बन्धी आवश्यक कार्य सम्पादनमा व्यवस्थपिका–संसदलाई सहयोग पु¥याउन एक विधायन समिति गठन गरिनेछ ।

(२) व्यवस्थपिका–संसदमा प्रस्तुत गरिएका विधेयकहरु उपर दफावार छलफल गरी सो सम्बन्धी प्रतिवेदन सभामा प्रस्तुत गर्नु उपनियम (१) बमोजिम गठित विधायन समितिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ ।
(३) विधायन समितिमा बढिमा पचहत्तर जना सदस्य रहनेछन् र त्यस्तो समिति गठन गर्दा सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने सम्पूर्ण राजनितिक दलको प्रतिनिधित्व हुने गरी महिला, आदिवासी÷जनजाती, मधेशी, दलित, पिछडिएको क्षेत्र तथा अन्य समुदायको सदनमा रहेको उपस्थितिको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई ध्यान दिईनेछ ।
(४) विधायन समितिको गठन सम्बन्धी प्रस्ताव सभामा स्विकृतिको लागि सभामुखले प्रस्तुत गर्नेछ ।
(५) विधायन समितिका सदस्यहरुले आफूमध्येबाट एकजना सभापतिको निर्वाचन गर्नेछन् ।
(६) कानून, न्याय तथा संविधानसभा व्यवस्था मन्त्री विधायन समितिको पदेन सदस्य हुनेछ ।
(७) विधायन समितिको कार्यकाल सभाको कार्यकाल भर हुनेछ ।
(८) यस नियमावलीमा उल्लिखित व्यवस्थापन कार्यविधि वाहेक विधायन समितिको अन्य कार्यविधि सो समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

११०. विषयगत समितिहरु ः सरकारलाई व्यवस्थापिका–संसद प्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन सरकारबाट भएगरेका काम कारबाहीको अनुगमन र मूल्यांङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिन व्यवस्थापिका–संसदमा संविधानको धारा ५८ बमोजिम देहाय बमोजिमका समितिहरू रहनेछन् । प्रत्येक समितिको नाम र कार्यक्षेत्र देहाय बमोजिम हुनेछ ः–

१११. थप विषय तोक्ने ः नियम ११० मा नपरेका विषयहरू सभामुखले उपयुक्त सम्झेको समितिको कार्यक्षेत्रभित्र रहने गरी तोक्नेछ ।
११२. विषयगत समितिको गठन ः (१) नियम ११० बमोजिमका प्रत्येक समितिमा सभामुखले व्यवस्थापिका–संसदको सहमति लिई पदेन सदस्य सहित बढीमा त्रिसट्ठीजना सदस्यहरू मनोनयन गर्नेछ ।
(२) प्रधानमन्त्री सबै समितिको र समितिको कार्यक्षेत्रसित सम्बन्धित मन्त्री सो समितिको पदेन सदस्य हुनेछ ।
(३) समितिमा सदस्यहरूको मनोनयन गर्दा सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलको सदस्य संख्या, महिला, आदिवासी÷जनजाती, मधेशी, दलित, पिछडिएको क्षेत्र तथा अन्य समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई ध्यान दिईनेछ ।

(४) मन्त्रीहरू बाहेक कुनै सदस्य एकै साथ एकभन्दा बढी विषयगत समितिको सदस्य हुन सक्ने छैन ।
(५) उपनियम (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि कुनै सदस्य आवश्यकता अनुसार आफू सदस्य नभएको समितिको बैठकमा सहभागी भई छलफलमा भाग लिन चाहेमा सम्बन्धित समितिको सभापतिलाई बैठक बस्ने दिन भन्दा कम्तीमा एकदिन अगावै जानकारी दिई उपस्थित हुन सक्नेछ । तर निजलाई त्यस्तो समितिमा मतदानको अधिकार हुने छैन ।

११३. सभापतिको निर्वाचन ः

(१) यस परिच्छेदमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक यस परिच्छेद अन्तर्गतका प्रत्येक समितिमा सभामुखले तोकेको दिन सभापतिको निर्वाचन हुनेछ र त्यसको सूचना महासचिव वा सचिवले अठ्चालीस घण्टा अगावै प्रकाशन गर्नेछ ।

(२) सभापतिको निर्वाचनको लागि तोकिएको दिनको अघिल्लो दिन अपरान्ह पा“च बजेसम्म कुनै सदस्यले अर्को कुनै सदस्यलाई सभापति पदमा निर्वाचित गरियोस् भन्ने प्रस्तावको सूचना अर्को कुनै सदस्यको समर्थन सहित महासचिव वा सचिवलाई दिन सक्नेछ । त्यस्तो सूचनाको साथमा “निर्वाचित भएमा सभापतिको कार्य गर्न राजी छु” भन्ने प्रस्तावित सदस्यको मञ्जूरी पनि
पेश गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिमको प्रस्तावको सूचना प्रस्तावक सदस्यले समितिमा प्रस्तुत गरेपछि समर्थक सदस्यले समर्थन गर्नेछ ।
(४) उपनियम (२) बमोजिमको प्रस्तावको सूचना एउटा मात्र प्राप्त भएमा समर्थक सदस्यले बोलिसकेपछि तत्काल सभापतित्व गर्ने सदस्यले प्रस्तावित सदस्य सभापति पदमा निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा गर्नेछ । प्रस्तावको सूचना एकभन्दा बढी प्राप्त भएमा
दर्ताक्रममा प्रत्येक समर्थक सदस्यले बोलिसकेपछि सबै प्रस्तावहरूमाथि सामान्य छलफल हुनेछ र त्यसपछि तत्काल सभापतित्व गर्ने सदस्यले प्रस्तावलाई क्रमशः समिति समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नेछ ।

(५) उपनियम (४) बमोजिम निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा प्रस्तावको पक्षमा हुने सदस्यलाई “हुन्छ” र विपक्षमा हुने सदस्यलाई “हुन्न” भन्ने शब्द उच्चारण गर्न लगाई सामान्य बहुमत प्राप्त गर्ने सदस्य सभापति पदमा निर्वाचित भएको घोषणा गरिनेछ ।

(६) उपनियम (४) बमोजिम समिति समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत एकभन्दा बढी प्रस्तावहरूमध्ये कुनै प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि सो प्रस्तावद्वारा प्रस्तावित सदस्य सभापति पदमा निर्वाचित भएको ठहरिनेछ र बा“की प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिने छैन ।

(७) तत्काल सभापतित्व गर्ने सदस्यलाई पनि मत दिने अधिकार हुनेछ । मत बराबर भएमा गोला प्रथाद्वारा निर्णय गरिनेछ ।
(८) पदेन सदस्यले आपूm सदस्य भएको कुनै एक समितिमा मात्र मत दिन पाउनेछ र कुन समितिमा मतदान गर्ने हो सोको सूचना निर्वाचनको सूचना प्रकाशित भएको चौबीस घण्टाभित्र सभामुखलाई दिनु पर्नेछ । तर व्यवस्थापिका–संसदको सदस्य नभएको पदेन सदस्यले मत दिन पाउने छैन ।

(९) कुनै पनि मन्त्री सभापति पदमा निर्वाचित हुन र समितिको बैठकको सभापतित्व गर्न पाउने छैन ।
(१०) समितिको सभापति नभएको वा नरहेको अवस्थामा उपस्थित सदस्यहरूमध्ये ज्येष्ठ सदस्यले समितिको बैठकको सभापतित्व गर्नेछ ।
(११) ज्येष्ठ सदस्य सभापति पदको निमित्त प्रस्तावित भएमा त्यसपछिको उपस्थित ज्येष्ठ सदस्यले समितिको बैठकको सभापतित्व गर्नेछ ।
(१२) समितिको सभापति पदमा निर्वाचित सदस्यले सभामुख समक्ष अनुसूची –२ बमोजिम शपथ ग्रहण गर्नु पर्नेछ ।
११४. विषयगत समितिको कार्यावधि र सभापति तथा सदस्यको पद रिक्त हुने अवस्था ः

(१) नियम
११० बमोजिमका प्रत्येक समितिको कार्यावधि व्यवस्थापिका–संसदको कालभरको लागि हुनेछ । तर सभामुखले व्यवस्थापिका–संसदको सहमति लिई सदस्यहरुको हेरफेर वा थपघट गर्न सक्नेछ ।

(२) समितिको सभापति पद देहायको कुनै अवस्थामा रिक्त हुनेछ ः–
(क) व्यवस्थापिका–संसदको सदस्य नरहेमा,
(ख) मन्त्री भएमा,
(ग) राजीनामा दिएमा,
(घ) आफ्नो पदको जिम्मेवारी इमान्दारीपूर्वक पूरा गरेको छैन भनी सम्बन्धित समितिका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमतले प्रस्ताव पारित गरेमा ।

(३) समितिको सदस्यको पद देहायको कुनै अवस्थामा रिक्त हुनेछ ः–
(क) व्यवस्थापिका–संसदको सदस्य नरहेमा,
(ख) मन्त्री भएमा,
(ग) समितिको सदस्य पदबाट राजीनामा दिएमा,
(घ) उपनियम (१) बमोजिम हेरफेर भई सदस्य नरहेमा ।
(४) समितिको सभापतिको पद रिक्त हुन आएमा नियम ११३ बमोजिम र सदस्यको पद रिक्त हुन आएमा नियम ११२ को उपनियम (१) बमोजिम पूर्ति गरिनेछ र त्यस्तो सभापति वा सदस्यको पदावधि सो समितिको बाँकी कार्यावधिको निमित्त मात्र हुनेछ ।
(५) उपनियम (२) बमोजिम समितिको सभापतिको पद रिक्त हुन आएमा सभा वा समितिको बैठक बसेको एक महिनाभित्र नियम ११३ बमोजिम पदपूर्ति गरिनेछ ।

११५. विषयगत समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार ः

(१) आफ्नो कार्यक्षेत्रको परिधिभित्र रही प्रत्येक विषयगत समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ ः–
(क) मन्त्रालय, विभाग र अन्तर्गतका निकायहरूको नीति तथा कार्यक्रम, स्रोत परिचालन, व्यवस्थापन र अरू यस्तै क्रियाकलापको मूल्यांकन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने र समुचित टिप्पणी, सिफारिस र निर्देशन सहितको वार्षिक प्रतिवेदन सभामा पेश गर्ने,
(ख) मन्त्रालय, विभाग र अन्तर्गतका निकायहरूको राजस्व र व्यय सम्बन्धी अनुमानको जाँच गरी वार्षिक अनुमान तयार गर्ने तरीका, वार्षिक अनुमानमा निहित नीतिको सट्टा अपनाउन सकिने वैकल्पिक नीति र वार्षिक अनुमानमा रहेको रकममा के कति किफायत गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने र आफ्नो राय सहितको वार्षिक प्रतिवेदन सभामा पेश गर्ने,
(ग) मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूले सरकारको तर्पmबाट सभामा समय–समयमा दिएका आश्वासनहरूलाई पूरा गर्न नेपाल सरकारद्वारा के–कस्ता कदमहरू उठाइएका छन् सो सम्बन्धमा अध्ययन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने र सभामा
प्रतिवेदन पेश गर्ने,
(घ) विषयसँग सम्बन्धित सरकारी निकायको सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना भए, नभएको अध्ययन, अनुगमन र मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन दिने र सभामा प्रतिवेदन पेश गर्ने,
(ङ) सरकारद्वारा प्रचलित ऐन, नियम अनुरुप भए गरेका काम कारबाही बारे छलफल गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने,
(च) सरकारद्वारा समय–समयमा गठन हुने छानबिन आयोग÷समिति र जाँचबुझ आयोग÷समितिहरुद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अनुगमन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक राय, सल्लाह र निर्देशन दिने,
(छ) सभाले सुम्पेको अन्य काम गर्ने,
(ज) समितिको सिफारिसमा सभामुखबाट अनुमोदित बजेट र कार्यक्रमको अधीनमा रही आफ्नो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, र
(झ) माथि उल्लिखित खण्डहरू बमोजिम कार्य सम्पादन गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालय तथा विभागका प्रतिनिधिहरू र आवश्यक परे तत् तत् विषयका विशेषज्ञहरूसित समेत विचारको आदान–प्रदान गर्ने ।

(२) सार्वजनिक लेखा समितिले व्यवस्थापिका–संसदमा पेश गरिएको महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लिखित बेरुजुको जाँच गरी महालेखा परीक्षकद्वारा भएगरेका काम कारबाही र सो सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायबाट हुनु पर्ने काम कारबाही कानून सङ्गत र औचित्यपूर्ण तवरबाट भए नभएको सम्बन्धमा समेत अध्ययन गरी आवश्यक निर्णय गर्ने र जाँच गर्न उपयुक्त देखिएको अन्य सार्वजनिक लेखाको जाँच गरी वार्षिक अनुमान पेश गर्नु अगावै सभामा प्रतिवेदन पेश गर्नेछ ।

(३) राज्य व्यवस्था समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र लोक सेवा आयोगको काम कारबाही सहितको वार्षिक प्रतिवेदन र सो सम्बन्धमा नेपाल सरकारले समितिमा पेश गरेको ज्ञापनपत्रमाथि समेत विचार विमर्श गरी त्यस सम्बन्धमा सरकार र सम्बन्धित निकायबाट भए गरेका काम कारबाही कानून सङ्गत एवं सन्तोषजनक तवरबाट भए नभएको सम्बन्धमा मूल्यांकन तथा छानवीन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिन र समावेशी व्यवस्थाको कार्यान्वयनको अनुगमन गरी सभामा प्रतिवेदन पेश गर्न सक्नेछ ।

(४) अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र मानव अधिकार समितिले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र महान्यायाधिवक्ताको वार्षिक प्रतिवेदनमाथि विचार विमर्श गरी देहायका कुराहरु खुलाई सभामा प्रतिवेदन पेश गर्नेछ ः–

(क) मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्वद्र्धन तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई सुनिश्चित गर्नेतर्पm वाञ्छित प्रगति हुन सकेको छ वा छैन ?
(ख) मानव अधिकार उल्लंघनकर्तालाई कानूनको दायराभित्र ल्याउन सकेको छ वा छैन ?
(ग) मानव अधिकारको सचेतना अभिवृद्धि गर्नेतर्पmको काम कारबाहीको स्थिति सन्तोषजनक छ वा छैन ?
(घ) मानव अधिकारसँग सम्बन्धित नेपाल पक्ष रहेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि वा सम्झौताको कार्यान्वयन स्थिति सन्तोषजक छ वा छैन ?
(ङ) सरकार वादी हुने मुद्दाको अनुसन्धान, तहकिकात, पुनरावेदन गर्ने नगर्ने र मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रिया, सरकारी वकीलहरुद्वारा सरकारी मुद्दाको सञ्चालन, हिरासतमा रहेको व्यक्तिलाई मानवोचित व्यवहार गर्ने, आफन्त तथा कानून व्यवसायीसंग भेटघाट गर्न दिने सन्दर्भमा कानून सङ्गत एवं सन्तोषजनक कार्य हुने गरेको छ वा छैन ? साथै मुद्दा मामिलाको रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको कानूनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानूनी सिद्धान्तको कार्यान्वयन प्रभावकारी तवरले हुने गरेको छ वा छैन ?

(च) माथि उल्लिखित कार्यहरुलाई दक्षतापूर्वक सञ्चालन गराउन के कस्तो नीति वा कार्यप्रणाली अवलम्वन गर्नु पर्ने देखिन्छ ?
(५) विकास समितिले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा उल्लिखित विस्तृत शान्ति सम्झौताको कार्यान्वयन र सशस्त्र द्वन्दको क्रममा मृत्यु भएका र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको परिवार तथा अंगभंग भएका र विस्थापित व्यक्तिहरुलाई सरकारबाट प्रदान गरिने राहत र सञ्चालन गरिने पुनस्र्थापन कार्यको अनुगमन र मूल्यांकन गरी नेपाल सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ ।
(६) विषयगत समितिहरुले आफ्नो कार्यक्षेत्र अन्तर्गतको जिम्मेवारी सु–व्यवस्थित ढंगले वहन गर्ने सन्दर्भमा आवश्यक कार्यविधि र कार्यतालिका बनाई लागू गर्न सक्नेछन् ।
(७) समितिको कार्य सम्पादनको सिलसिलामा समितिका सदस्यहरुले सभामुखको पूर्व स्वीकृत लिई आवश्यक स्थानको भ्रमण गर्न सक्नेछन् ।
(८) यस नियम बमोजिम समितिले सभामा प्रस्तुत गर्नु पर्ने वार्षिक प्रतिवेदनहरू वार्षिक अनुमान पेश हुनु अगावै र अरू प्रतिवेदनहरू जुनसुकै समयमा प्रस्तुत गर्न सक्नेछन ।

११६. विशेष समितिहरु ः(१) व्यवस्थापिका–संसदमा सुरक्षा विशेष समिति, संसदीय सुनुवाई विशेष समिति, विशेषाधिकार समिति लगायत आवश्यकता अनुसारका अन्य विशेष समिति रहन सक्नेछन् ।
(२) नियम ११७ र ११८ मा उल्लिखित विशेष समिति बाहेकका अन्य विशेष समिति गठन गर्नु परेमा त्यस्तो समितिले गर्नु पर्ने काम र सोको समयावधि समेत उल्लेख गरी समितिमा रहने सदस्यहरुको नामावली सहितको प्रस्ताव सभामुखले सभामा प्रस्तुत गर्नेछ ।

११७. सुरक्षा विशेष समिति ः

(१) संविधानको धारा १४५ को उपधारा (५) बमोजिम प्राकृतिक विपत् परेको कारणले नेपाली सेना परिचालन भएकोमा बाहेक सेना परिचालन सम्बन्धी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुमोदन गर्ने प्रयोजनको लागि व्यवस्थापिका–संसदमा सुरक्षा विशेष समिति रहनेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको समितिमा संविधानको धारा १४५ को उपधारा (१) बमोजिमको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्मा रहने प्रधानमन्त्री, रक्षा मन्त्री, गृह मन्त्री, प्रधानमन्त्रीले तोकेका तीनजना मन्त्री र सभापति, राज्य व्यवस्था समिति सहित व्यवस्थापिका–संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सम्पूर्ण राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व हुने गरी महिला, आदिवासी÷जनजाती, मधेशी, दलित, पिछडिएको क्षेत्र तथा अन्य समुदायको सदनमा रहेको उपस्थितिको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई ध्यान दिई सभाले मनोनीत गरेका बढिमा एकासी जना सदस्य
रहनेछन । विशेष परिस्थितिमा सभामुखले आवश्यकता अनुसार कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा सदस्यहरुको हेरफेर गर्न सक्नेछ ।
(३) सभामुख र उपसभामुख समितिको क्रमशः पदेन सभापति र उपसभापति हुनेछन् ।
(४) समितिको कार्यावधि व्यवस्थापिका–संसदको कालभरका लागि हुनेछ ।
(५) समितिको सदस्यको पद देहायको कुनै अवस्थामा रिक्त हुनेछ ः–

(क) व्यवस्थापिका–संसदको सदस्य नरहेमा,
(ख) समितिको सदस्य पदबाट राजीनामा दिएमा,
(ग) उपनियम (२) बमोजिम हेरफेर भई सदस्य नरहेमा ।
(६) सेना परिचालन सम्बन्धी प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीले समिति समक्ष प्रस्तुत गर्नेछ ।
(७) उपनियम (६) बमोजिम प्रस्तुत प्रस्ताव माथि छलफल गर्न आवश्यकता अनुसार सभापतिले बैठक बोलाउनेछ । समितिको बैठक बस्नका लागि बहुमत सदस्यको उपस्थिति अनिवार्य हुनेछ ।

(८) उपस्थित सदस्यहरुको बहुमतको निर्णय समितिको निर्णय मानिनेछ । मत बराबर भएमा सभापतिको मत निर्णायक हुनेछ ।
(९) उपनियम (६) बमोजिमको प्रस्तावमाथिको छलफल र निर्णय सेना परिचालन भएको मितिले ३० दिनभित्र गरिसक्ने गरी समितिको अन्य कार्यविधि समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

(१०) उपनियम (८) बमोजिम भएको निर्णय सहितको प्रतिवेदन सभामा यथाशीघ्र प्रस्तुत गरिनेछ ।

११८. संसदीय सुनवाई विशेष समिति ः

(१) संविधान बमोजिम संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने संवैधानिक पद तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र राजदूतको पदमा नियुक्तिका लागि प्रस्ताव गरिएका नामका सम्बन्धमा संसदीय सुनुवाईको लागि व्यवस्थापिका–संसदमा संसदीय सुनवाई विशेष समिति रहनेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको समितिमा व्यवस्थापिका–संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सम्पूर्ण राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व हुने गरी महिला, आदिवासी÷जनजाती, मधेशी, दलित, पिछडिएको क्षेत्र तथा अन्य समुदायको सदनमा रहेको उपस्थितिको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई ध्यान दिई सभाले मनोनीत गरेका बढिमा पचहत्तर जना सदस्य रहनेछन । विशेष परिस्थितिमा आवश्यकता अनुसार कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको सिफारिसमा सदस्यहरुको हेरफेर गर्न
सकिनेछ ।
(३) समितिका सदस्यहरुले आफूमध्येबाट एकजना सभापतिको निर्वाचन गर्नेछन् । सभापतिको अनुपस्थितिमा समितिको ज्येष्ठ सदस्यले बैठकको सभापतित्व गर्नेछ ।
(४) समितिको कार्यावधि व्यवस्थापिका–संसदको कालभरका लागि हुनेछ ।
(५) समितिको सदस्यको पद देहायको कुनै अवस्थामा रिक्त हुनेछ ।
(क) सभाको सदस्य नरहेमा,
(ख) समितिको सदस्य पदबाट राजीनामा दिएमा,
(ग) उपनियम (२) बमोजिम हेरफेर भई सदस्य नरहेमा ।

११९. सुनवाई सम्बन्धी कार्यविधि ः (१) देहायका पदहरु रिक्त भै नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा वा नियुक्ति गर्दा रिक्त रहेको पदको लागि सम्भाव्य उम्मेदवारको नाम प्रस्ताव गरी संसदीय सुनवाईको लागि सम्बन्धित निकायबाट समितिमा पठाउनु पर्नेछ ः–
(क) सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशहरु,
(ख) अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्तहरु,
(ग) महालेखा परीक्षक,
(घ) लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरु,
(ङ) निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्तहरु,
(च) राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरु र
(छ) राजदूतहरु ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त नामावलीमाथि समितिले सम्बन्धित निकायबाट यस सम्बन्धी पत्र प्राप्त भएको मितिले पन्ध्रदिनभित्र सुनुवाई गरी सम्बन्धित पदको लागि समितिको राय तयार गरी सम्बन्धित निकायमा पठाउनु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम समितिबाट प्राप्त रायमा प्रस्तावित नाम अस्वीकृत नभएको भए निजलाई सम्बन्धित निकायले सम्बन्धित पदमा नियुक्त गरी सोको जानकारी समितिमा पठाउनु पर्नेछ ।
(४) समितिको बैठक आवश्यकता अनुसार सभापतिले बोलाउनेछ । समितिको बैठक बस्नका लागि समितिका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एकाउन्न प्रतिशत सदस्यको उपस्थिति अनिवार्य हुनेछ ।
(५) उपस्थित सदस्यहरुको सर्वसम्मत निर्णय समितिको निर्णय हुनेछ । तर सर्वसम्मत निर्णय हुन नसकि उपनियम (२) बमोजिमको समयभित्र समितिले सम्बन्धित निकायमा आफ्नो निर्णय उपलब्ध गराउन नसकेमा सुनुवाईका लागि पठाईएको पदमा नियुक्तिका लागि कुनै वाधा पुग्ने छैन । समिति सर्वसम्मत हुन नसकेको अवस्थामा समितिले सुनुवाईका लागि प्राप्त नामको सम्बन्धमा समितिमा भएको कारबाही, समितिलाई प्राप्त कागजात तथा अन्य विवरण यथाशीघ्र सम्बन्धित निकायलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
(६) उपनियम (२) बमोजिम भएको निर्णय सहितको प्रतिवेदन सभामा यथाशीघ्र प्रस्तुत गरिनेछ । सभाको बैठक नभएको वा नबसेको अवस्थामा सभामुख समक्ष प्रस्तुत गरी त्यस पछि
बसेको बैठकमा प्रस्तुत गरिनेछ ।
(७) समितिको अन्य कार्यविधि समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

१२०. समितिको बैठक ः (१) यस परिच्छेदमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक यस परिच्छेद अन्तर्गतका समितिहरुको बैठक सम्बन्धित समितिको सभापतिले आवश्यकता अनुसार बोलाउन सक्नेछ ।

(२) समितिको बैठकको सभापतित्व सभापतिले वा निजको अनुपस्थितिमा समितिका सदस्यहरुले आपूmमध्येबाट छानेको व्यक्तिले गर्नेछ । सदस्यहरुले छानेको व्यक्तिले सभापतित्व गरेकोमा सो कुराको जानकारी सभामुखलाई दिनु पर्नेछ ।
(३) सदस्यहरुले छानेको व्यक्तिले समितिको बैठकको सभापतित्व गर्दा आपूmले सञ्चालन गरेको बैठकमा सभापतिलाई भएको सबै अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछ ।

(४) समिति वा उपसमितिको बैठक संसद भवनको हाताभन्दा बाहिर बस्नु परेमा सभापतिले सभामुखको लिखित अनुमति प्राप्त गर्नु पर्नेछ ।

१२१. गणपूरक संख्या ः (१) यस परिच्छेदमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक समितिको गणपूरक संख्या समितिको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको चार खण्डको एक खण्ड हुनेछ ।
(२) समितिको बैठकमा गणपूरक संख्या नपुगेमा सो संख्या नपुगेसम्म समितिको सभापतिले बैठकको कार्य निलम्बन गर्न वा अर्को कुनै समय वा दिनसम्मको लागि बैठक स्थगित गर्न सक्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम समितिको बैठकमा गणपूरक संख्या नपुगी लगातार दुई पटक बैठक स्थगित गर्नु परेमा सभापतिले त्यसको जानकारी सभामुखलाई दिनु पर्नेछ ।

१२२. लगातार अनुपस्थितिमा कारबाही ः लगातार पाँचवटा बैठकमा सभापतिको अनुमतिबिना अनुपस्थित रहने सदस्यलाई सभापतिको सिफारिसमा सभामुखले समितिबाट हटाउन सक्नेछ र सो कुराको जानकारी सभालाई दिनेछ ।

१२३ समितिको निर्णय ः (१) यस परिच्छेदमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक समितिको बैठकमा उपस्थित समितिका सदस्यहरुको बहुमतको निर्णय समितिको निर्णय मानिनेछ र मत बराबर भएमा सभापतिले निर्णायक मत दिनेछ ।
(२) समितिको बैठकको निर्णय सभापतिबाट प्रमाणित हुनेछ ।

१२४. उपसमितिको गठन ः

(१) सभापतिले उपयुक्त सम्झेमा समितिले आन्तरिक काम कारबाही सञ्चालन गर्न वा समितिको कार्यक्षेत्रभित्रको विषयको अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिन समितिका सदस्यहरुमध्येबाट उपसमिति गठन गर्न सक्नेछ ।

(२) उपसमिति गठन गर्दा उपसमितिले गर्नु पर्ने काम र सो काम सम्पन्न हुनु पर्ने अवधि पनि किटान गरिनु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोजिम कुनै विषयको अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिन उपसमितिका सदस्यहरुले कुनै स्थानको भ्रमण गर्नु परेमा सभापति मार्पmत सभामुखको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।

१२५. सम्बन्धित अधिकारी वा विशेषज्ञको प्रवेश ः (१) समितिमा कुनै विषयमाथि छलफल हुँदा सो विषयको प्रकृति हेरी सम्बन्धित मन्त्रीले आवश्यक देखेमा सो विषयका सम्बन्धमा स्पष्ट जानकारी दिन नेपाल सरकारको सम्बन्धित अधिकारी वा विशेषज्ञलाई सभापतिको अनुमति लिई समितिमा लिएर जान सक्नेछ । सो बमोजिम समितिमा उपस्थित भई आवश्यक कुराहरुको स्पष्ट जानकारी दिनु त्यस्तो अधिकारी वा विशेषज्ञको कर्तव्य हुनेछ ।

(२) समितिले आवश्यक ठानेमा सम्बन्धित पक्ष वा दबाब समूह वा हित समूहका प्रतिनिधि र विशेषज्ञलाई समेत आमन्त्रण गरी विचार विमर्श गर्न सक्नेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम समितिमा उपस्थित भई आवश्यक कुराहरुको स्पष्ट जानकारी दिनु त्यस्तो पक्ष वा दबाब समूह वा हित समूहका प्रतिनिधि र विशेषज्ञको कर्तव्य हुनेछ ।

१२६. छलफल छोट्याउने ः छलफलको निमित्त समयावधि तोकिएको वा नतोकिएको जुनसुकै अवस्थामा पनि समितिमा भएको छलफल अनावश्यक किसिमले लम्बिएको भन्ने लागेमा सभापतिले सो छलफल छोट्याउन सक्नेछ ।

१२७. कागजपत्र झिकाउने तथा कुनै व्यक्ति वा पदाधिकारीलाई उपस्थित गराउन सक्ने अधिकार ः (१) समितिले आफ्नो कामको निमित्त आवश्यक कुनै कागजपत्र झिकाउन वा कुनै व्यक्ति वा पदाधिकारीलाई उपस्थित गराउन सक्नेछ । तर त्यस्तो कागजपत्र पेश गर्दा राष्ट्रिय सुरक्षा, शान्ति र व्यवस्था, सार्वजनिक वा राष्ट्रिय हितको प्रतिकूल हुन जान्छ भन्ने लागेमा मन्त्रीले त्यसको कारण खुलाई सम्बन्धित समितिलाई जानकारी दिनु पर्नेछ । यस सम्बन्धमा समितिको निर्णय अन्तिम हुनेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम उपस्थित गराइएको व्यक्ति वा पदाधिकारीलाई समितिले आवश्यक भएमा बयान लिन र बकपत्र गराउन सक्नेछ ।

१२८. समितिको प्रतिवेदन ः (१) समितिको प्रतिवेदन सभापतिले वा निजको अनुपस्थितिमा सभामुखले तोकेको सो समितिको अन्य कुनै सदस्यले सभामा पेश गर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम प्रतिवेदन पेश गर्न सभापति वा सदस्यले चाहेमा प्रतिवेदनको सम्बन्धमा संक्षिप्त वक्तव्य दिन सक्नेछ ।
(३) सभामा पेश भएका प्रतिवेदन सम्बन्धित मन्त्रीले कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ ।
(४) समितिले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन एवं मूल्याङ्कन गरी सोको प्रतिवेदन सभामा पेश गर्न सक्नेछ ।
(५) उपनियम (४) बमोजिमको अनुगमन एवं मूल्याङ्कन प्रतिवेदन र सभाले सुम्पेको विषयका सम्बन्धमा समितिले सभामा पेश गरेको प्रतिवेदनमाथि छलफल गरियोस् भनी सम्बन्धित समितिका सभापतिले त्यस्तो प्रतिवेदन पेश भएको दुई दिनभित्र प्रस्तावको सूचना सभामुखलाई दिन सक्नेछ ।

(६) उपनियम (५) बमोजिमको सूचना प्राप्त भएमा दुई दिनपछिको कुनै बैठकमा छलफल गरियोस् भनी प्रस्ताव पेश गर्न सभामुखले सम्बन्धित समितिका सभापतिलाई अनुमति दिनेछ ।
(७) प्रस्ताव पेश गर्दा सम्बन्धित समितिको सभापतिले संक्षिप्त वक्तव्य दिन सक्नेछ । त्यसपछि सभामुखले छलफलको लागि समयावधि निर्धारण गर्नेछ ।
(८) छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले दिएपछि छलफल समाप्त  भएको मानिनेछ ।

१२९. समितिमा सुव्यवस्था र अनुशासन कायम गर्ने अधिकार ः (१) समितिको बैठकमा शान्ति, सुव्यवस्था तथा अनुशासन कायम राखी समितिको बैठक सूचारु रुपले सञ्चालन गर्न समिति र समितिका सदस्यका सम्बन्धमा सभापतिलाई यस नियमावली बमोजिम सभामुखलाई भएको सबै अधिकार हुनेछ । तर कुनै सदस्य कुनै समितिबाट निष्काशित वा निलम्बित भएमा सभाबाट वा
व्यवस्थापिका–संसदको अन्य समितिबाट निष्काशित वा निलम्बित भएको मानिने छैन ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको अधिकार प्रयोग भई समितिको कुनै सदस्य निष्काशित वा निलम्बित भएमा सभापतिले सो कुराको सूचना सभामुखलाई दिनु पर्नेछ ।

१३०. अनुपस्थितिको सूचना ः समितिको लगातार पाँचवटा बैठकमा अनुपस्थित हुने सदस्यले सोको कारण सहितको सूचना सभापतिलाई दिनु पर्नेछ र सोभन्दा बढी अवधिको भएमा सभामुखलाई दिई स्वीकृत गराउनु पर्नेछ ।

१३१. समितिको सचिवालय ः

१) व्यवस्थापिका–संसद सचिवालय अन्तर्गत प्रत्येक समितिको सचिवालय रहनेछ ।
(२) सचिव प्रत्येक समितिको पदेन सचिव हुनेछ ।
(३) सचिवले आपूm मातहतको अधिकृतलाई व्यवस्थापिका–संसदका समितिको सचिव भई काम गर्न तोक्न सक्नेछ ।
तर सचिव पद रिक्त रहेको अवस्थामा व्यवस्थापिका–संसदको महासचिवले आपूm मातहतको अधिकृतलाई व्यवस्थापिका–संसदका समितिको सचिव भई काम गर्न तोक्न यस नियमावलीले बाधा पु¥याएको मानिने छैन ।
(४) सचिवले समितिको कार्य सम्पादनमा सहयोग पु¥याउन सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग वा निकायसँग आवश्यक लेखापढी गर्न सक्नेछ ।

१३२ राय दिन सक्ने ः महासचिव र सचिवले सभापतिको अनुमति लिई बैठकको विचाराधीन विषयमा आफ्नो राय दिन सक्नेछ ।
१३३. छलफल र निर्णयमा भाग लिन नहुने ः कुनै समितिको विचाराधीन विषयसँग कुनै सदस्यको वैयक्तिक हित गाँसिएको भए सो विषयको छलफल र निर्णयमा सो सदस्यले भाग लिन हुँदैन ।

१३४. समितिको कार्यक्षेत्रको निर्णय ः समितिका कार्यक्षेत्र सम्बन्धमा विवाद उठेमा सभामुखको निर्णय अन्तिम हुनेछ । १३५. समितिका सभापतिहरुको बैठक ः समितिको प्रभावकारिता र कार्यको मूल्याङ्कन गर्न समय समयमा सभामुखको सभापतित्वमा समितिका सभापतिहरुको बैठक बस्न सक्नेछ । त्यस्तो बैठकमा समितका सचिवहरुले समेत भाग लिन सक्नेछन् ।

१३६. नियम तथा आदेशहरूको प्रकाशन र जाँचबुझ ः

सभाद्वारा प्रत्यायोजित अधिकार बमोजिम बनाइएका नियम, विनियम तथा जारी गरिएका आदेश वा सूचनाहरू नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरी त्यस्तो नियम, विनियम, आदेश वा सूचनाको छ सय एक प्रति सम्बन्धित मन्त्रीले व्यवस्थापिका–संसदलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । त्यस्ता नियम, विनियम, आदेश वा सूचनाको बारेमा सम्बन्धित समितिले जाँचबुझ र अध्ययन गरी सभामा प्रतिवेदन पेश गर्न सक्नेछ ।