परिच्छेद–५ खाद्यस्तर निर्धारण समिति

परिच्छेद–५ खाद्यस्तर निर्धारण समिति

१६.खाद्यस्तर निर्धारण समितिको गठनः (१) ऐन तथा यस नियमावलीमा
तोकिएबमोजिमको काम गर्नको लागि देहाय बमोजिमको एउटा खाद्यस्तर निर्धारण
समिति गठन गरिएकोछः–

(क) सचिव, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय – अध्यक्ष
(ख) प्रतिनिधि, कानून तथा न्याय मन्त्रालय – सदस्य
(ग) प्रतिनिधि, उद्योग मन्त्रालय – सदस्य
(घ) प्रतिनिधि, वाणिज्य मन्त्रालय – सदस्य
(ङ) प्रतिनिधि, आपूर्ति मन्त्रालय – सदस्य
(च) प्रतिनिधि, गृह मन्त्रालय – सदस्य
(छ) प्रतिनिधि, स्वास्थ्य मन्त्रालय – सदस्य
(ज) प्रतिनिधि, काठमाडौं महानगरपालिका – सदस्य
(झ) उद्योग वाणिज्य महासंघद्वारा मनोनीत खाद्य उद्योग
व्यवसायी एकजना – सदस्य

(ञ) खाद्य उपभोक्ताहरु मध्येबाट आपूर्ति मन्त्रालयद्वारा
मनोनीत एकजना – सदस्य
(ट) प्रमुख, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग – सदस्य–सचिव

(२) मन्त्रालयस्तरको प्रतिनिधि सदस्य कम्तीमा उप–सचिव स्तरको हुनु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (१) को खण्ड (झ) र (ञ) बमोजिम मनोनीत सदस्यहरुको पदावधि
दुई वर्षको हुनेछ ।

तर कुनै मनोनीत सदस्य बिना सूचना लगातार तीन पटकसम्म समितिको
बैठकमा अनुपस्थित रहेमा निजको स्थानमा अन्य व्यक्तिलाई मनोनीत गर्न सकिनेछ ।

(४) नेपाल सरकारले आवश्यक देखेमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी
उपनियम (१) बमोजिम सदस्यहरुमा हेरफेर वा थपघट गर्न सक्नेछ ।

१६क.समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि ः (१) समितिको बैठक अध्यक्षको निर्देशन
अनुसार सदस्य–सचिवले बोलाउनेछ ।

(२) समितिको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ र अध्यक्षको अनुपस्थितिमा
उपस्थित सदस्यहरु मध्येबाट छानिएको व्यक्तिले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ ।

(३) समितिले आवश्यक ठानेमा सम्बन्धित विषयको विशेषज्ञलाई समितिको
बैठकमा पर्यवेक्ष्ँकको रुपमा भाग लिन आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।

(४) समितिको बैठकमा सम्पूर्ण सदस्य संख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्य
उपस्थित भएमा गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।

(५) समितिको निर्णय बहुमतको आधारमा हुनेछ र मत बराबर भएमा अध्यक्षले
निर्णायक मत दिनेछ ।

(६) समितिको अन्य कार्यविधि समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

१६ख.बैठक भत्ता ः (१) समितिका सदस्यहरु तथा समितिको बैठकमा आमन्त्रित विशेषज्ञले
प्रत्येक बैठकमा भाग लिए बापत नेपाल सरकारबाट निर्धारण भए बमोजिमको बैठक
भत्ता पाउनेछन् ।
(२) नियम १७ को उपनियम (३) बमोजिम गठित उप–समितिका सदस्यहरुले
प्रत्येक बैठकमा भाग लिए बापत समितिका सदस्यहरुले पाए सरहको बैठक भत्ता
पाउनेछन् ।

१७. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार ः (१) खाद्य पदार्थको गुणस्तर र मात्रा कुन
परिधिभित्रका हुनुपर्छ भन्ने कुरा निर्धारण गरी सो गुणस्तर र मात्र कायम राख्न
लगाउने सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सल्लाह दिनु यस समितिको कर्तव्य हुनेछ ।
(२) खाद्य पदार्थको सम्बन्धमा नेपाल सरकारले सल्लाह मागेमा त्यस्तो सल्लाह
दिनु समितिको कर्तव्य हुनेछ ।
(३) समितिले कुनै खास कामको लागि आवश्यकता अनुसार उप–समिति गठन
गर्न सक्नेछ । त्यस्तो उपसमितिको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्याविधि समितिले
तोकिदिए बमोजिम हुनेछ ।

(४) समितिले आफ्नो कार्यविधि निर्धारित गर्नको लागि आवश्यक विनियमहरु
बनाउन सक्नेछ । तर त्यस्तो विनियम नेपाल सरकारको स्वीकृति प्राप्त भएपछि मात्र
लागू हुनेछ ।

(५) समितिले आफ्नो कार्यालयको लागि आवश्यक कर्मचारी नियुक्ति गर्न
सक्नेछ ।

(६) समितिले नेपाल सरकारस“ग सम्पर्क राख्दा साधारणतः कृषि तथा सहकारी
मन्त्रालय मार्फत राख्नेछ ।