भाग ११ – सर्वोच्च अदालत

भाग ११ – सर्वोच्च अदालत

६८. सर्वोच्च अदालतः (१) नेपालको एक सर्वोच्च अदालत हुनेछ जसमा नेपालका प्रधान न्यायाधीश र कानूनद्वारा बढी संख्या नतोकिएमा अन्य छ जनासम्म न्यायाधीश रहनेछन् ।

(२) सर्वोच्च अदालत, यो संविधानको व्यवस्थाका अधीनमा रही, अभिलेख अदालत हुनेछ रत्यसले आफ्नो वा आफ्ना मातहतका अदालतको अवहेलना सम्बन्धमा कानूनले तोकेको सजाय गर्नसक्नेछ ।

६९. सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुः (१) श्री ५ बाट चहिबक्सेमा राजसभाका उचित सम्झिबक्सेका सदस्यहरुसंग परामर्श गरी र सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशहरुको राय पनि बुझी प्रधानन्यायाधीशलाई नियुक्त गरिबक्सनेछ र अन्य न्यायाधीशहरुलाई प्रधान न्यायाधीशसंघ परामर्श गरीनियुक्त गरिबक्सनेछ ।

(२) उपधारा (४) को अधीनमा रही प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशकोपदावधि दश वर्षको हुनेछ ।श्री ५ बाट उपयुक्त सम्झिबक्सेमा मौसूफबाट तोकिबक्सेको अवधिसम्मको लागि निजलाई अर्को पटकपनि नियुक्त गर्न सकिबक्सनेछ ।

स्पष्टीकरण – सर्वोच्च आदालतको कुनै न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीशको पदमा नियुक्त भएमानिजको पदावधि गणना गर्दा निज सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भएको अवधि समेत जोडी गणनागरिनेछ ।

(२क) उपधारा (२) को अधीनमा रही प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका अन्यन्यायाधीश पैंसठ्ठी वर्षको उमेर नपुगेसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहनेछन् ।

तर यो उपधाराको उमेरको हद वा उपधारा (२) को पदावधिमा जुन अगाडि पूरा हुन्छ सो मितिपछि निज आफ्नो पदमा बहाल रहने छैनन् ।

(२ख) यो उपधारा प्रारम्भ हुँदाका बखत बहाल रहेका प्रधान न्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतकाअन्य न्यायाधीशलाई पनि उपधारा (२) र (२क) को व्यवस्था लागू हुनेछ ।

तर उपधारा (२) बमोजिम निजहरुको पदावधि समाप्त हुने गणना गर्दा यो उपधारा प्रारम्भभएको मितिदेखि पदावधि शुरु भएको सम्झी गणना गरिनेछ ।

(३) पैंतालीस वर्षको उमेर पुगेको नभई र देहाय बमोजिम नभई कुनै पनि व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको अन्य न्यायाधीशको पदमा नियुक्त हुन योग्य हुने छैनः–

(क) कम्तीमा क्षेत्रीय अदालतको न्यायाधीश वा सो सरहको न्यायिक पदमा पाँच वर्षकाम गरेको नभई ;

(ख) कम्तीमा सरकारी वा गैर सरकारी अधिवक्ताको हैशियतमा सात वर्ष वकालत गरेको नभई;वा

(ग) श्री ५ को विचारमा कानूनवेत्ता नभई ।

(४) प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको अन्य न्यायाधीश–

(क) श्री ५ का समक्ष पेश गरेको लिखित राजीनामा मौसूफबाट स्वीकृत भएमा आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछन; वा

(ख) कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएकोले वा बदनियतसाथ कामगरेकोले आफ्नो कर्तव्य पालन नगरेको हुँदा हटाउन मनासिव छ भनी श्री ५बाट नियुक्त गरिबक्सेको आयोगले प्रतिवेदन पेश गरेमा मौसूफबाट हटाउन सकिबक्सनेछ ।

तर त्यस्तो आरोप लागेका प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतकोअन्य न्यायाधीशलाई आयोगमा आफ्नो सफाई दिनको निमित्त मनासिव मौकाबाट वञ्चितगरिने छैन ।

(५) उपधारा (४) को खण्ड (ख) अनुुुुसार नियुक्त आयोगलाई बयान लिने, प्रमाण बुझ्ने रआफ्नो अवहेलनाका लागि सजाय गर्ने विषयमा अदालतलाई भए सरहको अधिकार हुनेछ ।

(६) प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशको पारिश्रमिक र सेवाका अन्यशर्त ऐनद्वारा निर्धारित हुनेछन् र त्यसरी निर्धारित नभएसम्म श्री ५ बाट नियम बनाई तोकिबक्सेबमोजिम हुनेछ । प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीश आफ्नो पदमा बहालरहेसम्म निजलाई मर्का पर्ने गरी पारिश्रमिक र सेवाका अन्य शर्त बदलिने छैनन् ।

(७) प्रधान न्यायाधीशको पद रिक्त भएमा वा अस्वस्थता वा अरु कुनै कारणले प्रधान न्यायाधीशआफ्नो पदको काम गर्न असमर्थ भएमा श्री ५ बाट तोकिबक्सेको सर्वोच्च अदालतको कुनै अन्यन्यायाधीशले कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश भई सो पदको काम गर्नेछन् ।

(८) श्री ५ बाट तोकिएको अवधिसम्म तोकिएको पारिश्रमिक र सुविधा पाउने गरी सर्वोच्चअदालतमा, प्रधान न्यायाधीशसंग परामर्श गरी, आवश्यक भए अनुुुसार अस्थायी वा अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त गर्न सकिबक्सनेछ ।तर त्यस्तो न्यायाधीश उपधारा (३) मा लेखिएको योग्यता पुगेको हुनु पर्छ ।

(९) सर्वोच्च अदालतको स्थायी न्यायाधीश भइसकेको व्यक्तिले कुनै पनि अड्डा अदालतमाउपस्थित भई वकालत गर्न हुँदैन ।

७०. सर्वोच्च अदालतको साधारण अधिकारक्षेत्रः सर्वोच्च अदालतले शुरु मुद्दा हेर्ने, पुनरावेदन सुन्ने, साधकहेर्ने, तल्लो अदालतको पुनरावेदन नलाग्ने मुद्दा दोहर्‍याउने समेतको अधिकारक्षेत्र कानूनद्वारा निर्धारितभए बमोजिम हुनेछ ।

७१. सर्वोच्च अदालतको आमधारण अधिकारक्षेत्रः यो संविधानको व्यवस्थाको अधीनमा रही भाग ३ द्वाराप्रदत्त हकका प्रचलनका लागि वा अन्य उपचारको व्यवस्था नगरिएको भए तत्काल प्रचलित अन्यकानूनद्वारा प्रदत्त हकको प्रचलनका लागि बन्दीप्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकारपृच्छा, उत्प्रेषणलगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पूर्जी जारी गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ ।तर यो धारामा लेखिएको कुनै कुरा सैनिक अदालतको अधिकारक्षेत्र भित्र पर्ने विषयकासम्बन्धमा लागू हुने छैन ।

७२. सर्वोच्च अदालतले आफ्नो निर्णय आफैं बदर गर्न नहुनेः सर्वोच्च अदालतले आफ्नो अन्तिम निर्णयआफैं बदर गर्न हुँदैन ।तर सर्वोच्च अदालतले–

(क) कानूनद्वारा तोकिएको अवस्था र शर्तमा आफ्नो निर्णयको पुनरावलोकन गर्नसक्दछ; र

(ख) कानूनद्वारा निर्धारित अवधिभित्र सम्बन्धित पक्षको निवेदनपत्र परी श्री ५ बाट……..न्यायिक समितिको सिफारिशमा कुनै मुद्दा (सर्वोच्च अदालतको अन्तिमनिर्णय भएको) दोहर्‍याउने आदेश बक्सेमा आफ्नो अघिको निर्णय जाँची कानूनबमोजिम टुङ्गो लगाउन हुन्छ ।

७२क. न्यायिक समितिः न्यायिक समितिको गठन, काम, कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि श्री ५ बाट बनाइबक्सेको नियमद्वारा व्यवस्थित हुनेछ ।

७३. सर्वोच्च अदालतले ठहर्‍याएको कानूनी सिद्धान्त मान्य हुनेः यो संविधान वा तत्काल प्रचलित अन्यकानूनद्वारा प्राप्त आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्र मुद्दा मामिलाका रोहमा सर्वोच्च अदालतले ठहर्‍याएको कानूनी सिद्धान्त सबै अदालतले मान्न कर लाग्नेछ ।तर यो संविधान प्रारम्भ नहुँदै सर्वोच्च अदालतले ठहर्‍याएको कानूनी सिद्धान्त यो संविधानप्रारम्भ भएपछि सर्वोच्च अदालतका निमित्त नजीर नहुन पनि सक्दछ ।

७४. न्याय सेवा आयोगः (१) प्रधान न्यायाधीश, कानून तथा न्याय मन्त्री वा त्यस्तो मन्त्री नियुक्तनभएको अवस्थामा मन्त्री सरह कार्यभार सम्हाल्ने कानून तथा न्याय राज्यमन्त्री र लोेक सेवा आयोगकाअध्यक्ष भएको एक न्याय सेवा आयोग हुनेछ जसको सिफारिशमा श्री ५ को सरकारले कानून बमोजिमन्याय सेवाको राजपत्राङ्कित पदमा स्थायी नियुक्ति, सरुवा, बढुवा र सो पदका कर्मचारीलाई विभागीयसजाय गर्न सक्नेछ ।

तर सरकारी सेवामा वहाल नरहेको व्यक्तिलाई न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित पदमा नयाँ भर्नाद्धारास्थायी नियुक्ति गर्दा वा न्याय सेवाको राजपत्र अनङ्कित पदबाट राजपत्राङ्कित पदमा बढुवा गर्दा श्री ५को सरकारले लोक सेवा आयोगसंग परामर्श लिनु पर्दछ ।

(२) न्याय सेवा आयोगको अरु अधिकार, कर्तव्य र कार्यविधि कानूनद्वारा निर्धारित भए बमोजिम हुनेछ ।