परिच्छेद–२ देवानी कार्यविधि कानूनका सामान्य सिद्धान्तहरू

परिच्छेद–२ देवानी कार्यविधि कानूनका सामान्य सिद्धान्तहरू

४. देवानी मुद्दामा पालना गर्नु पर्ने सिद्धान्तः मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्दा अदालतले सामान्यतः यस परिच्छेदमा उल्लेख भएका सिद्धान्त तथा व्यवस्थाको पालना गर्नु पर्नेछ ।

५. सुनुवाई खुला इजलासमा हुनेः कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा वा मुद्दाका पक्षले दिएको निवेदनका आधारमा अदालतले अन्यथा आदेश गरेकोमा बाहेक मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा खुला इजलासमा हुनेछ ।

६. अधिकार प्राप्त अदालतबाट सुनुवाई हुनेः मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त अदालतबाट मात्र हुनेछ ।

७. हक बेहकको प्रश्न अदालतबाट मात्र निरुपण हुनेः (१) कुनै विषयमा हक बेहकको प्रश्न उत्पन्न भएमा त्यस्तो प्रश्नको निरुपण नियमित अदालतबाट मात्र हुनेछ ।

स्पष्टीकरणः यस संहिताको प्रयोजनको लागि “नियमित अदालत” भन्नाले जिल्ला अदालत, उच्च अदालत वा सर्वोच्च अदालत सम्झनु पर्छ ।

(२) नियमित अदालत बाहेक अन्य अदालत वा निकायमा विचाराधीन कुनै मुद्दाको कारबाहीको क्रममा हक बेहकको प्रश्न निरुपण भएपछि मात्र अन्य विषयमा कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्नु पर्ने देखिएमा सम्बन्धित अधिकारीले नियमित अदालतबाट हक बेहकका सम्बन्धमा निरुपण गरी आउन पक्षहरूलाई आदेश गर्नु पर्नेछ ।

८. कानूनी हैसियत सम्बन्धी विवाद नियमित अदालतबाट मात्र निरुपण हुनेः कुनै व्यक्तिको नाता कायम, सम्बन्ध विच्छेद वा कानूनी हैसियत सम्बन्धी विवाद नियमित अदालतबाट मात्र निरुपण हुनेछ ।

९. पक्षहरूको हैसियत समान रहनेः (१) मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्दा मुद्दाको पक्षहरूको हैसियत समान रहनेछ ।

(२) अदालतले मुद्दाको प्रत्येक पक्षलाई समान व्यवहार गर्नु पर्नेछ ।

(३) मुद्दाको कारबाहीको सिलसिलामा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह त्यसको कुनै निकाय वा कुनै कानूनी व्यक्ति अदालत समक्ष बादी वा प्रतिबादीको रूपमा प्रस्तुत भएकोमा कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा वा अदालतले अन्यथा आदेश दिएकोमा बाहेक नेपाल सरकार वा त्यसको कुनै निकाय वा कुनै कानूनी व्यक्तिले मुद्दाको कारबाहीको क्रममा छुट्टै हैसियत, सुविधा, सहुलियत, उन्मुक्ति वा छुट दाबी गर्न सक्ने छैन ।

१०. फिराद दाबी गर्न हकदैया हुनु पर्नेः अदालतमा फिरादपत्र दायर गर्न चाहने व्यक्तिले कुनै दाबी लिन निजमा अधिकार रहेको वा त्यस्तो दाबीको सम्बन्धमा निजको कानूनसम्मत हित वा सरोकार रहेको व्यहोरा फिरादपत्रमा उल्लेख गरी निजको हकदैया रहेको कुरा देखाउनु पर्नेछ ।

११. अधिकारक्षेत्र शून्य नहुनेः कुनै पनि मुद्दाको दायरी, कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्न कानून बमोजिम कुनै अदालत वा अधिकारीलाई अधिकारक्षेत्र तोकिएको हुनेछ ।

१२. निर्णय गर्नबाट पन्छिन नहुनेः (१) न्यायाधीशले कानून अपर्याप्त वा अस्पष्ट भएको आधार लिई मुद्दाको निर्णय गर्नबाट पञ्छिन पाउने छैन ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको अवस्था परेमा न्यायाधीशले कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्तको आधारमा निर्णय गर्नु पर्नेछ ।

१३. मिलापत्र वा मेलमिलाप गर्न मौका दिनु पर्नेः (१) अदालतले कुनै पनि मुद्दाको फैसला गर्नु अघि त्यस्तो मुद्दामा मिलापत्र गर्न वा मेलमिलापको प्रक्रिया अपनाई मिलापत्र गर्न पक्षहरूलाई अवसर दिनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम अवसर दिँदा पक्षहरू मिलापत्र गर्न वा मेलमिलापको प्रक्रिया अपनाउन मञ्जुर भएमा जुनसुकै तहमा रहेको मुद्दा भए पनि मिलापत्र गर्न वा मेलमिलापको प्रक्रिया अपनाई मिलापत्र गराउन सकिनेछ ।

१४. प्राङ्गन्यायको सिद्धान्त अवलम्बन गर्नु पर्नेः अदालतले एक पटक मुद्दा परी फैसला भएपछि उही बादी र प्रतिबादी रहेको सोही विषयको मुद्दामा पुनरावेदन गरेकोमा वा मिलापत्र कार्यान्वयन नभएको विषयमा बाहेक एक पटकभन्दा बढी सुनुवाई र फैसला गर्नु हुँदैन ।

१५. पुनरावेदनको अधिकार हुनेः कुनै अदालतले शुरु कारबाही सुनुवाई गरी फैसला वा अन्तिम आदेश र किनारा गरेको मुद्दामा चित्त नबुझ्ने पक्षलाई पुनरावेदन सुन्ने सम्बन्धित अदालतमा कानून बमोजिम पुनरावेदन गर्ने अधिकार हुनेछ ।