परिच्छेद–३ अधिकारक्षेत्र सम्बन्धी व्यवस्था

परिच्छेद–३ अधिकारक्षेत्र सम्बन्धी व्यवस्था

१६. अधिकारक्षेत्र हुनु पर्नेः (१) मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्न कुनै पनि अदालतलाई कानून बमोजिम अधिकारक्षेत्र हुनु पर्नेछ ।

(२) अधिकारक्षेत्र नभएको अदालतले मुद्दाको सिलसिलामा गरेको कारबाही, सुनुवाई, आदेश वा निर्णय बदर हुनेछ ।

(३) अदालतले निर्णय गर्दा कुन कानून अन्तर्गत अधिकारक्षेत्र भएको हो सो कुरा फैसलामा खुलाउनु पर्नेछ ।

१७. अदालतको अधिकारक्षेत्र हुनेः मुद्दाको शुरु कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्ने, त्यस उपर पुनरावेदन सुन्ने, मुद्दा दोहो¥याउने वा पुनरावलोकन गर्ने अधिकार कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम सम्बन्धित अदालतलाई हुनेछ ।

१८. जिल्ला अदालतलाई अधिकारक्षेत्र हुनेः (१) मुद्दाको विषयवस्तुको प्रकृतिले स्थलगत रूपमा जाँचबुझ गर्नु पर्ने अवस्था भएको कुनै पनि अचल सम्पत्ति सम्बन्धी विषय, सुविधाभार, कुलो, साँध सम्बन्धी मुद्दा र फिरादपत्रबाट घर, जग्गा वा सम्पत्ति जाँच्नु पर्ने देखिएको मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्ने अधिकार त्यस्तो घर, जग्गा वा सम्पत्ति रहेको जिल्लाको जिल्ला अदालतलाई हुनेछ ।

(२) उपदफा (१) मा उल्लेख भएका मुद्दाका अतिरिक्त देहायका मुद्दाको समेत कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्ने अधिकार त्यस्तो सम्पत्ति रहेको जिल्लाको जिल्ला अदालतलाई हुनेछः–

(क) बहाल, बाली वा बिगोको प्रश्न समावेश भएको वा सम्पत्तिको स्वामित्व, भोग चलन वा हक बेहक सम्बन्धी,

(ख) अचल सम्पत्ति रोक्का राख्ने वा निखन्ने सम्बन्धी,

(ग) अचल सम्पत्ति बाँडफाँट सम्बन्धी,

(घ) अचल सम्पत्ति धितो, बन्धकमा राख्ने, भोग्ने, चलन चलाउने सम्बन्धी,

(ङ) अचल सम्पत्ति उपरको कुनै सरोकार वा शर्त सम्बन्धी,

(च) अचल सम्पत्तिसँग सम्बन्धित क्षतिपूर्ति सम्बन्धी ।

(३) उपदफा (१) वा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अंश मुद्दा बादी वा प्रतिबादी रहेको जिल्लामध्ये जुन जिल्ला अदालतमा फिरादपत्र दायर हुन्छ सोही जिल्ला अदालतलाई मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्ने अधिकार हुनेछ ।

१९. प्रतिबादी रहेको वा काम भएको जिल्ला अदालतलाई अधिकारक्षेत्र हुनेः (१) दफा १८ मा लेखिएदेखि बाहेक अन्य मुद्दा प्रतिबादी रहेको वा काम भएको जिल्लाको जिल्ला अदालतमध्ये जुन जिल्ला अदालतमा फिरादपत्र दायर हुन आउँछ सोही अदालतलाई त्यस्तो मुद्दाको सुनुवाई, कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार हुनेछ ।

स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि “प्रतिबादी रहेको जिल्ला” भन्नाले प्रतिबादी बसोबास गरेको जिल्ला सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कानूनी व्यक्तिको हकमा त्यस्तो व्यक्तिको प्रधान कार्यालय रहेको जिल्ला समेतलाई जनाउँछ ।

(२) बादी तथा प्रतिबादीले निजहरू बसोबास गरेको जिल्ला बाहेक अन्य जिल्लामा लेनदेन कारोबार गरेको भए त्यस्तो कारोबार गरेको वा बादी वा प्रतिबादी रहेको जिल्ला अदालतमध्ये जुन जिल्ला अदालतमा फिरादपत्र दायर हुन आउँछ सोही अदालतलाई त्यस्तो मुद्दाको सुनुवाई, कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार हुनेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिमको अवस्थामा कुनै मुद्दामा दुई जनाभन्दा बढी प्रतिबादी भएमा सबैभन्दा बढी प्रतिबादी बसेको जिल्लाको जिल्ला अदालतमा फिरादपत्र दायर गर्नु पर्नेछ ।

तर समान सङ्ख्याका प्रतिबादी एकभन्दा बढी जिल्लामा रहे बसेको भए त्यस्तो प्रतिबादी रहे बसेको जिल्लाको कुनै जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सकिनेछ ।

२०. विदेशमा भएको कारोबार सम्बन्धी मुद्दाको अधिकारक्षेत्रः (१) दफा १८ र १९ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशमा भएको लेनदेन व्यवहार वा करार सम्बन्धी विषयमा नेपालको कुनै अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्ने गरी त्यस्तो व्यवहार सम्बन्धी लिखत वा करारमा उल्लेख भएकोमा बादी वा प्रतिबादी बसोबास गरेको जिल्लाको जिल्ला अदालतलाई त्यस्तो मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्ने अधिकार हुनेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै लेनदेन व्यवहार वा करार सम्बन्धी विषयमा नेपालको कुनै खास जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्ने गरी त्यस्तो लेनदेन व्यवहार वा करार सम्बन्धी लिखतमा उल्लेख भएकोमा त्यस्तो मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्ने अधिकार सोही अदालतलाई हुनेछ ।

२१. नेपाली वायुयान वा पानी जहाजभित्र भएको कारोबार सम्बन्धी मुद्दाको अधिकारक्षेत्रः कानून बमोजिम नेपालमा दर्ता भएको वायुयान वा पानी जहाज नेपाल बाहिर रहेको अवस्थामा त्यस्तो वायुयान वा जहाजभित्र भएको कुनै कारोबार सम्बन्धी मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्ने अधिकारक्षेत्र दफा २० को अधीनमा रही नेपालको अदालतलाई हुनेछ ।

२२. माथिल्लो अदालतलाई अधिकारक्षेत्र हुनेः कानून बमोजिम तल्लो तह र माथिल्लो तहको अदालतको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने कुनै विषयमा तल्लो र माथिल्लो दुवै तहको अदालतमा मुद्दा दायर भएमा माथिल्लो तहको अदालतलाई मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्ने अधिकार हुनेछ ।

२३. अदालतलाई अधिकारक्षेत्र हुनेः एउटै विषयको कुनै मुद्दा अदालत र अन्य न्यायिक निकाय दुवैमा दायर भएकोमा त्यस्तो मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्ने अधिकार नियमित अदालतलाई हुनेछ ।

२४. राष्ट्रसेवक बादी वा प्रतिबादी भएको मुद्दाको अधिकारक्षेत्रः (१) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै राष्ट्रसेवकले पदीय हैसियतमा कोही उपर फिरादपत्र दिँदा वा कसैले राष्ट्रसेवक उपर पदीय हैसियतमा प्रतिबादी बनाई फिरादपत्र दिँदा त्यस्तो राष्ट्रसेवक तत्काल कार्यरत कार्यालय वा बादी रहेको जिल्ला अदालतमा दिनु पर्नेछ ।

(२) राष्ट्रसेवकले आफ्नो निजी हैसियतमा फिरादपत्र वा प्रतिउत्तरपत्र दिनु पर्दा आफू कार्यरत रहेको जिल्लाको जिल्ला अदालतमा दर्ता गर्न सक्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम कुनै फिरादपत्र वा प्रतिउत्तरपत्र दर्ता भएमा सो अदालतले त्यस्तो फिरादपत्र वा प्रतिउत्तरपत्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पठाउनु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम कुनै फिरादपत्र वा प्रतिउत्तरपत्र प्राप्त भएमा सम्बन्धित जिल्ला अदालतले कानून बमोजिम आवश्यक कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्नु पर्नेछ ।

२५. सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई अधिकारक्षेत्र हुनेः (१) कुनै मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्न कानून बमोजिम कुनै अदालत वा अधिकारीलाई अधिकारक्षेत्र नतोकिएकोमा त्यस्तो मुद्दामा कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्ने अधिकार सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई हुनेछ ।

(२) कानून बमोजिम कुनैै अदालत, निकाय वा अधिकारीलाई मुद्दामा कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्ने अधिकार भएको तर त्यस्तो अदालत वा निकाय गठन नभएको वा अधिकारी नतोकिएको अवस्थामा त्यस्तो अदालत वा निकाय गठन नभएसम्म वा अधिकारी नतोकिएसम्म त्यस्तो मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्ने अधिकार पनि सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई हुनेछ ।

२६. एउटा अदालतको मात्र फिरादपत्र कायम रहनेः (१) कुनै व्यक्तिले एकै विषयमा भिन्नभिन्न अदालतमा भिन्नाभिन्नै फिरादपत्र दर्ता गरेको भएमा मुद्दाका दुवै पक्षको सहमतिले कुनै एक अदालतको फिरादपत्र कायम राखी त्यसको जानकारी अर्को अदालतलाई गराउनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम कुनै अदालतबाट त्यस्तो अदालतमा दर्ता भएको फिरादपत्र कायम रहने वा खारेज हुने जानकारी प्राप्त भएमा त्यस्तो जानकारी प्राप्त गर्ने अदालतले आफ्नो अदालतमा रहेको फिरादपत्र सोही बमोजिम कायम वा खारेज गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम पक्षहरू सहमत हुन नसकेमा जुन अदालतमा पहिले फिरादपत्र दर्ता भएको छ सोही अदालतमा दर्ता भएको फिरादपत्र कायम राखी अर्को अदालतमा रहेको फिरादपत्र खारेज गर्नु पर्नेछ ।

२७. पुनरावेदन सुन्ने अदालतको अधिकारक्षेत्र हुनेः यस परिच्छेद बमोजिम कुनै अदालतमा मुद्दा दायर भई कारबाही, सुनुवाई र किनारा भएकोमा सो अदालतले गरेको आदेश वा फैसला उपर सोही अदालतको पुनरावेदन सुन्ने अदालतलाई कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम पुनरावेदनको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्ने अधिकार हुनेछ ।