परिच्छेद–१४ अन्तर्कालीन वा अन्तरिम आदेश सम्बन्धी व्यवस्था

परिच्छेद–१४ अन्तर्कालीन वा अन्तरिम आदेश सम्बन्धी व्यवस्था

१५६. अन्तर्कालीन आदेश जारी गर्न निवेदन दिन सक्नेः (१) मुुद्दाको कारबाहीको सिलसिलामा कुनै काम कारबाही तत्काल नरोकेमा, कुनै कार्य तत्काल नगरेमा वा मुद्दाको माग दाबीका सम्बन्धमा कुनै विषय यथास्थितिमा नराखेमा फिरादपत्र वा पुनरावेदनपत्रको माग दाबी निरर्थक हुने भएमा बादी वा पुनरावेदकले सोही व्यहोरा उल्लेख गरी त्यस्तो विषयमा अन्तर्कालीन आदेश जारी गर्ने माग राखी सम्बन्धित अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ ।

स्पष्टीकरणः यस परिच्छेदको प्रयोजनको लागि “अन्तर्कालिन आदेश” भन्नाले मुद्दामा हुने निर्णय वा पैmसला बाहेकका अन्य आदेश सम्झनु पर्छ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त भएको निवेदन उपर सुनुवाई गर्दा त्यस्तो आदेश जारी हुन उपयुक्त देखिएमा अदालतले त्यसको कारण खुलाई त्यस्तो विषयमा अन्तर्कालीन आदेश जारी गर्न सक्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम आदेश भएकोमा मुद्दाको कुनै एकपक्षको निवेदनको सुनुवाईको आधारमा गरिएको भए अर्काे पक्षले त्यस्तो आदेश बदर गर्न सोही अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम निवेदन परेकोमा सम्बन्धित अदालतले दुवै पक्षको सुनुवाई गरी त्यस्तो आदेश बदर गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्नेछ र त्यस उपर चित्त नबुझ्ने पक्षले बदर गराउन त्यस्तो अदालतको पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा निवेदन गर्न सक्नेछ ।

१५७. अन्र्तकालीन आदेश उपर निवेदन दिन सक्नेः (१) मुद्दाको कारबाहीको सिलसिलामा तल्लो अदालतबाट भएका देहायका आदेश उपर चित्त नबुझ्ने पक्षले त्यस्तो आदेश भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र त्यस्तो आदेश बदर वा रद्द गर्न त्यस्तो अदालतको पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछः–

(क) मुद्दाका पक्षलाई तारिखमा राखेको वा निजबाट जमानत वा अदालती शुल्क लिएको,

(ख) परिच्छेद–१० बमोजिम मुद्दा दर्ता गर्न नमिल्ने भनी गरेको दरपीठको आदेश उपर न्यायाधीश समक्ष उजुर गरेकोमा त्यस्तो उजुर रद्द भएको,

(ग) परिच्छेद–११ बमोजिम प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दा हकदैया, हदम्याद वा अधिकारक्षेत्र सम्बन्धी विषय निरुपण गरी आदेश गरेको,

(घ) मुद्दाको कारबाहीको सिलसिलामा अन्य कुनै आदेश गरेको ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै अदालतमा भएको काम कारबाहीमा म्याद नाघेको वा मुद्दामा कानून बमोजिम गर्नु पर्ने कारबाही निर्धारित अवधिभित्र नगरी बेरीत भएको जिकिर लिई त्यस्तो काम कारबाही बदर गराउन समेत मुद्दाको पक्षले त्यस्तो अदालतको पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ ।

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम कुनै निवेदन परेमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले सम्बन्धित अदालतबाट आवश्यकतानुसार प्रतिवेदन लिई वा मिसिल झिकाई त्यस्तो निवेदन उपर सुनुवाई गर्नु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम सुनुवाई गर्दा तल्लो अदालतले गरेको आदेश वा काम कारबाही वेरीतको वा म्याद नाघेको देखिएमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले त्यसको कारण खुलाई त्यस्तो आदेश बदर गर्न, रद्द गर्न वा कानून बमोजिम उपयुक्त सम्झेको अन्य काम गर्न तल्लो अदालतको नाममा आदेश गर्न सक्नेछ ।

१५८. अन्तरिम आदेश जारी गर्ने सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) कुनै निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्मका लागि कुनै माग दाबीको कुनै विषय यथास्थितिमा नराखेमा त्यस्तो निवेदनको माग दाबी निरर्थक हुने लागेमा सम्बन्धित निवेदकले त्यस्तो व्यहोरा खुलाई अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम अन्तरिम आदेश माग गरेमा अदालतले उचित र आवश्यक देखेमा निवेदनको टुङ्गो नलागेसम्मको अवधिको लागि देहाय बमोजिमको कुनै आदेश जारी गर्न सक्नेछः–

(क) खास अवधि तोकी अन्तरिम आदेश जारी गर्न,

(ख) खण्ड (क) बमोजिम जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनु पर्ने वा नपर्ने सम्बन्धमा छलफलका लागि अर्को पक्ष झिकाउने आदेश गर्न,

(ग) अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा छलफल हुंँदा आफ्नो हितमा अन्तरिम आदेश जारी भएका कारणले निवेदनको अन्तिम निर्णय पश्चात् अर्को पक्षलाई क्षति पुगेको अवस्था देखिएमा प्रचलित कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति व्यहोर्ने लिखित प्रतिवद्धता व्यक्त गरेमा शर्त सहितको अन्तरिम आदेश जारी गर्न,

(घ) निवेदन माग दाबीको विषय यथास्थितिमा नरहेमा निवेदनको माग दाबी निरर्थक हुने देखिएमा त्यस्तो विषय यथास्थितिमा राख्न ।

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अन्तरिम आदेशको लागि पेश भएको निवेदनको विषयमा निर्णय नै हुन उपयुक्त छ भन्ने लागेमा अदालतले त्यस्तो विषयमा अन्तिम निर्णय गर्न बाधा पर्ने छैन ।

(४) उपदफा (२) बमोजिम जारी गरिएको अन्तरिम आदेश निवेदनको अन्तिम टुङ्गो लागेपछि स्वतः रद्द भएको मानिनेछ ।

(५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालतले एक पटक अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेकोमा पछि परिस्थितिमा आधारभूत परिवर्तन भएको आधार र कारण देखाई सम्बन्धित पक्षले सोही विषयमा त्यस्तो आदेशको लागि पुनः निवेदन दिन सक्नेछ ।

(६) उपदफा (५) बमोजिमको निवेदन परेमा अदालतले दुबै पक्षको सुनुवाई गरी अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा अन्तरिम आदेश वा अन्य उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्नेछ ।

(७) उपदफा (२) बमोजिम जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने सम्बन्धमा छलफल गराउन अर्को पक्ष झिकाउने गरी आदेश भएकोमा निवेदकको कारणबाट सोही दिन छलफल हुन नसकेमा तत्पश्चात् त्यस्तो अन्तरिम आदेश निष्क्रिय हुनेछ ।

(८) यस दफा बमोजिम अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दा वा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गर्दा त्यसको कारण खुलाउनु पर्नेछ ।

(९) उपदफा (२) वा (६) बमोजिम आदेश जारी भएकोमा त्यस्तो आदेश प्रभावित नहुने गरी मुद्दाको विषयमा कारबाही अगाडि बढाउन यस दफामा लेखिएको कुनै कुराले बाधा पुर्याउने छैन ।

१५९. अन्तरिम आदेश रद्द हुनेः (१) एक पक्षीय सुनवाई गरी अन्तरिम आदेश जारी भएको वा आफ्नो कुरा प्रस्तुत गर्न मौका नपाएको कारण खुलाई कुनै पक्षले अदालतबाट जारी भएको अन्तरिम आदेश रद्द गर्ने माग गरी सोही अदालतमा निवेदन गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन परेमा अदालतले अर्को पक्षलाई झिकाई त्यस उपर सुनुवाई गर्न सक्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम सुनुवाई गर्दा सो विषयमा अघि जारी गरेको अन्तरिम आदेश रद्द गर्न उपयुक्त देखेमा अदालतले कारण खुलाई त्यस्तो आदेश रद्द गर्नेछ ।

(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालतले अन्तरिम आदेश रद्द नगरी त्यसका शर्त संशोधन वा हेरफेर गर्न उपयुक्त देखेमा त्यसको कारण खुलाई अन्तरिम आदेशका त्यस्ता शर्त संशोधन वा हेरफेर गर्न सक्नेछ ।

१६०. क्षतिपूर्ति दिनु पर्नेः (१) यस परिच्छेद बमोजिम जारी भएको अन्तरिम आदेश रद्द भएमा वा त्यसका शर्त संशोधन वा हेरफेर भएमा त्यसरी रद्द, संशोधन वा हेरफेर हुनु अगाडि अन्तरिम आदेशको कारणबाट कुनै काम कारबाही गर्न नसकी कुनै पक्षलाई हानि, नोक्सानी भएमा त्यस्तो पक्षले अन्तरिम आदेश माग गर्ने पक्ष विरुद्ध आफूलाई भएको हानि, नोक्सानीको रकम उल्लेख गरी क्षतिपूर्ति माग गर्न सम्बन्धित अदालतमा निवेदन गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन परेमा अदालतले सम्बन्धित पक्षहरू उपस्थित गराई त्यस्तो विषयमा सुनुवाई गर्न सक्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम सुनुवाई गर्दा अन्तरिम आदेश जारी भएको कारणले निवेदकलाई वास्तविक रूपमा हानि, नोक्सानी भएको देखिएमा अदालतले हानि, नोक्सानी बापत क्षतिपूर्ति भराउने आदेश दिन सक्नेछ ।

तर काल्पनिक वा अप्रत्यक्ष हानि, नोक्सानी बापत क्षतिपूर्ति भराउने आदेश हुन सक्ने छैन ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम आदेश भएकोमा अन्तरिम आदेशको माग गर्ने पक्षले त्यस्तो आदेश बमोजिमको क्षतिपूर्ति निवेदकलाई भुक्तानी गर्नु पर्नेछ ।