परिच्छेद–१७ मुद्दाको सुनुवाई तथा फैसला सम्बन्धी व्यवस्था

परिच्छेद–१७ मुद्दाको सुनुवाई तथा फैसला सम्बन्धी व्यवस्था

१९०. सहमति भएको विषयमा फैसला गर्न सक्नेः (१) प्रतिउत्तरपत्र दाखिला भएपछि बादी र प्रतिबादीको उपस्थितिको लागि तोकिएको तारिखमा दुवै पक्षको रोहबरमा फिरादपत्र, प्रतिउत्तरपत्र तथा दाखिला भएको सबै लिखत अध्ययन गरी कुनै कुरा अस्पष्ट रहेको भए बादी र प्रतिबादीसँग त्यस्तो अस्पष्ट कुराको सम्बन्धमा आवश्यक कुरा सोधपुछ गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम अध्ययन गर्दा वा सोधपुछ गर्दा दुवै पक्षको कुरा मिले वा नमिलेको विषय अदालतले यकिन गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम यकिन गर्दा प्रतिबादीले बादीको दाबी स्वीकार गरेको देखिन आएमा अदालतले त्यस्तो मुद्दा त्यसै बखत फैसला गर्न सक्नेछ ।

१९१. बादी प्रतिबादीको पूर्व–सुनुवाई छलफल गराउन सक्नेः (१) अदालतले कुनै मुद्दामा ठहर गर्नु पर्ने विषय यकिन गर्न बादी र प्रतिबादीको पूर्वसुनुवाई छलफल हुन मनासिब लागेमा त्यसको कारण खुलाई त्यस्तो छलफल गर्ने आदेश दिन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम आदेश भएमा अदालतले त्यस प्रयोजनको लागि पक्षहरूलाई तारिख तोकी त्यस्तो छलफल गराउनेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिमको छलफलमा बादी, प्रतिबादी तथा निजका कानून व्यवसायी उपस्थित हुन सक्नेछन् ।

(४) उपदफा (२) बमोजिमको छलफलमा बादी र प्रतिबादीले आफ्नो दाबी वा प्रतिवादलाई समर्थन वा खण्डन गर्ने प्रमाण पेश गर्न तथा अदालतले ठहर गर्नु पर्ने विषय यकिन गर्न आफ्नो दाबी वा जिकिर पेश गर्न सक्नेछन् ।

(५) उपदफा (२) बमोजिमको छलफलबाट ठहर गर्नु पर्ने विषय यकिन भइसकेपछि परिच्छेद– १५ बमोजिम बुझिएको प्रमाणको अतिरिक्त त्यस्तो विषयमा थप प्रमाण बुझ्नु पर्ने देखिएमा अदालतले त्यस्तो प्रमाण बुझ्न आदेश दिनेछ ।

(६) यस दफा बमोजिम बादी वा प्रतिबादीको छलफल गराएकोमा अदालतले त्यसको अभिलेख तयार गरी मिसिल संलग्न गर्नु पर्नेछ ।

१९२. प्रमाण बुझ्ने कार्य सम्पन्न भएपछि सुनुवाई गर्नु पर्नेः (१) प्रमाण बुझ्ने कार्य सम्पन्न भएपछि अदालतले सामान्यतया एक महिनाभित्र मुद्दाको सुनुवाई गरी निर्णय गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम सुनुवाई गर्दा मुद्दाका पक्षहरूले आफैँ वा आपूmले नियुक्त गरेको कानून व्यवसायी वा वारिस मार्फत आफ्नो दाबी वा प्रतिरक्षा गर्न बहस पैरवी गर्न सक्नेछन् ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम सुनुवाई गर्दा मुद्दामा थप कुराहरू स्पष्ट गर्नको लागि लिखित बहस नोट पेश गर्न अदालतले आदेश गरेमा मुद्दाका पक्ष आफैँले वा निजले नियुक्त गरेको कानून व्यवसायी वा वारिसले अदालतद्वारा तोकिएको अवधिभित्र लिखित बहस नोट पेश गर्नु पर्नेछ ।

१९३. मिलापत्र गर्न मौका दिनु पर्नेः (१) पक्षहरूले अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दा जुनसुकै तहमा पनि मिलापत्र गर्न चाहेमा सोही व्यहोरा उल्लेख गरी अदालतमा संयुक्त निवेदन दिन सक्नेछन् ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम मिलापत्रको लागि निवेदन दिएमा अदालतले त्यस्तो निवेदनको व्यहोरा, त्यसको मतलब र परिणाम सम्बन्धित पक्षहरूलाई सुनाउनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम सुनाउँदा पनि मुद्दाका पक्षहरूले मिलापत्र गर्न मञ्जुर गरेमा अदालतले मिलापत्रको तीन प्रति मस्यौदा तयार गराउनेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम तयार भएको मिलापत्रको व्यहोरा पक्षहरूलाई सुनाउँदा पक्षहरू मिलापत्र गर्न सहमति भएमा त्यस्तो मिलापत्रको कागजमा दुवै पक्षहरूको सहीछाप गराई न्यायाधीशले आफ्नो रोहबरमा सो मिलापत्र भएको व्यहोरा प्रमाणीकरण गरी एक प्रति सम्बन्धित मिसिलमा राखी बादी र प्रतिबादीलाई एक एक प्रति दिनु पर्नेछ ।

(५) उपदफा (४) बमोजिम मिलापत्र भएकोमा मिलापत्र बमोजिमको काम नभएको भन्ने विषयमा बाहेक मिलापत्रमा चित्त बुझेन भनी उजुर लाग्ने छैन ।

(६) उपदफा (४) बमोजिम मिलापत्र भएकोमा त्यसको परिणाम स्वरुप मिलापत्र बमोजिम दाखिला खारेज, नामसारी, दर्ता, रजिष्ट्रेशन वा अचल सम्पत्तिको कित्ताकाट गर्नु पर्ने रहेछ भने मिलापत्र गराउने अदालतले मिलापत्र भएको तीन दिनभित्र मिलापत्र बमोजिमको काम गर्न सम्बन्धित कार्यालयमा लेखी पठाउनु पर्नेछ ।

(७) उपदफा (६) बमोजिम लेखी आएमा सम्बन्धित कार्यालयले तीन दिनभित्र कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ ।

१९४. मेलमिलापको माध्यमबाट विवादको समाधान गर्न सक्नेः (१) पक्षहरूले चाहेमा जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दाको मेलमिलापको माध्यमबाट विवादको समाधान गर्न संयुक्त रूपमा त्यस्तो अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछन् ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन दिएकोमा मेलमिलापबाट विवादको समाधान हुन उपयुक्त देखिएमा मुद्दा हेर्ने न्यायाधीशले त्यस्तो मुद्दा मेलमिलापको माध्यमबाट विवादको समाधान गर्न आदेश दिनेछ ।

(३) उपदफा (१) वा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै अदालतमा विचाराधीन रहेको कुनै मुद्दा मेलमिलापका माध्यमबाट समाधान गर्न उपयुक्त हुने कुरा अदालतलाई लागेमा र पक्षहरू मेलमिलापको प्रक्रियामा जान सहमत भएमा अदालतले मेलमिलापको माध्यमबाट त्यस्तो मुद्दाको समाधान गर्न आदेश दिन सक्नेछ ।

(४) उपदफा (२) वा (३) बमोजिम आदेश भएकोमा कानून बमोजिम मेलमिलापको माध्यमबाट मुद्दाको समाधान गर्ने प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नु पर्नेछ ।

(५) उपदफा (४) बमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गर्दा मुद्दाको समाधान हुने भएमा पक्षहरूले सोेही व्यहोरा उल्लेख गरी अदालतमा निवेदन दिनु पर्नेछ ।

(६) उपदफा (५) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएमा अदालतले पक्षहरू बीच मिलापत्र गराई दिनु पर्नेछ ।

(७) मिलापत्र सम्बन्धमा दफा १९३ को उपदफा (३), (४), (५) र (६) का व्यवस्थाहरू यस दफा बमोजिम मेलमिलापको माध्यमबाट मुद्दा समाधान भएकोमा समेत आवश्यक हेरफेर सहित लागू हुनेछन् ।

(८) यस दफा बमोजिम मेलमिलापको माध्यमबाट मुद्दाको समाधान गर्न आदेश दिइएकोमा सो माध्यमबाट मुद्दाको समाधान हुन नसकेमा अदालतले पक्षहरूलाई तारिख तोकी त्यस्तो मुद्दा कानून बमोजिम कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्नु पर्नेछ ।

१९५. मिलापत्र वा मेलमिलाप हुन नसक्नेः दफा १९३ वा १९४ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकार बादी भई चलेको सार्वजनिक, सरकारी वा सामुदायिक सम्पत्ति सम्बन्धी मुद्दा पक्षहरू बीच मिलापत्र हुन वा मेलमिलापको माध्यमबाट समाधान हुन सक्ने छैन ।
तर सार्वजनिक, सरकारी वा सामुदायिक सम्पत्ति कायम हुने गरी मिलापत्र गर्न बाधा पर्ने छैन ।

१९६. दाबी फिर्ता लिन सक्नेः (१) नेपाल सरकार बादी हुने मुद्दामा बाहेक अन्य कुनै पनि मुद्दामा मुद्दाको पक्षले फिरादपत्र, पुनरावेदनपत्र वा निवेदनपत्रमा आफूले लिएको दाबी त्यागी सो दाबी फिर्ता लिनको लागि वा आफ्नो दाबी सावित गर्न नसक्ने वा दाबीको प्रयोजन समाप्त भएको कारण देखाई सो फिरादपत्र, पुनरावेदनपत्र वा निवेदनपत्र फिर्ता लिनको लागि मुद्दाको फैसला हुनु अघि जुनसुकै बखत अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएमा अदालतले निवेदन माग बमोजिम फिरादपत्र, पुनरावेदनपत्र वा निवेदनपत्र फिर्ता लिन अनुमति दिने आदेश गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम फिरादपत्र, पुनरावेदनपत्र वा निवेदनपत्र फिर्ता लिने आदेश भएमा अदालतले सो मुद्दाको लगत कट्टा गर्नु पर्नेछ ।

(४) यस दफा बमोजिम कसैले फिरादपत्र, पुनरावेदनपत्र वा निवेदनपत्र फिर्ता लिएकोमा सोही व्यक्तिले त्यस्तो फिरादपत्र, पुनरावेदनपत्र वा निवेदनमा विपक्ष बनाइएका व्यक्ति उपर सोही विषयमा उजुर गर्न सक्ने छैन ।

१९७. फैसला गर्नु पर्नेः (१) यस परिच्छेद बमोजिम मुद्दाको सुनुवाई सम्पन्न भएपछि सामान्यतया सुनुवाई सम्पन्न भएको दिनमा नै अदालतले निर्णय गर्नु पर्ने विवादको विषयमा निर्णय गरी राय किताबमा अभिलेख गर्नु पर्नेछ ।

स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि “राय किताब” भन्नाले न्यायाधीशले मुद्दामा ठहर गरेको विषय र त्यसका आधार संक्षिप्त रूपमा अभिलेख गर्न अदालतमा राखिएको किताब सम्झनु पर्छ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा १९२ को उपदफा (३) बमोजिम बहस नोट दाखिला गर्न अदालतबाट आदेश भएकोमा अदालतले बहस नोट प्राप्त भएको मितिले सात दिनभित्र निर्णय गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम मुद्दाको ठहर गर्नु पर्ने विषयमा जटिल कानूनी वा तथ्यगत प्रश्न समावेश भएकोले त्यस्तो विषयमा सोही दिन ठहर गर्न नसकिने भए कुन विषयको कानूनी वा तथ्यगत जटिल प्रश्न समावेश भएको हो त्यसको कारण खुलाई अदालतले आदेश दिएमा बढीमा पन्ध्र दिनभित्र निर्णय सुनाउने दिनको तारिख तोक्नु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम तारिख तोकिएकोमा अदालतले सो दिन मुद्दाको ठहर गरी राय किताबमा अभिलेख गरी पक्षहरूलाई निर्णय सुनाउनु पर्नेछ ।

५) अदालतबाट एकतर्फी फैसला भएकोमा त्यसरी फैसला गर्ने अदालतले त्यस्तो फैसला तयार भई प्रमाणीकरण भएको मितिले तीस दिनभित्र मुद्दामा उपस्थित नरहेको पक्षलाई फैसलाको अनुसूची-२० बमोजिमको ढाँचामा परिच्छेद-८ को प्रक्रिया पूरा गरी सूचना तामेल गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो सूचना तामेल हुन नसकेमा मुद्दामा उपस्थित नरहेको पक्षको जानकारीको लागि राष्ट्रियस्तरका दैनिक पत्रिकामा एकतर्फी फैसला भएको सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।

(६) अदालतबाट फैसलाको लागि सुनुवाईको मिति तोकिएकोमा त्यसरी तोकिएको मिति अगावै मुद्दाको सम्पूर्ण तथ्यहरू र बुझिएका प्रमाण सहितको व्यहोरा अभिलेख गरी मुद्दामा ठहर गर्नु पर्ने विषय पनि यकिन गरी दफा १९१ बमोजिम मिसिल सामेल राख्नु वा राख्न लगाउनु पर्नेछ ।

(७) मुद्दा किनारा भई राय किताबमा लेखिएको अदालतको निर्णयको व्यहोरा सम्बन्धित कुनै पक्ष वा निजको कानून व्यवसायीले लिन चाहेमा अदालतले त्यस्तो व्यहोरा प्रमाणीकरण गरी पक्षलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

१९८. फैसलाको ढाँचाः (१) दफा १९७ बमोजिम भएको निर्णयको आधारमा अदालतले एक्काईस कार्य दिनभित्र अनुसूची–१९ बमोजिमको ढाँचामा फैसला तयार गरिसक्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम तयार गरिएको फैसला मिति उल्लेख गरी न्यायाधीशले हस्ताक्षर गरी प्रमाणीकरण गर्नु पर्नेछ ।

(२क) उपदफा (१) बमोजिमको अवधिभित्र फैसला तयार हुन नसकेमा त्यस्तो अवधि समाप्त भएको तीन दिनभित्र सम्बन्धित पक्षले उच्च अदालत र मातहत अदालतको फैसलाको हकमा सम्बन्धित उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश समक्ष र सर्वोच्च अदालतको फैसलाको हकमा प्रधान न्यायाधीश समक्ष उजुर गर्न सक्नेछ ।

(२ख) उपदफा (२क) बमोजिम उजुर पर्न आएकोमा सम्बन्धित मुख्य न्यायाधीश वा प्रधान न्यायाधीशले एक हप्ताभित्र फैसला तयार गरिसक्न सम्बन्धित न्यायाधीशलाई निर्देशन दिनु पर्नेछ ।

(३) अदालतले प्रत्येक हप्ता त्यस्तो हप्ताभित्र उपदफा (२) बमोजिम प्रमाणीकरण भएका फैसलाको विवरण अदालतको सूचना पाटीमा टाँस गरी आफ्नो वेभसाईटमा समेत राख्नु पर्नेछ ।

१९९. फैसला संशोधन गर्न नहुनेः दफा १९८ बमोजिम न्यायाधीशले फैसला प्रमाणीकरण गरेपछि इन्साफमा फरक नपर्ने गरी सामान्य त्रुटि सच्याउने बाहेक कुनै संशोधन गर्न पाइने छैन ।

स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि “सामान्य त्रुटि” भन्नाले ठहर गरिएको विषय र इन्साफमा फरक नपर्ने गरी फैसलामा भएका अङ्क र अक्षरमा भएको फरक, बादी, प्रतिबादी वा साक्षीको नाम, थर, ठेगानामध्ये कुनै एकको उल्लेखनको त्रुटि, छपाई वा प्रिन्टिङ्गमा भएका साना तिना त्रुटि सम्झनु पर्छ ।

२००. फैसला सुनिपाएको कागज गराउनु पर्नेः (१) अदालतबाट मुद्दाको फैसला भएपछि मुद्दाको पक्ष हाजिर रहेको भए निजलाई फैसला सुनाई मुद्दा फैसला भएको सुनि पाएको व्यहोराको कागज गराई मिसिलमा सामेल गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम पक्ष हाजिर नरहेकोमा निजको वारिस भए वारिसलाई त्यस्तो कागज गराउनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम फैसला सुनाउँदा कुनै पक्ष उपस्थित नभएमा मुद्दा फैसला गर्ने अदालतले फैसला तयार भएको तीन दिनभित्र त्यस्तो पक्षको नाममा अनुसूची–२० बमोजिमको ढाँचामा परिच्छेद–८ बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी आफैँले वा तल्लो अदालत मार्फत पुनरावेदन लाग्ने भएमा फैसला भएको सूचना सहित पुनरावेदनको म्याद र पुनरावेदन नलाग्ने भएमा फैसला भएको सूचना तामेल गर्न पठाउनु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (३) को प्रयोजनको लागि फैसला गर्दाको बखत मुद्दाको पक्ष आफैँ, निजको वारिस उपस्थित भएको वा निजको कानून व्यवसायी उपस्थित भई बहस पैरवी गरेको रहेछ भने मुद्दाको पक्ष उपस्थित भएको मानिनेछ ।

(५) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालतले फैसला सुनी पाएको कागज गराएको दिनमा नै फैसला तयार गरी न्यायाधीशले हस्ताक्षर गरी प्रमाणीकरण गरेकोमा बाहेक अन्य अवस्थामा फैसला सुनी पाएको कागज गराएको भए पनि दफा १९८ बमोजिम फैसला प्रमाणीकरण भएको दिनलाई फैसला सुनी पाएको दिन मानिनेछ ।