परिच्छेद–२२ फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी व्यवस्था

परिच्छेद–२२ फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी व्यवस्था

२२९. लगत तयार गर्नु पर्नेः (१) अदालतबाट चलन चलाउने, दाखिल, खारेज, नामसारी गराउने, निखनाई दिने, अंशबण्डा गरी दिने, बिगो भराउने, जरिबाना असुल गर्ने वा अदालती शुल्क भराई दिने समेत गरी फैसला भएकोमा सम्बन्धित कर्मचारीले फैसला तयार भएको तीन दिनभित्र सो सम्बन्धी लगत यथाशीध्र तयार गरी तहसिल शाखामा पठाउनु पर्नेछ ।

स्पष्टीकरणः यस परिच्छेदको प्रयोजनको लागि “बिगो” भन्नाले फैसला बमोजिम भराउनु पर्ने क्षतिपूर्ति समेतको जुनसुकै रकम सम्झनु पर्छ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम लगत प्राप्त भएपछि सम्बन्धित कर्मचारीले फैसला कार्यान्वयनको लागि फैसलाको प्रतिलिपि संलग्न गरी सो सम्बन्धी छुट्टै मिसिल खडा गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिमको लगत पुनरावेदन सुन्ने अदालतबाट तयार भएकोमा सम्बन्धित कर्मचारीले फैसला तयार भएको तीन दिनभित्र त्यस्तो मिसिल लगत सहित सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पठाउनु पर्नेछ ।

२३०. सम्बन्धित जिल्ला अदालतले फैसला वा आदेश कार्यान्वयन गर्नेः (१) कुनै मुद्दाको फैसला जुनसुकै तहको अदालतबाट भएपनि त्यस्तो मुद्दामा भएको फैसलाको कार्यान्वयन फिरादपत्र वा उजुरी दायर भएको जिल्ला अदालतले गर्नेछ ।

(२) पुनरावेदन सुन्ने अदालतले शुरु कारबाही र किनारा गरेको मुद्दाको फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धित जिल्ला अदालतले गर्नेछ ।

(३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मुद्दाको विषयवस्तुका कारण फैसला वा आदेश कार्यान्वयन गर्ने जिल्ला अदालत यकिन हुन नसकेमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले तोकेको जिल्ला अदालतले त्यस्तो मुद्दाको फैसला वा आदेश कार्यान्वयन गर्नेछ ।

(४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नियमित अदालतबाट बाहेक अन्य निकायबाट भएको फैसला वा आदेशको कार्यान्वयन सम्बन्धित निकायले गर्नेछ ।

(५) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि फैसला वा आदेश कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा कानूनमा अन्यथा व्यवस्था नभएकोमा अदालतले यसै संहिता बमोजिम फैसला कार्यान्वयन गर्नेछ ।

(६) अदालतबाट कसैलाई कुनै पदमा बहाली गर्न वा पदबाट हटाउन फैसला वा आदेश भएकोमा यस संहिता वा प्रचलित कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक त्यस्तो फैसला वा आदेश भएको तीन दिनभित्र त्यस्तो फैसला वा आदेश कार्यान्वयनका लागि त्यस्तो फैसला वा आदेश गर्ने अदालतले सम्बन्धित निकाय वा कार्यालयमा लेखी पठाउनु पर्नेछ ।

(७) उपदफा (६) बमोजिम लेखी आएमा सम्बन्धित निकाय वा कार्यालयले पनि लेखी आए बमोजिम तीस दिनभित्र कार्यान्वयन गरी त्यसको जानकारी सम्बन्धित अदालतलाई दिनु पर्नेछ । त्यस्तो जानकारी नदिएमा सम्बन्धित निकाय वा कार्यालयको प्रमुख भई काम गर्ने व्यक्तिलाई अदालतले विभागीय कारबाही समेत गर्न आदेश दिन सक्नेछ ।

२३१. फैसला कार्यान्वयन स्थगित हुनेः दफा २३० मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालतले देहायका अवस्थामा फैसलाको कार्यान्वयन स्थगन गर्नु पर्नेछः–

(क) पुनरावेदन लाग्नेमा पुनरावेदन गर्न सक्ने म्याद भुक्तान नभएसम्म,

(ख) कानून बमोजिम पुनरावेदन लाग्न सक्ने मुद्दामा पुनरावेदन परेको भए पुनरावेदनको रोहबाट मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्म,

(ग) दफा २१९ बमोजिम मुद्दा दोहो¥याउने आदेश भएकोमा त्यसको किनारा नभएसम्म,

(घ) दफा २२० बमोजिम पुनरावलोकनको आदेश भएकोमा त्यसको अन्तिम किनारा नभएसम्म ।

२३२. फैसला वा मिलापत्र कार्यान्वयन गर्न बाधा नपर्नेः यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका अवस्थामा फैसला वा मिलापत्र कार्यान्वयन गर्न बाधा पर्ने छैनः–

(क) कुनै मुद्दामा भएको फैसला उपर पुनरावलोकन वा मुद्दा दोहोर्याई पाउँ भनी पक्षले दिएको निवेदन विचाराधीन रहेको अवस्थामा अदालतले अन्यथा आदेश दिएकोमा बाहेक त्यस्तो निवेदन परेको कारणले मात्र त्यस्तो मुद्दामा भएको फैसला कार्यान्वयन गर्न,

(ख) कसैले फैसला वा मिलापत्र बदर मुद्दा दायर गरे पनि अदालतले अन्यथा आदेश दिएकोमा बाहेक त्यस्तो मुद्दामा भएको फैसला वा मिलापत्र कार्यान्वयन गर्न,

(ग) कुनै मुद्दाको फैसला कार्यान्वयन तत्काल नगरेमा मुद्दाको विषयवस्तुको रूपमा रहेको सम्पत्ति बिग्रने देखिएमा वा क्षतिपूर्ति तिर्नु पर्ने मुद्दामा जित्ने पक्षले पछि पुनरावेदन तहबाट मुद्दा हारेमा अर्को पक्षलाई पर्न गएको नोक्सानी बापतको क्षतिपूर्ति व्यहोर्ने लिखित प्रतिवद्धता व्यक्त गरेमा अदालतले शुरु फैसला भएपछि त्यस्तो मुद्दामा पुनरावेदन पर्ने म्याद भुक्तानी हुनु वा पुनरावेदन फैसला हुनु अगावै त्यस्तो फैसला कार्यान्वयन गर्न,

(घ) अदालतमा विचाराधीन रहेको कुनै मुद्दाको कुनै विषयमा मुद्दाका पक्षहरू बीच सहमति भएमा र त्यसरी सहमति भएको विषय छुट्टाएर फैसला कार्यान्वयन गर्न मिल्ने भई अदालतबाट आदेश भएमा ।

२३३. वारिस राख्न सक्नेः फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा मुद्दाको कुनै पक्ष आफैँ उपस्थित हुन नसक्ने भएमा त्यस प्रयोजनको लागि निजले वारिस नियुक्त गरी पठाउन सक्नेछ ।

२३४. मिलापत्र वा मेलमिलाप गर्न मौका दिनु पर्नेः (१) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पक्षहरूले मिलापत्र वा मेलमिलापको माध्यमबाट फैसलाको कार्यान्वयन गर्न चाहेमा सोही व्यहोरा उल्लेख गरी अदालतमा संयुक्त निवेदन दिन सक्नेछन् ।

तर सरकारी बिगो असुल गर्ने विषयमा मिलापत्र वा मेलमिलाप गर्न निवेदन दिन सकिने छैन ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम मिलापत्र वा मेलमिलापको लागि पक्षहरूबाट निवेदन प्राप्त भएमा अदालतले मनासिब अवधि तोकी पक्षहरूलाई मिलापत्र वा मेलमिलापको माध्यमद्वारा फैसला कार्यान्वयन गर्न अवसर दिनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम दिइएको अवधिभित्र पक्षहरू मिलापत्र वा मेलमिलापको माध्यमबाट फैसला कार्यान्वयन गर्न सहमति भएमा सम्बन्धित अदालत वा अदालतका तहसिलदारको जिम्मेवारी सम्हालेका अधिकृतले कानून बमोजिम पक्षहरू बीच मिलापत्र गराई दिनु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (२) बमोजिमको अवधिभित्र पक्षहरू मिलापत्र वा मेलमिलापको माध्यमबाट फैसला कार्यान्वयन गर्न सहमत नभएमा अदालतले यस परिच्छेद बमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गरी फैसला कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ ।

२३५. पक्षहरूलाई तारिखमा राख्नु पर्नेः (१) मुद्दा फैसला गर्ने शुरु अदालतले चलन चलाई दिने, दाखिल, खारेज, नामसारी गरी दिने, निखनाई दिने वा अंशबण्डा गरी दिने, बिगो भरी पाउने समेत गरी फैसला गरेकोमा मुद्दाका पक्षहरू अदालतमा हाजिर रहेको भए अदालतले फैसला कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजनको निमित्त पक्षहरूलाई त्यस्तो मुद्दामा पुनरावेदन गर्ने म्याद भुक्तान हुने अवधि कटाई तारिख तोक्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको तारिखका दिनसम्म त्यस्तो मुद्दामा पुनरावेदन परेमा उच्च अदालतको फैसला बमोजिम हुने गरी अदालतले पक्षहरूको तारिख टुटाई त्यस्तो मुद्दाको मिसिल तामेलीमा राख्नु पर्नेछ ।

(३) पुनरावेदन सुन्ने अदालतबाट समेत अन्तिम फैसला भएपछि उपदफा (१) बमोजिम मुद्दाका पक्षहरू अदालतमा हाजिर रहेको भए फैसला कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजनको निमित्त पक्षहरूलाई तारिख तोकी हाजिर हुन र पक्षहरू हाजिर नरहेको भए सोही व्यहोरा जनाई मुद्दाको मिसिल सम्बन्धित शुरु अदालतमा पठाई दिनु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम शुरु अदालतमा पक्षहरू हाजिर हुन आएमा अदालतले उपस्थित भएसम्मका पक्षलाई पैmसला कार्यान्वयनको प्रयोजनको लागि तारिखमा राख्नु पर्नेछ ।

(५) उपदफा (३) बमोजिम पुनरावेदन सुन्ने अदालतबाट पक्षहरू तारिखमा नरहेको व्यहोरा लेखी आएमा, पक्षहरू तोकिएको तारिखमा अदालतमा हाजिर हुन नआएमा वा शुरु अदालतको फैसला उपर पुनरावेदन नपरी मुद्दा अन्तिम भएमा र कुनै मुद्दाका पक्ष अदालतमा हाजिर नभएमा शुरु अदालतले फैसला कार्यान्वयनको प्रयोजनको लागि पक्षहरूलाई अदालतमा उपस्थित हुन अनुसूची–२४ बमोजिमको ढाँचामा पन्ध्र दिनको म्याद पठाउनु पर्नेछ ।

तर मुद्दाका दुवै पक्ष वा कुनै पक्ष तारिखमा नरहेको भए तारिखमा नरहेको पक्षलाई मिसिल प्राप्त भएको तीन दिनभित्र त्यस्तो म्याद पठाउनु पर्नेछ ।

(६) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा कुनै पक्षलाई तारिखमा राख्न आवश्यक नदेखिएमा अदालतले त्यस्तो पक्षलाई तारिखमा राख्ने छैन ।

२३६. थप दस्तुर लिई फैसला कार्यान्वयन गर्न सक्नेः (१) यससंहिता बमोजिम म्याद जारी भएकोमा म्याद नाघेपछि र म्याद वा तारिख गुजारेकोमा मुद्दा सकार गर्ने वा गुजे्रको तारिख थमाउने म्याद नाघेपछि मुद्दाको पक्ष फैसला कार्यान्वयन गराउन आएमा अदालतले फैसला कार्यान्वयन गर्दा लाग्ने दस्तुरको म्याद नाघेको छ महिनाभित्र भए दश प्रतिशत र एक वर्षभित्र भए पच्चीस प्रतिशत थप दस्तुर लिई फैसला कार्यान्वयन गरिदिनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको अवधिभित्र पनि फैसला कार्यान्वयन गर्न पक्ष हाजिर नभएमा यस परिच्छेदमा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक अदालतले त्यस्तो फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी कारबाही तामेलीमा राख्नु पर्नेछ ।

२३७. मुद्दा सकार गर्न वा गुजे्रको तारिख थमाउन पाउनेः (१) फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा मुद्दाको कुनै पक्षको मृत्यु भएमा निजको हकवालाले यस संहिता बमोजिम त्यस्तो मुद्दा सकार गर्न पाउनेछ ।

(२) फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा कुनै पक्षले तारिख गुजारेमा निजले यस संहिता बमोजिम गुज्रेको तारिख थमाउन सक्नेछ ।

२३८. चलन चलाउने कार्यविधिः (१) फैसला बमोजिम अदालतले चलन चलाई दिए बापत चलन चलाउने सम्पत्तिको बिगो खुलेको भए बिगोको तीन प्रतिशत र बिगो नखुलेको भए एक हजार रुपैयाँ चलन पाउनेले डोर खटाउनुअघि अदालतमा दाखिला गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम चलन चलाई पाउने व्यक्तिले रकम बुझाएमा अदालतले रकम बुझाएकै दिन चलन चलाउने डोर खटिने दिन तोकी त्यसको सूचना सहित पक्षहरूलाई चलन चलाउने ठाउँमा हाजिर हुने गरी तारिख तोक्नु पर्नेछ र चलन चलाई दिनु पर्ने पक्ष तारिखमा नरहेको भएमा अदालतले त्यस कुराको सूचना सात दिनभित्र त्यस्तो पक्षलाई समेत दिनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम तारिख तोक्दा वा सूचना दिँदा चलन चलाई दिनु पर्ने सम्पत्ति घर वा जग्गा भएमा त्यस्तो घर वा जग्गा सात दिनभित्र खाली गर्न सूचना समेत दिनु पर्नेछ ।

(४) चलन चलाई दिनु पर्ने सम्पत्ति मुद्दाका पक्ष बाहेक अन्य व्यक्तिको भोग वा कब्जामा भए अदालतले त्यस्तो व्यक्तिलाई समेत डोर खटी जाने ठाउँमा उपस्थित हुन सूचना गर्नु पर्नेछ ।

(५) उपदफा (२) बमोजिम तोकिएको दिनमा अदालतले डोर खटाई त्यस्तो सम्पत्ति फैसला बमोजिम चलन चलाई दिनु पर्नेछ ।

(६) फैसला बमोजिम चलन चलाई दिनु पर्ने कुनै घर वा जग्गाको दिशा वा तर्फ नखुलेको भए अदालतले पक्षहरूलाई रोहबरमा राखी नरम गरम मिलाई छुट्याई गोला हाली त्यस्तो घर वा जग्गा चलन चलाई दिनु पर्नेछ ।

(७) अदालतले यस दफा बमोजिम चलन चलाउँदा हाजिर भएसम्मका चलन चलाई दिने र पाउने पक्ष वा निजका प्रतिनिधिको रोहबरमा स्थानीय तहका प्रतिनिधि र कम्तीमा दुई जना साक्षी राख्नु पर्नेछ ।

(८) चलन चलाई दिनु पर्ने व्यक्ति वा अरु कसैले चलन चलाउन बाधा विरोध गरेमा अदालतले आवश्यकता अनुसार बल प्रयोग गरी चलन चलाई दिनु पर्नेछ ।

(९) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कसैले चलन चलाई दिनु पर्ने घर वा पसलभित्र कुनै सम्पत्ति राखी ताल्चा मारी राखेकोमा चलन चलाई दिनु पर्ने घर वा पसल भोग वा कब्जा गर्ने व्यक्ति हाजिर भए खोल्न लगाई चलन चलाई दिनु पर्नेछ र त्यस्तो व्यक्ति हाजिर नभएमा सात दिनभित्र त्यस्तो घर वा पसलमा लागेको ताल्चा खोली दिनको लागि त्यस्तो चलन चलाउनु पर्ने घर वा पसलको ढोकामा अनुसूची–२५ बमोजिमको ढाँचामा सूचना टाँस गर्नु पर्नेछ ।

(१०) उपदफा (९) बमोजिमको म्यादभित्र सम्बन्धित व्यक्तिले घर वा पसलको ताल्चा नखोलेमा त्यस्तो म्याद नाघेपछि अदालतले यथाशीघ्र त्यस्तो ताल्चा खोली सो घर वा पसल चलन चलाई दिनु पर्नेछ ।

(११) यस दफा बमोजिम चलन चलाउने सिलसिलामा घर वा पसलभित्र कुनै सम्पत्ति फेला पारेमा उसै बखत अदालतले त्यस्तो सम्पत्तिको विवरण तयार गरी त्यस्तो सम्पत्ति आफ्नो नियन्त्रणमा लिन सक्नेछ ।

(१२) उपदफा (११) बमोजिम नियन्त्रणमा लिएको सम्पत्ति सम्बन्धित व्यक्तिलाई पैँतीस दिनभित्र फिर्ता लिन आउने बारेको सात दिने सूचना त्यस्तो घर वा पसल रहेको ठाँउमा टाँस गर्नु पर्नेछ र त्यसरी दिएको म्यादभित्र पनि त्यस्तो सम्पत्ति लिन नआएमा अदालतले त्यस्तो सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरी प्राप्त रकम सम्बन्धित व्यक्तिलाई तत्काल बुझाई दिनु पर्नेछ ।

(१३) उपदफा (१२) बमोजिम सम्पत्ति लिलाम बिक्री भई प्राप्त भएको रकम सम्बन्धित व्यक्तिले तत्काल नबुझेमा अदालतले त्यस्तो रकम धरौटी खातामा जम्मा गर्नु पर्नेछ ।

(१४) उपदफा (१३) बमोजिम धरौटी खातामा रकम जम्मा भएको एक वर्षभित्र सम्बन्धित व्यक्तिले रकम बुझ्न आएमा अदालतले दश प्रतिशत रकम कटाई बाँकी रकम त्यस्तो व्यक्तिलाई फिर्ता गर्नु पर्नेछ ।

(१५) उपदफा (१४) बमोजिमको अवधिभित्र सम्बन्धित व्यक्तिले त्यस्तो रकम फिर्ता लिन नआएमा अदालतले त्यस्तो रकम सरकारी कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ ।

(१६) अदालतबाट एकपटक चलन चलाई दिएको सम्पत्ति चलन नछाडी कसैले खिचोला गरेमा अदालतले खिचोला गरेको पटकै पिच्छे पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा तीन महिनासम्म कैद गरी पहिले चलन चलाई दिएको सम्पत्ति फैसला बमोजिम पुनः चलन चलाई दिनु पर्नेछ र त्यस प्रयोजनको लागि छुट्टै फिराद दिनु पर्ने छैन । त्यसरी चलन चलाई दिए बापत थप दस्तुर लाग्ने छैन ।

(१७) चलन चलाउने सम्पत्ति अन्य इलाकाको भए अदालतले चलन चलाउन सम्बन्धित पक्षलाई तारिख तोकी मिसिल सहित त्यस्तो इलाकाको जिल्ला अदालतमा पठाउनु पर्नेछ ।

(१८) उपदफा (१७) बमोजिम चलन चलाउन लेखी आएमा सम्बन्धित अदालतले कानून बमोजिम चलन चलाई त्यसको जानकारी त्यस्तो अदालतलाई दिनु पर्नेछ ।

(१९) यस दफा बमोजिम अदालतबाट चलन चलाई दिई सकेपछि अदालतले सोको निस्सा चलन पाउने पक्षलाई दिनु पर्नेछ ।

(२०) अदालतले पक्षहरू अदालतमा हाजिर भएको छ महिनाभित्र चलन चलाई दिई सक्नु पर्नेछ ।

(२१) चलन चलाउँदा लागेको वास्तविक खर्च सम्बन्धित पक्षले व्यहोर्नु पर्नेछ ।

(२२) चलन चलाई पाउने पक्षले फैसला बमोजिम चलन चलाई पाउन माग गरे सोही बमोजिम चलन चलाई दिनु पर्नेछ ।

तर कानून बमोजिम कित्ताकाट हुन नसकी बण्डा वा चलन चलाउन नसकिने क्षेत्रफलको जग्गा वा भौतिक संरचना भएमा अदालतले दुवै पक्षको सहमतिमा मूल्य कायम भएमा सहमति भए सोही बमोजिमको मूल्य र त्यसरी सहमति नभएमा पञ्चकिर्ती मूूल्य कायम गरी वा लिलाम बिक्री गरी चलन पाउने पक्षलाई त्यस आधारमा चलन चलाई दिनु पर्नेछ । त्यसरी चलन चलाउँदा कुनै पक्षले नगदै बुझाउन चाहेमा नगदै बुझाई दिनु पर्नेछ ।

(२३) कसैले अन्य व्यक्तिको जग्गा मिची भौतिक संरचना निर्माण गरेको वा बनाएको ठहर भई चलन चलाउनु पर्दा त्यस्तो संरचना भत्काउनु पर्नेछ र त्यस बापतको खर्च त्यसरी मिची भौतिक संरचना निर्माण गर्ने वा बनाउने ब्यक्तिले ब्यहोर्नु पर्नेछ ।

(२४) उपदफा (२३) बमोजिमको संरचना नभत्काई क्षतिपूर्ति लेनदेन गर्न पक्षहरू सहमत भए सोही बमोजिम र संरचना नभत्काउने कुरामा सहमत भएपनि क्षतिपूर्ति रकममा सहमति हुन नसकेमा पञ्चकिर्ती मूल्य कायम गरी त्यस्तो मूल्यमा पच्चीस प्रतिशत थप रकम चलन चलाई पाउने पक्षलाई भराई दिनु पर्नेछ ।

२३९. दाखिल, खारेज, नामसारी गर्ने कार्यविधिः (१) फैसला बमोजिम दाखिल खारेज, नामसारी गर्ने सिलसिलामा त्यस्तो गरी लिने पक्ष दफा २३५ बमोजिम तारिखमा रहेमा अदालतले पैmसला कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजनको लागि दाखिल, खारेज, नामसारी गरी दिने कार्यालयका नाममा त्यसको विवरणको व्यहोरा लेखी पक्षलाई समेत सोही कार्यालयमा एक्काईस दिनभित्र हाजिर हुन पठाउनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम अदालतबाट लेखी आएमा र सम्बन्धित पक्ष कार्यालयमा हाजिर भएमा त्यस्तो कार्यालयले पनि फैसला बमोजिम तीन दिनभित्र दाखिल, खारेज, नामसारी गरिदिनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिमको म्याद नाघेपछि कुनै पक्ष दाखिल, खारेज, नामसारीको लागि सम्बन्धित कार्यालयमा हाजिर भएमा त्यस्तो कार्यालयले प्रत्येक वर्षको लागि पाँच सय रुपैयाँ दस्तुर लिई फैसला बमोजिम दाखिल, खारेज, नामसारी गरी दिनु पर्नेछ ।

२४०. निखन्ने सम्बन्धी कार्यविधिः (१) फैसला बमोजिम निखनाई लिने दिने सिलसिलामा कुनै पक्ष दफा २३५ बमोजिम तारिखमा रहेमा अदालतले फैसला बमोजिम निखनी लिन पाउने सम्पत्ति निखनी लिन वा धरौटी रहेको रकम बुझिलिन त्यस्तो पक्षलाई तारिख तोकी रकम धरौटी रहेको कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम निखनी लिने दिने दुवै पक्षहरू कार्यालयमा हाजिर हुन आएमा कार्यालयले धरौटी रहेको रकम निखनी दिनु पर्ने व्यक्तिलाई सात दिनभित्र बुझाई त्यस्तो सम्पत्तिको लिखत र भरपाई निखनी लिनेलाई बुझाई दिनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम निखनी दिने व्यक्ति मात्र कार्यालयमा हाजिर भएमा कार्यालयले उपदफा (२) बमोजिम निजलाई रकम बुझाई त्यस्तो रकम बुझाएको भरपाई समेतका कागजात निखनी लिने व्यक्ति हाजिर भएका बखत निजलाई बुझाई दिनु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (१) बमोजिम निखर्नी िलने व्यक्ति मात्र कार्यालयमा हाजिर हुन आएमा कार्यालयले फैसला बमोजिम निखनाई दिई रकम बुझाएको भरपाई समेतका कागजात निजलाई बुझाई दिनु पर्नेछ ।

(५) यस दफा बमोजिम कार्यालयबाट निखनाई दिएकोमा निखनाई दिएको मितिले पैँतीस दिनभित्र निखनाई दिनु पर्ने व्यक्तिले धरौटी रहेको रकम बुझी लिनु पर्नेछ ।

(६) उपदफा (५) बमोजिमको म्याद नाघेपछि निखनाई दिनु पर्ने व्यक्ति धरौटी रकम बुझिलिन आएमा कार्यालयले एक वर्षभित्र भए धरौटी रकमको तीन प्रतिशत र तीन वर्षभित्र भए पाँच प्रतिशत थप रकम कट्टा गरी सात दिनभित्र धरौटी रकम फिर्ता गर्नु पर्नेछ ।

(७) उपदफा (६) बमोजिमको अवधिभित्र पनि निखनाई दिनु पर्ने व्यक्ति धरौटी रकम लिन नआएमा कार्यालयले त्यस्तो धरौटी रकम सरकारी आम्दानीको रूपमा सरकारी कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ ।

२४१. अंश छुट्याउने कार्यविधिः (१) फैसला बमोजिम अंश छुट्याई दिने सिलसिलामा पक्षहरू दफा २३५ बमोजिम तारिखमा रहेको भए अदालतले छ महिनाभित्र अंश छुट्याई बण्डा गरी दिनु पर्नेछ ।

(२) एक जनाभन्दा बढी अंशियारलाई अंश छुट्याई दिने गरी फैसला भएकोमा कुनै अंशियार हाजिर नभएमा अदालतले हाजिर नहुने अंशियारको नाममा अनुसूची–२६ बमोजिमको ढाँचामा पन्ध्र दिने म्याद पठाउनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिमको म्यादभित्र सम्बन्धित अंशियार हाजिर हुन आएमा अदालतले सबै अंशियारलाई राखी अंश छुट्याई दिनु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (२) बमोजिमको म्यादभित्र अंश पाउने सबै अंशियार हाजिर हुन नआएमा अदालतले हाजिर नहुने अंशियारको भाग छु्ट्याई हाजिर हुने अंशियारको बण्डा छुट्याई दिनु पर्नेछ ।

(५) उपदफा (४) बमोजिम बण्डा छुट्याइएकोमा म्यादभित्र हाजिर नहुने व्यक्तिले बण्डा गरेको वा असल कमसल वा घटी बढी भन्ने कुरामा नालिस गर्न पाउने छैन ।

(६) डोर खटाई अंश छुट्याउनु पर्ने भए अदालतले कर्मचारी पठाई बण्डा छुट्याई दिनु पर्नेछ ।

(७) यस दफा बमोजिम बण्डा छुट्टाउने सिलसिलामा फैसला बमोजिम अंश दिने वा फाँटवारी बमोजिमको सम्पत्ति जिम्मा राख्ने अंशियार, निजका प्रतिनिधि वा एकाघरका उमेर पूरा गरेका अन्य व्यक्तिले फाँटवारी बमोजिमको बण्डा गर्नु पर्ने सम्पत्ति देखाउनु पर्नेछ ।

(८) अंश दिने वा जिम्मा राख्ने व्यक्ति फेला नपरेमा वा एकाघरका उमेर पूरा गरेका व्यक्तिले फाँटवारी बमोजिमको सबै सम्पत्ति देखाउन नसकेमा अंश दिने र जिम्मा राख्नेलाई बाटाको म्याद बाहेक पन्ध्र दिनभित्र अदालतमा हाजिर हुन आउन अनुसूची–२७ बमोजिमको ढाँचामा म्याद दिनु पर्नेछ ।

(९) उपदफा (८) बमोजिमको म्यादभित्र अंश दिने वा सम्पत्ति जिम्मा राख्ने व्यक्ति अदालतमा हाजिर नभएमा वा हाजिर भए पनि बण्डा गर्नु पर्ने सम्पत्ति नदेखाएमा अदालतले स्थानीय तहको सदस्य वा प्रतिनिधि र कम्तीमा दुई जना व्यक्ति साक्षी राखी कुनै सम्पत्ति बन्द गरेको भए सो खुला गरी फाँटवारी बमोजिम अंश बण्डा गरिदिनु पर्नेछ ।

(१०) उपदफा (२) वा (८) बमोजिमको म्यादभित्र पक्षहरू हाजिर हुन नआएमा त्यस्तो म्याद नाघेको तीन दिनभित्र अदालतले पैmसला बमोजिम अंश छुट्याई बण्डा गर्ने कार्य प्रारम्भ गर्नु पर्नेछ ।

(११) उपदफा (८) बमोजिम दिइएको म्यादपछि कुनै पक्ष अदालतमा हाजिर हुन आएमा र त्यस बखत अंशबण्डा गर्ने कार्य समाप्त नभएको भए अदालतले निजलाई समेत राखी पैmसला बमोजिम अंश छुट्याई दिनु पर्नेछ ।

(१२) बण्डा गर्दा फाँटवारी बमोजिमको सबै सम्पत्ति दुरुस्त नदेखिएमा नपुग जति सम्पत्तिकोे बिगो कायम गराई अंश दिने वा सम्पत्ति जिम्मा राख्नेको अंशबाट सोधभर्ना गराई दिनु पर्नेछ । त्यसरी सोधभर्ना गर्दा पनि अंश नपुगेमा नपुग भएको जति बिगो बापत त्यस्तो व्यक्तिको हक भोगको अन्य सम्पत्तिबाट अंश पाउनेलाई भराई दिनु पर्नेछ ।

(१३) बण्डा छुट्याउँदा अंश पाउने व्यक्ति वा निजका एकाघरका उमेर पुगेको व्यक्तिले आप्mनो भागको अंश बुझी लिएन र सडिगली जाने कुनै सम्पत्ति भएमा अदालतले त्यस्तो सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्नु पर्नेछ । त्यसरी लिलाम बिक्रीबाट प्राप्त रकम पछि बुझी लिन आएमा अदालतले त्यस्तो रकममध्ये दश प्रतिशत रकम कट्टा गरी बाँकी रकम निजलाई फिर्ता गरी दिनु पर्नेछ ।

(१४) धेरै अंशियार भएको कारणले बण्डा गर्नु पर्ने सम्पत्ति बण्डा गर्दा सबै अंशियारले समान रूपमा उपभोग गर्न नमिल्ने वा त्यस्तो सम्पत्ति बण्डा गर्दा घर, जग्गा वा जिन्सी सम्पत्तिको रुप परिवर्तन भई प्रयोग गर्न नमिल्ने भएमा त्यस्तो सम्पत्तिको अंशियारहरू बीचको सहमतिले कुनै मूल्य कायम भएमा त्यस्तो मूल्यमा र मूल्यमा सहमति नभएमा पञ्चकिर्ती मूल्यमा कुनै अंशियारले लिन सक्ने गरी बण्डा गरिनेछ ।

(१५) उपदफा (१४) बमोजिम कायम भएको मूल्यमा एकभन्दा बढी अंशियारले लिन चाहेमा गोला प्रणालीबाट निर्धारित अंशियारले लिन सक्ने गरी बण्डा गरिनेछ ।

(१६) उपदफा (१४) वा (१५) बमोजिम बण्डा हुन नसकेमा मुद्दाका पक्षको अतिरिक्त अन्य व्यक्तिको समेत सहभागिता रहने गरी लिलाम गरी सोबाट प्राप्त भएको रकम फैसला अनुसार अंशियारहरूलाई बण्डा गरी दिनुु पर्नेछ ।

(१७) अंश बण्डा छुट्याउन अंश पाउने व्यक्ति बीच बण्डा गर्नु पर्ने सम्पत्तिका विषयमा सहमति कायम हुन नसकेमा अदालतले त्यस्तो सम्पत्ति नरम गरम मिलाई गोला हाली बण्डा छुट्याई दिनु पर्नेछ ।

(१८) कसैले फाँटवारीमा उल्लेख भएको आप्mनो जिम्माको सम्पत्ति नदेखाएमा वा दाखिला नगरेमा सो नदेखाएको वा दाखिला नगरेको सम्पत्तिको बिगोको सयकडा पाँच प्रतिशत जरिबाना गर्नु पर्नेछ ।

(१९) बादीले अंश पाउने ठहरी अन्तिम फैसला भएको मुद्दामा अन्य प्रतिबादी अंशियारले पनि आफ्नो अंश छुट्याई लिन दरखास्त दिएमा कानून बमोजिम लाग्ने अदालती शुल्क लिई फैसलाबाट ठहरे बमोजिमको सम्पत्तिबाट अंश छुट्याई दिलाई दिनु पर्नेछ ।

(२०) यस दफा बमोजिम अंशबण्डा गर्नु पर्ने अचल सम्पत्ति अर्को जिल्लामा पनि रहेछ भने अदालतले त्यस्तो सम्पत्ति बण्डा गर्न सम्बन्धित अदालतमा समेत लेखी पठाउनु पर्नेछ ।

(२१) उपदफा (२०) बमोजिम लेखी आएमा सम्बन्धित अदालतले समेत यस दफा बमोजिम त्यस्तो सम्पत्तिको बण्डा छुट्याई दिई सोको जानकारी त्यस्तो अदालतलाई दिनु पर्नेछ ।

(२२) अदालतमा मुद्दा विचाराधिन रहेको वा त्यस्तो मुद्दामा फैसला भई कार्यान्वयन नहुँदै अंश बण्डा गर्नु पर्ने सम्पत्ति कसैले हस्तान्तरण गरेमा वा नयाँ अंशियार थपिन आएमा वा अंशियार घटेमा त्यसको प्रयोजनको लागि पुनः फिरादपत्र दिई रहनु पर्ने छैन र त्यस्तो अवस्थामा अदालतमा निवेदन दिएमा त्यस्तो निवेदनको सत्यतामा जाँचबुझ गरी अंश बण्डा छुट्याउनु पर्नेछ ।

(२३) यस दफा बमोजिम अंशबण्डा गरी छुट्याई दिँदा त्यसरी बण्डा छुट्याईएको सम्पत्तिको दुई दशमलव पाँच प्रतिशतका दरले दस्तुर लाग्नेछ ।

२४२. बिगो भराउने कार्यविधिः (१) फैसला बमोजिम बिगो भराई लिने सिलसिलामा बिगो भरी पाउने पक्ष दफा २३५ बमोजिम तारिखमा रहेमा अदालतले त्यस्तो पक्षले बिगो भराई लिन चाहे वा नचाहेको विषयमा कागज गराउनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम कागज गराउँदा बिगो भराई लिन पाउने पक्षले बिगो भराई लिन नचाहेमा त्यसरी बिगो नलिएको कारणबाट सृजना हुने परिणाम समेत बुझाई अदालतले त्यसै दिन फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी विषय अन्त्य गरी बिगोको लगत कट्टा गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम कागज गराउँदा बिगो भरी पाउनेले बिगो भराई लिन चाहेमा र बिगो भराई दिने पक्ष तारिखमा रहेको भए अदालतले निजलाई फैसला बमोजिम तिर्नु पर्ने बिगो बुझाउनको लागि बढीमा पैँतीस दिनसम्मको समय दिनु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम दिइएको समयभित्र बिगो बुझाउने पक्षले नगद, बैङ्कले जारी गरेको गुड फर पेमेन्ट चेक वा अन्य कुनै माध्यमबाट बिगो बमोजिमको रकम अदालतमा दाखिला गर्नु पर्नेछ ।

(५) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बिगो बुझाउने पक्षले बिगो बापतको रकम आफ्नो कुनै सम्पत्तिबाट असुल गर्न अदालत समक्ष अनुरोध गर्न सक्नेछ ।

(६) बिगो बुझाउने पक्ष अदालतमा हाजिर नभएमा वा उपस्थित भएपनि उपदफा (३) बमोजिमको समयभित्र बिगो बापत रकम नबुझाएमा, उपदफा (५) बमोजिम सम्पत्ति नदेखाएमा वा त्यसरी देखाएको सम्पत्तिबाट बिगो भराउन सम्भव नभई बिगो भराई पाउनेले मञ्जुर नगरेमा निजले बिगो भरी पाउने पक्षले बिगो बुझाउने पक्षको अन्य सम्पत्ति देखाई त्यस्तो सम्पत्तिबाट बिगो भरी पाउन अदालत समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ ।

(७) यस दफा बमोजिम बिगो असुल गर्दा कुनै सम्पत्ति रोक्का राख्नु पर्ने भएमा अदालतले त्यस्तो सम्पत्ति रोक्का राखी आवश्यकता अनुसार सो सम्पत्ति लिलाम बिक्री समेत गरी बिगो भराई दिनु पर्नेछ ।

(८) उपदफा (७) बमोजिम सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्दा बिगो भन्दा बढी रकम प्राप्त भएमा अदालतले त्यसरी बढी रकम बिगो बुझाउने पक्ष उपस्थित भए निजलाई तुरुन्त फिर्ता गर्नु पर्नेछ ।

(९) उपदफा (८) बमोजिम सम्बन्धित पक्षले रकम बुझी नलिएमा अदालतले त्यस्तो रकम धरौटी खातामा जम्मा गर्नु पर्नेछ ।

(१०) उपदफा (९) बमोजिम धरौटी खातामा रकम जम्मा भएको एक वर्षभित्र सम्बन्धित व्यक्तिले रकम लिन नआएमा त्यस्तो रकम सरकारी आम्दानीमा बाँधिनेछ ।

(११) बिगो भरी दिनु पर्ने सम्पत्ति अर्को जिल्लामा रहेको भए अदालतले बिगो भराउन सम्बन्धित अदालतमा लेखी पठाउनु पर्नेछ ।

(१२) उपदफा (११) बमोजिम लेखी आएमा सम्बन्धित अदालतले समेत यस दफा बमोजिम बिगो भराई सोको जानकारी त्यस्तो अदालतलाई दिनु पर्नेछ ।

(१३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बिगो भरी पाउने व्यक्तिले बिगो बुझाउनु पर्ने व्यक्तिबाट सम्पत्ति दबाए लुकाएको पत्ता लगाई निज जीवित छँदै ल्याएमा अदालतले त्यस्तो सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरी निजले पाउने बिगोसम्मको रकम त्यस्तो व्यक्तिलाई बुझाई दिनु पर्नेछ ।

(१४) यस दफा बमोजिम बिगो भराई दिए बापत अदालतले त्यस्तो बिगोको तीन प्रतिशत दस्तुर बिगो पाउने व्यक्तिबाट लिनु पर्नेछ ।

(१५) यस दफा बमोजिम कुनै व्यक्तिको बिगो भराउने सम्बन्धमा बिगो भराई दिनु पर्ने पक्षले पूरै वा नपुग बिगो कुनै बाणिज्य बैङ्कको बैङ्क जमानत पत्र दाखिल गरी किस्ताबन्दीमा बुझाउने सुविधा पाउन अदालतमा निवेदन दिएमा र त्यसमा बिगो भरिपाउने सम्बन्धित पक्षको मञ्जुरी भएमा अदालतले किस्ताबन्दीमा त्यस्तो बिगो भराई दिन सक्नेछ ।

२४३. जायजात हुने सम्पत्तिः (१) दफा २४२ बमोजिमको बिगो बापत जायजात गर्दा त्यस्तो सम्पत्ति भोग वा उपयोग गर्ने बाह्र वर्षदेखि माथिका मानु नछुट्टिई सँगै बसेका र मानो वा अंश छुट्टिई भिन्न बसे पनि सो सम्पत्ति भोग वा उपयोग गर्ने व्यक्तिसँग रहेको अंश समेत जायजात गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम जायजात गर्दा देहायका सम्पत्ति छुट्याई बाँकी रहेको सम्पत्ति जायजात गर्नु पर्नेछ ः–

(क) जायजात गर्नु पर्ने व्यक्ति बाहेक अन्य व्यक्तिको निजी सम्पत्तिको रूपमा कुनै सम्पत्ति रहेको भए त्यस्तो सम्पत्ति,

(ख) जायजात हुने व्यक्ति तथा निजको एकाघरका परिवारले लगाएको र लगाउने तीन जोरसम्मको कपडा तथा जुत्ता,

(ग) जायजात हुने व्यक्ति तथा निजको एकाघरका परिवारलाई आवश्यक खाना पकाउने तथा खाने एकसरो भाँडा, थाल कचौरा, एकसरो ओड्ने ओछ्याउने तथा मनासिब सङ्ख्याका फर्निचर,

(घ) जायजात हुने व्यक्तिको एकाघरका परिवारलाई पठन पाठन गर्न आवश्यक पर्ने पुस्तक,

(ङ) जायजात हुने व्यक्ति र निजको एकाघरका परिवारको लागि जायजातको कारबाही प्रारम्भ हुनु भन्दा अगावै खरिद गरिसकेको औषधि तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी उपकरण,

(च) जायजात हुने व्यक्ति तथा निजका एकाघर परिवारलाई बढीमा तीन महिनासम्म जीवन निर्वाह गर्न आवश्यक खाद्यान्न,

(छ) जायजात हुने व्यक्ति तथा निजका एकाघर परिवारको पेशा रोजगारसँग सम्बन्धित एकसरो ज्यावल वा औजार ।

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सो उपदफाको खण्ड (ख), (ग), (घ), (ङ), (च) र (छ) बमोजिम सम्पत्ति पर सार्दा एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकमको सम्पत्ति पर सारिने छैन ।

(४) उपदफा (१) बमोजिम जायजात गर्दा समेत बिगो पुगेन भने परिवारका अरु सदस्यलाई पक्रन पाइने छैन ।

२४४. बिगो वा जरिबाना बापत कैद गर्नेः (१) दफा २४२ को उपदफा (७) बमोजिम सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्दा समेत बिगो पर्याप्त नभएमा, सम्पत्ति नदेखाएमा वा सम्पत्ति लिलाम गर्न नसकिने भएमा भराउन बाँकी बिगोमा बिगो भरी पाउनेले बिगो भराउनु पर्ने व्यक्तिलाई कैद गराउन इच्छा गरी सम्पत्ति लिलाम बिक्री भएको वा यस उपदफा बमोजिमको अवस्था परेको पन्ध्र दिनभित्र निवेदन दिएमा अदालतले त्यसको पर्चा खडा गरी बिगो भरी दिनु पर्ने व्यक्तिलाई कानून बमोजिम कैदमा पठाउनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम कैद गर्दा अदालतले एक दिनको चार सय रुपैयाँको दरले त्यसरी बाँकी हुन आएको बिगोलाई कैदमा परिणत गरी त्यस बराबर बिगो भर्नु पर्ने व्यक्तिलाई कैद गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम कैद गर्दा नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको सार्वजनिक संस्थाको बिगोको हकमा चार वर्ष र व्यक्ति विशेष वा अन्य संस्थाको बिगोको हकमा दुई वर्षभन्दा बढी कैद गर्न सकिने छैन ।

(४) उपदफा (१) बमोजिम कैद गर्नु पर्दा चार सय रुपैयाँभन्दा कम रकम भएमा वा बाँकी रहन गएमा सो बापत एक दिन कैद गर्नु पर्नेछ ।

(५) उपदफा (१) बमोजिम कैद गर्दा कानून बमोजिम लाग्ने सिदा खर्च कैद गराउन चाहने व्यक्तिले व्यहोर्नु पर्नेछ ।

(६) जरिबाना नतिरे बापत कैद गर्नु पर्दा चार वर्षमा नबढ्ने गरी एक दिनको दुई सय रुपैयाँको दरले कैद गर्नु पर्नेछ ।

(७) यस दफा बमोजिम कैद गर्नु अघि सम्बन्धित व्यक्तिलाई आप्mनो भनाई राख्ने मनासिब समय दिनु पर्नेछ ।

(८) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पक्षको माग बमोजिम असुल उपर हुन नसकेको बाँकी बिगो बापत बिगो नतिर्ने व्यक्तिलाई अदालतको आदेश बमोजिम कैद भएकोमा सो बिगोको विषयमा पुनः दाबी लिन सकिने छैन ।

२४५. बिगो असुल गर्नु पर्ने व्यक्तिको मृत्यु भएमा गर्नेः (१) बिगो असुल गर्नु पर्ने व्यक्तिको त्यस्तो बिगो असुल नहुँदै मृत्यु भएमा निजको हकको सम्पत्तिबाट बिगो असुल उपर गरिनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम निजको हकको सम्पत्तिबाट बिगो असुल नभएमा नपुग बिगो निजको अपुताली लिने व्यक्तिबाट असुल गरिनेछ ।

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अपुताली लिनेबाट बिगो असुल गर्दा निजले अपुताली लिएभन्दा बढी रकम असुल गरिने छैन ।

२४६. जरिबाना छुट हुनेः फैसला बमोजिम जरिबाना लागेको व्यक्तिले तत्काल वा पैmसला भएको मितिले साठी दिनभित्र जरिबाना तिरेमा निजलाई भएको जरिबानामा बीस प्रतिशत छुट हुनेछ ।

२४७. मिलापत्रको कार्यान्वयनः (१) सरकारी निकायबाट कुनै काम गर्नु, गराउनु पर्ने गरी कुनै मिलापत्र भएकोमा अदालतले मिलापत्र भएको तीन दिनभित्र मिलापत्र बमोजिमको काम गरिदिन सम्बन्धित कार्यालयलाई लेखी पठाउनु पर्नेछ ।

(२) एक जनाभन्दा बढी बादी वा प्रतिबादी भएको मुद्दामा मिलापत्र बमोजिम गराउन सबै उपस्थित नभएपनि उपदफा (१) बमोजिमको म्याद नाघेपछि मिलापत्र कार्यान्वयन गरिनेछ । त्यसरी मिलापत्र कार्यान्वयन गर्दा अदालतले मिलापत्र बमोजिम गराउन नआउने व्यक्तिको हितको पनि संरक्षण गर्नु पर्नेछ ।

२४८. अदालती शुल्क, धरौटी तथा खर्च फिर्ता लिने अवधिः (१) यस संहितामा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक पैmसला बमोजिम फिर्ता पाउने ठहरिएको अदालती शुल्क वा धरौटी रकम त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको थाहा पाएको मितिले एक वर्षभित्र सम्बन्धित व्यक्तिले फिर्ता माग गरी प्रमाण सहित सम्बन्धित अदालतमा निवेदन दिनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम माग गरिएको रकम फिर्ता गर्नु पर्ने रहेछ भने अदालती शुल्कको हकमा त्यस्तो निवेदन प्राप्त भएको तीन महिनाभित्र र धरौटी रकम भए सात दिनभित्र फिर्ता गर्नु पर्नेछ ।

(३) यस संहितामा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक लिलाम बिक्रीबाट प्राप्त रकम लिन वा फिर्ता पाउने व्यक्तिले लिलाम बिक्री भएको मितिले छ महिनाभित्र त्यस्तो रकम बुझी लिनु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (१) वा (३) बमोजिमको म्यादभित्र सम्बन्धित व्यक्तिले अदालती शुल्क, धरौटी वा रकम बुझि नलिएमा पछि त्यस्तो रकम वा सम्पत्ति फिर्ता लिन पाइने छैन र त्यस्तो धरौटी रकम सरकारी आम्दानीमा बाँधिनेछ ।

२४९. फैसला कार्यान्वयन गराई दिए बापत लाग्ने दस्तुरः (१) यस परिच्छेदमा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक फैसला बमोजिम अदालतले कुनै रकम दिलाई दिए बापत सो रकम पाउने व्यक्तिबाट सयकडा पाँचका दरले दस्तुर लिनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालतबाट भाखा गराई दिएको, कागजपत्र दिलाई दिएको वा असामी बण्डा गरिदिएकोमा कुनै दस्तुर लाग्ने छैन ।

२५०. उजुर गर्न सक्नेः (१) फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा सम्बन्धित कर्मचारीले गरेको काम कारबाही उपर चित्त नबुझ्ने सरोकारवाला व्यक्तिले सोही अदालतका न्यायाधीश समक्ष पन्ध्र दिनभित्र उजुर गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम परेको उजुरी उपर भएको निर्णयमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम परेको उजुरी एक महिनाभित्र र उपदफा (२) बमोजिम परेको निवेदन दुई महिनाभित्र टुङ्गो लगाउनु पर्नेछ ।

(४) फैसला कार्यान्वयनको उपस्थितिको लागि दिइएको सूचना प्राप्त गरी तारेखमा अनुपस्थित रहने पक्षले यस दफा बमोजिमको उजुरी वा निवेदन दिन पाउने छैन ।

२५१. प्रतिनिधि नभएको कारणले मात्र काम कारबाही बदर नहुनेः (१) यस परिच्छेद बमोजिम स्थानीय तहको सदस्य वा प्रतिनिधिको रोहबरमा कुनै काम कारबाही गर्नु पर्ने वा निजको सहीछाप गराउनु पर्नेमा त्यस्तो सदस्य वा प्रतिनिधिलाई उपस्थित गराई दिन लिखित सूचना दिँदा पनि त्यस्तो सदस्य वा प्रतिनिधि उपस्थित नभएमा सो काम कारबाही गर्न, गराउन सकिनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम स्थानीय तहको सदस्य वा प्रतिनिधि उपस्थित नभएको वा निजले सहीछाप नगरेको आधारमा मात्र अरु कुराले रीत पुगेको काम कारबाही बदर हुने छैन ।

२५२. अवहेलनामा कारबाही चलाउन वा सजाय गर्न सक्नेः (१) यस परिच्छेद बमोजिम फैसला कार्यान्वयन गर्ने कार्यमा सहयोग गर्नु मुद्दाका पक्षको कर्तव्य हुनेछ ।

(२) फैसला कार्यान्वयन गर्ने कार्यमा अवरोध गर्ने व्यक्तिलाई अदालतले कानून बमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाउन वा एक हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा तीन महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ ।

२५३. कर्मचारीले प्रोत्साहन रकम पाउनेः (१) फैसला बमोजिम लागेको दण्ड जरिबाना वा सरकारी बिगो असुलको लागि खटी जाने सरकारी कर्मचारीले दैनिक तथा भ्रमण भत्ता बापत पाउने रकम लिन नचाहेमा असुल गरी ल्याएको रकमको पच्चीस प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता पाउनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम असुल गरी ल्याएको रकमको पाँच प्रतिशत रकम तहसिलदारले प्रोत्साहन स्वरुप पाउनेछ ।

(३) उपदफा (१) र (२) बमोजिमको भत्ता वा रकम असुल भएको जरिबाना वा सरकारी बिगोको रकमबाट दिइनेछ ।

(४) यस दफा बमोजिम सरकारी बिगो वा जरिबाना सरकारी कर्मचारी बाहेक अन्य कुनै व्यक्तिले असुल गरी ल्याएको रहेछ भने निजलाई सरकारी कर्मचारीलाई सरह उपदफा (२) बमोजिमको रकम उपलब्ध गराउन सकिनेछ ।