परिच्छेद–२३ सरकार बादी वा पक्ष हुने देवानी मुद्दा सम्बन्धी व्यवस्था

परिच्छेद–२३ सरकार बादी वा पक्ष हुने देवानी मुद्दा सम्बन्धी व्यवस्था

२५४. सरकार बादी हुने देवानी मुद्दाको जाँचबुझ र दायरीः (१) अनुसूची–२८ मा लेखिएको मुद्दा र प्रचलित कानूनमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह बादी हुने भनिएको देवानी मुद्दा चलाउन चाहने व्यक्तिले त्यस्तो मुद्दाको विषयमा आफूसँग भएको वा आफूले देखे जानेसम्मको प्रमाण खुलाई नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको अधिकारी वा त्यसरी अधिकारी नतोकिएकोमा सम्बन्धित जिल्लाको मालपोत अधिकृत समक्ष लिखित दरखास्त वा मौखिक सूचना दिनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम मौखिक सूचना दिएकोमा सम्बन्धित अधिकारीले त्यस्तो व्यक्तिको कुरा दरखास्तको रूपमा लेखी निजको सहीछाप गराउनुु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम दरखास्त प्राप्त भएमा सम्बन्धित अधिकारीले आवश्यकतानुसार मुद्दासँग सम्बन्धित घर वा जग्गाको नाप नक्सा गरी वा अन्य आवश्यक विषयमा जा“चबुझ गरी मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णयको लागि सङ्कलन गरिएको प्रमाण र आÇनो राय समेत उल्लेख गरी मुद्दा चल्ने नचल्ने निर्णय गर्न लाग्ने समय र मुद्दा चल्ने निर्णय भएमा फिरादपत्र तयार गरी मुद्दा दायर गर्न लाग्ने समयलाई ध्यानमा राखी सम्बन्धित कानूनको हदम्याद पुग्ने कम्तीमा पन्ध्र दिन अगावै मिसिल कागजको सक्कल र नक्कल एक प्रति सम्बन्धित जिल्लाको सरकारी वकिल समक्ष पठाउनु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (१) बमोजिम कसैको दरखास्त नपरेको भए तापनि सम्बन्धित अधिकारी आफैँले उपदफा (१) बमोजिमको मुद्दा चलाउन पर्ने कारण देखेमा आवश्यक प्रमाण सङ्कलन गरी उपदफा (३) बमोजिमको कार्यविधि पूरा गरी सम्बन्धित जिल्लाको सरकारी वकिल समक्ष मिसिल सहितको कागजात पठाउनु पर्नेछ ।

(५) उपदफा (३) वा (४) बमोजिम मिसिल प्राप्त भएमा सरकारी वकिलले अध्ययन गरी सो मिसिलमा मुद्दा चल्ने वा नचल्ने विषयमा निर्णय गर्नेछ ।

(६) उपदफा (५) बमोजिम मुद्दा चल्ने निर्णय गरेमा सरकारी वकिलले फिरादपत्र तयार गरी प्रमाण सहित सम्बन्धित अदालतमा मुद्दा दायर गर्नु पर्नेछ ।

(७) उपदफा (५) बमोजिम मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेमा सरकारी वकिलले प्राप्त मिसिल र प्रमाण सम्बन्धित अधिकारी समक्ष फिर्ता पठाउनु पर्नेछ ।

२५५. सरकार बादी भई मुद्दा चल्नेः दफा २५४ बमोजिम दायर भएको मुद्दा सरकार बादी भई चल्नेछ ।
तर दफा ९१ बमोजिम फिराद गर्नु पर्ने विषयमा सोही बमोजिम हुनेछ ।

२५६. व्यक्तिले मुद्दा चलाउनु पर्ने देखिएमा सूचना गर्नु पर्नेः (१) दफा २५४ को उपदफा (५) बमोजिम मिसिल अध्ययन गर्दा त्यस्तो मुद्दा सरकार बादी भई चलाउनु पर्ने नदेखिई कानून बमोजिम मर्का पर्ने व्यक्तिद्वारा चलाउनु पर्ने देखेमा सरकारी वकिलले सोही बमोजिमको निर्णय गरी सो कुराको सूचना सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिनु भनी मिसिल पठाउने अधिकारीलाई सूचना दिनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम सूचना पाएको मितिले सम्बन्धित व्यक्तिको हकमा कानून बमोजिमको हदम्यादको गणना हुनेछ ।

२५७. सरोकारवाला व्यक्तिलाई पक्ष कायम गर्नेः दफा २५४ बमोजिम नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह बादी भई दायर भएको कुनै मुद्दा कारबाहीको क्रममा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह बादी हुने नदेखिएमा अदालतले सोही व्यहोराको आदेश गरी सरोकारवाला व्यक्तिलाई झिकाउनु पर्नेछ । अदालतको आदेश बमोजिम सरोकारवाला व्यक्ति उपस्थित भई निजले मुद्दा सकार गरेमा निजलाई बादी पक्ष कायम गरी सोही मुद्दाको मिसिलबाट प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्नु पर्नेछ ।

२५८. अन्य देवानी मुद्दा चलाउने सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) दफा २५४ बमोजिम दायर भएका मुद्दा बाहेक अन्य देवानी मुद्दा चलाउने वा प्रमाण सङ्कलन गर्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित कानूनमा कुनै अधिकारी तोकिएको भए त्यस्तो अधिकारीबाट र त्यस्तो अधिकारी नतोकिएकोमा सम्बन्धित कार्यालयको प्रमुखले प्रमाण सङ्कलन गरी फिरादपत्र दायर गर्न हदम्याद ननाघ्ने गरी आफ्नाे राय सहित मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णयको लागि सम्बन्धित सरकारी वकिल समक्ष मिसिल सहितको प्रमाण पठाउनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम मिसिल प्राप्त भएमा सरकारी वकिलले सो मिसिल अध्ययन गरी मुद्दा चल्ने वा नचल्ने सम्बन्धमा निर्णय गरी मुद्दा चल्ने भएमा कुन कानून अनुसार कुन विषयमा कस कसलाई मुद्दा चलाउने हो सो समेत उल्लेख गरी मुद्दा दायर गर्न हदम्याद ननाघ्ने गरी प्राप्त मिसिल सम्बन्धित अधिकारी समक्ष फिर्ता पठाउनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम सरकारी वकिलबाट मुद्दा चलाउने निर्णय भएमा सम्बन्धित अधिकारीले फिरादपत्र तयार गरी त्यस्तो फिरादपत्रमा आफ्नो सहीछाप गरी हदम्याद भित्रै सम्बन्धित अदालत समक्ष मुद्दा दायर गर्नु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम मुद्दा दायर गरेपछि सम्बन्धित अधिकारीले त्यस्तो मुद्दासँग सम्बन्धित मिसिलको एक प्रति नक्कल सरकारी वकिललाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

२५९. हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको तर्फबाट कुनै व्यक्तिको नाउँमा देवानी विषयमा नालिस गर्नु पर्ने भएमा यस संहिता र अन्य कानूनमा सो विषयमा नालिस गर्न हदम्याद तोकिएको भए सोही हदम्यादभित्र र त्यस्तो हदम्याद नतोकिएकोमा त्यसरी नालिस गर्नु पर्ने कारण सृजना भएको कुरा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहलाई थाहा भएको मितिले दुई वर्षभित्र नालिस गर्नु पर्नेछ ।

तर यस संहिता र अन्य कानूनमा नालिस गर्नलाई हदम्याद नलाग्ने, हदम्याद नभएको वा जहिलेसुकै पनि नालिस गर्न सकिने उल्लेख भएकोमा जहिलेसुकै पनि नालिस लाग्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको कार्यालयको सम्बन्धित अधिकारीले थाहा पाएकोलाई नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले थाहा पाएको मानिनेछ ।

२६०. साक्षी बकाउने वा प्रमाण पेश गर्ने सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) दफा २५४ बमोजिम मुद्दा दायर भएकोमा सो सम्बन्धमा जाहेरी दिने वा सूचना दिने व्यक्ति बादी पक्षको साक्षी मानिनेछ ।

(२) दफा २५४ बमोजिम दायर भएका मुद्दा र नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकार प्रतिबादी भएको अन्य देवानी मुद्दाको साक्षी वा प्रमाण अदालतले खोजेको दिन सरकारी वकिल मार्पmत उपस्थित वा उपलब्ध गराउने कार्य सम्बन्धित अधिकारीको हुनेछ ।

(३) दफा २५४ बमोजिम दायर भएका मुद्दा र नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारलाई सरोकार पर्ने अन्य जुनसुकै देवानी मुद्दामा साक्षी बकाउने वा प्रमाण पेश गर्ने काम सरकारी वकिलले गर्नेछ ।

(४) दफा २५४ बमोजिम दायर भएका मुद्दामा कुनै साक्षीलाई नबुझी नहुने भएमा फौज्दारी मुद्दामा नबुझी नहुने साक्षीलाई झिकाए सरह झिकाई बुझ्न सकिनेछ ।

२६१. सरकारी वकिलले बहस पैरवी र प्रतिरक्षा गर्नेः (१) दफा २५४ बमोजिम दायर भएका मुद्दाको सरकारी वकिलले बहस पैरवी र प्रतिरक्षा गर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) मा लेखिए बाहेक नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहलाई विपक्षी बनाएको वा नेपाल सरकारले बादी भई चलाएको देवानी मुद्दामा सम्बन्धित निकायबाट अनुरोध भई आएमा नेपाल सरकारको हकमा सरकारी वकीलले र प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको हकमा प्रचलित कानून बमोजिम तोकिएको वा खटिएको वकीलले वहस पैरवी र प्रतिरक्षा गरी दिन सक्नेछ ।

२६२. म्याद दिनेः (१) दफा २५४ बमोजिम दायर भएका मुद्दाको पुनरावेदन गर्न अदालतले सत्तरी दिनको म्याद दिनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम दिइएको म्याद गुज्री सम्बन्धित पक्षले मनासिब कारण देखाई अदालत समक्ष निवेदन गरेमा परिच्छेद–२१ बमोजिम थमाउन पाउने म्यादमा अदालतले तीस दिनसम्म म्याद थप गर्न सक्नेछ ।

२६३. पुनरावेदन, मुद्दा दोहोर्याउने वा पुनरावलोकनको निवेदन दिने अधिकारीः (१) दफा २५४ बमोजिम दायर भएका देवानी मुद्दामा पुनरावेदन गर्ने, मुद्दा दोहोर्याउने, पुनरावलोकन गर्ने वा सो विषयका लागि निवेदन दिने सम्बन्धी कार्य सम्बन्धित नेपाल सरकार वादी हुने मुद्दाको हकमा सरकारी वकीलले र प्रदेश सरकार र स्थानीय तह वादी हुने मुद्दाको हकमा प्रचलित कानून बमोजिम तोकिएको वा खटिएको वकीलले गर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) मा लेखिएदेखि बाहेक नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह पक्ष वा विपक्ष भएको देवानी मुद्दामा पुनरावेदन गर्ने, मुद्दा दोहोर्याउने, पुनरावलोकन गर्ने वा त्यस्तो विषयका लागि निवेदन दिने सम्वन्धी काम सम्बन्धित अधिकारी वा कार्यालय प्रमुख आफैँले गर्न सक्नेछ ।

तर सम्बन्धित अधिकारी वा कार्यालय प्रमुखबाट त्यस्ता कामका लागि सरकारी वकिल समक्ष लेखी पठाएमा नेपाल सरकार वादी हुने मुद्दाको हकमा सरकारी वकीलले र प्रदेश सरकार र स्थानीय तह वादी हुने मुद्दाको हकमा प्रचलित कानून बमोजिम तोकिएको वा खटिएको वकीलले त्यस्तो मुद्दामा पुनरावेदन गर्ने, मुद्दा दोहोर्याउने, पुनरावलोकन गर्ने वा त्यस्तो विषयका लागि निवेदन दिने सम्बन्धी काम गर्न सक्नेछ ।

२६४. नेपाल सरकार उपर नालिस दिने कार्यविधिः (१) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह उपर देवानी मुद्दामा नालिस गर्नु पर्ने भएमा सरोकारवाला व्यक्तिले जसको विरुद्धमा नालिस गर्नु पर्ने हो त्यस्तो कार्यालय वा त्यस्तो कार्यालयका प्रमुखलाई त्यसको सूचना दिनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम सूचना प्राप्त भएमा सम्बन्धित कार्यालय वा सो कार्यालयका प्रमुखले अर्को कुनै कार्यालय वा निकायको परामर्श वा निकासा लिनु पर्ने भएमा त्यस्तो परामर्श वा निकासा लिनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त भएको सूचना सम्बन्धी विषय आवश्यक जाँचबुझ गर्दा नालिस दिनु नपर्ने कुनै कारण भएमा सम्बन्धित कार्यालय वा सो कार्यालयका प्रमुखले सोको स्पष्ट कारण सहितको जानकारी त्यसरी सूचना प्राप्त भएको मितिले तीस दिनभित्र सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिनु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिमको अवधिभित्र सम्बन्धित कार्यालय वा सो कार्यालयका प्रमुखले सो विषयमा कुनै जानकारी नदिएमा वा मुद्दा गर्नु नपर्ने गरी जानकारी दिए पनि त्यसको कारण मनासिब नलागेमा सम्बन्धित व्यक्तिले सो अवधि नाघेको वा त्यसरी जानकारी प्राप्त भएको मितिले पैँतीस दिनभित्र नालिस दिन सक्नेछ ।

२६५. अन्य विषयमा संहिता र कानून बमोजिम हुनेः नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह बादी वा पक्ष हुने देवानी मुद्दाको सम्बन्धमा यस परिच्छेदमा लेखिएको विषयमा यस परिच्छेद बमोजिम र यस परिच्छेदमा नलेखिएको अन्य विषयमा यस ऐनका अन्य परिच्छेद र कानून बमोजिम हुनेछ ।