परिच्छेद–५ समिति सम्बन्धी व्यवस्था

परिच्छेद–५ समिति सम्बन्धी व्यवस्था

२७. निर्देशक समितिको गठन : (१) वस्तुको प्र्रत्यक्ष बिक्री वा वितरण सम्बन्धी व्यवसायलाई सुरक्षित, व्यवस्थित एवं मर्यादित बनाई उपभोक्ताको हक हितको संरक्षण सम्बन्धी आवश्यक काम गर्न केन्द्रीयस्तरमा एक निर्देशक समिति रहनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको निर्देशक समितिमा देहायका सदस्य रहने छन् :-
(क) सचिव, मन्त्रालय – अध्यक्ष
(ख) सहसचिव, अर्थ मन्त्रालय – सदस्य
(ग) सहसचिव, गृह मन्त्रालय – सदस्य
(घ) सहसचिव, उद्योग मन्त्रालय – सदस्य
(ङ) प्रमुख, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय – सदस्य
(च) प्रतिनिधि,उपभोक्ता हक हितसँग सम्बन्धित प्रतिनिधिमूलक संस्थाको तर्फबाट मन्त्रालयबाट मनोनीत एक जना – सदस्य
(छ) प्रतिनिधि,वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वा वितरणसँग सम्बद्ध प्रतिनिधिमूलक संस्थाकोतर्फबाट मन्त्रालयबाट मनोनीत एक जना – सदस्य
(ज) प्रतिनिधि, वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वा वितरणसँग सम्बन्धी अनुभव भएका विज्ञमध्ये मन्त्रालयबाट मनोनित एक जना – सदस्य
(झ) महानिर्देशक, विभाग – सदस्य सचिव
(३) उपदफा (२) को खण्ड (च), (छ) र (ज) बमोजिम मनोनीत सदस्यको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ र निजहरू पुनः मनोनीत हुन सक्ने छन्।
(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मनोनीत सदस्यले आफ्नो पद अनुसारको काम नगरेमा मन्त्रालयले निजलाई जुनसुकै बखत हटाउन सक्नेछ ।
तर त्यसरी हटाउनु अघि निजलाई आफ्नो सफाइ पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ ।
(५) निर्देशक समितिको सदस्यको पद कुनै कारणबाट रिक्त हुन आएमा जुन तरिकाले त्यस्तो पदमा मनोनयन भएको हो सोही तरिकाबाट रिक्त पदको पूर्ति गरिनेछ ।
(६) निर्देशक समितिको सचिवालयको काम विभागले गर्नेछ ।

२८. निर्देशक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार : (१) निर्देशक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :–
(क) वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वा वितरण सम्बन्धी व्यवसायलाई सरल र सहज रूपमा सञ्चालन गराउन त्यसको आर्थिक तथा प्राविधिक
पक्षको अध्ययन अनुसन्धान गराउने,
(ख) वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वा वितरण सम्बन्धी कानून कार्यान्वयनको अवस्था हेरी त्यस्तो कानूनमा समायानुकुल परिमार्जनको लागि
आवश्यक अध्ययन अनुसन्धान कार्य गर्न विभागलाई निर्देशन दिने,
(ग) वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वा वितरणलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाई उपभोक्ताको हकहितको संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा
अवलम्बन गर्नु पर्ने अल्पकालीन र दीर्घकालीन नीति तर्जुमा गरी नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने,
(घ) वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वा वितरण सम्बन्धी अनुचित व्यावसायिक क्रियाकलाप रोक्ने सम्बन्धमा आवश्यक उपाय अवलम्बन गर्न
विभागलाई निर्देशन दिने,
(ङ) अनुगमन समितिले गर्ने काम कारबाहीमा समन्वय एवम् सुपरिवेक्षण गरी आवश्यकता अनुसार निर्देशन दिने,
(च) तोकिए बमोजिमका अन्य कार्य गर्ने ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको कुनै कार्य सम्पादन गर्न निर्देशक समितिले आवश्यकता अनुसार उपसमिति गठन गर्न सक्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम गठन गरिने उपसमितिको काम, कर्तव्य र अधिकार निर्देशक समितिले तोके बमोजिम हुनेछ ।

२९. निर्देशक समितिको बैठक र निर्णय :(१) निर्देशक समितिको बैठक आवश्यकता अनुसार बस्नेछ ।
(२) निर्देशक समितिको बैठक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ ।
(३) निर्देशक समितिको कुल सदस्य सङ्ख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्य उपस्थित भएमा निर्देशक समितिको बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ ।
(४) निर्देशकसमितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ ।
(५) अध्यक्षले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वा वितरणसँग सम्बन्धित कुनै विज्ञलाई निर्देशक समितिको बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।
(६) निर्देशक समितिको निर्णय समितिको सदस्य–सचिवले प्रमाणित गरी राख्नेछ ।
(७) निर्देशक समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
(८) निर्देशक समितिको अध्यक्ष तथा सदस्यले समितिको बैठकमा भाग लिए बापत तोके बमोजिमको बैठक भत्ता पाउने छन् ।

३०. अनुगमन समिति : (१) वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वा वितरण सम्बन्धी व्यवसायको अनुगमन गर्न जिल्लास्तरमा एक अनुगमन समिति रहनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमकोअनुगमन समितिमा देहाय बमोजिमका सदस्य रहने छन् :-
(क) प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी – अध्यक्ष
(ख) प्रतिनिधि, जिल्ला समन्वय समिति – सदस्य
(ग) प्रतिनिधि, सम्बन्धित जिल्ला स्थित उद्योग वाणिज्य संघ – सदस्य
(घ) प्रतिनिधि, उपभोक्ता हक हितसँग सम्बन्धित प्रतिनिधिमूलक संस्थाको तर्फबाट अध्यक्षबाट मनोनीत एक जना – सदस्य
(ङ) वाणिज्य कार्यालय (वाणिज्य कार्यालय नभएको ठाँउमा जिल्लास्थित घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय वा घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति) को प्रमुख – सदस्य सचिव
(३) उपदफा (२) को खण्ड (घ) बमोजिम मनोनीत सदस्यको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ र निजहरु पुनः मनोनीत हुन सक्नेछन् ।
(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मनोनीत सदस्यले आफ्नो पद अनुसारको काम नगरेमा अध्यक्षले निजलाई जुनसुकै बखत हटाउन सक्नेछ ।
तर त्यसरी हटाउनु अघि निजलाई आफ्नो सफाइ पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ ।
(५) अनुगमन समितिको सदस्यको पद कुनै कारणबाट रिक्त हुन आएमा जुन तरिकाले त्यस्तो पदमा मनोनयन भएको हो सोही तरिकाबाट रिक्त पद पूर्ति गरिनेछ ।

३१. अनुगमन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार : (१) यस ऐनमा अन्यत्र लेखिएको काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त अनुगमन समितिको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :-
(क) आफ्नो जिल्लाभित्र इजाजतपत्रवाला तथा वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रेता वा वितरकको वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वा वितरण सम्बन्धी व्यवसायको अनुगमन गर्ने,
(ख) इजाजतपत्रवाला तथा वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रेता वा वितरकले यस ऐनमा उल्लिखित कुनै शर्तको पालना नगरेको वा यो ऐन वा यस
ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत कार्य गरेको पाइएमा त्यस्तो इजाजतपत्रवाला तथा प्रत्यक्ष बिक्रेता वा वितरकलाई आवश्यक निर्देशन दिने,
(ग) इजाजतपत्रवाला तथा वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रेता वा वितरकले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत कुनै काम गरेको
पाइएमा तत्काल त्यस्तो वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वा वितरण सम्बन्धी सम्पूर्ण कारोबार रोक्का राख्न आदेश दिने,
(घ) इजाजतपत्रवाला तथा वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रेता वा वितरकले प्रचलित अन्य कानून विपरीत काम कारबाही गरेको पाइएमा त्यस्तो
इजाजतपत्रवाला तथा वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रेता वा वितरकलाई प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गर्न वा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत कुनै काम गरेको कारणबाट कुनै उपभोक्तालाई हानि, नोक्सानी पुग्न गएको देखिएमा त्यस्तो हानि, नोक्सानीको क्षतिपूर्ति सम्बन्धित इजाजतपत्रवाला तथा वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रेता वा वितरकबाट भराई दिन विभागमा लेखी पठाउने,
(ङ) निर्देशक समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने ।
(२) उपदफा (१) को खण्ड (घ) बमोजिम लेखी आएमा विभागले तत्काल सम्बन्धित इजाजतपत्रवाला तथा वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रेता वा वितरक उपर यस ऐन बमोजिम कानूनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्नेछ ।

३२. अनुगमन समितिको बैठक र निर्णय : (१) अनुगमन समितिको बैठक आवश्यकता अनुसार बस्नेछ ।
(२) अनुगमन समितिको बैठक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ ।
(३) अनुगमन समितिको कुल सदस्य सङ्ख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्य उपस्थित भएमा अनुगमन समितिको बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ ।
(४) अनुगमन समितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ ।
(५) अध्यक्षले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वा वितरणसँग सम्बन्धित कुनै विज्ञलाई अनुगमन समितिको बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।
(६) अनुगमन समितिको निर्णय समितिको सदस्य–सचिवले प्रमाणित गरी राख्नेछ ।
(७) अनुगमन समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
(८) अनुगमन समितिको अध्यक्ष तथा सदस्यले समितिको बैठकमा भाग लिए बापत तोके बमोजिमको बैठक भत्ता पाउने छन् ।

३३. प्रदेशमा वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वा वितरण सम्बन्धी विशेष व्यवस्थाः यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रदेश सभाको निर्वाचन भई प्रदेश कार्यपालिका गठन नभएसम्म प्रदेशमा वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वा वितरण सम्बन्धी व्यवस्था नेपाल सरकारले
नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिए बमोजिम हुनेछ ।