परिच्छेद–६ विविध

परिच्छेद–६ विविध

४३. तामेली वा मुल्तवीमा राख्न सकिनेः (१) विभागमा प्राप्त उजुरी वा सूचना वस्तुनिष्ठ वा तथ्यपरक भएको नदेखिएमा विभाग प्रमुखले त्यस्तो उजुरी वा सूचना तामेली वा मुल्तवीमा राख्ने निर्णय गर्न सक्नेछ ।
(२) विभागले उपनियम (१) बमोजिम उजुरी वा सूचना तामेलीमा वा मुल्तवीमा राख्ने गरेको निर्णयको जानकारी सम्बन्धित उजुरीकर्ता वा सूचक संस्थाले माग गरेमा दिनु पर्नेछ ।

४४. विश्लेषण र अनुसन्धानमा प्राथमिकताः विभागलाई प्राप्त उजुरी वा सूचनाको अनुसन्धान गर्दा वा वित्तीय जानकारी इकाईलाई प्राप्त सूचनाको विश्लेषण गर्दा विभाग वा वित्तीय जानकारी इकाईले विषयको गाम्र्भीय र संवेदनशीलताको आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गर्नु
पर्नेछ ।

४५. स्वार्थ बाझिएमा अनुसन्धानमा संलग्न हुन नहुनेः (१) देहायको अवस्था रहेमा स्वार्थ बाझिएको मानिनेछ र त्यस्तो अवस्थामा कसैले पनि विश्लेषण वा अनुसन्धान सम्बन्धी कार्य गर्न पाउने छैनः–
(क) आफू वा नजिकको नातेदार संलग्न रहेको अवस्थामा,
(ख) आफ्नो हित संलग्न रहेको विषयमा,
(ग) आफ्नो तत्कालको सुपरिवेक्षक विरुद्धको विषयमा ।
स्पष्टीकरणः यस नियमको प्रयोजनको लागि “नजिकको नातेदार” भन्नाले एकासगोलको अंशियार वा पति, पत्नी, छोरा, छोरी, बाबु, आमा, बाजे, बज्यै, सासु, ससुरा, दाजु, भाइ, दिदी, बहिनी, भाउजू, बुहारी, ठूलो बा, ठूली आमा, काका, काकी, भिनाजु, ज्वा“इ, मामा, माइजू, जेठाज्यू, जेठानी, देवर, देवरानी, नन्द, आमाजु, जेठान, दिदीसासु, साला, साली, साढु दाइ, साढु भाइ, धर्मपुत्र, धर्मपुत्री र सौतेनी आमा सम्झनु पर्छ ।
(२) विश्लेषण वा अनुसन्धान अधिकृतले विश्लेषण वा अनुसन्धान सम्बन्धी कार्य शुरु गर्नु अघि अनुसूची–१६ बमोजिमको ढा“चामा शपथ लिनु पर्नेछ ।

४६. भन्सारमा उद्घोषण गर्नु पर्नेः (१) ऐनको दफा २९क. बमोजिम मुद्रा तथा धारक विनिमेय अधिकारपत्रको उद्घोषण गर्ने फारामको ढा“चा अनुसूची–१७ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।
(२) ऐनको दफा २९क. बमोजिम उद्घोषण सम्बन्धी विवरणको जानकारी वित्तीय जानकारी इकाईलाई दिने तरिका भन्सार विभागको समन्वयमा वित्तीय जानकारी इकाईले तोके बमोजिम हुनेछ ।

४७. कार्यान्वयन समितिः (१) ऐनको दफा ३५ बमोजिम राष्ट्रिय जोखिम मूल्याड्ढन गर्न वा गराउन तथा राष्ट्रिय समन्वय समितिको कार्यलाई सहयोग पु¥याउन देहाय बमोजिमको कार्यान्वयन समिति रहनेछः–
(क) डेपुटी गभर्नर, राष्ट्र बैंक – संयोजक
(ख) प्रमुख, अपराध अनुसन्धान विभाग, प्रहरी प्रधान कार्यालय – सदस्य
(ग) प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी बल – सदस्य
(घ) सहसचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय – सदस्य
(ङ) सहसचिव, अर्थ मन्त्रालय – सदस्य
(च) सहसचिव, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय – सदस्य
(छ) सहसचिव, गृह मन्त्रालय – सदस्य
(ज) सहसचिव, परराष्ट्र मन्त्रालय – सदस्य
(झ) सहसचिव, वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय – सदस्य
(ञ) सहसचिव, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग – सदस्य
(ट) प्रमुख, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग – सदस्य
(ठ) महानिर्देशक, आन्तरिक राजस्व विभाग – सदस्य
(ड) महानिर्देशक, राजस्व अनुसन्धान विभाग – सदस्य
(ढ) महानिर्देशक, भन्सार विभाग – सदस्य
(ण) महानिर्देशक, अध्यागमन विभाग – सदस्य
(त) महानिर्देशक, उद्योग विभाग – सदस्य
(थ) रजिष्ट्रार, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय – सदस्य
(द) रजिष्ट्रार, सहकारी विभाग – सदस्य
(ध) उपप्रमुख, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग – सदस्य
(न) सहन्यायाधिवक्ता, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय – सदस्य
(प) कार्यकारी निर्देशक, बैंक सुपरीवेक्षण विभाग, राष्ट्र बैंक – सदस्य
(फ) कार्यकारी निर्देशक, बीमा समिति – सदस्य
(ब) कार्यकारी निर्देशक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड – सदस्य
(भ) प्रमुख, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो – सदस्य
(म) प्रमुख, वित्तीय जानकारी इकाई – सदस्य
(य) उपसचिव, अर्थ मन्त्रालय – सदस्य–सचिव
(२) कार्यान्वयन समितिले आफ्नो कार्यमा सहयोग पु¥याउन आवश्यकता अनुसार उपसमितिहरु गठन गर्न सक्नेछ र त्यस्तो उपसमितिको कार्यक्षेत्र सो उपसमिति गठन गर्दा निर्धारण भए बमोजिम हुनेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिमका उपसमितिको बैठक सो उपसमितिको संयोजकले आवश्यकता अनुसार बोलाउन सक्नेछ र बैठकको कार्यविधि सो उपसमिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
(४) बैठकमा आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित निकायका पदाधिकारी वा अन्य कुनै विशेषज्ञलाई आमन्त्रण गर्न सकिनेछ ।

४८. सहयोग आदान प्रदानको आधारः वित्तीय जानकारी इकाई, नियमनकारी निकाय वा विभागले विदेशी मुलुकसँग समझदारी कायम गर्दा वा सूचना वा सहयोग आदान प्रदान गर्दा राष्ट्रिय हितमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी गर्नु पर्नेछ ।

४९. जानकारी दिनु पर्नेः (१) वित्तीय जानकारी इकाईबाट सम्प्रेषित सूचना उपरको कारबाहीका सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायले वित्तीय जानकारी इकाईलाई पृष्ठपोषण दिनु पर्नेछ ।
(२) वित्तीय जानकारी इकाईले कुनै सूचक संस्थाको विरुद्ध कारबाही गरेमा सो को जानकारी सम्बन्धित नियमनकारी निकायलाई दिनु पर्नेछ ।
(३) नियमनकारी निकायले कुनै सूचक संस्थालाई ऐन बमोजिम कारबाही गरेमा सो को जानकारी वित्तीय जानकारी इकाई र विभागलाई दिनु पर्नेछ ।

५०. जानकारी माग्ने माध्यमः ऐनको दफा ४४ख. बमोजिम कुनै निकायमा रहेको गोप्य कागज, सूचना, जानकारी वा विवरण माग वा प्रदान गर्दा सहज, सरल, छिटो र भरपर्दो हुने गरी गर्नु पर्नेछ ।

५१. जरिबाना वा कारबाही सम्बन्धी कार्यविधिः  (१) मुद्दा चलेकोमा बाहेक ऐन बमोजिम जरिबाना गर्न सक्ने अधिकार प्राप्त निकायले कुनै व्यक्तिलाई जरिबाना गर्नु पर्दा जरिबाना गर्नु पर्ने कामको संक्षिप्त व्यहोरा, जरिबाना गर्नु पर्ने कारण तथा आधार र जरिबाना रकम प्रस्ताव गरी निजलाई आफ्नो सफाई पेश गर्न कम्तीमा सात दिनको समय दिनु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको अवधिभित्र सफाई पेश नगरेमा वा पेश गरेको सफाई सन्तोषजनक नभएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई ऐन बमोजिम जरिबाना गर्नु पर्नेछ ।

५२. कार्यविधि वा दिग्दर्शन बनाई लागू गर्नेः  (१) विभागले ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम आफुले सम्पादन गर्नु पर्ने कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यकता अनुसार देहायको विषयमा आन्तरिक कार्यविधि वा दिग्दर्शन बनाई लागू गर्न सक्नेछः –
(क) अनुसन्धान सम्बन्धी विषयमा,
(ख) कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति वा साधन र सो बाट बढे बढाएको सम्पत्ति र कसूरमा संलग्न व्यक्तिहरुको खोजतलास र पहिचान सम्बन्धी विषयमा ।
(२) नियमनकारी निकायले ऐन तथा यस नियमावली अन्तर्गत आफूले सम्पादन गर्नु पर्ने कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यकता अनुसार आन्तरिक कार्यविधि वा नियमन सुपरीवेक्षण दिग्दर्शन बनाई लागू गर्न सक्नेछ ।

५३. अनुसूचीमा हेरफेर तथा थपघट गर्न सक्नेः  अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी अनुसूचीमा हेरफेर तथा थपघट गर्न सक्नेछ ।

५४. खारेजी तथा बचाउः  (१) सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण नियमावली, २०६६ खारेज गरिएको छ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको नियमावली बमोजिम भए गरेका काम कारबाही यसै नियमावली बमोजिम भए गरेको मानिने छ ।