परिच्छेद—१० विविध

परिच्छेद—१० विविध

४३. श्रम सहचारी नियुक्ति सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) ऐनको दफा ६८ को उपदफा (१) बमोजिम श्रम सहचारी नियुक्ति गर्दा एक हजार वा सो भन्दा बढी महिला कामदार पठाइएका मुलुकमा योग्यता पुगेका महिला अधिकृतहरूमध्येबाट श्रम सहचारी नियुक्ति गर्न सकिनेछ ।
(२) श्रम सहचारीको नियुक्ति स्वीकृत मापदण्डको आधारमा गरिनेछ ।
(३) श्रम सहचारीको नियुक्ति गर्दा निजको दरबन्दी मन्त्रालयमा राखी परराष्ट्र मन्त्रालयमा काजमा पठाइनेछ ।
(४) नेपालको राजदुतावास भएको मुलुकको लागि नियुक्त श्रम सहचारीलाई त्यस्तो मुलुकस्थित नेपाली राजदुतावास प्रमुखले राजदुतावासको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने अन्य मुलुकमा समेत नेपाली कामदारको श्रमसँग सम्बन्धित काम गर्ने गरी खटाउन सक्नेछ ।
(५) श्रम सहचारी आफ्नो दैनिक कार्य सम्पादनको लागि सम्बन्धित राजदुतावास प्रमुखप्रति उत्तरदायी रहनेछ ।
(६) श्रम सहचारीको पदनाम तथा सुविधा नेपाल सरकारले तोके बमोजम हुनेछ ।
(७) श्रम सहचारीले त्रैमासिक रुपमा आफूले सम्पादन गरेको काम कारबाहीको प्रतिवेदन मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ ।

४३क. स्थानीय कर्मचारी करारमा नियुक्त गर्न सक्ने :- विदेशी मुलुकमा रहेका नेपाली कुटनीतिक नियोगबाट जनशक्तिको अभावका कारण श्रमसँग सम्बन्धित सेवा प्रवाह गर्न कठिनाई भई थप जनशक्ति माग भएमा परराष्ट्र मन्त्रालयको सिफारिशमा बोर्डको निर्णय अनुसार नियोगले स्थानीय व्यक्तिलाई प्रचलित कानून बमोजिम बढीमा एक वर्षका लागि सेवा करारमा नियुक्त गर्न सक्नेछ ।

४४. आय आर्जन स्वदेश फिर्ता गरे बापत सुविधा प्रदान गर्नेः ऐनको दफा ६९ को उपदफा (३) बमोजिम कुनै नेपाली कामदारले आफूले कमाएको रकम बैङ्क वा बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्ने संस्था वा कम्पनी मार्फत स्वदेश फिर्ता पठाएमा त्यस्तो कामदारलाई नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोके बमोजिमको सुविधा प्रदान गर्नेछ ।

४५. इजाजतपत्रवालालाई पुरस्कृत गर्ने मापदण्डः (१) ऐनको दफा ७१ बमोजिम नेपाल सरकारले उत्कृष्ट इजाजतपत्रवालालाई नियम ३ मा उल्लिखित आधार बमोजिम बोर्डको सिफारिसमा पुरस्कृत गर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम पुरस्कृत भएको इजाजतपत्रवालालाई एक पटक पुरस्कृत भएपछि सामान्यतया अर्को तीन वर्षसम्म पुरस्कृत गरिने छैन ।

४५क. स्वास्थ्य संस्था सूचीकरण सम्बन्धी व्यवस्था :- (१) ऐनको दफा ७२ को उपदफा (१) को प्रयोजनका लागि स्वास्थ्य संस्था सूचीकरण गर्न मन्त्रालयले तीस दिनको म्याद दिई राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम सूचना प्रकाशन भएपछि इच्छुक स्वास्थ्य संस्थाले सो सूचनामा तोकिएको अवधिभित्र सूचीकरणको लागि देहायका कागजात  सहितको विवरण संलग्न गरी मन्त्रालयमा निवेदन दिनु पर्नेछः–
(क) संस्थाको दर्ता प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि,
(ख) स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट प्राप्त स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन स्वीकृतिपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि,
(ग) करचुक्ता प्रमाणपत्र तथा स्थायी लेखा नम्बर प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि,
(घ) मन्त्रालयले तोकेको विवरण  ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम निवेदन सहितको कागजात प्राप्त भएमा मन्त्रालयले सो निवेदन जाँचबुझ गरी सिफारिस गर्न विशेषज्ञ समितिमा  पठाउनु पर्नेछ ।
(४) उपनियम (३) बमोजिम प्राप्त निवेदन सहितको कागजात जाँचबुझ गर्दा व्यहोरा मनासिब देखिएमा विशेषज्ञ समितिले त्यस्तो स्वास्थ्य संस्थाको नाम सूचीकरणको लागि मन्त्रालय समक्ष सिफारिस गर्नेछ ।
(५) उपनियम (४) बमोजिम विशेषज्ञ समितिबाट प्राप्त सिफारिस मनासिब देखिएमा मन्त्रालयले त्यस्तो स्वास्थ्य संस्थाको नाम सूचीकरण गरी सार्वजनिक गर्नु   पर्नेछ ।
(६) उपनियम (५) बमोजिम सूचीकरण हुने स्वास्थ्य संस्थाले वैदेशिक रोजगार विभागमा तीन लाख रुपैयाँ नगद धरौटी जम्मा गर्नु पर्ने र बोर्डको खातामा सूचीकरण शुल्क बापत पच्चीस हजार रुपैयाँ बुझाउनु पर्नेछ ।
(७) यो नियम प्रारम्भ हुनुअघि मन्त्रालयमा सूचीकृत भै सकेका स्वास्थ्य संस्थाले यो नियम प्रारम्भ भएको मितिले तीन महिनाभित्र वैदेशिक रोजगार विभागमा तीन लाख रुपैयाँ नगद धरौटी जम्मा गर्नु पर्नेछ ।
(८) सूचीकृत भएका स्वास्थ्य संस्थाले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा पौष मसान्तभित्र पाँच हजार रुपैयाँ नवीकरण दस्तुर बुझाई सूचीकरण नवीकरण गर्नु पर्नेछ ।
(९) नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाबाट गराउन यस नियममा भएको व्यवस्थाले बाधा पुगेको मानिने छैन ।

४६. विशेषज्ञ समितिः (१) ऐनको दफा ७२ को उपदफा (३) बमोजिम गलत स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन दिएको हो होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्न देहाय बमोजिम विशेषज्ञ समिति रहनेछः–
(क) स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तोकेको
एघारौं वा बाह्रौं तहको चिकित्सक – अध्यक्ष
(ख) नेपाल मेडिकल काउन्सिलले तोकेको चिकित्सक                      – सदस्य
(ग) श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको कानून अधिकृत         – सदस्य

(ग१)   वैदेशिक रोजगार प्रबद्र्धन बोर्डको निर्देशक                            – सदस्य
(घ) नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघको अध्यक्ष वा प्रतिनिधि       – सदस्य
(ङ) वैदेशिक रोजगारबाट फर्कि आएका व्यक्तिहरूमध्येबाट श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले तोकेको व्यक्ति – सदस्य
(च) आधिकारिक ट्रेड युनियनको अध्यक्ष वा निजले तोकेको प्रतिनिधि एकजना – सदस्य
(२) उपनियम (१) बमोजिम गठित विशेषज्ञ समितिले आवश्यक देखेमा सम्बधित विषयको विशेषज्ञलाई समितिको बैठकमा पर्यवेक्षकको रुपमा भाग लिन आमन्त्रण गरी राय परामर्श लिन सक्नेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोजिम गठित विशेषज्ञ समितिको अध्यक्ष र सदस्यले बोर्डद्वारा तोकिए बमोजिमको बैठक भत्ता पाउनेछन् ।
(४) उपनियम (१) बमोजिम गठित विशेषज्ञ समितिले ऐन वा यस नियमावली बमोजिम आफूले गर्नु पर्ने कुनै काम गर्न सम्बन्धित विषयको विशेषज्ञहरू भएको उपसमिति गठन गर्न सक्नेछ ।
(५) उपनियम (१) बमोजिम गठित विशेषज्ञ समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि समिति आफँैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
(६) उपनियम (१) बमोजिमको विशेषज्ञ समितिको सचिवालयको काम श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको कानून शाखाले गर्नेछ ।

४६क.विशेषज्ञ समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारः विशेष समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः–

(क) नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त स्वास्थ्य संस्थाबाट कामदारको गलत स्वास्थ्य परीक्षण गरी प्रतिवेदन दिएको हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने,
(ख) स्वास्थ्य परीक्षणका लागि स्वास्थ्य संस्थाहरुको सूचीकरण गर्न वा सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाको सूचीकरण खारेज गर्न मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने,
(ख१) नियम २८ बमोजिम आर्थिक सहायताको लागि परेका निवेदन उपर आवश्यक छानबिन गरी सिफारिस गर्ने,
(ग) वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाको काम कारबाहीको चौमासिक प्रतिवेदन तयार गरी मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा पेश गर्ने ।
४६ख.खर्च भराई पाउन निवेदन दिनु पर्ने ः (१) ऐनको दफा ७२ को उपदफा (१) बमोजिम स्वास्थ्य संस्थाबाट स्वास्थ्य परीक्षण गराई वैदेशिक रोजगारमा गएको कामदार स्वास्थ्यको कारणबाट अयोग्य भई स्वदेश फर्कनु परेमा उपनियम (२) बमोजिमका कागजात सहित वैदेशिक रोजगारमा जाँदा र फिर्ता हुँदा लागेको खर्च फिर्ता पाउन स्वदेश फिर्ता भएको मितिले पँैतीस दिनभित्र मन्त्रालयमा निवेदन दिन सक्नेछ ।
तर गन्तव्य मुलुकसित भएको दुई पक्षीय सम्झौता वा सहमतिमा उल्लेख भएको विषयमा सोही बमोजिम हुनेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन दिँदा देहाय बमोजिमको कागजात संलग्न गर्नु पर्नेछ ः–
(क) विदेशमा स्वास्थ्य परीक्षण गराएको सक्कल रिपोर्ट वा सोको प्रमाणित प्रतिलिपि,
(ख) स्वास्थ्यका कारणले वैदेशिक रोजगारबाट फर्कनु परेको प्रमाणित गर्ने कागजात,
(ग) आतेजाते हवाई टिकटको प्रतिलिपि र बोर्डिङ पासको निस्सा,
(घ) राहदानी प्रतिलिपि,
(ङ) विशेषज्ञ समितिले माग गरेका अन्य कागजातहरु ।
(२क) उपनियम (२) को खण्ड (क) बमोजिमको स्वास्थ्य परीक्षण सम्बन्धी रिपोर्ट नियम ४५क. बमोजिमको सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्य परीक्षण गरेको नब्बे दिनभित्र गराएको हुनु पर्नेछ ।
(२ख) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त निवेदन जाँचबुझ गरी सिफारिस गर्न मन्त्रालयले त्यस्तो निवेदन सहितको कागजात विशेषज्ञ समितिमा पठाउनु   पर्नेछ ।
(३) विशेषज्ञ समितिले सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्था तथा निवेदकसँग आवश्यकता अनुसार थप कागज प्रमाण माग गर्न सक्नेछ ।
(४) उपनियम (३) बमोजिम माग गरेको कागज, प्रमाण निवेदक तथा सम्बन्धित संस्थाले विशेषज्ञ समितिलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
(५) यस नियम बमोजिम आते जाते खर्च दावी गर्ने व्यक्तिको त्यस्तो खर्च नलिदै मृत्यु भएमा निजको मृत्यु भएकौ पैँतीस दिनभित्र निजको कानून बमोजिमको हकवालाले फिर्ता पाउन यस नियम बमोजिम निवेदन लिन सक्नेछ ।
(६) उपनियम (१) वा (५) बमोजिम परेको निवेदन जाँचबुझ गर्दा कुनै स्वास्थ्य संस्थाले गलत स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन दिएको ठहरेमा विशेषज्ञ समितिले सो व्यहोराको सिफारिस मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ ।
(७) उपनियम (६) बमोजिम सिफारिस प्राप्त भएमा मन्त्रालयले सम्बन्धित कामदारको वैदेशिक रोजगारमा जाँदा र फिर्ता हुँदा लागेको खर्च पन्ध्र दिनभित्र उपलब्ध गराउन सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थालाई लेखी पठाउनु पर्नेछ ।
स्पष्टीकरण ः यस नियमको प्रयोजनको लागि “जाँदा र फिर्ता हुँदा लागेको खर्च” भन्नाले स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क, भिसा शुल्क, विदेश जाँदा र विदेशबाट फर्कंदाको हवाई टिकट बापतको रकम, निःशुल्क भिसा र टिकट लागू भएको मुलुकको हकमा नेपाल सरकारले तोकेको सेवा शुल्क र निःशुल्क भिसा र टिकट लागू नभएको मुलुकको हकमा नेपाल सरकारले तोके बमोजिमको हदसम्म कामदारले तिरेको रकम सम्झनु पर्छ ।
(८) उपनियम (७) बमोजिम मन्त्रालयबाट लेखी आएमा स्वास्थ्य संस्थाले त्यस्तो  खर्च पन्ध्र दिनभित्र सम्बन्धित कामदारलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
(९) उपनियम (७) बमोजिमको अवधिभित्र कुनै स्वास्थ्य संस्थाले त्यस्तो खर्च उपलब्ध नगराएमा सम्बन्धित कामदारले सो विषयमा मन्त्रालय समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ ।
(१०) उपनियम (९) बमोजिम परेको निवेदन जाँचबुझ गर्दा मनासिब देखिएमा मन्त्रालयले सो स्वास्थ्य संस्थाले जम्मा गरेको धरौटीबाट वैदेशिक रोजगारमा गएको कामदारलाई त्यस्तो खर्च भराई दिन विभागमा लेखी पठाउनु पर्नेछ । यसरी लेखी आएमा विभागले सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाको धरौटीबाट रकम भराई त्यस्तो स्वास्थ्य संस्थाबाट सो रकम सोधभर्ना गराउनु पर्नेछ ।
(११) उपनियम (१०) बमोजिम विभागमा लेखी आएकोमा विभागले स्वास्थ्य संस्थाको धरौटी कट्टा, सोधभर्ना तथा धरौटी फिर्ता गर्दा ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम इजाजतपत्रवालाको धरौटी कट्टा, सोधभर्ना तथा धरौटी फिर्ता गर्दा अवलम्बन गरिने प्रकृया अवलम्बन गर्नु पर्नेछ ।
(१२) उपनियम (१०) बमोजिम धरौटी रकम सोधभर्ना नगर्ने स्वास्थ्य संस्थालाई मन्त्रालयले नियम ४५क. बमोजिमको सूचीबाट हटाई खर्च भराउन धरौटीबाट नपुग भएको रकम त्यस्तो स्वास्थ्य संस्थाबाट भराई दिन प्रचलित कानून बमोजिम आवश्यक कारबाही गर्नेछ ।

४७. शाखा कार्यालय खोल्ने सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) इजाजतपत्रवालाले जुन मुलुकमा कामदार पठाएको छ सो मुलुकमा शाखा कार्यालय खोल्न चाहेमा सोको स्वीकृतिको लागि देहायको विवरण खुलाई विभाग समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछः–
(क) शाखा कार्यालय खोल्ने मुलुक र स्थान,
(ख) शाखा कार्यालय सञ्चालनको विस्तृत कार्य योजना तथा भौतिक पूर्वाधार तथा जनशक्ति विवरण,
(ग) शाखा कार्यालय खोल्न चाहेको मुलुकमा कम्तीमा पाँचसय जना नेपाली कामदारलाई रोजगारीमा पठाई कार्यरत रहेको विवरण,
(घ) शाखा कार्यालय सञ्चालन गर्ने प्रमुख व्यक्तिले कम्तीमा स्नातकोपाधि प्राप्त गरेको प्रमाणपत्र र निजको नागरिकता
प्रमाण पत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि,
(ङ) शाखाको काम कानूनसम्मत ढँगबाट सम्पादन गर्ने कुरा सुनिश्चित गर्न पाँच लाख रुपैयाँ धरौटी राखेको रसिद ।
(२) इजाजतपत्रवालाले मुलुकभित्र शाखा कार्यालय खोल्न चाहेमा सोको स्वीकृतिको लागि देहायको विवरण खुलाई विभाग समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछः–
(क) शाखा कार्यालय खोल्ने स्थान,
(ख) शाखा कार्यालय सञ्चालनको विस्तृत कार्ययोजना तथा भौतिक पूर्वाधार तथा जनशक्ति विवरण,
(ग) शाखा कार्यालय सञ्चालन गर्ने प्रमुख व्यक्तिको नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि,

(घ) शाखाको काम कानूनसम्मत ढँगबाट सम्पादन गर्ने कुरा सुनिश्चित गर्न दुई लाख रुपैयाँ धरौटी राखेको रसिद ।
(२क) इजाजतपत्रवालाले शाखा खोल्न दिएको शर्त पालना नगरेमा वा कुनै गैरकानूनी काम गरेमा उपनियम (१) को खण्ड (ङ) वा उपनियम (२) को (घ) बमोजिम राखेको धरौटी जफत भई थप कारबाही हुनेछ ।
(२ख) यो उपनियम प्रारम्भ भएपछि उपनियम (१) वा (२) बमोजिम शाखा कार्यालय खोल्ने निवेदन दिँदा उक्त शाखा प्रमुखको रुपमा कार्य गर्ने इजाजतपत्रवालाको पूर्णकालीन कर्मचारी वा प्रतिनिधिको विवरण तथा त्यस्तो कर्मचारी वा प्रतिनिधिले नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसूरदार ठहर नभएको सिफारिस समेत संलग्न गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (१) र (२) बमोजिम प्राप्त निवेदन उपर विभागले आवश्यक जाँचबुझ गर्दा निवेदकको माग बमोजिम शाखा कार्यालय खोल्न दिन मनासिब देखेमा शाखा कार्यालय खोल्न स्वीकृति दिन सक्नेछ ।
(४) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो नियम प्रारम्भ हुँदाका बखत शाखा कार्यालय खोलेका इजाजतपत्रवालाले यो नियम प्रारम्भ भएको तीन महिनाभित्र उपनियम (१) को खण्ड (ङ) वा उपनियम (२) को खण्ड (घ) माउल्लिखित रकम धरौटी राख्नु पर्नेछ ।

४८. प्रतिनिधि (एजेन्ट) नियुक्ति सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) कुनै इजाजतपत्रवालाले नेपालभित्र प्रतिनिधि (एजेन्ट) नियुक्ति गर्न चाहेमा प्रतिनिधि (एजेन्ट) नियुक्ति गर्न प्रस्ताव गरिएको व्यक्तिको वैयक्तिक विवरण खुलाई विभाग समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम नेपालभित्र प्रतिनिधि नियुक्ति गर्नको लागि प्रस्ताव गरिएको व्यक्तिको योग्यता देहाय बमोजिम हुनु पर्नेछ :–
(क) राम्रोसँग नेपाली भाषा लेखपढ गर्न सक्ने,
(ख) वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी कुरा अरुलाई बुझाउन सक्ने,
(ग) नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा सजाय नपाएको ।
(३) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त निवेदन उपर जाँचबुझ गर्दा इजाजतपत्रवालाको माग मनासिब देखेमा विभागले निजसँग दुईलाख रुपैयाँ नगद धरौटी लिर्ई नेपालभित्र प्रतिनिधि नियुक्ति गर्न अनुमति दिनेछ ।

(४) कुनै इजाजतपत्रवालाले जुन मुलुकमा कामदार पठाएको छ सो मुलुकमा कुनै प्रतिनिधि नियुक्ति गर्न चाहेमा प्रतिनिधि नियुक्ति गर्न प्रस्ताव गरिएको व्यक्तिको व्यक्तिगत विवरण खुलाई विभाग समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।
(५) उपनियम (४) बमोजिम विदेशमा प्रतिनिधि नियुक्ति गर्नको लागि प्रस्ताव गरिएको व्यक्तिको योग्यता देहाय बमोजिम हुनु पर्नेछ :–
(क) नेपाली नागरिक,
(ख) कम्तीमा स्नातकोपाधि हासिल गरेको,
(ग) नैतिक पतन देखिने फौज्दारी अभियोगमा सजाय नपाएको ।
(६) उपनियम (४) बमोजिम प्राप्त निवेदन उपर जाँचबुझ गर्दा इजाजतपत्रवालाको माग मनासिव देखेमा विभागले निजसँग दुईलाख रुपैयाँ नगद धरौटी लिर्ई कामदार पठाएको मुलुकमा प्रतिनिधि नियुक्ति गर्न अनुमति दिनेछ ।
(७) उपनियम (१) वा (४) बमोजिम प्राप्त निवेदन उपर जाँचबुझ गर्दा निवेदकको माग बमोजिम प्रतिनिधि नियुक्ति गर्ने अनुमति दिन मनासिब नदेखेमा सोको कारण खुलाई विभागले इजाजतपत्रवालालाई जानकारी दिनु पर्नेछ ।
(८) यस नियम बमोजिम नियुक्त भएको प्रतिनिधिलाई इजाजतपत्रवालाले विभागले तोकिदिए बमोजिमको परिचयपत्र दिनु पर्नेछ ।
(९) उपनियम (८) बमोजिम दिएको परिचयपत्र प्रत्येक वर्ष नवीकरण गराउनु पर्नेछ ।
(१०) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै पनि व्यक्ति एकभन्दा बढी इजाजतपत्रवालाको प्रतिनिधि हुन पाउने छैन ।
(११) कुनै इजाजतपत्रवालाले आफ्नो कुनै प्रतिनिधिलाई हटाउन चाहेमा त्यस्तो प्रतिनिधिले आफ्नो हिसाब किताब फरफारक गरेको जानकारी विभागलाई दिई निजलाई प्रतिनिधिबाट हटाउन सक्नेछ ।
(१२) इजाजतपत्रवालाले उपनियम (११) बमोजिम प्रतिनिधि हटाएको जानकारी सहित प्रतिनिधि नियुक्त गर्दा निजले राखेको धरौटी फिर्ता पाउन निवेदन दिएमा विभागले त्यस्तो धरौटी फिर्ता दिनु पर्नेछ ।
(१३) इजाजतपत्रवालाले यस नियम बमोजिम नियुक्ति भएका प्रतिनिधिको नाम, थर र वतन खुल्ने गरी प्रत्येक वर्ष राष्ट्रियस्तरको पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।

४९. इजाजतपत्रवालालाई दिइने सुविधाः ऐनको दफा ७७ बमोजिम इजाजतपत्रवालालाई वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने सिलसिलामा विदेशी मुद्राको कारोवार गर्दा त्यस्तो कारोवारको स्थिति हेरी नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोके बमोजिमको सुविधा दिइनेछ ।
४९क. कामदारको कर्तव्यः रोजगारदाता संस्थासँग भएको करार तथा सम्बन्धित मुलुकको कानूनको पालना गर्नु वा गराउनु वैदेशिक रोजगारमा जाने प्रत्येक कामदारको कर्तव्य हुनेछ ।

४९ख. विवरण उपलब्ध गराउनुपर्नेः इजाजतपत्रवालाले ऐनको दफा ९ को उपदफा (२) बमोजिम नेपाल सरकारले तोकेको संख्यामा वैदेशिक रोजगारमा पठाएका महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, उत्पीडित वर्ग, पिछडिएको क्षेत्र तथा वर्ग एवं दुर्गम क्षेत्रका
व्यक्तिको विवरण प्रत्येक छ महिनामा विभागलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

५०. अभिलेख राख्नु पर्नेः इजाजतपत्रवालाले वैदेशिक रोजगारमा पठाइएका प्रत्येक कामदारको अभिलेख अनुसूची–६ बमोजिमको ढाँचामा राख्नु पर्नेछ ।

५१. वार्षिक प्रतिवेदनमा खुलाउनु पर्ने विवरणः इजाजतपत्रवालाले ऐनको दफा ८० को उपदफा (२) बमोजिम पेश गर्ने वार्षिक प्रतिवेदनमा अन्य कुराको अतिरिक्त इजाजतपत्रवालाले वर्षभरीमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाएको कामदारको संख्या र अवस्था, पूर्वस्वीकृति र श्रम स्वीकृति सम्बन्धी विवरण, शाखा कार्यालय र प्रतिनिधि (एजेन्ट) को विवरण, कामदारबाट सेवा शुल्क वा प्रवद्र्धन खर्च बापत लिएको रकम र वैदेशिक रोजगारका सम्बन्धमा भविष्यमा गरिनु पर्ने सुधारको विवरण उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।

५२. अनुसूचीमा थपघट वा हेरफेरः श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अनुसूचीमा आवश्यक थपघट वा हेरफेर गर्न सक्नेछ ।

५२क. निर्देशिका तथा कार्यविधि जारी गर्न सक्नेः (१) ऐन तथा यस नियमावली प्रतिकूल नहुने गरी नेपाल सरकारले आवश्यक निर्देशिका बनाई लागू गर्न सक्नेछ ।
(२) ऐन, यस नियमावली तथा निर्देशिकाको प्रतिकूल नहुने गरी मन्त्रालयले आवश्यक कार्यविधि बनाई लागू गर्न सक्नेछ ।

५३. खारेजी र बचाउः (१) वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०५६ खारेज गरिएको छ ।
(२) वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०५६ बमोजिम भए गरेका काम कारबाहीहरू यसै नियमावली बमोजिम भए गरेको मानिनेछ ।