परिच्छेद–५ लगानीलाई प्रदान गरिने सुविधा र संरक्षण

परिच्छेद–५ लगानीलाई प्रदान गरिने सुविधा र संरक्षण

२७. थप सुविधा उपलब्ध गराउनेः (१) बोर्डले ऐनको दफा १७ को उपदफा (१) को
प्रयोजनको लागि देहायका परियोजनाका विभिन्न ऐनको दफा १२ बमोजिम प्राप्त हुने
सुविधाका अतिरिक्त थप सुविधा प्रदान गर्नेछः–
(क) २०० किलोमिटर भन्दा बढी लम्बाई भएको रेल्वे सेवा,
(ख) नेपाल सरकारले तोकेको प्राथमिकता प्राप्त दु्रतगत सडक,
(ग) पेट्रोलियम रिफाईनरी प्लान्ट,
(घ) अत्याधुनिक (स्टेट अफ आर्ट) प्रविधि प्रयोग गरी सञ्चालन
गरेको पाँच सय शैया भन्दा बढी क्षमता भएको अस्पताल,
(ङ) दश किलोमिटर भन्दा बढी लम्बाई भएको भूमिगत मेट्रो रेल,
(च) दश किलोमिटर भन्दा बढी लम्बाई भएको मोनो रेल,
(छ) बोर्डबाट निर्धारित लम्बाई भएको सुरुङ्ग मार्ग,
(ज) ५०० मेगावाट भन्दा बढी जडित विद्युत उत्पादन क्षमता भएको
जलासययुक्त (स्टोरेज) जलविद्युत परियोजना,
(झ) वार्षिक कम्तीमा तीन लाख मेट्रिक टन उत्पादन क्षमता भएको
रासायनिक मल परियोजना,
(ञ) एकैपटक कम्तीमा पाँच हजार भन्दा बढी रोजगारी दिने
परियोजना,
(ट) बोर्डले निर्धारण गरेको क्षमताको उत्पादन गर्ने परियोजनाको
कूल उत्पादन मध्ये कम्तीमा नब्बे प्रतिशत उत्पादन निकासी
गर्ने परियोजना,
(ठ) बोर्डले यस उपनियमको प्रयोजनको लागि समय समयमा
निर्धारण गरेको अन्य कुनै परियोजना ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम प्रदान गर्ने थप सुविधा आवश्यकता अनुसार देहाय
बमोजिम हुनेछनः्–
(क) परियोजना निर्माण गर्दाका बखत निर्माण सामग्रीमा लाग्ने
पँूिजगत अनुदान,
(ख) परियोजना निर्माण वा सञ्चालन गर्दाका बखत प्रयोग हुने
विद्युत महसुलको आंशिक अनुदान,
(ग) परियोजना निर्माण कार्यान्वयन गर्न सहुलियत दरमा वा निःशुल्क
सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था,
(घ) प्रचलित कानून बमोजिम पाउने छुटका अतिरिक्त थप कर छुट,
(ङ) पूँजी बजारमा कायम रहेको भन्दा कम व्याजदरमा ऋण
उपलब्ध गराउने व्यवस्था,
(च) नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका मौजुदा पूर्वाधार संरचनाको
निःशुल्क वा सहुलियत शुल्क दरमा प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था,
(छ) बोर्डले समय समयमा निर्धारण गरेका अन्य आर्थिक सुविधा ।
(३) उपनियम (२) बमोजिमका सुविधा प्रदान गर्नु अघि बोर्डले नेपाल सरकारको
सम्बन्धित निकायको सहमति लिनु पर्नेछ ।

२८. सुविधा उपयोग गर्ने अवधिः ऐन बमोजिम अनुमति प्राप्त लगानीलाई सो ऐनको दफा
१७ को उपदफा (२) बमोजिम उपलब्ध गराईएको सुविधा सम्बन्धित परियोजनाको प्रकृति
बमोजिम बोर्डले समय समयमा निर्धारण गरेको अवधिसम्मका लागि कायम रहनेछ ।

२९. सुविधा रद्द गर्न सकिनेः (१) बोर्डले ऐन बमोजिम लगानी गर्न अनुमति दिँदाका बखत वा
त्यसपछि जुन प्रयोजनको लागि सो ऐन बमोजिम परियोजनालाई सुविधा दिईएको हो
लगानीकर्ताले सोही प्रयोजनको लागि मात्र उपयोग गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) प्रतिकूल हुने गरी सो ऐन बमोजिम प्राप्त हुने सुविधा उपयोग
गरेमा त्यस्तो सुविधाको दुरुपयोग भएको मानिनेछ ।
(३) कुनै लगानीकर्ताले ऐन बमोजिम परियोजनालाई प्राप्त हुने सुविधा उपनियम
(२) बमोजिम दुरुपयोग गरेको उजूरी परेमा वा बोर्डलाई त्यस्तो सुविधाको दुरुपयोग
भएको विश्वास गर्नु पर्ने कारण उत्पन्न भएमा बोर्डले सो कुराको यकिन गर्न एक स्वतन्त्र
विशेषज्ञको संयोजकत्वमा नेपाल सरकार र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधि
रहेको एक छानवीन समिति गठन गर्नेछ ।
(४) उपनियम (३) बमोजिम गठन भएको समितिको कार्यक्षेत्रगत शर्तहरू (टम्स
अफ रिफेरेन्स) गठन गर्दाका बखत बोर्डले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
(५) उपनियम (३) बमोजिम गठन भएको छानवीन समितिले सम्बन्धित
परियोजना स्थलमा नै परियोजनाको काम कारबाही अध्ययन गरी ऐन बमोजिम प्राप्त
भएका सुविधाको दुरुपयोग भए वा नभएको यकिन गरी बोर्ड समक्ष प्रतिवेदन दिनेछ ।
(६) उपनियम (५) बमोजिम प्रतिवेदन प्राप्त गर्दा सम्बन्धित परियोजनाबाट ऐन
बमोजिम प्राप्त सुविधाको दुरुपयोग भएको देखिएमा त्यस्तो सुविधा रद्द नगर्नु पर्ने
सम्बन्धमा कुनै कारण र आधार भए सोको सफाई पेश गर्न सात दिनको म्याद दिई
सम्बन्धित लगानीकर्ताबाट स्पष्टीकरण माग गर्नेछ ।
(७) उपनियम (६) बमोजिम दिईएको म्यादभित्र स्पष्टीकरण पेश नभएमा वा पेश
भएको स्पष्टीकरण मनासिव नदेखिएमा त्यस्तो परियोजनाका लागि लगानीको अनुमतिपत्र
दिंदाका बखत ऐन बमोजिम दिइएका सुविधा बोर्डले रद्द गर्नेछ ।
(८) उपनियम (७) बमोजिम बोर्डले ऐन बमोजिम दिइएको सुविधा रद्द गरेमा
दुरुपयोग गरेको हदसम्मको सुविधाको क्षतिपूर्ति सम्बन्धित लगानीकर्ताबाट नेपाल
सरकारलाई भराउनु पर्नेछ ।

३०. लगानीको संरक्षणः (१) ऐनको दफा १८ को उपदफा (२) बमोजिम अनुमति पाएको कुनै
पनि लगानीलाई त्यस्तो लगानी बमोजिम सञ्चालन भएको परियोजना स्थलको लगानीको
प्रकृति बमोजिम बोर्डले समय समयमा निर्धारण गरेको क्षेत्र वा दूरीभित्र सोही प्रकृतिको
अर्को लगानीलाई सम्झौतामा उल्लेख भएको अवधिसम्मका लागि अनुमति दिईने छैन ।
(२) प्रचलित कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक ऐन बमोजिम अनुमति
प्राप्त विदेशी लगानीलाई राष्ट्रिय व्यवहार प्रदान गरिनेछ ।