परिच्छेद–४ लगानी अनुमति तथा परियोजना कार्यान्वयन सम्बन्धी व्यवस्था

परिच्छेद–४ लगानी अनुमति तथा परियोजना कार्यान्वयन सम्बन्धी व्यवस्था

१७. लगानी अनुमतिका लागि निवेदन दिन सकिनेः (१) नियम ८ को उपनियम (२)
बमोजिम परियोजना स्वीकृत गर्दा प्राथमिकता प्राप्त परियोजनाका रुपमा छनौट भएको
वा ऐनको दफा ९ को उपदफा (१) मा उल्लेख भएको तर बोर्डबाट छनौट भइ नसकेको
वा सोही उपदफाको खण्ड (ङ) बमोजिमको कुनै पनि परियोजनामा लगानी गर्न चाहने
कुनै पनि व्यक्तिले परियोजना लगानीको प्रस्ताव सहित बोर्ड समक्ष अनूसूची–१
बमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिन सक्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन दिँदा सम्बन्धित लगानीकर्ताले नियम ११ को
उपनियम (१) बमोजिमको विवरण संलग्न गरेको हुनु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन दिंदा दश हजार रुपैयाँ निवेदन दस्तुर वापत
बोर्ड समक्ष दाखिला गर्नु पर्नेछ ।

१८. निवेदकलाई जानकारी दिनु पर्नेः (१) नियम १७ बमोजिम निवेदन प्राप्त भएकोमा ऐनको
दफा १० बमोजिमको कार्यविधि पूरा गर्दा निवेदन माग बमोजिम परियोजना लगानी
स्वीकृति भएको वा अस्वीकृत भएको जानकारी बोर्डले अनूसूची–२ को ढाँचामा
निवेदकलाई दिनु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम दिनु पर्ने जानकारी निवेदकलाई पत्र बुझाई वा
विद्युतीय सञ्चार माध्यम मार्फत दिनु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोजिम जानकारी गराउँदा निवेदन माग बमोजिम परियोजना
लगानी स्वीकृति भएकोमा त्यस्तो जानकारी गराएको सात दिनभित्र नियम १६ को
उपनियम (१) बमोजिम परियोजना लगानी सम्झौता गर्नु पर्नेछ ।

१९. अनुमतिपत्र प्रदान गर्नेः (१) नियम १६ को उपनियम (१) वा नियम १८ को उपनियम
(३) बमोजिम परियोजना लगानी सम्झौता भएकोमा त्यस्तो सम्झौता भएको दश
दिनभित्र सम्बन्धित लगानीकर्ताले सम्झौताको प्रतिलिपि सहित अनुमतिपत्र प्राप्त गर्नका
लागि कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्नेछ ।
(२) कुनै लगानीकर्ताले उपनियम (१) बमोजिमको अवधिभित्र अनुमतिपत्र लिन
कार्यालयमा निवेदन दिन मनासिव कारण देखाई आउन नसक्ने भएमा कारण खुलाई बोर्ड
समक्ष अनुमतिपत्र लिने म्याद थप गर्न निवेदन गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम निवेदन परेकोमा कारण मनासिव देखिएमा बोर्डले
एक महिनामा नबढाई म्याद थप गर्न सक्नेछ ।
(४) उपनियम (१) वा (३) बमोजिम थपिएको म्यादभित्र सम्पर्क राख्ने
लगानीकर्तालाई तीन दिनभित्र कार्यालयले बोर्डको तर्फबाट अनूसूची–३ को ढाँचामा
परियोजना लगानीको अनुमतिपत्र प्रदान गर्नेछ ।
(५) बोर्डले परियोजना लगानी स्वीकृत गर्दा ऐनको दफा १० को उपदफा (८)
बमोजिम शर्त सहित स्वीकृत गरेको भए सम्बन्धित लगानीकर्ताले उपनियम (१) बमोजिम
अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न कार्यालयमा निवेदन दिँदा त्यस्तो शर्त पूरा गरेको वा पूरा गर्ने
प्रतिवद्धता सहितको जानकारी कार्यालयलाई दिएको हुनु पर्नेछ ।
(६) उपनियम (४) बमोजिम अनुमतिपत्र प्रदान गर्दा कार्यालयले परियोजनाको
प्रकृति अनुसार प्रचलित कानून बमोजिम परियोजना कार्यान्वयन गर्दा भुक्तानी गर्नु पर्ने
अनुमतिपत्र दस्तुरका अतिरिक्त सम्बन्धित लगानीकर्ताबाट एक लाख रुपैयाँ वा परियोजना
लागतको ०.२०% (सून्य दशमलब दुई सून्य प्रतिशत) मध्ये जुन बढी हुन्छ सो रकम
अनुमतिपत्र वापत नेपाल सरकार समक्ष दाखिला गराउनु पर्नेछ ।
तर प्रचलित कानून बमोजिम त्यस्तो दस्तूर नेपाल सरकार बाहेकका अन्य
निकायमा दाखिला गर्नु पर्ने रहेछ भने सो हदसम्मको रकम त्यस्तो निकायमा नै बुझाउनु
पर्नेछ ।

२०. परियोजना वा कम्पनी दर्ता गर्नु पर्नेः (१) नियम १९ को उपनियम (४) बमोजिम
लगानीको अनुमतिपत्र प्राप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र सम्बन्धित लगानीकर्ताले
कम्पनी संस्थापना गर्नका लागि कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय समक्ष र परियोजना
कार्यान्वयन गर्नका लागि पूर्वाधार संरचना सम्बन्धी परियोजना भए भौतिक योजना,
निर्माण तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, उत्पादनमूलक परियोजना भए औद्योगिक
प्रवर्धन बोर्ड र अन्य परियोजना भए सम्बन्धित निकाय समक्ष परियोजना दर्ता गर्न
निवेदन दिनु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै कारण परी
सम्बन्धित लगानीकर्ताले सो अवधिभित्र कम्पनी संस्थापना गर्न वा परियोजना दर्ता
गराउन निवेदन गर्न नसकेमा म्याद थप गर्नका लागि बोर्ड समक्ष निवेदन गर्न सक्नेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम निवेदन पर्न आएमा कारण मनासिव देखिएमा बोर्डले
एक महिनामा नबढाई कम्पनी संस्थापना गर्न वा परियोजना दर्ता गराउन निवेदन गर्न
म्याद थप गर्न सक्नेछ ।
(४) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन पर्न आएमा वा बोर्डबाट लेखि आएमा
कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय, सम्बन्धित मन्त्रालय, औद्योगिक प्रवर्धन बोर्ड वा सम्बन्धित
निकायले सो अवधिभित्र प्रचलित कानून बमोजिम कम्पनी र परियोजना दर्ता गरी दिनु
पर्नेछ ।

२१. अनुमतिपत्रको अवधिः (१) अनुमतिपत्रको अवधि सम्झौतामा व्यवस्था भए बमोजिम
बढीमा तीस वर्षको हुनेछ ।
तर–,
(क) ऐनको दफा ९ को खण्ड (छ) बमोजिम हुने लगानीको अवधि
तोकिने छैन ।
(ख) बोर्डले लगानीको प्रकृतिलाई दृष्टिगत गरी विभिन्न क्षेत्रका
लगानीका लागि अनुमतिपत्रको फरक फरक अवधि तोक्न
सक्नेछ ।
(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अनुमतिपत्रको अवधि
बढाउन सकिने गरी सम्झौतामा व्यवस्था भएकोमा त्यस्तो अवधि बढाउनु पर्ने मनासिव
कारण भई लगानीकर्ताले निवेदन दिएमा बोर्डले अनुमतिपत्रको अवधि बढाउनु पर्ने कारण
खुलाई बढीमा पाँच वर्षसम्म अनुमतिपत्रको अवधि बढाउन सक्नेछ ।

२२. कार्य सम्पादन जमानत दाखिला गर्नु पर्नेः (१) लगानीकर्ताले नियम १९ को उपनियम
(४) बमोजिम लगानी अनुमति प्राप्त गर्दाका वखत परियोजना कार्यान्वयन गर्ने कुरा
सुनिश्चित गर्नका लागि परियोजनाको कूल लागत अनुमानको ०.१% (शुन्य दशमलव एक
प्रतिशत) रकम वा सो बराबरको बैंक जमानत कार्य सम्पादन जमानत (परफरमेन्स
बोण्ड) बापत बोर्ड समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।
(२) लगानीकर्ताले मनासिव कारणबिना सम्झौतामा उल्लिखित अवधिभित्र
परियोजना निर्माण वा कार्यान्वयन गर्न प्रारम्भ नगरेमा वा मनासिव कारणविना
परियोजना निर्माण वा कार्यान्वयनको उपलब्धि वा सूचक हासिल नगरेमा उपनियम (१)
बमोजिम दाखिला गरेको कार्य सम्पादन जमानत जफत हुनेछ ।

२३. वातावरणीय प्रभाव अध्ययन वा मूल्याङ्कन गर्नु पर्नेः (१) कुनै परियोजनाको प्रकृति
बमोजिम त्यस्तो परियोजना कार्यान्वयन गर्न त्यस्तो परियोजनाको वातावरणीय प्रभाव
अध्ययन वा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नु पर्ने भएमा सम्बन्धित लगानीकर्ताले
परियोजना लगानी स्वीकृत भएको जानकारी प्राप्त गरेको मितिले ऐनको दफा १० को
उपदफा (१२) को अवधिभित्र त्यस्तो परियोजनाको वातावरणीय प्रभाव अध्ययन वा
वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नु वा गराउनु पर्नेछ ।
स्पष्टीकरणः यस नियमको प्रयोजनको लागि “वातावरणीय प्रभाव अध्ययन” र
“वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन” भन्नाले वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४
बमोजिम हुने क्रमशः “प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण” र “वातावरणीय प्रभाव
मूल्याङ्कन” सम्झनु पर्छ ।
(२) ऐनको दफा ९ बमोजिमका कुनै परियोजनाको उपनियम (१) बमोजिम
वातावरणीय प्रभाव अध्ययन वा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्दा वा गराउँदा क्षेत्र
निर्धारण र कार्यसूची स्वीकृत गराउनु पर्ने छैन र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रक्रिया
र स्वीकृति प्रक्रिया ऐनको दफा १० को उपदफा (१२) र यस नियमावलीमा उल्लेख भए
बमोजिम हुनेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोजिम गरिने वातावरणीय प्रभाव अध्ययन वा वातावरणीय
प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनको विषयवस्तु र ढाँचा अनुसूची(४ बमोजिम हुनु पर्नेछ ।
(४) उपनियम (३) बमोजिमको प्रतिवेदन पेश गर्दा त्यस्तो प्रतिवेदन तयार गर्ने
टोलीका सदस्यले अनुसूची(५ बमोजिमको ढाँचामा गरेको उद्घोषण प्रतिवेदनमा संलग्न
गरेको हुनु पर्नेछ ।
(५) उपनियम (१) बमोजिमको प्रतिवेदनको तयारी गर्दा ऐन तथा यस
नियमावलीमा लेखिए बाहेकका अन्य कुरामा वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४
बमोजिमको कार्यविधि अवलम्वन गर्नु पर्नेछ ।
(६) उपनियम (३) वा (४) बमोजिम तयार भएको प्रतिवेदनको तेह्रप्रति
कार्यालयमा पेश गर्नु पर्नेछ र कार्यालयले सो प्रतिवेदन उपर आवश्यक जाँचबुझ गरी
कुनै निकायबाट कुनै कुरा बुझ्नु पर्ने वा राय लिनु पर्ने भए सो समेत लिई सो राय वा
सुझाव र आफ्नो सिफारिस सहित प्रतिवेदनको बाह्र प्रति स्वीकृतिका लागि वातावरण
मन्त्रालयमा पठाउनेछ ।
(७) उपनियम (६) बमोजिम वातावरणीय प्रभाव अध्ययन वा प्रभाव मूल्याङ्कन
प्रतिवेदन पठाउँदा प्रचलित कानून बमोजिम अन्य कुनै कुरा समावेश गर्नु पर्ने रहेछ भने
सो समेत कार्यालयले पठाउनु पर्नेछ ।
(८) उपनियम (६) बमोजिम प्राप्त भएको वातावरणीय प्रभाव अध्ययन वा प्रभाव
मूल्याङ्कन प्रतिवेदन उपर अध्ययन र छलफल गरी प्रतिवेदनमा राय वा सुझाव लिन
वातावरण मन्त्रालयले अनुसूची( ६ मा उल्लेख भए बमोजिमको एक वातावरणीय विज्ञ
समिति गठन गरी सो समितिको कार्यक्षेत्रगत शर्तहरू (टम्र्स् अफ रेफरेन्स) निर्धारण
गर्नेछ ।
(९) उपनियम (८) बमोजिम वातावरणीय प्रभाव अध्ययन वा प्रभाव मूल्याङ्कन
प्रतिवेदन उपर अध्ययन वा छलफल गर्दा लगानीकर्ता वा निजको तर्फबाट निजको
परामर्शदाताले वातावरणीय प्रभाव अध्ययन वा प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा उल्लिखित
आधारभूत कुराका सम्बन्धमा वातावरणीय विज्ञ समितिको बैठकमा प्रस्तुत (प्रेजेन्टेशन)
गर्नु पर्नेछ ।
(१०) उपनियम (८) बमोजिमको समितिले वातावरणीय प्रभाव अध्ययन वा प्रभाव
मूल्याङ्कन प्रतिवेदन अध्ययन र छलफल गरी आफ्नो राय वा सुझाव सहित प्राप्त
प्रतिवेदन स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्न सिफारिस गर्नेछ ।
(११) वातावरण मन्त्रालयले उपनियम (१०) बमोजिम सिफारिस भएकोमा
वातावरणीय विज्ञ समितिको राय वा सुझाव समेतको आधारमा पाँच दिनभित्र प्रतिवेदन
परिमार्जन गर्नका लागि लगानीकर्ता (प्रस्तावक) लाई जानकारी गराउनेछ र लगानीकर्ताले
पनि सो अवधिभित्र आपूmले पेश गरेको प्रतिवेदन परिमार्जन गरी पेश गर्नु पर्नेछ ।
(१२) उपनियम (११) बमोजिम वातावरणीय प्रभाव अध्ययन वा प्रभाव मूल्याङ्कन
प्रतिवेदन परिमार्जन भई पेश भएमा वातावरण मन्त्रालयले वातावरणीय विज्ञ समितिको
सिफारिस वा सुझाव समेतलाई दृष्टिगत गरी शर्त सहित वा शर्त नराखी सो प्रतिवेदन
स्वीकृत गर्नु पर्नेछ ।
(१३) उपनियम (८) बमोजिमको वातावरणीय विज्ञ समितिका सदस्यहरूले
आफ्नो कार्य सम्पादन गर्दा वातावरण मन्त्रालयबाट निर्धारण भए बमोजिमको पारिश्रमिक
र अन्य सुविधा प्राप्त गर्ने छन् ।

२४. परियोजना कार्यान्वयनको अनुगमनः (१) नियम १६ को उपनियम (१) बमोजिम
लगानीकर्तासँग हुने सम्झौतामा अन्य कुराको अतिरिक्त परियोजना कार्यान्वयनको अवधि
उल्लेख गरी त्यस्तो अवधिभित्र परियोजना कार्यान्वयनका सूचक वा उपलब्धिहरू आवधिक
रुपमा देखिने गरी कार्यतालिका उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम कार्यतालिका व्यवस्था भएकोमा कार्यालयले त्यस्तो
कार्यतालिका बमोजिम परियोजना निर्माण, कार्यान्वयन वा सञ्चालन भई सूचक वा
उपलब्धि हासिल भए वा नभएको सम्बन्धमा नियमित अनुगमन गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम अनुगमन गर्दा कार्यतालिका बमोजिम परियोजना
निर्माण, कार्यान्वयन वा कार्यान्वयनको सूचक नदेखिएको वा उपलब्धि हासिल नभएको
देखिएमा कार्यालयले सात दिनको म्याद दिई परियोजनाको लगानीकर्ताबाट परियोजना
निर्माण, कार्यान्वयन वा सञ्चालन हुन नसकेको सम्बन्धमा स्पष्टीकरण माग गर्नेछ ।
(४) उपनियम (३) बमोजिम कार्यालयले स्पष्टीकरण माग गरेकोमा उपनियम (१)
बमोजिमको कार्यतालिका बमोजिम परियोजना कार्यान्वयन हुन नसकेको कारण खुलाई
सम्बन्धित लगानीकर्ताले कार्यालय समक्ष निर्धारित अवधिभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्नु
पर्नेछ ।
(५) सम्बन्धित लगानीकर्ताले उपनियम (४) बमोजिम स्पष्टीकरण पेश नगरेमा
वा पेश गरेको स्पष्टीकरण मनासिव नदेखिएमा कार्यालयले बढीमा तीन महिनासम्मको वा
सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिमको म्याद दिई त्यस्तो म्यादभित्र कार्यतालिका बमोजिम
परियोजना निर्माण, कार्यान्वयन वा सञ्चालन गर्न सक्ने गरी सुधार गर्ने मौका दिनेछ ।
(६) उपनियम (५) बमोजिम सुधार गर्ने मौका दिएकोमा सुधार गर्ने अवधिभित्र
सम्बन्धित लगानीकर्ताले कार्यतालिका बमोजिम परियोजना निर्माण, कार्यान्वयन वा
सञ्चालन हुन सक्ने गरी परियोजनाको व्यवस्थापन गर्नु पर्नेछ ।
(७) उपनियम (६) बमोजिम परियोजनाको व्यवस्थापन गर्न नसकेमा वा
व्यवस्थापन गरेको भए तापनि उपनियम (५) बमोजिम कार्यालयबाट दिएको म्यादभित्र
परियोजना कार्यान्वयनमा सुधार भएको सूचक वा उपलब्धि हासिल हुन नसकेमा
कार्यालयले त्यस्तो लगानीकर्तालाई थप तीन महिनासम्मको म्याद दिई सो म्यादभित्र
बोर्डबाट कार्यतालिका स्वीकृत गराई परियोजना कार्यान्वयन गर्न ऐनको दफा ७ को खण्ड
(छ) बमोजिम सचेत गराउनेछ ।
(८) उपनियम (७) बमोजिम सचेत गराइएकोमा सचेत गराउँदाका बखत
दिईएको म्यादभित्र सम्बन्धित लगानीकर्ताले परियोजना निर्माण, कार्यान्वयन वा
सञ्चालनको कार्यतालिका बोर्डबाट स्वीकृत गराई स्वीकृत कार्यतालिका बमोजिम
परियोजना कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ ।
(९) उपनियम (८) बमोजिम कार्यतालिका स्वीकृत नगराएको वा स्वीकृत
कार्यतालिका बमोजिम परियोजना निर्माण, कार्यान्वयन वा सञ्चालन नगरेको वा
परियोजना कार्यान्वयन भए तापनि कार्यतालिका बमोजिमको सूचक वा उपलब्धि हासिल
गर्न नसकेकोमा परियोजनामा भएको लगानी कार्यालयले अनुमति रद्द गर्न कारण र
आधार खुलाई बोर्ड समक्ष सिफारिस पेश गर्नेछ ।
(१०) उपनियम (९) बमोजिम सिफारिस पेश भएकोमा बोर्डले परियोजनामा
भएको लगानीको अनुमतिपत्र रद्द गर्न सक्नेछ ।

२५. परियोजना कार्यान्वयन प्रारम्भ नगरेमा अनुमतिपत्र रद्द हुनेः (१) लगानीकर्ताले
सम्झौतामा उल्लिखित अवधिभित्र परियोजना कार्यान्वयन गर्न प्रारम्भ गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको अवधिभित्र परियोजना कार्यान्वयन गर्न प्रारम्भ
गर्न नसकिने मनासिव कारण भएमा त्यस्तो कारण खुलाई सम्बन्धित लगानीकर्ताले
त्यस्तो अवधि भुक्तान नहुँदै सो अवधिको म्याद बढाउन बोर्ड समक्ष निवेदन दिन
सक्नेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम निवेदन दिएकोमा निवेदन व्यहोरा मनासिव देखिएमा
बोर्डले परियोजना कार्यान्वयन गर्न प्रारम्भ गर्ने उपयुक्त अवधि बढाउन सक्नेछ ।
(४) उपनियम (२) बमोजिम निवेदन नदिएमा वा उपनियम (३) बमोजिम बोर्डले
अवधि नबढाएमा त्यस्तो अनुमतिपत्र स्वतः रद्द हुनेछ ।

२६. परियोजना हस्तान्तरण गर्नु पर्नेः (१) अनुमतिपत्रको अवधि अन्त्य भएमा अनुमतिपत्र
बमोजिमको लगानीको परियोजना र सोसँग सम्बन्धित घरजग्गा, मेशिन, उपकरण तथा
संरचना सम्झौतामा लेखिए बमोजिम चालू हालतमा नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नु
पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम हस्तान्तरण भएको परियोजना तथा सोसँग
सम्बन्धित वस्तुको स्वामित्व नेपाल सरकारको हुनेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम हस्तान्तरण भएको परियोजनाको नेपाल सरकारले
निर्धारण गरे बमोजिम सञ्चालन गरिनेछ ।
(४) उपनियम (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सम्बन्धित
लगानीकर्ताले नै सो उपनियम बमोजिम हस्तान्तरण भएको परियोजना सञ्चालन गर्न
इच्छा गरेमा बोर्डसँग परामर्श गरी नेपाल सरकारले त्यस्तो लगानीकर्तासँग सो
प्रयोजनका लागि परियोजना सञ्चालन सम्झौता गरी त्यस्तो सम्झौतामा उल्लिखित
अवधिसम्मका लागि परियोजना संञ्चालन गर्न दिनेछ ।