परिच्छेद–६ कार्यकारी प्रमुख सम्बन्धी व्यवस्था

परिच्छेद–६ कार्यकारी प्रमुख सम्बन्धी व्यवस्था

३१. कार्यकारी प्रमुखको छनौट सम्बन्धी कार्यविधिः (१) कार्यकारी प्रमुखको नियुक्तिको लागि
उपयुक्त उमेद्वार छनौट गरी नाम सिफारिस गर्न ऐनको दफा १३ को उपदफा (४)
बमोजिमको सिफारिस समितिले कम्तीमा पन्ध्र दिनको म्याद दिई राष्ट्रिय स्तरका कम्तीमा
तीनवटा दैनिक समाचारपत्रमा उमेदवारहरूको प्रतिस्पर्धाका लागि सूचना प्रकाशन गर्नु
पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको सूचनामा अन्य कुराको अतिरिक्त कार्यकारी
प्रमुखको कार्यविवरण र सम्बन्धित उम्मेदवार कार्यकारी प्रमुख पदमा नियुक्त भएमा
निजको कार्य अवधिभित्र बोर्ड तथा कार्यालयमा निजले गर्न सक्ने कार्य योजनाको प्रारुप
पेश गर्न सम्भावित उमेदवारहरूबाट प्रस्ताव आव्हान गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम प्रस्ताव आव्हान भएकोमा सम्भावित उम्मेदवारले
निज छनौटको लागि सिफारिस भई नियुक्ति भएमा निजले कार्यान्वयन गर्ने रणनीति र
कार्ययोजनाको प्रस्ताव सहित देहायको विवरण संलग्न गरी अनुसूची–७ बमोजिमको
ढाँचामा निवेदन सिफारिस समितिको सचिवालयमा पेश गर्नु पर्नेछः–
(क) ऐनको दफा १३ को उपदफा (३) बमोजिम निजको योग्यता
पुगेको विवरण,
(ख) निजले हासिल गरेको कार्य अनुभवको विवरण,
(ग) निजको वैयक्तिक विवरण ।
(४) उपनियम (३) बमोजिम प्रस्ताव पेश गर्दा सम्भावित उम्मेदवारले आफ्नो
प्रस्तावमा देहायका कुराहरू उल्लेख गर्नु पर्नेछः–
(क) ऐनको उद्देश्य बमोजिम कार्यकारी प्रमुखको हैसियतमा कार्य
सम्पादन गर्दा पु¥याउन सक्ने समग्र योगदान र सोको
अवधारणा,
(ख) लगानी बोर्डको व्यावसायिक कार्यक्रम, योजना र कार्ययोजनाको
प्रारुप,
(ग) लगानी बोर्डलाई ऐनको उद्देश्य अनुरुप अगाडी बढाउने
रणनीतिको प्रारुप,
(घ) कार्यकारी प्रमुख पदमा निजको दावीको आधार, कार्य सम्पादन
गर्न सक्ने विश्वसनीय आधार र सोको पुष्ट्याई ।
(५) उपनियम (३) र (४) बमोजिम पेश भएको प्रस्तावको मूल्याङ्कन सिफारिस
समिति आफैं वा सिफारिस समितिबाट नियुक्त कम्तीमा तीन जना विशेषज्ञ रहेको
विशेषज्ञ समितिबाट हुनेछ ।
(६) उपनियम (५) बमोजिम मूल्याङ्कन गर्दा योग्यता (मेरिट क्रम) अनुसार
उपयुक्त देखिएको कम्तीमा तीन जना उम्मेदवारहरूको नाम सो समितिले सूचीकृत गर्नु
पर्नेछ ।
(७) उपनियम (६) बमोजिम सूचीकृत भएका उम्मेदवारहरूले सिफारिस समिति
र उपनियम (५) बमोजिम विशेषज्ञ समिति गठन गरेको भए त्यस्तो समिति समक्ष
उपनियम (४) को खण्ड (ख) बमोजिमको विषय प्रस्तुत गर्नु पर्नेछ ।
(८) उपनियम (७) बमोजिमको प्रस्तुतिका अतिरिक्त सिफारिस समिति वा
विशेषज्ञ समितिले सम्बन्धित उम्मेदवारसँग रणनीतिगत छलफल (स्ट्राटेजिक डिस्कशन)
गर्न वा निजसँग अन्तवार्ता लिनु पर्नेछ ।
(९) उपनियम (७) बमोजिमको प्रस्तुति र उपनियम (८) बमोजिमको छलफल
तथा अन्तरवार्ताबाट मूल्याङ्कन गर्दा सबभन्दा बढी उपयुक्त देखिएका तीन जना
उम्मेदवारलाई सिफारिस समितिले कार्यकारी प्रमुख पदमा नियुक्तिका लागि नेपाल
सरकार, मन्त्रिपरिषद समक्ष सिफारिस पेश गर्नेछ ।
(१०) उपनियम (९) बमोजिम उम्मेदवारहरू सिफारिस गर्दा देहायको अंक भारका
आधारमा सिफारिस समितिले मूल्याङ्कन गरी सिफारिस गर्नु पर्नेछ ः–
(क) उमेदवारको योग्यता तथा अनुभव – १५ अंक
(ख) प्रस्तावित व्यावसायिक कार्यक्रम, योजना र कार्य योजनाको
प्रारुप – ५० अंक
(ग) रणनीतिगत छलफल वा अन्र्तर्वाता वा दुवै – २५ अंक
(घ) उमेदवारको नैतिकता, समाजमा कायम रहेको प्रतिष्ठा तथा
व्यक्तित्व – १० अंक
(११) सिफारिस समितिले सम्भव भएसम्म सर्व सम्मतिको आधारमा
उम्मेदवारहरूको छनौट गर्नेछ र सर्व सम्मति कायम हुन नसकेमा कम्तीमा दुई जना
सदस्यहरूको बहुमतबाट उमेदवारहरू छनौट गरी सिफारिस गर्नेछ ।
(१२) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपनियम (३)
बमोजिम निवेदन दिएका वा उपनियम (६) बमोजिम सूचीकृत भएको वा उपनियम (९)
बमोजिम मूल्याङ्कन भएका उम्मेदवारहरूको संख्या तीन जना भन्दा कम भएमा
उमेद्वार छनौट सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यविधि रद्द हुनेछ र उपनियम (१) बमोजिम पुनः
सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।
(१३) सिफारिस समितिले कार्यकारी प्रमुखको उम्मेदवार छनौट सम्बन्धमा
अपनाउने अन्य कार्यविधि सो समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
(१४) प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको आर्थिक तथा पूर्वाधार विकास
महाशाखाले सिफारिस समितिको सचिवालयको रुपमा काम गर्नेछ ।
(१५) यो नियमावली प्रारम्भ हँुदाका बखत बहाल रहेको कार्यकारी प्रमुख यसै
नियमावली बमोजिम नियुक्त भएको मानिनेछ ।

३२. कार्य सम्पादन करार गर्नु पर्नेः (१) ऐनको दफा १३ को उपदफा (५) बमोजिम
कार्यकारी प्रमुखमा नियुक्त भएको व्यक्तिले निज नियुक्त भएको मितिले पंैतालीस दिनभित्र
नेपाल सरकारसँग कार्य सम्पादन करार (परफरमेन्स कन्ट्राक्ट) गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको करारमा अन्य कुराको अतिरिक्त देहायको विषय
उल्लेख गर्नु पर्नेछः–
(क) कार्यकारी प्रमुखले पूरा गर्नु पर्ने कामको विवरण तथा निजको
जिम्मेवारी,
(ख) निजले पेश गरेको प्रस्तावमा उल्लिखित व्यावसायिक कार्यक्रम,
योजना, रणनीति र कार्ययोजना र त्यसको कार्यान्वयनको
विवरण र सोको समय सीमा,

(ग) खण्ड (क) र (ख) बमोजिमको कार्य सम्पादनको मापन गर्न
सकिने गरी तयार गरिएको सूचक वा उपलब्धिको परिमाण,
(घ) कार्य सम्पादनको गुणस्तर ।
(३) उपनियम (१) बमोजिम कार्य सम्पादन करार भएकोमा कार्यकारी प्रमुखले
त्यस्तो करारमा उल्लेखित समय सीमाभित्र कार्य सम्पादनका सूचक वा उपलब्धि हासिल
भएको देखिने गरी कार्य सम्पादन गर्नु पर्नेछ ।
(४) उपनियम (३) बमोजिम सम्पादन भएको कार्य सम्पादनको उपलब्धि तथा
त्यसको गुणस्तरका सम्बन्धमा प्रत्येक वर्ष मूल्याङ्कन गर्न बोर्डले तीन जना सदस्य रहेको
विशेषज्ञ समिति गठन गर्नेछ ।
(५) उपनियम (४) बमोजिमको विशेषज्ञ समितिले कार्यकारी प्रमुखबाट सम्पादन
भएको कामको परिमाण र उपलब्धि वा त्यसको गुणस्तर, कार्य सम्पादन करारमा
उल्लिखित समय सीमा वा स्तर बमोजिम भए वा नभएको मूल्याङ्कन गरी नेपाल
सरकार समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नेछ ।
(६) उपनियम (५) बमोजिम प्रतिवेदन पेश गर्नु अघि विशेषज्ञ समितिले कार्यकारी
प्रमुखसँग कार्य सम्पादनको परिमाण र त्यसको गुणस्तरका सम्बन्धमा अन्तरक्रिया गर्नु
पर्नेछ ।
(७) उपनियम (५) बमोजिम कार्यकारी प्रमुखबाट सम्पादन भएको कामको
मूल्याङ्कन गर्दा निजले कार्य सम्पादन करार बमोजिमको समय सीमाभित्र वा त्यस्तो
करार बमोजिमको परिमाण र गुणस्तरको काम सम्पादन गरेको नदेखिएमा निजले कार्य
सम्पादन करार बमोजिम कार्य सम्पादन नगरेको मानिनेछ ।
(८) उपनियम (७) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि काबू बाहिरको
परिस्थिति उत्पन्न भई कार्यकारी प्रमुखले सम्पादन गर्नु पर्ने कार्य निर्धारित समय
सीमाभित्र निर्धारित परिमाण र गुणस्तरमा सम्पादन गर्न नसकेमा कार्यकारी प्रमुखले सोही
व्यहोराको विवरण उपनियम (५) बमोजिम प्रतिवेदन पेश गर्नु अघि विशेषज्ञ समितिलाई
उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
(९) उपनियम (८) बमोजिम पेश भएको विवरण मनासिव देखिएमा काबू
बाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भई जति अवधि कार्य सम्पादन हुन नसकेको हो सो अवधि
कटाई बाँकी अवधिभित्र भएको कार्य सम्पादनको उपलब्धि, परिमाण र गुणस्तरको
आधारमा कार्यकारी प्रमुखको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गरिनेछ ।

३३. कार्यकारी प्रमुखको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकारः (१) ऐनको दफा १४ मा उल्लेख
भएका काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त कार्यकारी प्रमुखको अन्य काम, कर्तव्य र
अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः
(क) कार्यालय सञ्चालन गर्ने तथा कार्यालयको दैनिक प्रशासन गर्ने,
(ख) बोर्डबाट स्वीकृत दरबन्दी बमोजिमका कर्मचारी नियुक्ति गर्ने,
(ग) बोर्डबाट भएका निर्णय वा निर्देशन कार्यान्वयन गर्न वा गराउन
कर्मचारीहरूलाई आवश्यक निर्देशन दिने,
(घ) ऐन वा यस नियमावलीमा अन्यथा लेखिएकोमा बाहेक बोर्ड वा
कार्यालयको तर्फबाट गर्नु पर्ने काम तथा कर्तव्य पूरा गर्ने तथा
अधिकार प्रयोग गर्ने,
(ङ) नेपाल सरकारबाट बोर्डको लागि प्राप्त आवश्यक रकमको
प्रचलित कानून बमोजिम प्रयोग गर्ने, खर्च गर्ने वा सो रकमबाट
सार्वजनिक खरिद गर्ने,
(च) बोर्डको जायजेथा वा सम्पत्तिको फेहरिस्त तयार गरी त्यसको
अद्यावधिक गर्ने,
(छ) ऐनको दफा ५ बमोजिम बोर्डबाट गर्नु पर्ने देहायका विषयमा
मसौदा तयार गरी छलफल तथा स्वीकृतिको लागि बोर्ड समक्ष
पेश गर्नेः–
(१) खण्ड (क) मा उल्लेखित नीतिको मसौदा,
(२) खण्ड (ङ) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा उल्लेखित
कार्यविधिको मसौदा,
(३) खण्ड (च) मा उल्लेखित परियोजना विश्लेषणका
मापदण्ड तथा लगानीका शर्त निर्धारण सम्बन्धी
मसौदा,
(ज) बोर्डले बनाउने निर्देशिका वा कार्यविधिको मसौदा स्वीकृतिका
लागि बोर्ड समक्ष पेश गर्ने ।

३४. कार्यकारी प्रमुखलाई हटाउन सकिनेः (१) नियम ३२ को उपनियम (७) बमोजिम कार्य
सम्पादन करार बमोजिम कार्य सम्पादन गर्न नसकेमा कार्यकारी प्रमुखको कार्य
सम्पादनको स्तर सन्तोषजनक नभएको मानिनेछ र सोही आधारमा निजलाई नेपाल
सरकारले सो पदबाट हटाउनेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम निजलाई सो पदबाट हटाउनु परेमा हटाउनु नपर्ने
कुनै कारण भए सात दिनभित्र पेश गर्न नेपाल सरकारले सफाईको मौका दिई निजबाट
स्पष्टीकरण माग गर्नेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम सफाईको मौका दिई स्पष्टीकरण माग गरेकोमा
कार्यकारी प्रमुखले निर्धारित अवधिभित्र निजलाई हटाउन नपर्ने कारण सहितको
स्पष्टीकरण नेपाल सरकारका मुख्य सचिव मार्फत नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।
(४) उपनियम (३) बमोजिम पेश गरेको स्पष्टीकरण सन्तोषजक देखिएमा नेपाल
सरकार, मन्त्रिपरिषदले कार्यकारी प्रमुखको कार्य सम्पादन स्तरमा कार्य सम्पादन करार
अनुकुल हुने गरी सुधार गर्न तीन महिनासम्मको समय दिनेछ ।
(५) उपनियम (३) बमोजिम स्पष्टीकरण पेश नगरेमा वा पेश गरेको स्पष्टीकरण
सन्तोषजनक नदेखिएमा वा उपनियम (४) बमोजिम दिएको समयसीमाभित्र कार्यकारी
प्रमुखको कार्य सम्पादनको स्तरमा सुधार नआएमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले निजलाई
सो पदबाट हटाउनेछ ।