परिच्छेद–७ विविध व्यवस्था

परिच्छेद–७ विविध व्यवस्था

३५. सदस्यलाई हटाउन सकिनेः (१) ऐनको दफा ३ को खण्ड (झ) बमोजिम मनोनीत
सदस्यको कार्य सम्पादनस्तर सन्तोषजनक हुनु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको सदस्यको कार्य सम्पादन स्तर सन्तोषजनक
नभएमा निजलाई सदस्यको पदबाट हटाउनु नपर्ने कुनै कारण भए सात दिनभित्र पेश गर्न
प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो सदस्यबाट स्पष्टीकरण माग गर्नेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम स्पष्टीकरण माग भएकोमा निर्धारित अवधिभित्र
निजले स्पष्टीकरण नदिएमा वा दिएको स्पष्टीकरण मनासिव नदेखिएमा प्रधानमन्त्रीले
निजलाई सदस्य पदबाट हटाउन सक्नेछ ।

३६. सल्लाहकार समूह, विशेषज्ञ समिति वा कार्यदलः (१) ऐनको दफा ६ को उपदफा (३)
वा दफा ८ को प्रयोजनको लागि कार्यालयले सल्लाहकार समूह, विशेषज्ञ समिति वा
कार्यदल गठन गर्दा देहायका क्षेत्रमा सल्लाहकार समूह भए कम्तीमा पन्ध्र वर्ष र विशेषज्ञ
समिति वा कार्यदल भए कम्तीमा पाँच वर्ष अनुभव हासिल गरेका विशेषज्ञ रहेको
सल्लाहकार समूह, विशेषज्ञ समिति वा कार्यदल गठन गर्नेछः–

(क) इजिनियरिङ्ग
(ख) पूर्वाधार संरचना निर्माण वा सञ्चालन,
(ग) चिकित्साशास्त्र,
(घ) सूचना प्रविधि वा सञ्चार,
(ङ) लेखा तथा लेखापरीक्षण,
(च) व्यवस्थापन, वाणिज्यशास्त्र, अर्थशास्त्र, बैकिङ्ग वा वीमा,
(छ) अन्तर्राष्ट्रिय कानून, कर्पोरेट वा वाणिज्य कानून,
(ज) वन तथा वन्यजन्तु संरक्षण,
(झ) कृषि,
(ञ) वातावरण संरक्षण,
(ट) व्यापार प्रशासन,
(ठ) वित्त विश्लेषक वा परियोजना विश्लेषक
(ड) बौद्धिक सम्पति,
(ढ) बोर्डले तोकेको अन्य क्षेत्र ।
तर अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरसरकारी वित्तीय संस्था वा विदेशी वित्तीय संस्था वा
पूर्वाधार संरचनाको निर्माण वा सञ्चालनमा काम गरेको भए कम्तीमा पाँच वर्षको
अनुभव भए पनि सल्लाहकार समूहमा नाम समावेश गर्न सकिनेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम सल्लाहकार समूह, विशेषज्ञ समिति वा कार्यदल
गठन गर्नको लागि कार्यालयले सम्बन्धित क्षेत्रका विशेषज्ञहरूको सूची खडा गरी त्यस्तो
सूची अद्यावधिक गर्नेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिमको सूची तयार गर्न कार्यालयले समय समयमा
सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी सम्बन्धित विशेषज्ञको वैयक्तिक विवरण माग गर्नेछ ।
(४) यस नियमावली बमोजिम राखिएको सूचीमा समावेश भएको व्यक्ति तीन
वर्षसम्मका लागि कायम रहनेछ र त्यसपछि निजको नाम कार्यालयबाट अद्यावधिक गर्नु
पर्नेछ ।
(५) सल्लाहकार समूह, विशेषज्ञ समिति वा कार्यदलका सदस्यको पारिश्रमिक
तथा अन्य सुविधा त्यस्तो समूह, समिति वा कार्यदल गठन गर्दाका वखत निर्धारण भए
बमोजिम हुनेछ ।

३७. नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त हुनेः यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा
लेखिएको भए तापनि कुनै परियोजना कार्यान्वयन गर्ने क्रममा त्यसको अध्ययन गर्दा वा
परियोजना विश्लेषण गर्दा वित्तीय दृष्टिकोणबाट परियोजना सम्भाव्य नदेखिएको तर
राष्ट्रिय दृष्टिकोणबाट परियोजना कार्यान्वयन गर्न अत्यावश्यक देखिएकोमा बोर्डको पूर्व
स्वीकृति लिई त्यस्तो परियोजना कार्यान्वयन गर्दा नपुग भएको रकम (भाएविलिटी ग्याप
फण्डिङ्ग) बोर्डले निर्धारण गरेको शर्तमा नेपाल सरकारले अनुदान स्वरुप उपलब्ध गराउने
गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।

३८. सोधभर्ना गर्नु पर्नेः यस नियमावली बमोजिम कुनै लगानीकर्तालाई लगानी गर्न अनुमति
दिइएको परियोजना विश्लेषण वा मूल्याङ्कन गर्न कुनै विशेषज्ञ, स्वदेशी वा विदेशी
परामर्शदाता वा सल्लाहकार नियुक्ति गरिएकोमा वा तोकिएकोमा त्यस्तो विशेषज्ञ,
परामर्शदाता वा सल्लाहकारको सेवा शुल्क सम्बन्धित लगानीकर्ताले सोधभर्ना गर्नु पर्नेछ ।

३९. परियोजना विकास सम्झौताः (१) बोर्डले परियोजना लगानीका सम्बन्धमा
लगानीकर्तासँग हुने सम्झौताको नमूना परियोजना विकास सम्झौता (प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट
एग्रिमेन्ट) विकास गरी सार्वजनिक गर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको सम्झौतालाई आधार मानी बोर्डले लगानीकर्तासँग
लगानीको सम्बन्धमा वार्ता गरी लगानी सम्झौता गर्नेछ ।

४०. कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) बोर्डको प्रयोजनको लागि कार्यालयमा आवश्यक
संख्यामा कर्मचारी रहने छन् ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमका कर्मचारीको दरबन्दी संख्या तथा संगठनात्मक
संरचना (अर्गनोग्राम) नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भए बमोजिम हुनेछ ।
(३) नेपाल सरकारले उपनियम (१) बमोजिमका कर्मचारी निजामती सेवाबाट वा
सार्वजनिक संस्थानबाट उपलब्ध गराउनेछ । यसरी उपलब्ध हुने कर्मचारीहरूको
पारिश्रमिक र सुविधा बोर्डले निर्धारण गरे अनुसार हुनेछ ।
(४) उपनियम (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका कर्मचारीहरू
बोर्डको स्वीकृति लिई कार्यालय आफैले सेवा करारमा नियुक्ति गर्न सक्नेछः–
(क) विशेषज्ञ, सल्लाहकार वा परामर्शदाता,
(ख) कार्यालयको सचिवालयमा काम गर्ने (निजी सचिव, कार्यालय
सचिव, रिसेप्सनिष्ट) कर्मचारी
(ग) कम्प्यूटर अपरेटर,
(घ) हलुका सवारी चालक, मेसेन्जर, कार्यालय सहयोगी वा सो
सरहका अन्य कर्मचारी ।

४१. बाधा अड्चन फुकाउने कार्यविधिः (१) ऐन कार्यान्वयन गर्दा कुनै बाधा अड्चन देखा
परेमा कार्यकारी प्रमुखले बाधा अड्चन परेको विषयलाई बोर्ड समक्ष पेश गर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम पेश गरेको विषय अध्ययन गर्दा बाधा अड्चन परेको
बोर्डले ठहर गरेमा बाधा अड्चन फुकाउनु पर्ने विषय सहित ऐनको दफा १९ बमोजिम
आदेश जारी गर्न नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्नु पर्नेछ ।