परिच्छेद–३ जलस्रोतको उपयोग सम्बन्धी व्यवस्था

परिच्छेद–३ जलस्रोतको उपयोग सम्बन्धी व्यवस्था

८. जिल्ला जलस्रोत समितिको गठनः (१) नेपालभित्र रहेको जलस्रोतको उपयोगको
लागि ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने प्रयोजनको लागि प्रत्येक
जिल्लामा एक जिल्ला जलस्रोत समिति रहनेछ ।

(२) जिल्ला जलस्रोत समितिमा देहायका अध्यक्ष र सदस्यहरू रहनेछन्ः

(क) प्रमुख जिल्ला अधिकारी – अध्यक्ष
(ख) प्रतिनिधि, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय – सदस्य
(ग) प्रतिनिधि, जिल्ला वन कार्यालय – सदस्य
(घ) प्रतिनिधि, जिल्ला खानेपानी कार्यालय – सदस्य
(ङ) प्रतिनिधि, जिल्ला सिँचाइ कार्यालय – सदस्य
(च) प्रतिनिधि, सम्बन्धित जिल्लाभित्र नेपाल सरकारद्वारा
सञ्चालित विद्युत आयोजनाको कार्यालय – सदस्य
(छ) खण्ड (ख) देखि (च) सम्म उल्लेखित प्रतिनिधि
बाहेक जलस्रोतको उपयोगसँग सम्बन्धित
कार्यालयको प्रतिनिधि – सदस्य
(ज) प्रतिनिधि, जिल्ला विकास कार्यालय – सदस्य
(झ) स्थानीय विकास अधिकारी –सदस्य सचिव

९. जिल्ला जलस्रोत समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधिः (१) जिल्ला जलस्रोत समितिको बैठक
अध्यक्षले तोकेको समय, मिति र स्थानमा बस्नेछ ।

(२) बैठकको अध्यक्षता जिल्ला जलस्रोत समितिको अध्यक्षले गर्नेछ । अध्यक्षको
अनुपस्थितिमा जिल्ला जलस्रोत समितिको सदस्यहरूले आफूमध्येबाट छानेको व्यक्तिले बैठकको
अध्यक्षता गर्नेछ ।

(३) जिल्ला जलस्रोत समितिको कुल सदस्य संख्याको पचास प्रतिशत सदस्य उपस्थित
भएमा बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।

(४) जिल्ला जलस्रोत समितिमा कुनै विषयमा छलफल भै मतदान हुँदा उपस्थित सदस्य
संख्याको दुई तिहाई सदस्यहरूको मतलाई जिल्ला जलस्रोत समितिको निर्णय मानिनेछ ।

(५) जिल्ला जलस्रोत समितिको निर्णय जिल्ला जलस्रोत समितिको सदस्य सचिवद्वारा
प्रमाणित गरिनेछ ।

(६) जिल्ला जलस्रोत समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि जिल्ला जलस्रोत समिति
आफैँले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

१०. जिल्ला जलस्रोत समितिको संयुक्त बैठकः (१) जलस्रोतको उपयोगसँग सम्बन्धित कुनै काम एक
भन्दाबढी जिल्ला जलस्रोत समितिहरूसँग सम्बन्धित भएमा सम्बन्धित सबै जिल्ला जलस्रोत
समितिहरूको संयुक्त बैठकले यो नियमावली बमोजिमको अधिकारको प्रयोग गर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको संयुक्त जिल्ला जलस्रोत समितिको बैठकको अध्यक्षता
सम्बन्धित जलस्रोत सम्बन्धी परियोजनाको संरचना वा त्यसको मुख्य भाग जुन जिल्ला जलस्रोत
समितिको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ सोही जिल्ला जलस्रोत समितिको अध्यक्षले गर्नेछ ।

११. जिल्ला जलस्रोत समितिको सचिवालयः जिल्ला जलस्रोत समितिको सचिवलाय सम्बन्धित
जिल्लाको स्थानीय विकास अधिकारीको कार्यालयमा रहनेछ ।

१२. जलस्रोतको उपयोगको सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको लागि दरखास्त दिनेः (१) जलस्रोत उपयोगको
सर्वेक्षण अनुमतिपत्र लिन चाहने व्यक्ति वा संगठित संस्थाले अनुसूची–३ बमोजिमको ढाँचामा
प्रस्तावित परियोजनासँग सम्बन्धित देहायका विवरणहरू खुलाइ जिल्ला जलस्रोत समिति समक्ष
तीनप्रति दरखास्त फारम दिनु पर्नेछ ।

(क) परियोजनाको विवरण,
(ख) परियोजना रहने स्थानको नक्शा (मुख्य मुख्य संचरना समेत देखिने),
(ग) पानीको स्रोत र उपयोग हुने पानीको परिमाण,
(घ) परियोजनाबाट लाभान्वित हुने उपभोक्ताहरूको संख्या र किसिम,
(ङ) सर्वेक्षण गरिने जलस्रोतका क्षेत्र,
(च) परियोजना सम्पन्न गर्न लाग्ने अनुमानित कुल अवधि र लागत (सर्वेक्षण र सञ्चालनको लागि समेत),
(छ) अन्य आवश्यक कुराहरू ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको लागि दरखास्त दिँदा अनुसूची–८ मा
उल्लेखित दस्तुरको पच्चीस प्रतिशतको दरले हुन आउने रकम सर्वेक्षण अनुमतिपत्र दस्तुर बापत
बुझाउनु पर्नेछ ।

१३. दरखास्त उपर जाँचबुझः (१) नियम १२ बमोजिम दरखास्त परेपछि ऐन र यस नियमावली
बमोजिम दरखास्तवालाले दरखास्तसाथ पेश गर्नुपर्ने आवश्यक कागजात, विवरण वा प्रतिवेदन
पेश गरे नगरेको सम्बन्धमा जिल्ला जलस्रोत समितिले आवश्यक जाँचबुझ गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम जाँचबुझ गर्दा दरखास्तवालाले दरखास्तसाथ पेश गर्नु पर्ने
कुनै कागजात, विवरण वा प्रतिवेदन पेश गरेको रहेनछ भने त्यस्तो कागजात, विवरण वा
प्रतिवेदन पेश गर्न जिल्ला जलस्रोत समितिले सम्बन्धित दरखास्तवालालाई मुनासिब माफिकको
म्याद तोकी दरखास्त परेको मितिले पन्ध्र दिनभित्र सूचना दिनु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम कुनै कागजात, विवरण वा प्रतिवेदन पेश गर्न जिल्ला
जलस्रोत समितिले म्याद तोकी सूचना दिएकोमा जुन मितिमा त्यस्तो कागजात प्राप्त हुन आउँछ
सोही मितिलाई नै ऐनको दफा ८ को उपदफा (२) को प्रयोजनको लागि दरखास्त परेको मिति
मानिनेछ ।

१४. सर्वेक्षण अनुमतिपत्र दिनेः नियम १२ बमोजिम परेको दरखास्त उपर नियम १३ बमोजिम जिल्ला
जलस्रोत समितिले आवश्यक जाँचबुझ गरेपछि दरखास्तावालाको माग अनुसार वा आवश्यक भए
संशोधन समेत गरी अनुसूची–४ बमोजिमको ढाँचामा दरखास्तवालालाई जलस्रोत उपयोगको
सर्वेक्षण अनुमतिपत्र दिनु पर्नेछ ।

१५. सर्वेक्षण प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेः नियम १४ बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले सर्वेक्षणको काम
सम्पन्न गरेको मितिले तीस दिनभित्र आफूले गरेको सर्वेक्षणको तीनप्रति प्रतिवेदन जिल्ला जलस्रोत
समिति समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

१६. दोहोरो सर्वेक्षण अनुमतिपत्र नदिइनेः नियम १४ बमोजिम दिइएको सर्वेक्षण अनुमतिपत्रमा
उल्लेखित अवधिभर सोही क्षेत्रमा सोही कामको सर्वेक्षण गर्न पाउने गरी अन्य कुनै व्यक्ति वा
संगठित संस्थालाई दोहोरो पर्ने गरी अनुमतिपत्र दिइने छैन ।

१७. जलस्रोत उपयोगको अनुमतिपत्रको लागि दरखास्त दिनेः (१) जलस्रोतको उपयोग गर्न चाहने
व्यक्ति वा संगठित संस्थाले अनुसूची–५ बमोजिमको ढाँचामा प्रस्तावित परियोजनासँग सम्बन्धित
देहायको विवरणहरू खुलाई जिल्ला जलसं्रोत समिति समक्ष तीनप्रति दरखास्त फाराम दिनु पर्नेछः
(क) परियोजनाको विस्तृत विवरण (परियोजना स्थलको नक्शा, उपयोग गरिने
पानीको स्रोत, परियोजना सम्पन्न गर्न लाग्ने अनुमानित समय, लागत,
परियोजनाको सहभागीहरूको नाम र तिनीहरूको संलग्नताको किसिम,
परियोजनामा अन्तिम स्वामित्व रहने व्यक्ति वा संगठित संस्था तथा
त्यस्तो संस्थाका सञ्चालकहरूको नाम, थर र वतन समेत स्पष्ट रूपमा
खुलाउनु पर्छ ।
(ख) सम्भाव्यताको विश्लेषण (परियोजनाको विस्तृत नक्शा सहितको प्राविधिक
विवरण तथा आर्थिक विश्लेषण र उपभोक्ताहरूको विवरण),
(ग) वित्तीय व्यवस्था (परियोजनाको अनुमानित वित्तीय व्यवस्था,
परियोजनाका लगानीकर्ताहरूको आर्थिक हैसियत, परियोजनामा प्रत्यक्ष
रूपले सहभागी हुने वित्तीय संस्थाहरूको प्रतिवद्धता र लागनीकर्ताहरूको
दायित्व तथा शेयर पूँजी र ऋणको प्रतिशत),
(घ) घर जग्गाको उपयोग वा प्राप्ती (परियोजना निर्माण कार्यको लागि
स्थायी वा अस्थायी तवरबाट उपयोग वा प्राप्तीको लागि चाहिने सरकारी
वा गैर सरकारी जग्गाको कुल क्षेत्रफल र जग्गाधनीहरूको लगत),
(ङ) वातावरणीय प्रभाव विश्लेषण (परियोजनाले वातावरणमा पार्ने
उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभावलाई न्यूनतम गर्न अपनाउने उपायहरू तथा
जलस्रोतमा रहने जलचर एवं जल वातावरण संरक्षणको लागि अपनाउने
उपायहरू, परियोजनाले सम्बन्धित क्षेत्रमा पार्न सक्ने सामाजिक तथा
आर्थिक प्रभावको अतिरिक्त विद्यमान स्थानीय श्रम तथा स्रोत र
साधनको उपयोग, परियोजना सम्बन्धी कार्य पूरा भएपछि त्यस क्षेत्रका
व्यक्तिहरूले पाउने लाभ, निर्माण तथा सञ्चालन सम्भार सम्बन्धमा
स्थानीय जनतालाई दिइने तालिम, निर्माण शिविरको लागि आवश्यक
पर्ने सुविधाहरू, सुरक्षात्मक व्यवस्थाहरू तथा परियोजना सञ्चालनबाट
सम्बन्धित जग्गाधनीहरूलाई पर्न सक्ने असर, विस्थापित जनसंख्याको
लगत र तिनीहरूको पुनर्वासको लागि अपनाउने आवश्यक व्यवस्था
समेत स्पष्ट रूपमा खुलाउनु पर्छ),
(च) अन्य आवश्यक कुराहरू ।

१८. दरखास्त उपर जाँचबुझः (१) नियम १७ बमोजिम दरखास्त प्राप्त भएपछि ऐन र यस
नियमावली बमोजिम दरखास्तसाथ पेश गर्नुपर्ने आवश्यक कागजात, विवरण वा प्रतिवेदन पेश गरे
नगरेको सम्बन्धमा जिल्ला जलस्रोत समितिले आवश्यक जाँचबुझ गर्नुपर्नेछ ।
(२) उपयिनम (१) बमोजिम जाँचबुझ गर्दा दरखास्तवालाले दरखास्तसाथ पेश गर्नु पर्ने
कुनै कागजात, विवरण वा प्रतिवेदन पेश गरेको रहेनछ भने त्यस्तो कागजात, विवरण वा
प्रतिवेदन पेश गर्न जिल्ला जलस्रोत समितिले सम्बन्धित दरखास्तवालालाई मुनासिब माफिकको
म्याद तोकी दरखास्त दर्ता भएको मितिले तीस दिनभित्र सो कुराको सूचना दिनु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम कुनै कागजात, विवरण वा प्रतिवेदन पेश गर्न जिल्ला
जलस्रोत समितिले म्याद तोकी सूचना दिएकोमा जुन मितिमा त्यस्तो कागजात प्राप्त हुन आउँछ
सोही मितिलाई नै ऐनको दफा ८ को उपदफा (२) को प्रयोजनको लागि दरखास्त परेको मिति
मानिनेछ ।
१९. सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्नुपर्नेः (१) नियम १७ बमोजिम जलस्रोतको उपयोगको
अनुमतिपत्रको लागि दरखास्त परेपछि जिल्ला जलस्रोत समितिले नियम १८ बमोजिम आवश्यक
जाँचबुझ गरी तत्सम्बन्धी विवरणहरू खुलाइ सार्वजनिक जानकारीको लागि सूचना प्रकाशित गर्नु
पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम सूचना प्रकाशित भएपछि जलस्रोतको उपयोगसित सम्बन्धित
परियोजनाको निर्माण तथा सञ्चालन गर्दा कुनै उल्लेखनीय प्रतिकूल असर पर्ने भएमा तत्सम्बन्धी
विवरणहरू खुलाई सूचना प्रकाशित भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला जलस्रोत
समिति समक्ष जो सुकैले पनि मन्तव्य दिन सक्नेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम प्राप्त हुन आएको प्रतिक्रिया समेतलाई बिचार गरी जिल्ला
जलस्रोत समितिले त्यस्तो उल्लेखनीय प्रतिकूल असर न्यूनतम गर्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित
दरखास्तवालाले पालन गर्नुपर्ने कुराहरू अनुमतिपत्र दिँदा तोकी दिनेछ ।

२०. अनुमतिपत्र दिनेः नियम १७ बमोजिमको दरखास्त उपर नियम १८ र १९ बमोजिमको कार्यविधि
पूरा गरी गराई जिल्ला जलस्रोत समितिले दरखास्तवालाको माग बमोजिम वा आवश्यक भए
संशोधन समेत गरी अनुसूची–६ बमोजिमको ढाँचामा दरखास्तवालालाई जलस्रोतको उपयोग
सम्बन्धी अनुमतिपत्र दिनु पर्नेछ ।

२१. सर्वेक्षणको अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई परियोजना सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्र प्रदान गरिनेः
नियम १४ बमोजिम सर्वेक्षणको अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले आफूले गरेको सर्वेक्षण बमोजिम
जलस्रोतको उपयोग सम्बन्धी कार्य पनि गर्न चाहेमा सर्वेक्षण कार्य पूरा गर्नु पर्ने म्याद भित्रै नियम
१७ बमोजिमका विवरणहरू खुलाई दरखास्त दिएमा यस नियमावलीको अन्य व्यवस्थाहरूको
अधीनमा रही दरखास्तवालालाई प्राथमिकताकोसाथ नियम २० बमोजिम जलस्रोत उपयोगको
अनुमतिपत्र दिन सकिने छ ।

२२. जलस्रोत माथि अधिकार कायम हुनेः यस नियमावली बमोजिम जलस्रोतको उपयोग सम्बन्धी
कार्य सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई अनुमतिपत्रमा उल्लेख भए बमोजिमको कामको
लागि सोही अनुमतिपत्रमा तोकिएको स्थान र क्षेत्रसम्मको जलस्रोतको उपयोग गर्ने अधिकार प्राप्त
हुनेछ ।

२३. कार्य शुरु गर्नुपर्ने अवधिः (१) अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले अनुमतिपत्रमा उल्लेखित कार्य
अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको मितिले सर्वेक्षणको हकमा तीन महिनाभित्र र जलस्रोतको उपयोग
सम्बन्धी कार्य सञ्चालनको हकमा एक वर्ष भित्र भौतिक रूपमा कार्य शुरु गरी सोको जानकारी
सम्बन्धित जिल्ला जलस्रोत समितिलाई दिनु पर्नेछ ।
तर म्यादभित्र कार्य शुरु गर्न नसकेको कारण खोली अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले निवेदन
दिएमा सम्बन्धित जिल्ला जलस्रोत समितिले त्यस्तो कारण उचित र यथेष्ट देखेमा म्याद थप गर्न
सक्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम कार्य शुरु भएपछि प्रत्येक ६ महिनामा भएको कामको प्रगति
विवरण अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले सर्वेक्षण वा निर्माण कार्य सम्पन्न नभएसम्म सम्बन्धित जिल्ला
जलस्रोत समिति समक्ष पठाउनु पर्नेछ ।

२४. नयाँ अनुमतिपत्र लिनुपर्नेः (१) ऐन प्रारम्भ हुनु अगावैदेखि जलस्रोतको उपयोग गरिरहेको व्यक्ति
वा संगठित संस्थाले पनि नियम १७ मा उल्लेखित विवरणहरू खुलाई ऐन प्रारम्भ भएको मितिले
एक वर्ष भित्र सम्बन्धित जिल्ला जलस्रोत उपयोगको अनुमतिपत्रको लागि दरखास्त दिनेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम पर्न आएको दरखास्त उपर सम्बन्धित जिल्ला जलस्रोत
समितिले आवश्यक जाँचबुझ गरी दरखास्तवालालाई अनुसूची–७ बमोजिमको ढाँचामा अनुमतिपत्र
दिनेछ ।

२५. अनुमतिपत्र दस्तुरः यो नियमावली बमोजिमको जलस्रोतको उपयोग सम्बन्धी कार्य सञ्चालन गर्न
अनुमतिपत्रको लागि दरखास्त दिँदा अनुसूची–८ मा तोकिए बमोजिमको अनुमतिपत्र दस्तुर
बुझाउनु पर्नेछ ।

२६. अनुमतिपत्र नवीकरण गर्नेः (१) यो नियमावली बमोजिम जलस्रोतको सर्वेक्षण वा उपयोगको
लागि दिइएको अनुमतिपत्रमा उल्लेखित अवधि समाप्त हुनु अगावै अर्को अवधिको लागि
अनुमतिपत्रको नवीकरण गर्नु पर्नेछ ।
(२) प्रत्येक अनुमतिपत्र नवीकरण गराउँदा अनुसूची–८ मा तोकिएको दस्तुरको पचास
प्रतिशत नवीकरण दस्तुर लाग्नेछ ।

२७. अनुमतिपत्र विक्री वा हस्तान्तरण गर्न स्वीकृति लिनुपर्नेः (१) अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले आफ्नो
अनुमतिपत्र विक्री गर्न वा अन्य कुनै प्रकारले कसैलाई हस्तान्तरण गर्नु परेमा सम्बन्धित जिल्ला
जलस्रोत समिति समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त भएको निवेदन उपर सम्बन्धित जिल्ला जलस्रोत
समितिले आवश्यक जाँचबुझ गरी दरखास्तवालाको नाउँमा रहेको अनुमतिपत्र अन्य व्यक्ति वा
संगठित संस्थाको नाउँमा विक्री गर्न वा अन्य कुनै प्रकारले हस्तान्तरण गर्न स्वीकृति दिन सक्नेछ