परिच्छेद – १ प्रारम्भिक

परिच्छेद – १ प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस ऐनको नाम “मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४” रहेको छ ।

(२) यो संहिताको दफा १९२ नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको मितिदेखि र अन्य दफाहरु संवत् २०७५ साल भदौ १ गतेदेखि प्रारम्भ हुनेछन् ।

२. परिभाषाः विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,–

(क) “अदालत” भन्नाले सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत वा जिल्ला अदालत सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कुनै खास किसिमका फौजदारी मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्न कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त अन्य अदालत, न्यायिक निकाय वा अधिकारी समेतलाई जनाउँछ ।

(ख) “अनुसन्धान अधिकारी” भन्नाले यस संहिता बमोजिम कुनै कसूरको सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न तोकिएको वा कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारी सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कुनै खास कसूरको सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न गठित अनुसन्धान टोली समेतलाई जनाउँछ ।

(ग) “अपराध संहिता” भन्नाले मुलुकी अपराध (संहिता), संहिता २०७४ सम्झनु पर्छ ।

(घ) “उजुरी” भन्नाले अदालतमा दायर हुने फिरादपत्र सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अनुसूची–१ वा अनुसूची–२ अन्र्तगतका कसूरका सम्बन्धमा अभियोगपत्र र अन्य मुद्दाका सम्बन्धमा सो सम्बन्धी प्रतिवेदन समेतलार्ई जनाउँछ ।

(ङ) “कसूर” भन्नाले अपराध संहिता वा अन्य ऐन बमोजिम सजाय हुने काम सम्झनु पर्छ ।

(च) “कानून” भन्नाले तत्काल प्रचलित कानून सम्झनु पर्छ ।

(छ) “गम्भीर कसूर” भन्नाले तीन वर्षभन्दा बढी दश वर्षसम्म कैद सजाय हुने कसूर सम्झनु पर्छ ।

(ज) “जघन्य कसूर” भन्नाले जन्मकैद हुने वा दश वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने कसूर सम्झनु पर्छ ।

(झ) “ठाउँ” भन्नाले घर, टहरा, गोठ, मचान वा पाल सम्झनु पर्छ र सो शब्दले सवारी साधन, डुङ्गा, वायुयान तथा त्यस्तै प्रकृतिका अन्य स्थान वा साधन समेतलाई जनाउँछ ।

(ञ) “न्यायाधीश” भन्नाले मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्ने अदालतको अधिकारी सम्झनु पर्छ र सो शब्दले फौजदारी मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्न अधिकार प्राप्त अधिकारी समेतलाई जनाउँछ ।

(ट) “प्रहरी कार्यालय” भन्नाले अनुसूची–१ मा उल्लिखित कसूरको सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न अधिकार प्राप्त प्रहरी कार्यालय सम्झनु पर्छ ।

(ठ) “फौजदारी मुद्दा” भन्नाले अनुसूची–१, अनुसूची–२, अनुसूची–३ वा अनुसूची–४ अन्तर्गतका कसूर सम्बन्धी मुद्दा सम्झनु पर्छ र सो शब्दले देहायको विषय बाहेक अन्य मुद्दा समेतलाई जनाउँछः–

(१) कानूनी हक, हैसियत, पद, पारिवारिक सम्बन्ध वा सम्पत्ति सम्बन्धी मुद्दा,

(२) नाता कायम वा सम्बन्ध विच्छेद,

(३) दस्तुर, पारिश्रमिक, तलब, भत्ता वा ज्याला,

(४) अंश, अपुताली, दान बकस, इच्छापत्र, संरक्षक, माथवर, मात्रिक, पैत्रिक, अख्तियारी, धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री,

(५) कुनै करार, अद्र्ध–करार वा अनुचित सम्बृद्धि अन्तर्गतको कुनै हक दावी,

(६) दुष्कृति, अद्र्ध–दुष्कृति वा त्रुटिपूर्ण उत्पादन सम्बन्धी हक वा दावी,

(७) सुविधाभार,

(८) क्षतिपूर्ति, वा

(९) देवानी प्रकृतिको अन्य कुनै हक वा दायित्व ।

(ड) “मुद्दा” भन्नाले फौजदारी मुद्दा सम्झनु पर्छ ।

(ढ) “मुद्दा हेर्ने अधिकारी” भन्नाले मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्न कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारी सम्झनु पर्छ र सो शब्दले हिरासतमा लिएको ब्यक्तिको हकमा निजलाई हिरासतमा लिएको ठाउँको नजिकको अदालतलाई समेत जनाउँछ ।

(ण) “स्थानीय तह” भन्नाले गाउँपालिका वा नगरपालिका सम्झनु पर्छ ।

(त) “सरकारी वकिल” भन्नाले महान्यायाधिवक्ता, नायव महान्यायाधिवक्ता, सहन्यायाधिवक्ता, उपन्यायाधिवक्ता, जिल्ला न्यायाधिवक्ता वा सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता सम्झनु पर्छ र सो शब्दले महान्यायाधिवक्ताबाट सरकारी वकिलको हैसियतमा काम गर्न तोकिएको अधिकृतलाई समेत जनाउँछ ।

३. छुट्टै कानूनी व्यवस्था भएकोमा असर नपर्ने :  (१) कुनै कसूरको अनुसन्धान, अभियोजन, मुद्दा हेर्ने अधिकारक्षेत्र, सुनुवाइ फैसला कार्यान्वयन वा अन्य कुनै कारबाहीका सम्बन्धमा छुट्टै ऐनमा व्यवस्था गरिएको रहेछ भने त्यस्तो विषयमा यस संहिताको व्यवस्थाले असर पार्ने छैन।

(२)   उपदफा (१) मा उल्लिखित छुट्टै ऐनमा व्यवस्था नभएको कार्यविधिको विषयमा यस संहिताको व्यवस्था लागू हुनेछ ।

(३)   उपदफा (१) को सर्वसामान्यतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी देहायको विषयमा देहाय बमोजिम हुनेछ:-

(क)  कुनै कसूरमा मुद्दा चलाउने सम्बन्धमा छुट्टै ऐनमा कुनै अधिकारी तोकिएको भए त्यस्तो अधिकारीबाट र त्यस्तो अधिकारी नतोकिएकोमा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले सबुत प्रमाण साथ अभियोगपत्र दायर गर्न   म्याद ननाघ्ने गरी आफ्नो राय सहित    मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णयको लागि सम्बन्धित सरकारी वकील समक्ष मिसिल पेश गर्नु पर्ने,

(ख)  खण्ड (क) बमोजिम मिसिल प्राप्त भएपछि मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णय गरी मुद्दा चल्ने निर्णय भए मुद्दा चलाउनु पर्ने व्यक्ति   तथा निज उपरको अभियोग, सजाय र अभियोगपत्रमा लिनु पर्ने दाबी समेत उल्लेख गरी मुद्दा दायर गर्न म्याद ननाघ्ने गरी प्राप्त मिसिल फिर्ता पठाउनु पर्ने,

(ग)  खण्ड (ख) बमोजिम मुद्दा चलाउने निर्णय प्राप्त भएपछि सोही अनुरूपको अभियोगपत्र तयार गरी थुनुवा भए थुनुवा समेत लगी म्यादभित्रै सम्बन्धित अदालत समक्ष मुद्दा दायर गरी मिसिलको एक प्रति नक्कल सरकारी वकीललाई उपलब्ध गराउनु पर्ने,

(घ)  खण्ड (क) बमोजिमको अधिकारी वा कार्यालय प्रमुखले खण्ड (ग) बमोजिम अभियोगपत्र दायर गर्नुका अतिरिक्त देहायका कार्य गर्न सक्नेछ:-

(१) सरकारी वकीलको राय लिई दफा ३३ बमोजिम अभियुक्तलाई सजाय कम गर्ने सम्बन्धी माग दाबी लिई अभियोगपत्र दायर गर्न र सोही दफाको उपदफा (६) को अवस्थामा छूट सजाय रद्द गर्न माग दाबी लिई  सम्बन्धित अदालतमा निवेदन दिन,

(२) सरकारी वकीलको राय लिई  दफा ३५ बमोजिम थप दाबी सहित मुद्दा दायर गर्न,

(३) सरकारी वकीलको राय लिई दफा ३६ बमोजिम थप दाबी  सहित मुद्दा दायर गर्न,

(४) सरकारी वकीलको राय लिई दफा ३७ बमोजिम त्रुटि सच्याउनको लागि अदालतमा निवेदन दिन,

(५) सरकारी वकील मार्फत् दफा १०१ बमोजिम अदालतमा साक्षी पेश गर्न,

(६) साक्षी विशेषज्ञलाई  दफा   ११३ बमोजिमको दैनिक तथा भ्रमण भत्ता उपलब्ध गराउन ।