परिच्छेद–३ अभियोजन तथा मुद्दाको दायरी

परिच्छेद–३ अभियोजन तथा मुद्दाको दायरी

३२. अभियोग पत्र दायर गर्नेः  (१) दफा ३१ को उपदफा (३) बमोजिम मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णय गर्न मिसिल अध्ययन गर्दा सङ्कलित सवुद प्रमाणबाट मुद्दा चल्ने पर्याप्त प्रमाण देखिएमा अनुसूची–१ वा अनुसूची–२ अन्तर्गतको मुद्दा भए सम्बन्धित सरकारी वकिलले देहायका विवरणहरु उल्लेख गरी अनुसूची–२० बमोजिमको ढाँचामा अभियोगपत्र तयार गरी म्याद भित्रै सम्बन्धित अदालतमा पेश गर्नु पर्नेछः–

(क) अभियुक्तको पूरा नाम, थर, ठेगाना, हुलिया, उमेर, पेशा वा व्यवसाय,

(ख) अभियुक्तको बाबु, आमा वा पति, पत्नीको नाम,

(ग) अभियुक्त बसोबास गरेको गाउँपालिका वा नगरपालिका, वडा नं., गाउँ, टोल, भएसम्म ब्लक नं.,

(घ) अभियुक्तको वास्तविक पहिचान हुने विवरण, निजको फोटो, नागरिकता वा राहदानी, सवारी चालक इजाजतपत्र वा निजको वास्तविक परिचय खुल्ने अन्य कागजातको प्रतिलिपि,

(ङ) अभियुक्तको भएसम्मको दुवै हातको चोरी औँलाहरुको छाप,

(च) अरुकोे घरमा डेरा गरी बसेको भए घरधनीको नाम, थर र ठेगाना सहितको विवरण,

(छ) कसूरसँग सम्बन्धित सूचनाको व्यहोरा,

(ज) कसूर सम्बन्धी विवरण,

(झ) अभियुक्तले कसूर गरेको कुरा प्रमाणित गर्ने दसी, प्रमाणको विवरण,

(ञ) अभियुक्त उपर लगाइएको अभियोग र त्यसको आधार र कारणहरु,

(ट) प्रयोग हुनु पर्ने सम्बन्धित कानून र त्यसको कारण,

(ठ) अभियुक्तलाई हुनु पर्ने सजायको माग दावी र त्यसको कारण,

(ड)) कसूरबाट क्षति पुगेको ब्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति भराई दिनु पर्ने भए त्यस्तो क्षतिपूर्तिको रकम,

(ढ) कसूरको प्रकृतिसँग सम्बन्धित अन्य आवश्यक कुनै कुरा भए त्यसको विवरण ।

(ञ१) कुनै अभियुक्त फरार रहेको भए निजको सम्पत्ति तथा अन्य विवरण र निज कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति भए सोको विवरण,

(ञ२) अभियोग लगाईएको कसूरबाट अभियुक्तको नैतिक पतन हुने भएमा सोको लागि माग दाबी,

(२) उपदफा (१) बमोजिम अभियोगपत्र पेश गर्दा कसूरका सम्बन्धमा सङ्कलित सवुद प्रमाण, दसी तथा वस्तु र अभियुक्त हिरासतमा रहेको भए निज सहित पेश गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम पेश गरिने अभियोगपत्रमा अभियुक्त उपर अभियोग लगाउन प्रस्ताव गरिएको कसूरको कुनै खास नामाकरण कानूनमा गरिएको रहेछ भने त्यस्तो कसूरको सम्बन्धमा सोही नामको उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम प्रचलित कानूनमा कसूरको कुनै नामाकरण नगरिएको भए त्यस्तो कसूरको प्रकृति अनुसार अभियुक्त उपर लगाइएको अभियोग निजले स्पष्ट रुपमा बुझन सक्ने गरी कसूरका तत्वहरु समेत विचार गरी नामाकरण गर्नु पर्नेछ ।

(५) अभियुक्तले पहिले कुनै कसूरमा सजाय पाइसकेको जानकारी हुन आएमा वा निज उपर अन्य कुनै मुद्दा चलाइएको रहेछ भने र त्यसको कारणले बढी सजाय हुनु पर्ने अवस्था रहेछ भने निजले पहिले सजाय पाएको मिति र सजाय गर्ने अदालतको नाम तथा मुद्दा समेत उपदफा (१) बमोजिम दायर गरिएको अभियोगपत्रमा वा पछि खुल्न आएमा खुल्न आएको बखत उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।

(६) कुनै कसूरका सम्बन्धमा कुनै ब्यक्तिका बिरुद्ध मुद्दा चलाउन तत्काल सङ्कलित सवुद प्रमाण पर्याप्त नभई सरकारी वकिलले दफा ३१ को उपदफा (३) बमोजिम मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेकोमा त्यस्तो कसूरमा कुनै ब्यक्तिको निजी सम्पत्ति वा बिगोे हानि, नोक्सानी सम्बन्धी देवानी दायित्वका विषय समेत समावेश भएको रहेछ भने सरकारी वकिलले सोको सूचना जाहेरवाला वा त्यस्तो कसूरबाट पीडित ब्यक्तिलाई सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकारी मार्फत दिनु पर्नेछ ।

(७) उपदफा (६) बमोजिमको सूचना प्राप्त भएकोमा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो सूचना प्राप्त भएको मितिले साठी दिनभित्र सम्बन्धित ब्यक्तिले मुद्दा दायर गर्न चाहेमा अनुसूची–४ अन्तर्गतको कसूर सरह मुद्दा दायर गर्न सक्नेछ ।

(८) यस संहिता बमोजिम अनुसन्धान गर्दा एकभन्दा बढी ब्यक्ति उपर अनुसन्धान भएको तर त्यस्ता ब्यक्तिमध्ये कुनै ब्यक्तिको हकमा मात्र मुद्दा चलाइएको अवस्थामा वा नेपाल सरकार वादी हुने भई अनुसन्धान भएको तर अनुसन्धानबाट त्यस्तो मुद्दा यस संहिता बमोजिम नेपाल सरकार वादी भई चल्न सक्ने अवस्था नभई अन्य कानून अन्तर्गत मुद्दा चल्न सक्ने निर्णय भएमा वा ब्यक्तिवादी भई चल्न सक्ने भएमा सम्बन्धित सरकारी वकिलले त्यसको जानकारी सम्बन्धित उच्च सरकारी वकिल कार्यालय र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा तुरुन्त पठाउनु पर्नेछ ।

(९) उपदफा (८) बमोजिम जानकारी प्राप्त भएपछि उच्च सरकारी वकील कार्यालयको प्रमुखले त्यस्तो विषय अध्ययन गरी मुद्दा चलाउनु पर्ने वा नचलाउनु पर्ने निर्णय गर्नु पर्नेछ र मुद्दा चलाउनु पर्ने मनासिब कारण देखिएमा त्यसको कारण खुलाई सम्बन्धित सरकारी वकिललाई मुद्दा चलाउने निर्देशन दिनेछ र त्यस्तो निर्देशन प्राप्त भएमा त्यस्तो सरकारी वकिलले अभियोगपत्र वा पूरक अभियोग पत्र दायर गरी मुद्दा नचलाइएका ब्यक्ति उपर मुद्दा चलाउनु पर्नेछ ।

(१०) उपदफा (९) बमोजिम उच्च सरकारी वकील कार्यालयको प्रमुखले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेकोमा त्यसको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ ।

(११) उपदफा (१०) बमोजिमको जानकारी प्राप्त भएपछि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सम्बन्धित सरकारी वकिललाई मुद्दा चलाउने वा नचलाउने सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ ।

(१२) उपदफा (८) बमोजिम अन्य कानून अन्तर्गत मुद्दा चल्ने जानकारी प्राप्त भएकोमा त्यस्तो व्यहोरा मनासिब देखिएमा उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले सो कुराको जानकारी सम्बन्धित ब्यक्तिलाई दिनु पर्नेछ ।

(१३) यस परिच्छेदमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक अनुसन्धानको सिलसिलामा कुनै ब्यक्तिबाट धरौट वा जमानत लिएको भए निज उपर मुद्दा चलाइएकोमा अदालतबाट अन्यथा आदेश भएकोमा बाहेक थुनछेक आदेश भएपछि र मुद्दा नचल्ने निर्णय भएमा त्यसरी राखेको धरौटी वा जमानत त्यस्तो ब्यक्तिलाई फिर्ता गरिदिनु पर्नेछ ।

३३. सजाय कम गर्ने माग दावी लिई अभियोग पत्र दायर गर्न सकिनेः (१) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै कसूरको अभियुक्तले अनुसन्धान अधिकारीलाई त्यस्तो कसूरको अनुसन्धान गर्न सहयोग पु¥याएमा त्यस बापत त्यस्तो अभियुक्तलाई कानून बमोजिम हुने सजायमा छुट हुन अनुसन्धान अधिकारीले सरकारी वकिल समक्ष सिफारिस गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम सिफारिस भई आएमा वा अनुसन्धान प्रतिवेदन वा मिसिल संलग्न कागजातबाट अभियुक्तले अनुसन्धानमा सहयोग पुर्‍याएको देखिएमा सरकारी वकीलले त्यस्तो सिफारिस वा सहयोगलाई समेत विचार गरी त्यस्तो अभियुक्तलाई हुने सजायमा छुट दिन प्रस्ताव गरी शर्त सहितको माग दावी लिई अभियोगपत्र दायर गर्न सक्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम अभियोगपत्र दायर गर्दा सरकारी वकिलले देहाय बमोजिमको सजाय छुटकोे प्रस्ताव गरी अभियोगपत्र दायर गर्न सक्नेछः–
(क) अभियुक्तले आफूले गरेको कसूर अनुसन्धान अधिकारी वा सरकारी वकिल समक्ष पूर्ण रुपमा स्वीकार गरी साबिती भएमा निजलाई हुने सजायमा पच्चीस प्रतिशतसम्म छुट,

(ख) अभियुक्तले आफू समेत संलग्न भएको कसूरमा साबित भई सो कसूरमा संलग्न अन्य कसूरदार वा गिरोह वा कसूर गराउन निर्देशन दिने मुख्य ब्यक्ति वा कसूरको सम्बन्धमा विस्तृत तथ्य बताउन वा कसूरमा संलग्न ब्यक्तिलाई पक्राउ गर्न वा कुनै सङ्गठित वा समूहगत रुपमा भएको कसूर भए सो कसूरमा संलग्न अन्य ब्यक्तिहरु वा त्यस्तो कसूरको आपराधिक षडयन्त्र हुने स्थान देखाउन, कसूर गर्न प्रयोग हुने सवारी साधन, यन्त्र, उपकरण वा अन्य वस्तु वा हातहतियार बरामद गर्न वा जफत गर्न सघाउ पु¥याएको भए निजलाई हुने सजायमा पचास प्रतिशतसम्म छुट ।

(४) उपदफा (२) बमोजिम सजाय छुटको माग दावी गर्नको लागि सम्बन्धित मुद्दाको मिसिल संलग्न कागजातबाट त्यस्तो अभियुक्तले त्यस्तो सहयोग गरेको कुरा स्पष्ट रुपमा देखिनु पर्नेछ ।

(५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका कसूरका सम्बन्धमा वा अवस्थामा सजायमा छुट हुने माग दावी गर्न सकिने छैनः–

(क) एकपटक यस दफा अन्तर्गतको सुविधा पाइसकेको,

(ख) कैद सजाय पाएकोमा त्यस्तो कैद भुक्तान गरेको अवधि तीन वर्ष पूरा नगरेको,

(ग) जुन कसूरमा अभियोग लगाइने हो त्यस्तै कसूरमा एक पटक सजाय पाइसकेको ।

(६) उपदफा (२) बमोजिम सजायमा छुट पाउने गरी अभियोगपत्र दायर भइसकेपछि त्यस्तो अभियुक्तले अदालतमा अनुसन्धान अधिकारी वा सरकारी वकिल समक्ष दिएको भन्दा फरक बयान दिएमा वा प्रतिकूल प्रमाण दिएमा वा आफ्नाे कसूर इन्कार गरेमा वा न्यायिक कारबाहीमा सहयोग नपुर्याएमा निजले यस दफा बमोजिमको सुविधा पाउन सक्ने छैन ।

(७) उपदफा (६) बमोजिमको अवस्थामा सरकारी वकिलले उपदफा (१) वा (२) बमोजिम प्रस्ताव गरिएको छुट सजाय रद्द गरी थप सजायको माग गरी अदालतमा निवेदन दिनु पर्नेछ र त्यस्तो निवेदन सोही अभियोग पत्रको अभिन्न अङ्ग हुनेछ ।

३४. खास किसिमका सानातिना कसूरमा मुद्दा दायर गर्न आवश्यक नहुनेः (१) अनुसूची–१ वा अनुसूची–२ बमोजिमको कुनै खास किसिमको सानातिना कसूरमा मुद्दा दायर गर्नु व्यवहारिक नभएको वा सार्वजनिक हितलाई खास असर नपर्ने देखिएमा सरकारी वकिलले महान्यायाधिवक्ताको स्वीकृति लिई त्यस्तो ब्यक्ति विरुद्ध मुद्दा दायर नगर्ने निर्णय गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम निर्णय गर्नुअघि सरकारी वकिलले त्यस्तो अभियुक्तलाई भविष्यमा त्यस्तो कसूर नगर्ने कबुलियत गराउनु पर्नेछ ।

(३) यस दफाको प्रयोजनको लागि “खास किसिमका सानातिना कसूर” भन्नाले देहायका कसूर सम्झनु पर्छः–

(क) पहिलो पटक गरेको एक हजार रुपैयाँसम्म विगो भएको बगलीमारा सम्बन्धी कसूर,

(ख) पहिलो पटक गरेको भिक्षा माग्ने कसूर,

(ग) तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा एक महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुने पहिलो पटक गरेको अन्य कुनै कसूर ।

(४) यस दफा बमोजिम मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्नुअघि सरकारी वकिलले कसूरको बिगोे जफत गर्नु पर्नेछ ।

(५) उपदफा (४) बमोजिम जफत गरिएको बिगोे कसूरबाट पीडित ब्यक्ति रहेछ भने निजलाई र नभएमा कानून बमोजिम स्थापित पीडित राहत कोषमा दाखिला गर्नु पर्नेछ ।

(६) उपदफा (१) बमोजिम मुद्दा दायर नगरिएकोमा त्यस्तो ब्यक्तिले त्यस्तो मितिबाट तीन वर्षभित्र यस संहिता अन्तर्गतको कुनै कसूर गरेमा निजलाई पहिले गरेको कसूरको सजाय समेत थप हुनेछ ।

(७) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सरकारी वकिलले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेकोमा त्यस्तो निर्णय उपर चित्त नबुझने पीडित पक्षले आफ्नाे तर्फबाट मुद्दा दायर गर्न सक्नेछ ।

(८) उपदफा (७) बमोजिम मुद्दा नचलाउने निर्णय भएकोमा पीडितलाई तत्काल त्यसको सूचना दिनु पर्नेछ र त्यस प्रयोजनको लागि त्यस्तो निर्णय भएको सूचना प्राप्त भएको मितिबाट कानून बमोजिमको हदम्याद प्रारम्भ भएको मानिनेछ ।

(९) उपदफा (७) बमोजिम मुद्दा दायर गर्ने ब्यक्तिलाई सम्बन्धित सरकारी वकिलले यस परिच्छेद बमोजिम भएको अनुसन्धानको कागजातका प्रतिलिपि उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

३५. थप दावी लिन सकिनेः कुनै मुद्दा अदालतमा दायर भैसकेपछि त्यस्तो मुद्दामा अन्य सम्बद्ध थप प्रमाणहरुबाट मुद्दा दायर भैसकेका अभियुक्त बाहेक अन्य अभियुक्तहरु उपर समेत दावी लिन पर्ने भएमा वा मुद्दा दायर भई अभियुक्त कायम भई सकेका ब्यक्ति उपर थप अभियोग लगाउनु पर्ने देखिएमा त्यसको कारण खुलाई थप अनुसन्धान गर्न लगाई अन्य थप अभियुक्तको हकमा समेत थप दावी लिई सरकारी वकिलले मुद्दा दायर गर्न सक्नेछ ।

३६. अभियोगपत्र संशोधन गर्न सक्नेः (१) अदालतमा एकपटक दायर भैसकेको मुद्दामा थप प्रमाण फेला परी पहिले लिएको माग दावी संशोधन गर्नु पर्ने देखिएमा महान्यायाधिवक्ताको स्वीकृति लिई सम्बन्धित सरकारी वकिलले अभियोगपत्रमा संशोधन गर्न शुरु तहको सम्बन्धित अदालतमा कारण खुलाई निवेदन दिन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन पर्न आएमा र त्यसको व्यहोरा मनासिब देखिए निवेदन बमोजिम अभियोगपत्रमा माग दावी संशोधन गर्ने आदेश सम्बन्धित अदालतले दिन सक्नेछ ।
तर त्यस्तो संशोधन गर्ने आदेश शुरु तहको सम्बन्धित अदालतले फैसला गर्नुअघि नै दिइसकेको हुनु पर्नेछ ।

३७. सानातिना त्रुटी सच्याउन आदेश दिन सक्नेः (१) अदालतमा दायर भएको मुद्दाको अभियोगपत्रमा सानातिना त्रुटी भई सच्याउन परेमा सम्बन्धित सरकारी वकिलले सम्बन्धित अदालत समक्ष त्यसको कारण खुलाई निवेदन दिन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम पर्न आएको निवेदन जाँचबुझ गर्दा त्रुटी सच्याउन मनासिब देखिएमा अदालतले त्यस्तो त्रुटी सच्याउन आदेश दिन सक्नेछ ।

स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि “सानातिना त्रुटी” भन्नाले अभियुुक्तको नाम, थर, उमेर वा ठेगानाको हिज्जे वा टाइपिङ्ग वा छपाइ सम्बन्धी त्रुटीलाई सम्झनु पर्छ ।

३८. दसी, प्रमाण र अभियुक्त राख्नेः (१) अनुसन्धान अधिकारीले अभियोजनका लागि अनुसन्धान प्रतिवेदन साथ मिसिल सरकारी वकिल समक्ष पेश गर्दा कसूरसँग सम्बन्धित दसी, प्रमाण र अभियुक्तलाई आफ्नाे नियन्त्रणमा राख्नु पर्नेछ र सम्बन्धित सरकारी वकिलले आदेश दिएमा सोही बखत सम्बन्धित अदालतमा पेश गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) मा लेखिएदेखि बाहेक यस परिच्छेद बमोजिम अदालतमा दायर भएको मुद्दाका सम्बन्धमा मुद्दा दायर भएपछि थप कुनै सवुद, प्रमाण वा कुनै वस्तु, लिखत वा दसी फेला परेमा सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले सम्बन्धित सरकारी वकिल कार्यालयमा दाखिल गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो सरकारी वकिल कार्यालयले आवश्यक जाँचबुझ गरी त्यस्ता लिखत, दसी, प्रमाण अदालतमा पेश गर्नु पर्नेछ ।

३९. सुरक्षित राख्नु पर्नेः (१) सरकारी वकिलले दफा ३१ को उपदफा (३) बमोजिम मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेकोमा मिसिल लगायतका दसी, प्रमाणका वस्तु सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमा अविलम्ब फिर्ता पठाउनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त मिसिल, दसी प्रमाण, वस्तु सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले त्यस्तो कसूरको मुद्दा चलाउन सकिने हदम्यादको अवधिसम्म सुरक्षित राख्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिमको दसी, प्रमाण वा वस्तु कसैको सम्पत्ति रहेछ भने त्यस्तो सम्पत्ति धनीलाई आवश्यक परेको बखत अनुसन्धान अधिकारी वा अदालतमा दाखिला गर्ने शर्त सहितको कागज गरार्ई प्रहरी कार्यालयले त्यस्तो सम्पत्ति फिर्ता दिनु पर्नेछ ।

४०. प्रतिलिपि वा जानकारी दिनु पर्नेः (१) सरकारी वकिलले दफा ३१ को उपदफा (३) बमोजिम मुद्दा नचल्ने गरी निर्णय गरेकोमा त्यस्तो निर्णयको प्रतिलिपि र मुद्दा चल्ने निर्णय भएकोमा अभियोगपत्रको प्रतिलिपि सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकारी र अभियुक्तलाई दिनु पर्नेछ ।

(२) अनुसूची–१ वा अनुसूची–२ अन्तर्गतका कुनै मुद्दामा मुद्दा चलाउन पर्याप्त प्रमाण नभएको भनी सम्बन्धित सरकारी वकिलले निर्णय गरेमा निजले त्यस्तो निर्णयको जानकारी सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकारी र त्यस्तो अनुसन्धान अधिकारीभन्दा माथिल्लो तहको अधिकारी वा कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ ।

४१. जाहेरवाला वा पीडितलाई सूचना दिनु पर्नेः कुनै कसूरको सम्बन्धमा दफा ३१ को उपदफा (३) बमोजिम मुद्दा नचलाउने निर्णय भएमा अनुसन्धान अधिकारीले त्यसको कारण सहितको सूचना जाहेरवाला वा पीडितलाई यथाशिघ्र दिनु पर्नेछ ।

४२. सरोकारवाला ब्यक्तिलाई पक्ष कायम गर्नेः (१) यस संहिता बमोजिम नेपाल सरकार वादी भई दायर भएको कुनै मुद्दा कारबाही हुँदा अनुसूची–१ वा अनुसूची–२ भित्र नपर्ने देखिएको तर कानून बमोजिम अन्य कुनै मुद्दा चल्न सक्ने देखिएमा अदालतले सोही आदेश गरी सरोकारवाला ब्यक्तिलाई त्यसको सूचना दिनु पर्नेछ ।

(२) सरोकारवालाले उपदफा (१) बमोजिम सूचना पाएको मितिले दुई महिनाभित्र त्यस मुद्दा सकार गरेमा निजलाई वादी पक्ष कायम गरी सोही मुद्दाको मिसिलबाट कानून बमोजिम कारबाही र किनारा गर्नु पर्नेछ ।

४३. मुद्दाको दायरीः (१) यस संहिता बमोजिम दायर गर्नु पर्ने देहायको मुद्दा देहायको अधिकारी वा ब्यक्तिले सम्बन्धित अदालतमा दायर गर्न सक्नेछः–

(क) अनुसूची–१ र अनुसूची–२ अन्तर्गतका कसूर सम्बन्धी मुद्दा अभियोगपत्रका रुपमा सम्बन्धित सरकारी वकिलले,

(ख) अनुसूची–३ अन्तर्गतका कसूर सम्बन्धी मुद्दा उजुरी वा प्रतिवेदनको रुपमा नेपाल सरकार, संवैधानिक निकाय, अदालत वा कुनै सार्वजनिक अधिकारीले,

(ग) अनुसूची–४ अन्तर्गतका कसूर सम्बन्धी मुद्दा फिरादपत्रका रुपमा त्यस्तो मुद्दा दायर गर्न सक्ने हकदैया भएको वा सरोकारवाला ब्यक्तिले,

(२) उपदफा (१) बमोजिम मुद्दा दायर गरेमा त्यस्तो मुद्दा यस संहिता बमोजिम दायर भएको मानिनेछ ।

४४. पोल उजुर गरे बापत सजाय नहुनेः (१) अनुसूची–१, अनुसूची–२ र अनुसूची–३ अन्तर्गतका कसूर सम्बन्धी मुद्दामा पोल वा उजुर गरे बापत कुनै सजाय हुने छैन ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आफू साक्षी भई नेपाल सरकार, प्रहरी कर्मचारी वा अन्य अधिकारीलाई विश्वास पर्ने किसिमको कुनै कुरा वा सवूद प्रमाण देखाई पोल वा उजुर गरेकोमा सोही आधारबाट अनुसन्धान भई अदालतमा मुद्दा चलिसकेपछि त्यस्तो कुरा वा सवूद वा प्रमाण झुठ्ठा वा बनावटी भएको कुरा उल्लेख गरी कसैको प्रतिवेदन, उजुरी परेमा वा बयान भएमा वा कुनै साक्षी वा जाहेरवालाको बकपत्र वा अन्य कुनै किसिमबाट देखिएमा अदालतले सोही मिसिलबाट प्रमाण बुझी देहाय बमोजिम गर्न सक्नेछः–

(क) झुठ्ठा कुरा लेखिदिने वा बनावटी व्यहोराको बकपत्र गर्ने साक्षीलाई तीन महिनासम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय गर्न,

तर त्यसरी सजाय गर्दा कसूरदारलाई हुने सजायको आधाभन्दा बढी कैद वा जरिबाना गर्न सकिने छैन ।

(ख) झुठ्ठो कुरा लेखिदिने वा बनावटी प्रमाण पेश गर्ने काम वा पोल वा उजुर गर्नु पर्ने मनासिब माफिकको कारण नभई साक्षीले ब्यक्तिगत रिसइविले वा कुनै प्रलोभनमा परी गरेको भन्ने अदालतलाई लागेमा सफाई पाउने प्रतिवादीलाई मुद्दाको प्रकृति र अवस्था विचार गरी त्यस्तो साक्षीबाट मनासिब क्षतिपूर्ति त्यसै मुद्दाबाट भराई दिन ।

तर निजले दिएको जाहेरी वा साक्षी प्रतिकूल हुनाको मनासिब कारण दिएमा क्षतिपूर्ति भराइने छैन ।