परिच्छेद – ४ अदालतको अधिकार क्षेत्र

परिच्छेद – ४ अदालतको अधिकार क्षेत्र

४५. कसूर भएको क्षेत्रको अदालतले मुद्दा हेर्नेः कुनै कसूर सम्बन्धी मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार त्यस्तो कसूर भएको क्षेत्रको अदालतलाई हुनेछ ।

तर नेपाल सरकारले कानून बमोजिम कुनै जिल्लामा छुट्टै फौजदारी अदालत वा फौजदारी इजलास गठन गरी त्यस्ता कसूरको कारबाही र किनारा गर्न वा गराउन सक्नेछ ।

४६. विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित कसूर भएमा त्यस्ता क्षेत्रमध्ये कुनै क्षेत्रको अदालतले मुद्दा हेर्न सक्नेः देहायको अवस्थामा कुनै क्षेत्रको अदालतले मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न सक्नेछः–

(क) कसूर ठहरिने कुनै काम आंशिक रुपमा एउटा क्षेत्र र आंशिक रुपमा अर्को इलाकामा भएकोमा त्यस्तो क्षेत्रहरुमध्ये कुनै क्षेत्रको अदालतले,

(ख) कुनै काम एउटा क्षेत्रमा भएको र त्यसको परिणाम कसूरको रुपमा अर्को क्षेत्रमा प्रकट भएकोमा त्यसमध्ये कुनै क्षेत्रको अदालतले,

(ग) एकै घटनाको सिलसिलामा विभिन्न कसूरहरु विभिन्न क्षेत्रमा भएकोमा त्यस्तो कसूरहरुमध्ये कुनै कसूर भएको क्षेत्रको अदालतले,

(घ) कुनै कसूर विभिन्न क्षेत्रहरुमा भई कुन क्षेत्रमा कसूर हुने काम पूरा भएको हो भन्ने यकीन हुन नसकेमा त्यस्ता क्षेत्रहरुमध्ये कुनै क्षेत्रको अदालतले,

(ङ) मानिसको अपहरण वा शरीर बन्धक सम्बन्धी कसूर भएकोमा त्यस्तो कसूर जुन क्षेत्रमा भएको छ वा जुन क्षेत्रमा अपहरण वा बन्धक बनाइएको ब्यक्ति राखिएको वा लुकाइएको वा थुनिएको छ त्यसमध्ये कुनै क्षेत्रको अदालतले,

(च) यात्रा गरिरहेको कुनै ब्यक्तिले गरेको वा यात्रा गरिरहेको कुनै ब्यक्तिको विरुद्ध वा एक क्षेत्रबाट अर्को क्षेत्रमा लैजान लागेको मालसामानको सम्बन्धमा गरिएको कसूर भए कसूर प्रारम्भ भएको वा त्यस्तो ब्यक्ति यात्राकालमा जुनजुन क्षेत्रमा गएको छ वा त्यस्तो मालसामान बरामद भएको वा जुनजुन क्षेत्र भएर लगिएको छ सोमध्ये कुनै क्षेत्रको अदालतले,

(छ) कुनै कसूरको तयारी वा आपराधिक षडयन्त्र एक क्षेत्रमा भई कसूर हुने काम अर्को क्षेत्रमा पूरा भएकोमा तयारी वा षड्यन्त्र भएको क्षेत्र वा कसूर हुने काम पूरा भएको क्षेत्रको अदालतमध्ये कुनै अदालतले,

(ज) कुनै कसूर चिठ्ठी वा अन्य कुनै सञ्चार वा सूचना प्रविधिको माध्यमबाट भएकोमा त्यस्तो चिठ्ठी, सञ्चार वा सूचना जुन क्षेत्रबाट सम्पे्रषण भएको वा जुन क्षेत्रमा प्राप्त गरिएको छ त्यसमध्ये कुनै क्षेत्रको अदालतले,

(झ) कुनै कसूर दुई मुलुकको सिमानामा भएकोमा त्यस्तो सिमाना जोडिएको अदालतले,

स्पष्टीकरणः यस खण्डको प्रयोजनको लागि सिमाना भन्नाले दुई मुलुकको सिमानामा रहेको दशगजा क्षेत्रलाई समेत जनाउँछ ।

(ञ) सम्पत्ति सम्बन्धी कसूरको हकमा त्यस्तो कसूर भएको क्षेत्र वा कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति लुकाएको, किनेको, बेचेको वा अन्य कुनै प्रकारले लिए दिएको क्षेत्रको अदालतले,

(ट) नेपाल वा नेपाल सरकार पक्ष भएको कुनै सन्धि वा कानून बमोजिम विश्वव्यापी अधिकार क्षेत्र (युनिभर्सल जुरिस्डिक्शन) कायम हुने कसूर सम्बन्धी मुद्दाको हकमा नेपाल सरकारले तोकेको अदालतले ।

४७. नेपाल बाहिर भएको कसूर सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अधिकार क्षेत्रः नेपालमा दर्ता भएको वायुयान वा पानीजहाजमा भएको वा नेपाल बाहिर भएको कुनै कसूरको सम्बन्धमा प्रचलित कानूनले सजाय हुने व्यवस्था भएकोमा त्यस्तो कसूरको अभियुक्त नेपाल भित्रको जुन जिल्लामा फेला परेको छ सोही जिल्लाको अदालतमा र फेला नपरेकोमा निजको स्थायी बासस्थान भएको क्षेत्रको जिल्ला अदालतमा त्यस्तो कसूर सम्बन्धी मुद्दाको कारबाही र किनारा गरिनेछ ।

४८. दुई अदालत वा निकायमा परेका मुद्दाको कारबाही र किनाराः (१) कुनै कसूर सम्बन्धी मुद्दा एकभन्दा बढी अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भई एकभन्दा बढी अदालतमा मुद्दा दायर भएको रहेछ भने जुन अदालतमा पहिले मुद्दा दायर भएको हो सोही अदालतले र एकै दिन दायर भएकोमा एकै पुनरावेदन सुन्ने अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने अदालतमा भए त्यस्तो अदालतको पुनरावेदन सुन्ने अदालतले तोकेको अदालतले र भिन्नभिन्न पुनरावेदन सुन्ने अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भए सर्वोच्च अदालतले तोकेको अदालतले त्यस्तो कसूर सम्बन्धी मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनुसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै एक कसूर सम्बन्धी मुद्दा अदालत र अर्ध न्यायिक निकायको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भई अदालत र अर्धन्यायिक निकायमा मुद्दा दायर भएको रहेछ भने त्यस्तो मुद्दाको कारबाही र किनारा अदालतबाट गर्नु पर्नेछ ।

(३) दफा ५४ को उपदफा (१) र उपदफा (२) को खण्ड (क) वा (ग) अन्तर्गत संयुक्त रुपमा कारबाही हुन सक्ने अवस्था भए तापनि भिन्नभिन्न प्रकारका अदालत वा न्यायीक निकायको अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने मुद्दा रहेछ भने कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त तत्तत् अदालत वा निकायबाट कारबाही र किनारा गर्नु पर्नेछ ।

४९. तल्लो र माथिल्लो अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने मुद्दा माथिल्लो अदालतले हेर्नु पर्नेः प्रचलित कानून बमोजिम कुनै कसूर सम्बन्धी मुद्दा तल्लो र माथिल्लो तहको अदालत दुवैको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने वा दफा ५४ अन्तर्गत संयुक्त रुपमा कारबाही हुन सक्ने ब्यक्ति वा कसूर सम्बन्धी मुद्दा तल्लो तह र माथिल्लो तहको दुवै अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र परी दायर हुन सक्ने भएमा वा दायर भएकोमा त्यस्तो मुद्दा हेर्ने अधिकार माथिल्लो तहको अदालतलाई हुनेछ ।

५०. अधिकार क्षेत्र नभएको वा वेरितको भएमा दरपीठ गर्नु पर्नेः (१) कुनै अभियोगपत्र वा उजुरीको व्यहोराबाट त्यस्तो उजुरी सम्बन्धी मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्ने आफ्नाे अधिकार क्षेत्र नभएको वा रीत नपुर्याई दर्ता गर्न ल्याएको देखिएमा अदालतले सोहीे कुरा उल्लेख गरी त्यस्तो अभियोगपत्र वा उजुरी दरपीठ गरी दिनु पर्नेछ ।

(२) अधिकार क्षेत्र नभएको कारणले उपदफा (१) बमोजिम दरपीठ भएको उजुरीको विषयमा मुद्दा गर्नु पर्ने अन्तिम हदम्याद दरपीठ भएको दिनसम्म रहेछ भने प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो उजुरी गर्ने ब्यक्तिले सो दिनबाट बाटोको म्याद बाहेक पन्ध्र दिनभित्र दर्ता गर्न ल्याएमा अधिकार क्षेत्र भएको अदालतले कानून बमोजिम दर्ता गरिदिनु पर्नेछ ।

५१. अधिकार क्षेत्र र हदम्याद सम्बन्धमा निर्णय गर्नु पर्नेः (१) यस संहितामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै मुद्दाका सम्बन्धमा अभियुक्तले बयान गर्दा वा प्रतिवादीले प्रतिउत्तर पत्र पेश गर्दा अदालतको अधिकार क्षेत्र नभएको, वादीलाई मुद्दा दायर गर्ने हकदैया नभएको वा हदम्याद नभएको भन्ने प्रश्न उठाएमा अदालतले पहिले त्यस्तो प्रश्नका सम्बन्धमा निर्णय गरेर मात्र त्यस्तो मुद्दाको अन्य कारबाही अगाडि बढाउनु पर्नेछ र आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्र नपर्ने देखिएमा अधिकार क्षेत्र भएको अदालतमा पठाउन आदेश दिनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम भएको निर्णय उपर त्यस्तो निर्णय भएको मितिले तीस दिनभित्र पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा उजुर गर्न सकिनेछ ।

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम निरुपण भएको प्रश्न पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा पुनः उठाउन सकिने छैन ।
तर मुद्दाको रोहमा हुने अन्तरकालीन आदेशका हकमा यो व्यवस्था लागू हुने छैन ।