परिच्छेद – १० मुद्दाको स्थानान्तरण र मुलतवी सम्बन्धी व्यवस्था

परिच्छेद – १० मुद्दाको स्थानान्तरण र मुलतवी सम्बन्धी व्यवस्था

९६. मुद्दा सार्न सक्नेः (१) सर्वाेच्च अदालतले नेपालको संविधानको धारा १३४ को उपधारा (१) बमोजिमको अवस्थामा कुनै उच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा सर्वाेच्च अदालतमा झिकाई कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्न सक्नेछ ।

(२) सर्वाेच्च अदालतले नेपालको संविधानको धारा १३४ को उपधारा (२) बमोजिमको अवस्थामा एक उच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा अर्को उच्च अदालतमा सारी त्यस्तो मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्न आदेश दिन सक्नेछ ।

(३) उच्च अदालतले नेपालको संविधानको धारा १४५ को उपधारा (२) बमोजिमको अवस्थामा आफ्नो मातहतको एक जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दा मातहतको अर्को जिल्ला अदालतमा सारी सुनुवाई गर्ने आदेश दिन सक्नेछ ।

(४) उपदफा (२) वा (३) बमोजिमको मुद्दा सार्ने अवस्था विद्यमान भए वा नभएको विषयको निर्णय मुद्दाका सम्बन्धित पक्षको निवेदन वा अदालतको निरीक्षण वा प्रतिवेदनबाट प्राप्त भएको जानकारीबाट गरिनेछ ।

(५) कुनै अदालतमा दायर रहेको कुनै मुद्दा यस संहिता बमोजिम त्यस्तो अदालतको न्यायाधीशले हेर्न नहुने कुनै कारण भएमा सम्बन्धित अदालतले त्यस्तो कुरा उल्लेख गरी पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा प्रतिवेदन पठाउनु पर्नेछ र त्यस बमोजिम प्रतिवेदन प्राप्त भएमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले पक्षहरुको सुविधालाई समेत विचार गरी त्यस्तो मुद्दा आप्mनो प्रादेशिक अधिकार क्षेत्रको समान तहको अर्को अदालतमा सार्न सक्नेछ ।

(६) उपदफा (२) बमोजिम आदेश भएकोमा त्यस्तो अदालतले सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम त्यस्तो मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई वा किनारा गर्नेछ ।

(७) उपदफा (२), (३) वा (५) बमोजिम अर्को अदालतबाट मुद्दाको किनारा भए पनि त्यस्तो अदालतले गरेको फैसला उपर शुरुमा फिरादपत्र दर्ता भएको अदालतको पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा नै पुनरावेदन लाग्नेछ ।

९७. मुद्दा मुलतवी राख्न सकिनेः (१) भिन्न भिन्न अदालतमा दायर रहेका भिन्न भिन्न मुद्दाहरुमध्ये एउटाको किनारा नभई अर्कोको किनारा हुन नसक्ने वा गर्न नहुने वा एउटा मुद्दाको निर्णयबाट अर्को मुद्दाको निर्णयमा तात्विक असर पर्ने कुनै मनासिब कारण देखाई त्यस्ता मुद्दाको कुनै पक्षले सम्बन्धित अदालतमा निवेदन दिएमा वा मुद्दाको कारबाहीको सिलसिलामा अदालतले स्वयं त्यस्तो कुरा महसुस गरेमा अदालतले कारण खुलाई त्यस्तो मुद्दा मुलतवी राख्ने आदेश दिन सक्नेछ ।

(२) कुनै अदालतले त्यस्तो अदालतमा दायर रहेको कुनै मुद्दा उपदफा (१) बमोजिम मुलतवी राख्ने आदेश दिएकोमा त्यस्तो कुरा पक्षहरुलाई लिखित रुपमा सूचित गरी मुद्दाको सबै कारबाही स्थगित गर्नु पर्नेछ र अर्को मुद्दा दायर रहेको सम्बन्धित अदालतलाई समेत त्यस्तो कुराको सूचना दिनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिमको सूचना प्राप्त भएपछि सम्बन्धित अदालतले त्यस्तो अदालतमा दायर रहेको सम्बन्धित मुद्दाको किनारा गरेपछि तीस दिनभित्र फैसलाको एक प्रति नक्कल संलग्न गरी मुद्दा मुलतवी रहेको अदालतलाई त्यस्तो कुरा सूचित गर्नु पर्नेछ र सूचना पाएपछि मुद्दा मुलतवी रहेको अदालतले तारिख तोकी मुद्दाको पक्षहरुलाई लिखित सूचना दिई मुलतवी जगाई कारबाही र किनारा गर्नु पर्नेछ ।

(३क) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अर्को अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दाको निर्णय भएको जानकारी प्राप्त भएमा वा मुद्दा मुलतबी राखी राख्नु पर्ने कुनै कारण नदेखिएमा अदालतले मुलतबी रहेको मुद्दा तुरुन्त जगाई कारबाही गर्नु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्ता पक्षहरु उपदफा (३) बमोजिमको मुद्दाको पनि पक्ष भए निजहरुलाई मुलतवी रहेको मुद्दा भएको अदालतमा पन्ध्र दिनभित्र हाजिर हुन जानु भनी मुद्दामा निर्णय गर्ने अदालतले आदेश दिनु पर्नेछ ।

(५) दुई भिन्नभिन्न अदालतमा दायर रहेका मुद्दाहरुमध्ये कुन मुद्दा मुलतवी राख्ने भन्ने कुरामा दुई अदालतको राय फरक भएमा दुवै अदालतले पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा आफ्नो प्रतिवेदन पठाउनु पर्नेछ ।

(६) उपदफा (५) बमोजिमको अवस्थामा मुद्दाका पक्षले पनि सम्बन्धित पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ ।

(७) उपदफा (५) बमोजिम प्रतिवेदन पठाएकोमा वा उपदफा (६) बमोजिम पक्षको निवेदन परेकोमा त्यस्तो मुद्दाका सम्बन्धमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले एक महिनाभित्र उपयुक्त आदेश गर्नेछ र त्यस्तो आदेश बमोजिम सम्बन्धित अदालतले मुद्दाको कारबाही गर्नेछ ।

(८) उपदफा (५) बमोजिम भिन्न राय भएका दुई अदालतको पुनरावेदन सुन्ने अदालत एउटै नभई भिन्न भिन्न भएमा त्यस्तो विषयको प्रतिवेदन सर्वोच्च अदालतमा पेश गर्नु पर्नेछ । यसरी पेश भएको विषयमा सर्वोच्च अदालतले तीन महिनाभित्र उपयुक्त आदेश गर्नेछ र सम्बन्धित अदालतले त्यस्तो आदेश बमोजिम मुद्दाको कारबाही गर्नु पर्नेछ ।

(९) यस दफा बमोजिम मुद्दा मुलतवी राख्ने वा राख्न लगाउने आदेश दिनुभन्दा अघि अदालतले मनासिब सम्झेमा सम्बन्धित पक्षलाई सूचना दिई सुनुवाई गराउन सक्नेछ ।

९८. अभियुक्त उपस्थित नभएकोमा मुद्दा मुलतवी राख्नेः (१) दफा ५७ बमोजिम पक्राउ पूर्जी जारी भएको अभियुक्त पक्राउ पूर्जी जारी भएको मितिले पैँतीस दिनभित्र पनि अदालतमा उपस्थित नभएमा वा निजलाई उपस्थित गराउन नसकिएमा अदालतले निजको हकमा मुद्दा मुलतवी राखी त्यस्तो मुद्दामा संलग्न अन्य अभियुक्तहरुको हकमा प्रमाण बुझी मुद्दाको किनारा गर्नु पर्नेछ ।
तर,
(क) अदालतमा बयान वा प्रतिउत्तर दिइसकेपछि अनुपस्थित रहेकोे अभियुक्त वा प्रतिवादीको हकमा मुद्दा मुलतवी राखिने छैन र वादी प्रतिवादीले पेश गरेको सवुद प्रमाण र अदालतले मनासिब सम्झेको अन्य प्रमाण बुझी मुद्दाको किनारा गर्नु पर्नेछ,

(ख) तीन वर्ष वा तीन वर्षभन्दा घटी कैदको सजाय हुने मुद्दामा अदालतमा हाजिर नभएको अभियुक्त वा प्रतिवादीहरुको हकमा समेत ठहरे बमोजिम फैसला गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम कुनै मुद्दा मुलतवी रहने भएमा अदालतले मुद्दा मुलतबी रहेका प्रतिवादीहरुको हकमा मुद्दाको कारबाही स्थगन गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम मुद्दा मुलतवी रहेकोमा मुद्दाको किनारा गर्नुभन्दा अगाडि अभियुक्त अदालतमा उपस्थित भएमा वा गराइएमा अदालतले मुलतवी जगाई उजुरवालालाई त्यस्तो कुराको सूचना दिई मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्नु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (१) बमोजिम मुद्दा मुलतवी रहेको मितिले तीन वर्षको अवधिभित्र अभियुक्त अदालतमा उपस्थित भएन वा गराइएन भने अदालतले त्यस्तो अभियुक्तको सम्बन्धमा मुलतवी रहेको मुद्दा जगाई कारबाही र किनारा गर्नु पर्नेछ ।

(५) उपदफा (४) बमोजिम मुद्दा मुलतबी रहन सक्ने अवधिसम्म पनि अभियुक्त अदालतमा उपस्थित नभएमा दफा ५८ को उपदफा (१५) बमोजिम रोक्का भएको निजको हकको सम्पत्ति मुद्दा फैसला हुँदा निज कसूरदार ठहरेमा कानून बमोजिम लिलाम बिक्री गरी प्राप्त भएको रकममध्ये निजलाई फैसला बमोजिम लागेको दण्ड, जरिबाना, बिगो वा क्षतिपूर्ति बापतको रकम असूल उपर गरिनेछ र बाँकी रकम निजले फिर्ता माग गर्न आएको बखत फिर्ता दिनु पर्नेछ ।

(६) मुद्दाको किनारा हुनुभन्दा पहिले नै अभियुक्त अदालतमा उपस्थित भएको वा गराइएको र निजले आप्mनो विरुद्ध मुद्दा चलेको कुरा थाहै नपाएकोले उपस्थित हुन नसकेको भनी अदालतलाई विश्वास हुने कुनै प्रमाण पेश गरेमा अदालतले देहाय बमोजिमको खर्चहरु कटाई वा असुल गरी रोक्का रहेको सम्पत्ति निजलाई फुकुवा गर्ने आदेश दिनु पर्नेछः–

(क) सम्पत्ति बिक्री भई नसकेकोमा त्यस्तो सम्पत्ति रोक्का राख्दा लागेको खर्च,

(ख) अदालतमा उपस्थित हुन निजका नाममा वा मुद्दाको कारबाही सम्बन्धी कुनै विषयमा निजको हकमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्दा लागेको खर्च ।

(७) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि एउटा अदालतमा दायर भएको मुद्दा मुलतवी रहेकोमा सोही अदालत वा अन्य कुनै अदालतमा दायर भएको अर्को कुनै मुद्दामा अभियुक्त वादी वा प्रतिवादीको हैसियतमा उपस्थित भएको भन्ने प्रतिवेदन वा जानकारी प्राप्त भएमा त्यस्तो मुद्दा मुलतवी रहेको मानिने छैन र अदालतले त्यस्तो मुद्दाको कारबाही अगाडि बढाउनको लागि त्यस्तो अभियुक्तलाई अदालतमा उपस्थित हुने आदेश दिन सक्नेछ ।

(८) उपदफा (७) बमोजिमको आदेश बमोजिम अभियुक्त उपस्थित नभए तापनि त्यस्तो मुद्दा जगाई कारबाही र किनारा गर्न सकिनेछ ।