परिच्छेद–४ निर्णय सम्बन्धी व्यवस्था

परिच्छेद–४ निर्णय सम्बन्धी व्यवस्था

१६. निर्णय गर्नु पर्ने अवधिः उजुरवाला वा प्रतिवादीका तर्फबाट न्यायाधिकरणले बुझ्नु पर्ने प्रमाण बुझी मुद्दा छिन्न अंग पुगी सकेपछि ऐनको दफा १७ ले तोकेको म्यादका अधीनमा रही सो मुद्दा छिन्न अंग पुगी सकेको मितिले पन्ध्र दिनभित्र मुद्दाको निर्णय गरी सक्नु पर्नेछ ।

१७. निर्णय र आदेशको ढाँचाः न्यायाधिकरणबाट हुने निर्णय अनुसूची–३ बमोजिमको ढाँचामा र अन्य आदेश अनुसूची–४ बमोजिमको ढाँचामा हुनेछ ।

१८. निर्णय वा आदेशमा हेरफेर गर्न नहुनेः सदस्यहरूको सही भैसकेको निर्णय वा आदेशमा भाषागत र छपाइ सम्बन्धी सामान्य त्रुटी बाहेक अन्य कुनै किसिमले हेरफेर गर्न हुँदैन ।

१९. निर्णयको कार्यान्वयनः (१) न्यायाधिकरणबाट निर्णय भई ऐनको दफा २१ बमोजिम सो निर्णय कार्यान्वयनको लागि ऋण असुली अधिकृतको नाममा आदेश जारी भएपछि सो आदेश बमोजिमको अवधिभित्र निर्णयको कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ ।
(२) ऋण असुली अधिकृतले उपनियम (१) बमोजिम निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा आवश्यकता परेमा स्थानीय प्रशासन र प्रहरीको सहयोग माग्न सक्नेछ । यसरी ऋण असुली अधिकृतबाट सहयोग माग भई आएमा स्थानीय प्रशासन र प्रहरीले निजलाई सहयोग पु¥याउनु पर्नेछ ।

२०. मिलापत्रको कार्यान्वयनः (१) ऐनको दफा २० को उपदफा (१) बमोजिम न्यायाधीकरण वा पुनरावेदन न्यायाधिकरणबाट मिलापत्र गराइदिने गरी निर्णय भएकोमा सो मिलापत्रको कार्यान्वयन सम्बन्धित पक्षहरू स्वयंले गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम कुनै पक्षले मिलापत्रको कार्यान्वयन नगरेको कारणले ऐनको दफा २० को उपदफा (३) बमोजिम ऋण असुली अधिकृतलाई न्यायाधिकरण वा पुनरावेदन न्यायाधिकरणले आदेश दिएकोमा निजले सो मिलापत्र कार्यान्वयन गराउनु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम मिलापत्र कार्यान्वयन गराउ“दाको कार्यविधि न्यायाधिकरण वा पुनरावेदन न्यायाधिकरणले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्दाको कार्यविधि सरह हुनेछ ।