परिच्छेद–४ विविध

परिच्छेद–४ विविध

१३. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारः ऐन वा यस नियमावली बमोजिम समितिलाई तोकिएको काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त समितिको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ ः–

(क) निर्माण व्यवसायीको आचार संहिता तयार गरी स्वीकृतिको लागि परिषद् समक्ष पेश गर्ने र परिषद्बाट स्वीकृत भएपछि कार्यान्वयन गर्ने गराउने,
(ख) निर्माण व्यवसाय प्रवद्र्धन तथा विकासको लागि तथा निर्माण व्यवसायीको हितको लागि अपनाउनु पर्ने तत्कालिन, अल्पकालिन तथा दीर्घकालिन उपायको पहिचान गरी सो सम्बन्धमा अवलम्बन गरिनु पर्ने नीतिका सम्बन्धमा सुझाव सहितको सिफारिस परिषद् समक्ष पेश गर्ने,(ग) इजाजतपत्र खारेजी सम्बन्धी आवश्यक कार्यविधि निर्धारण गर्ने ।

१४. कोषमा बुझाउनु पर्ने दस्तुरः ऐनको दफा १७ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) को प्रयोजनको लागि निर्माण व्यवसायीले स्वीकृत ठेक अङ्कको ०.१० (शुन्य दशमलव एक शुन्य) प्रतिशतको दरले हुन आउने रकम कोषमा दाखिला गर्नु पर्नेछ ।

१५. कोषको सञ्चालनः कोषको खाता समितिको अध्यक्ष तथा सदस्य–सचिवको संयुक्त दस्तखतबाट सञ्चालन हुनेछ ।

१६. कोषको लेखा परीक्षणः कोषको लेखापरीक्षण प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएको लेखापरीक्षकबाट
हुनेछ ।

१७. सहुलियतमा पैठारी गरिएका सामानको विवरण पेश गर्नु पर्नेः द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय सम्झौता
बमोजिम गरिने सार्वजनिक निर्माण कार्यको लागि प्रचलित कानून बमोजिम प्राप्त सुविधा अन्तर्गत
स्वदेशी तथा विदेशी निर्माण व्यवसायीले नेपाल  भित्र पैठारी गरेको सवारी साधन,मेशिनरी औजार

तथा यस्तै अन्य यन्त्र तथा उपकरणको विवरण अनुसूची–१६ बमोजिमको ढाँचामासमिति समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

१८. इजाजतपत्र प्रतिलिपि दस्तुरः कुनै निर्माण व्यवसायीले इजाजतपत्र हराए वा नासिएको कारणबाट
इजाजतपत्रको प्रतिलिपि पाउनको लागि निवेदन गर्दा अनुसूची–२ बमोजिमको प्रतिलिपि दस्तुर
दाखिला गर्नु पर्नेछ ।

१९. परिषद्लाई जानकारी गराउनेः समितिले ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम गरेको काम
कारबाहीको जानकारी त्यस्तो काम कारबाही भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र परिषद्लाई गराउनु पर्नेछ

२०. अधिकार प्रत्यायोजनः ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम नेपाल सरकारलाई प्राप्त अधिकार मध्ये
“घ” वर्गको निर्माण व्यवसायीलाई इजाजतपत्र प्रदान गर्ने तथा खारेज गर्ने अधिकार नेपाल
सरकारले जिल्ला विकास समितिलाई एक पटकमा पा“च वर्षको अवधि तोकी प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ

२१. अनुसूचीमा थपघट वा हेरफेर गर्न सक्नेः नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी
अनुसूचीमा आवश्यकता अनुसार थपघट वा हेरफेर गर्न सक्नेछ ।

२२. खारेजी र बचाउः (१) ठेकेदार सम्बन्धी नियमावली, २०३१ खारेज गरिएकोछ ।
(२) ठेकेदार सम्बन्धी नियमावली, २०३१ बमोजिम भए गरेका काम कारबाही यसै नियमावली
बमोजिम भए गरेकोमानिनेछ ।