परिच्छेद – १२ मुद्दा फिर्ता लिने, मिलापत्र र मेलमिलाप सम्बन्धी व्यवस्था

परिच्छेद – १२ मुद्दा फिर्ता लिने, मिलापत्र र मेलमिलाप सम्बन्धी व्यवस्था

११६. मुद्दा फिर्ता लिन नहुनेः (१) अनुसूची–१ वा अनुसूची–२ अन्तर्गतका कसूरमा अदालतमा एक पटक दायर भइसकेको मुद्दा फिर्ता लिन सकिने छैन ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको मुद्दा बाहेक अन्य मुद्दा फिर्ता लिन सकिनेछः–

(क) झुट्टा राहदानी वा नागरिकता, अध्यागमन, भष्ट्राचार, मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार, लागू औषध ओसार पसार वा कारोबार, वन्यजन्तुको अवैध शिकार तथा व्यापार, सार्वजनिक उपभोगका वस्तुमा विष मिसाएको, विष प्रयोग गरी वा क्रुर, अमानवीय तवरले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको, सम्पत्ति शुद्धीकरण, प्राचीन स्मारक संरक्षण सम्बन्धी मुद्दा,

(ख) अपराध संहिताको भाग–२ को परिच्छेद–२ को दफा ५२ र ५६, परिच्छेद–६ को दफा १२९, १३० १३१ र १३४, परिच्छेद–७ को दफा १३८, १३९ र १४१, परिच्छेद–८, परिच्छेद–१० को दफा १६७, परिच्छेद–१६ को दफा २०६, परिच्छेद–१७, परिच्छेद–१८ को दफा २१९ को उपदफा (१), (२) र (३), परिच्छेद–१९ को दफा २३० र २३१ तथा परिच्छेद–२२ को दफा २५६ अन्तर्गतको कसूर सम्बन्धी मुद्दा,

(ग) मुद्दा फिर्ता लिदा कुनै ब्यक्तिको सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारमा प्रतिकूल असर पर्ने भएमा त्यस हदसम्मको कुरामा त्यस्तो ब्यक्तिको स्वीकृति नभएको मुद्दा ।

(३) नेपाल सरकारले उपदफा (२) बमोजिम फिर्ता लिने मुद्दाका सम्बन्धमा आवश्यक मापदण्ड सहितको निर्देशिका बनाउनु पर्नेछ ।

 

(४) उपदफा (२) बमोजिम मुद्दा फिर्ता गर्नु पर्ने भएमा नेपाल सरकारले महान्यायाधिवक्तासँग परामर्श गरी उपदफा (३) बमोजिम बनाएको निर्देशिका बमोजिम फिर्ता लिने निर्णय गर्न सक्नेछ ।

(५) उपदफा (४) बमोजिम नेपाल सरकारले कुनै मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेमा महान्यायाधिवक्ता वा निजले अख्तियारी दिएको सरकारी वकिल मार्फत सम्बन्धित अदालतमा मुद्दा फिर्ता लिनु पर्ने कारण सहितको निवेदन दिनु पर्नेछ ।

(६) उपदफा (५) बमोजिम निवेदन पर्न आएमा अदालतले मुद्दा फिर्ता लिने आदेश दिनुअघि सुनुवाई गराउनु पर्नेछ ।

(७) उपदफा (६) बमोजिम सुनुवाई भएपछि मुद्दा फिर्ता लिने आदेश गर्न मनासिब हुने देखिएमा कारण खुलाई सम्बन्धित अदालतले मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने आदेश गर्न सक्नेछ ।

(८) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पुनरावेदन, साधक जाँच वा पुनरालोकनको रोहमा वा मुद्दा दोहोर्याउने अवस्थामा विचाराधीन रहेको मुद्दा फिर्ता लिन सकिने छैन ।

११६क. दाबी फिर्ता लिन सक्ने: (१) नेपाल सरकार वादी हुने मुद्दामा बाहेक अन्य कुनै पनि मुद्दामा मुद्दाको पक्षले उजुरी, पुनरावेदनपत्र वा निवेदनपत्रमा आफूले लिएको दाबी त्यागी सो दाबी फिर्ता लिनको लागि वा आफ्नो दाबी साबित गर्न नसक्ने वा दाबीको प्रयोजन समाप्त भएको कारण देखाई सो उजुरी, पुनरावेदनपत्र वा निवेदनपत्र फिर्ता लिनको लागि मुद्दाको फैसला हुनु अघि जुनसुकै बखत अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएमा अदालतले निवेदन माग बमोजिम उजुरी, पुनरावेदनपत्र वा निवेदनपत्र फिर्ता लिन अनुमति दिने आदेश गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम उजुरी, पुनरावेदनपत्र वा निवेदनपत्र फिर्ता लिने आदेश भएमा अदालतले सो मुद्दाको लगत कट्टा गर्नु    पर्नेछ ।

(४) यस दफा बमोजिम कसैले उजुरी, पुनरावेदनपत्र वा निवेदनपत्र फिर्ता लिएकोमा सोही व्यक्तिले त्यस्तो उजुरी, पुनरावेदनपत्र वा निवेदनमा विपक्ष बनाइएका व्यक्ति उपर सोही विषयमा उजुर गर्न सक्ने छैन ।

११७. मिलापत्र हुन सक्ने : (१) अनुसूची–३ र अनुसूची–४ अन्तर्गतका कसूर सम्बन्धी कुनै मुद्दामा मुद्दाका पक्षहरुको मञ्जुरीले जुनसुकै अवस्थामा मिलापत्र गर्न सकिनेछ ।

(२) उपदफा (१) को अतिरिक्त सर्वसाधारणको ठगी वा सर्वसाधारणको सम्पत्तिको हानि, नोक्सानी वा वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी मुद्दामा प्रतिवादी र पीडित दुवैले मिलापत्र गराई पाऊँ भनी सम्बन्धित सरकारी वकील समक्ष दिएको निवेदन उपर कारबाही हुँदा त्यस्तो व्यहोरा मनासिब लागेमा महान्यायाधिवक्ताले मिलापत्र गराउन आदेश दिन   सक्नेछ ।

११८. मिलापत्र गर्दाको कार्यविधिः (१) दफा ११७ बमोजिम मुद्दामा मिलापत्र गर्न चाहेमा पक्षहरुले वादी दावीभित्र सिमीत रही मिल्न खोजेको व्यहोरा खुलाई दुवै पक्षले सहीछाप गरी अदालतमा संयुक्त निवेदन पेश गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम मिलापत्र गर्ने व्यहोराको निवेदन अदालतमा पर्न आएमा अदालतले त्यस्तो निवेदन पढेर सुनाई त्यस बमोजिम राजिखुशीले मिलापत्र गर्न चाहेको हो वा होइन भनी त्यस्तो निवेदन पेश गर्ने पक्षहरुलाई सोध्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम सोध्दा राजिखुशीले मिलापत्र गर्न चाहेको हो भन्ने जवाफ पक्षहरुले दिएमा संयुक्त निवेदन पत्रमा उल्लेख भए बमोजिमका शर्तहरुको अधीनमा रही मिलापत्रको लिखत तयार गरी पक्षहरुको सहीछाप गराई मुद्दा हेर्ने न्यायाधीशले आफ्नाे समेत सहीछाप गर्नु पर्नेछ ।

(४) यस परिच्छेद बमोजिम मिलापत्र गर्दा वारिसनामा दिई मिलापत्र गर्ने अधिकार दिएकोमा सोही बमोजिम र वारिसनामामा वारिसलाई त्यस्तो अधिकार नदिएकोमा वारिस मार्फत् मिलापत्र गर्दा त्यस्तो व्यहोरा उल्लेख भएको पक्षको मञ्जुरीनामा पेश गर्नु पर्नेछ।

११९. मुद्दा फिर्ता वा मिलापत्र भएमा त्यसको परिणामः (१) दफा ११६ बमोजिम नेपाल सरकारले कुनै मुद्दा फिर्ता लिएमा त्यस्तो मुद्दाको अभियुक्त उपर सोही कसूरमा पुनः मुद्दा चल्ने छैन ।

(२) दफा ११७ बमोजिम मिलापत्र भएकोमा सोही विषयमा सोही पक्षहरुका बिचमा पछि कुनै कारबाही वा मुद्दा चल्ने छैन ।
तर मिलापत्रमा उल्लेख भएको शर्त बमोजिम कुनै पक्षले कुनै काम नगरेमा त्यस्तो कुराको उजुरी दिन यस उपदफाले वाधा पु¥याउने छैन ।

१२०. मेलमिलाप हुन सक्नेः (१) अनुसूची–४ अन्तर्गतको कसूर सम्बन्धी कुनै मुद्दामा पक्षहरुको मञ्जुरी भएमा वा अदालतले त्यस्तो मुद्दा मेलमिलापको लागि पठाउन उपयुक्त ठानेमा पक्षलाई मेलमिलापकर्ता रोज्न लगाई र नरोजेमा अदालतले मेलमिलापकर्ता तोकी दिई त्यस्तो मुद्दा मेलमिलापको लागि जुनसुकै बखत र अवस्थामा पठाउने आदेश दिन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम आदेश भएकोमा मुद्दाका पक्षहरु त्यस्तो मेलमिलापकर्ता समक्ष उपस्थित हुनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम पक्षहरु उपस्थित भएपछि मेलमिलापकर्ताले मेलमिलापको कारबाही सञ्चालन गरी पक्षहरु मिलापत्र गर्न मञ्जुर भए मिलापत्रको कागज तयार गरी अदालत समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिमको कागज प्राप्त भएपछि अदालतले त्यस्तो मिलापत्रको कागज प्रमाणित गरिदिनु पर्नेछ ।

(५) उपदफा (४) बमोजिम मिलापत्र भएमा अदालतले त्यस्तो मुद्दाका सम्बन्धमा तल्लो अदालतबाट भएको दण्ड, जरिबाना वा शुल्क पक्षहरुको मिलापत्र बमोजिम छुट दिन सक्नेछ ।