परिच्छेद – २ उपभोक्ता संस्था तथा परियोजना हस्तान्तरण सम्बन्धी व्यवस्था

परिच्छेद – २ उपभोक्ता संस्था तथा परियोजना हस्तान्तरण सम्बन्धी व्यवस्था

३. उपभोक्ता संस्थाको दर्ता ः (१) देहाय बमोजिमका सिंचाइ प्रणालीका उपभोक्ताहरुले उपलब्ध भएसम्म तेत्तीस प्रतिशत महिला, दुईजना दलित, उत्पीडित र पिछडिएका जनजाति सहित एघार जनासम्मको कार्य समिति गठन गरी उपभोक्ता संस्थाको दर्ताको लागि अनुसूची–१ बमोजिमकोढाँचामा सम्बन्धित सिंचाइ कार्यालयमा दरखास्त दिनु पर्नेछ ः–
(क) नेपाल सरकारले निर्माण गरी सञ्चालन गरेको,
(ख) नेपाल सरकारले मर्मत सम्भार एवं सुधार गरेको,
(ग) कृषक समूहबाट निर्माण भई संचालन भएको ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम उपभोक्ता संस्था गठन गर्दा जुन नहर, शाखा नहर, प्रशाखा नहर, कुलो, कुलेसोबाट वितरित पानी उपयोग गर्ने हो त्यस्तो नहर, शाखा नहर, प्रशाखा नहर, कुलो, कुलेसोबाट हुने सिंचित क्षेत्रको उपभोक्ता मध्ये कम्तीमा सतसठ्ठी प्रतिशत उपभोक्ताको
प्रतिनिधित्व हुनु पर्नेछ । …………………..
स्पष्टीकरण ः यस उपनियमको प्रयोजनको लागि “सिंचित क्षेत्र” भन्नाले सिंचाइ प्रणालीको प्रकृति तथा विस्तारका आधारमा नहर, शाखा नहर, प्रशाखा नहर, कुलो वा कुलेसोबाट उपभोक्ताका लागि पानी वितरण गर्न निर्माण गरिएको डिभिजन बक्स वा टर्नआउटबाट बहेको
पानीले सिंचित हुने क्षेत्रलाई सम्झनु पर्छ ।
(३) उपनियम (१) बमोजिम पर्न आएको दरखास्त उपर आवश्यक जा“चबुझ गरी सात दिनभित्र उपभोक्ता संस्था दर्ता गरी अनुसूची–२ को ढा“चामा दर्ता प्रमाणपत्र दिनु पर्नेछ । तर, दरखास्त जा“चबुझ गर्दा कुनै कुरा नमिलेको वा सोही सिंचित क्षेत्रको लागि पहिले नै उपभोक्ता संस्था दर्ता भइसकेको वा प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता गर्न नमिल्ने अवस्था भएमा दरखास्त परेको सात दिनभित्र सोही व्यहोराको जानकारी सम्बन्धित उपभोक्तालाई दिनु पर्नेछ ।

४. उपभोक्ता संस्थाको निर्वाचन तथा कार्य समिति विघटनः (१) कार्य समितिको पदाधिकारीको निर्वाचन तथा पदावधि सो संस्थाको विधानमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।

(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपभोक्ता संस्थाको दुई तिहाई साधारण सदस्यको निर्णयले कुनै सिंचाइ प्रणालीको प्रभावकारी रुपमा संचालन गर्न नसकेको आधारमा कार्य समिति विघटन गर्न सकिनेछ ।(३) कुनै कार्य समितिले यस नियमावली वा स्वीकृत विधान विपरीत काम गरेको पाइएमा सम्बन्धित सिंचाइ कार्यालयले त्यस्तो कार्य समितिलाई बढीमा पन्ध्र दिनको म्याद दिई कारण
सहितको जवाफ माग गर्नु पर्नेछ ।(४) उपनियम (३) बमोजिम दिइएको म्यादभित्र जवाफ पेश नगरेमा वा पेश गरेको जवाफ सन्तोषजनक नभएमा सम्बन्धित सिंचाइ कार्यालयले त्यस्तो कार्य समिति विघटन गर्न उचित र पर्याप्त कारण सहितको सिफारिश विभाग समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।
(५) उपनियम (४) बमोजिम कुनै कार्य समिति विघटन गर्न सिफारिश भई आएमा विभागले उपयुक्त कारण र औचित्यको आधारमा त्यस्तो कार्य समिति विघटन गर्ने स्वीकृति दिनेछ र सम्बन्धित सिंचाइ कार्यालयले विभागको स्वीकृतिको आधारमा कार्य समिति विघटन गर्ने निर्णय
गर्नेछ ।
(६) नियम ८क. को उपनियम (१) र (२) बमोजिमको म्यादभित्र नवीकरण नभएको कार्य समिति स्वतः विघटन भएको मानिनेछ ।
(७) यस नियम बमोजिम विघटन भएको कार्य समितिको नया“ निर्वाचन नभएसम्म त्यस्तो सिंचाइ प्रणालीलाई ऐन र यस नियमावली बमोजिमको कुनै सुविधा उपलब्ध गराईने छैन । (८) यस नियम बमोजिम कुनै कार्य समिति विघटन भएमा सम्बन्धित सिंचाइ कार्यालयले
आÇनो प्रत्यक्ष रेखदेखमा तीन महिनाभित्र सम्बन्धित जिल्ला सिंचाइ उपभोक्ता संघ मार्फत त्यस्तो कार्य समितिको निर्वाचन गराउनु पर्नेछ र निर्वाचन नभएसम्मको लागि सम्बन्धित जिल्ला सिंचाइ उपभोक्ता संघले तदर्थ समिति बनाई कार्य संचालन गराउनु पर्नेछ ।

५. उपभोक्ता संस्थाको काम, कर्तव्य र अधिकार ः (१) उपभोक्ता संस्थाको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ ः–
(क) आफूले संचालन गरेको सिंचाइ प्रणालीको मर्मत सम्भार, संचालन तथा व्यवस्थापन गर्ने,तर सिंचाइ प्रणालीलाई असर पर्ने गरी भौतिक संरचना, यन्त्र उपकरण आदिको फेरबदल वा हेरफेर गर्न परेमा सम्बन्धित सिंचाइ कार्यालयको पूर्व
स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।
(ख) बालीको किसिम र जमिनको अवस्था अनुसार उपभोक्ता कृषकहरुलाई ठीक समयमा उचित मात्रामा सिंचाइको लागि पानी उपलब्ध गराउने,

(ग) सेवा उपलब्ध हुन नसकेका जग्गाको लगत राख्ने र त्यस्ता उपभोक्ताले तिर्नु पर्ने सेवा शुल्क मिनाहाको लागि सिफारिश गर्ने,
(घ) पहिले सेवा प्राप्त गरिरहेका उपभोक्तालाई मर्का नपर्ने गरी अरु नया“ कृषक उपभोक्तालाई पानी वितरण गर्ने,
(ङ) सिंचाइ प्रणालीको मर्मत सम्भारमा जनसहभागिता परिचालन गर्ने,
(च) पानीको आपूर्तिलाई बिचार गरी सिंचाइ क्षेत्र बृद्धि गर्न थप संरचनाको निर्माण गर्ने ।
(छ) उपझोक्तास“ग सेवा शुल्क उठाई सम्बन्धित सिंचाइ कार्यालयले तोकिदिएको स्थानमा जम्मा गर्ने,

(ज) सेवा शुल्क नबुझाउने उपभोक्तालाई सेवाबाट वञ्चित गर्ने, विलम्ब शुल्क लिने र सोको जानकारी सम्बन्धित सिंचाइ कार्यालयलाई दिने ।

(झ) सिंचाइ प्रणाली र सोको संरचना कसैले भत्काएमा वा विगारेमा, हेरफेर गरेमा,अवरोध गरेमा वा त्यस्तो कार्य गर्न लागेको जानकारी हुन आएमा सो सम्बन्धी सूचना सम्बन्धित सिंचाइ कार्यालयलाई दिने ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रयोग गर्दा कुनै किसिमको प्राविधिक परामर्शको आवश्यक भएमा उपभोक्ता संस्थाले सम्बन्धित सिंचाइ कार्यालयमा अनुरोध गर्न सक्नेछ र यसरी अनुरोध भई आएमा सम्बन्धित सिंचाइ कार्यालयले आवश्यक प्राविधिक
परामर्श उपलब्ध गराई दिनु पर्नेछ ।
(३) उपभोक्ता संस्थाले उपनियम (१) बमोजिम आफूलाई प्राप्त काम, कर्तव्य र अधिकार मध्ये केही काम, कर्तव्य र अधिकार सेवा उपभोग गरिरहेका उपभोक्ताहरु मध्येबाट विभिन्न उप समिति गठन गरी सो उपसमितिलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

६. अभिलेख राख्नु पर्ने ः (१) उपभोक्ता संस्थाले आफूले उपलब्ध गराएको सेवा उपभोग गरे वापत उपभोक्ताले तिर्नु बुझाउनु पर्ने सेवा शुल्क लगायत मर्मत संभारमा भएको खर्च समेत देखिने गरी आफ्नो कोषको मौज्दात समेतको अभिलेख अद्यावधिक गरी राख्नु पर्नेछ ।
(२) उपभोक्ता संस्थाले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र उपभोक्ता संस्थाको आर्थिक विवरण र सो आर्थिक वर्षमा उपभोक्तालाई उपलब्ध गराएको सेवाको पूर्ण विवरण सहितको प्रतिवेदन सम्बन्धित सिंचाइ कार्यालय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

७. उपभोक्ता समन्वय संस्था ः (१) नहर, शाखा नहर वा प्रशाखा नहरबाट बहेको पानी प्रयोग गर्ने उपभोक्ता संस्थाले त्यस्तो सिंचाइ प्रणालीको प्रकृति तथा विस्तारका आधारमा आ–आफ्नो तर्फबाट एक एक जना प्रतिनिधि रहने गरी एउटा नहर, शाखा नहर वा प्रशाखा नहरको हकमा एउटा उपभोक्ता समन्वय संस्थाको गठन गर्नु पर्नेछ र सोको जानकारी जिल्ला सिंचाइ उपभोक्ता संघ र सम्बन्धित सिंचाइ कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम गठन भएको उपभोक्ता समन्वय संस्थाले त्यस्तो नहर, शाखा नहर वा प्रशाखा नहरको संचालन, मर्मत सम्भार र पानी वितरण सम्बन्धी कार्यको समन्वय गर्नेछ ।
८. उपभोक्ता समन्वय संस्थाको दर्ता ः नियम ७ बमोजिम गठित उपभोक्ता समन्वय संस्थाको दर्ता नियम ३ बमोजिम हुनेछ । उपभोक्ता समन्वय संस्थाले आफ्नो कार्य संचालन गर्ने विधि तथा अन्य आवश्यक कुरा आफैले निर्धारण गर्न सक्नेछ ।

८क. नवीकरण ः (१) यस नियमावली बमोजिम दर्ता भएका प्रत्येक उपभोक्ता संस्थाले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले नब्बे दिनभित्र महालेखा परीक्षकको विभागबाट मान्यता प्राप्त लेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण गराई सो को प्रतिवेदन र वार्षिक प्रतिवेदन सलंग्न गरी सम्बन्धित
सिंचाइ कार्यालयमा नवीकरणको लागि दरखास्त दिनु पर्नेछ ।
(२) कुनै कारणबाट उपनियम (१) बमोजिमको म्यादभित्र दरखास्त दिन नसकेमा सो समेत खुलाई एकसय रुपैयां विलम्ब शुल्क समेत सलंग्न गरी थप नब्बे दिनभित्र नवीकरणको लागि दरखास्त दिनु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (१) र (२) बमोजिम दरखास्त पर्न आएमा सम्बन्धित सिंचाइ कार्यालयले सात दिनभित्र नवीकरण गरिदिनु पर्नेछ । नविकरण गर्नु नपर्ने कुनै कारण भएमा सोको लिखित जानकारी सम्बन्धित उपभोक्ता संस्थालाई दिनु पर्नेछ ।

९. मर्मत सम्भार कोष ः (१) उपभोक्ता संस्थाले सेवा शुल्क तथा अन्य आयको नब्बे प्रतिशतमा नघट्ने गरी सिंचाइ प्रणाली तथा संरचनाको मर्मत सम्भार कार्यको लागि छुट्टै कोष खडा गरी जम्मा गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको रकम मध्ये कम्तीमा नब्बे प्रतिशत रकम नहर, शाखा नहर तथा प्रशाखा नहरको मर्मत सम्भारको लागि छुट्याउनु पर्नेछ ।
१०. परियोजना हस्तान्तरण ः नेपाल सरकारले विकास गरेको कुनै परियोजना वा त्यस्तो परियोजनाको कुनै नहर, शाखा नहर, प्रशाखा नहर, कुलो वा कुलेसोलाई त्यस्तो नहर, शाखा नहर, प्रशाखा नहर,कुलो वा कुलेसो सन्चालन गर्ने उद्देश्यले दर्ता भएको उपभोक्ता संस्थालाई हस्तान्तरण गर्न सक्नेछ ।
११. परियोजना हस्तान्तरणका शर्त ः नियम १० बमोजिम नेपाल सरकारले परियोजना हस्तान्तरण गर्दा अन्य शर्तको अतिरिक्त देहायका शर्त समेत राख्नु पर्नेछ ः–
(क) हस्तान्तरित संरचना धितो बन्धकमा राख्न वा बेच बिखन, दान दातव्य, सट्टा पट्टा  वा सम्झौता वा अन्य कुनै पनि प्रकारले हक छाडी अन्य कसैलाई हस्तान्तरण गर्न नपाईने,
(ख) संरचना नास्न, बिगार्न वा अदल बदल गर्न नपाईने, तर, परियोजना हस्तान्तरण गर्ने सम्बन्धित सिंचाइ कार्यालयको पूर्व स्वीकृतिमा
आवश्यक मर्मत तथा संभार गर्ने प्रयोजनको लागि अदल बदल गर्न र पुनः प्रयोग गर्न नसकिने यन्त्र उपकरण लगातका त्यसै राख्दा बिग्रन, नासिन सक्ने खालका अन्य बस्तु बेच–बिखन वा अन्य कुनै तरिकाले हस्तान्तरण गर्न सकिनेछ।
(ग) सिंचाइको पानीमा कमी आउने वा पानीको गुणस्तरमा ह्रास आउने कुनै पनि प्रकारको क्रियाकलाप गर्न नपाइने,
(घ) यस नियमावलीमा अन्यथा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक उपभोक्ताले उपयोग गर्ने पानीको परिमाणमा कमी ल्याउन नपाइने,
(ङ) अन्य कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई संचालनको जिम्मा दिन नपाइने ।
१२. बृक्षारोपण तथा रुख विरुवाको संरक्षण ः (१) उपभोक्ता संस्थाले प्रचलित वन ऐन तथा नियमावली बमोजिम सम्बन्धित वन कार्यालयबाट सामुदायिक वन कार्ययोजना स्वीकृत गराई सो बमोजिम नहर, शाखा नहर, प्रशाखा नहर, कुलो वा कुलेसोको किनारा वा सीमा (राईट अफ वे)
मा वृक्षारोपण गर्न सक्नेछ । त्यसरी वृक्षारोपण गर्ने स्थान निर्धारण गर्दा सम्बन्धित सिंचाइ कार्यालयस“ग समन्वय गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपभोक्ता संस्थाले उपनियम (१) बमोजिमको कार्ययोजना स्वीकृत नभएसम्म देहाय बमोजिमको समितिको स्वीकृति लिई नहर, शाखा नहर, प्रशाखा नहर, कुलो कुलेसोको किनारा वा सीमामा रहेका, सडेका वा ढलेका रुख काँट छाँट गरी बिक्री गर्न सक्नेछ ः–
(क) सम्बन्धित सिंचाइ कार्यालयको प्रमुख संयोजक
(ख) सम्बन्धित जिल्ला विकास समितिको प्रतिनिधि सदस्य
(ग) सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अधिकृतस्तरको प्रतिनिधि सदस्य
(घ) सम्बन्धित जिल्ला वन कार्यालयको अधिकृतस्तरको प्रतिनिधि सदस्य
(ङ) सम्बन्धित उपभोक्ता संस्थाको अध्यक्ष सदस्य
(च) सम्बन्धित जिल्ला सिंचाइ उपभोक्ता संघको प्रतिनिधि सदस्य
(३) उपनियम (२) बमोजिमको समितिको बैठक सम्बन्धी कुरा समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
१३. संयुक्त व्यवस्थापन प्रणाली ः (१) नियम १० बमोजिम उपभोक्ता संस्थालाई पूर्ण रुपमा हस्तान्तरण गर्न नसकिने ठूला प्रकृतिका परियोजना नेपाल सरकार र उपभोक्ता संस्थाबीच सम्झौता गरी संयुक्त रुपमा संचालन गर्न सकिनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम नेपाल सरकार र उपभोक्ता संस्थाबीच सम्झौता भई सेवा संचालन गर्दा सेवा शुल्क उठाउने, उपभोक्ता संस्थाले पाउने प्रतिशत तोक्ने, मर्मत सम्भार
व्यवस्थापन लगायत ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम गर्नु पर्ने कार्यको जिम्मेवारी र दायित्व समेत किटान गर्नु पर्नेछ ।