परिच्छेद – ७ विविध

परिच्छेद – ७ विविध

३९. संरचनाको सुरक्षा व्यवस्था ः (१) संरचनाको सुरक्षा तथा पानीको चोरी, दुरुपयोग वा अनधिकृत प्रयोग हुन नदिनको लागि देहायका कार्य गर्न नपाउने गरी निषेध गर्न सकिनेछ ः–
(क) संरचनामा अनधिकृत प्रवेश गर्न,
(ख) संरचना भत्काउन, बन्द गर्न वा त्यसमा अरु कुनै कुराको हेरफेर गर्न,
(ग) संरचनामा आउने जाने पानी घटाउन वा बढाउन,
(घ) संरचनाको पानी प्रदुषण गर्न,
(ङ) सिंचाइको प्रयोजनको लागि राखिएको सड्ढेत वा चिन्ह बिगार्न वा सार्न,
(च) संरचनाको पानीको प्रवाह नियन्त्रण गर्ने कुनै यन्त्र वा सो यन्त्रको कुनै
पार्टपुर्जालाई चलाउन, सार्न वा बिगार्न,
(छ) प्रवेश निषेध गरिएको सिंचाइ क्षेत्रभित्र कुनै चौपाया हिडाउ“न, चराउन वा छाडा छाड्न,
(ज) प्रवेश निषेध गरिएको सिंचाइ क्षेत्रभित्र सवारी चलाउन,तर सिंचाइ क्षेत्रलाई हानी नपुग्ने गरी सम्बन्धित परियोजनाले तोकिदिएको
शुल्क तिरी त्यस्तो निषेधित ठाउ“मा सवारी चलाउन पाउने गरी अधिकार प्राप्त अधिकारीले स्वीकृति दिन सक्नेछ ।

(झ) सिंचाइ प्रणालीमा रहेका बा“ध (हेडवक्र्स) र नदीमा रहेका अन्य संरचनाको तल माथि सम्बन्धित सिंचाइ कार्यालयले तोकिदिएको क्षेत्रभित्र ढुंगा, बालुवा आदि निकाल्न,
(ञ) नहरको डिल काट्न, नहर वा संरचनाबाट पानी जाने वा आउने स्रोत अदल बदल गर्न वा सो कुराको प्रयास गर्न,
(ट) संरचनालाई कम उपयोगी तुल्याउने गरी नदी वा खोलाको धारमा अवरोध खडा गरी पानीको बहाउलाई नियन्त्रण गर्न,

(ठ) सिंचाइ व्यवस्थालाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी नदी, खोला, छहरा, ताल, पोखरी वा त्यसको कुनै भागलाई कुनै किसिमसँग च्याप्ने वा मिच्ने काम गर्न,
(ड) स्वीकृति बेगर पम्पद्वारा पानी तान्ने काम गर्न ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम निषेध गरिएको कुराको सूचना सम्बन्धित सिंचाइ कार्यालय वा परियोजनाले सर्वसाधारणको जानकारीको लागि सम्बन्धित सिंचाइ क्षेत्रको मुख्य मुख्य ठाउँमा र सिंचाइ कार्यालयमा तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय निकायमा टा“स्नु पर्नेछ ।

४०. दण्ड सजाय दिने अधिकारी ः ऐनको दफा २२ को उपदफा (१), (२) तथा (३) बमोजिम सिंचाइसँंग सम्बन्धित विषयमा दण्ड सजाय गर्ने अधिकार सम्बन्धित सिंचाइ कार्यालयको प्रमुखलाई हुनेछ ।

४१. निर्देशन दिन सक्ने ः (१) नेपाल सरकारले परियोजना समिति, सिंचाइ तथा नदी नियन्त्रण समिति तथा सेवा शूल्क निर्धारण समितिलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ ।(२) उपनियम (१) बमोजिम दिएको निर्देशन पालना गर्नु सम्बन्धित समितिको कर्तव्य हुनेछ ।

४२. जनसहभागिता ः (१) परियोजना निर्माणको लागत अनुमानमा उपभोक्ताले अनुसूची–४ बमोजिमको लगानीको अंश व्यहोनु पर्नेछ ।

…………

(१क) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नयाँ प्रविधिमा आधारित सिंचाइ प्रणाली र भूमिगत जल सिंचाइ प्रणाली बाहेकका अन्य मझौला सिंचाइ आयोजना तथा साना सिंचाइ आयोजनाको नयाँ निर्माण तथा सुदृढीकरणको लागि उपभोक्ताको लगानीको अंक
परियोजनाको लागतको पन्ध्र प्रतिशतभन्दा बढी र तीन प्रतिशतभन्दा कम हुने छैन । तर खडेरी, बाढी, पहिरो, अनिकाल जस्ता अप्रत्यासित प्राकृतिक प्रकोपहरुको प्रभाव कम गर्न त्यस्ता क्षेत्रहरुमा सरकारको तर्फबाट सम्पूर्ण लगानी गरी तत्काल सिंचाइका विशेष कार्यक्रम
सञ्चालन गर्नु पर्नेछ ।
(२) नेपाल सरकारले विकास निर्माण गर्ने कुनै सिंचाइ परियोजनाको नहर, शाखा नहर वा प्रशाखा नहरबाट उपभोक्ताको जमिनमा पानी पु¥याउने प्रयोजनको लागि निर्माण गरिने कुलो वा

कुलेसोको लागि आवश्यक पर्ने जमीन सम्बन्धित उपभोक्ताले उपभोक्ता संस्थालाई हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम जमिन हस्तान्तरण भएको जानकारी सम्बन्धित सिंचाइ कार्यालयलाई दिनुपर्नेछ र सिंचाइ कार्यालयले हस्तान्तरित जमिनको लगत कट्टा र मालपोत मिन्हाको लागि कारबाही चलाउनु पर्नेछ ।
(४) उपनियम (३) बमोजिम हस्तान्तरित जमिनको प्रचलित मूल्य कायम गरी सम्बन्धित उपभोक्ताले उपनियम (१) बमोजिम व्यर्होनु पर्ने रकममा समायोजन गरिनेछ । (५) कुलो कुलेसोको निर्माणमा जमिन पर्ने तर सिंचाइ सुविधा नपाउने कृषकलाई प्रचलित
दर बमोजिम हुन आउने जमीनको मूल्य बराबरको रकम उपभोक्ता संस्थाको संकलित रकमबाटै भुक्तानी गर्नुपर्नेछ ।
(६) यस नियममा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपनियम (१) बमोजिमको रकम
उठ्ने निश्चित नभएसम्म कुलो वा कुलेसो निर्माण कार्य शुरु गरिने छैन ।
४३. अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति ः (१) सिंचाइ प्रणालीले पु¥याएको सेवा, पानीको परिमाण,बाली सघनता, उत्पादन बृद्धि, उपभोक्ता संस्थाको संस्थागत तथा आर्थिक स्थिति र कार्यक्षेत्रमा भएका परिर्वतन समेतलाई आधार मानी सिंचाइ प्रणालीको अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसारको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति गठन गर्नेछ ।(२) उपनियम (१) बमोजिम अनुगमन तथा मूल्याड्ढन समिति गठन गर्दा अन्य व्यक्तिहरुको अतिरिक्त सिंचाइ उपभोक्ता संघको पनि प्रतिनिधित्व गराईनेछ ।

४३क. कबुलियत गरी सञ्चालन गर्न दिन सकिने ः (१) यस नियमावलीमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संयुक्त व्यवस्थापनमा रहेको वा नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालित प्रणालीभित्रका नहर, शाखा नहर, प्रशाखा नहर तथा कुलोको आंशिक वा पूर्ण रुपमा मर्मत, सम्भार तथा सञ्चालनको जिम्मेवारी कुनै व्यक्ति, उपभोक्ता संस्था वा गैर सरकारी संस्थालाई प्रतिस्पर्धाको आधारमा विभागले कबुलियत गरी दिन सक्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम कबुलियत गरी दिनको लागि राष्ट्रियस्तरको पत्रपत्रिकामा कम्तिमा पैंतीस दिनको सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ र सो सम्बन्धी अन्य कार्यविधि निर्देशिकामा उल्लेख भएबमोजिम हुनेछ ।